■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घको विवाद समाधानको गर्न ‘एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल सङ्घ गठन भएको हुनुपर्ने’ ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा एकै प्रवृत्तिका एकभन्दा बढि सङ्घ दर्ता भएका र ती सङ्घको देखिएको विवादको हल गर्न ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यस्ता विवादित सङ्घको विवाद हटाउन विगतमा प्रयास गरेको हो । एउटा खेलको एउटै खेल सङ्घ बनाउन समिति पनि गठन गरेको हो । तर उक्त समितिले आंशिक सफलता प्राप्त गरे पनि विवादित सङ्घलाई विवादरहित बनाउन भने असफल भयो । त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो, प्रकाशशम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ र शिव कोइराला (ज्वाला) अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपाल ।

यतिबेला पनि यी दुवै सङ्घका पदाधिकारीको जुँगाको लडाई सकिएको छैन । दुवै सङ्घ एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुको साटो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा एकले अर्कोलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा नयाँ खेलकुद ऐनले एक खेलको एउटै मात्र सङ्घ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएका कारण अब यी एउटै प्रवृत्तिका तेक्वान्दो खेलको विवाद कसरी समाधान हुन्छ, त्यो अहिले आम खेलप्रेमीहरूको चासोको विषय बनेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दुवै सङ्घलाई राखेपले मान्यता दिएको छ । अर्को कुरा नयाँ ऐनले पनि यसमा लालमोहर लगाउँदै ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घलाई यसै ऐनबमोजिम गठन भएको मानिने छ’ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा दुवै तेक्वान्दो सङ्घको हैसियत बराबरी देखिएको छ । तर जेठो सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको कारण नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर दुवैमा वैधानिक मान्यता पाएको छ ।

मन्त्रालयले जुन किसिमको ऐन बनाएको छ, त्यो तेक्वान्दो विवाद समाधान गर्न नसकेरै बनाएको हो । तीन महिनाभित्र मिलेर अर्थात् एउटै भएर आए ठिकै छ, अन्यथा ऐन अनुसार दर्ता खारेज गरेर अगाडि बढ्ने कुराले पनि यो कुरालाई पुस्टि गर्छ । यो कुरालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले पनि लालमोहर लगाएका छन् अर्थात अगाडिको प्रोसेस भनेको दर्ता खारेज नै हो ।

नयाँ ऐनमा एउटा खेलको एउटै सङ्घ रहने उल्लेख भए पनि एकै प्रवृत्तिका दुई वटा सङ्घ वा महासङ्घ अस्तित्वमा भए ती खेलको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि ऐनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ । नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएनुसार ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत एउटै खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल सङ्घ वा महासङ्घ गठन भएका रहेछन् भने ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै सङ्घ वा महासङ्घ गठन गरी दर्ताको लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ ।’ साथै तोकिएको म्यादभित्र एउटै सङ्घका महासङ्घ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल सङ्घ वा महासङ्घको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसके त्यस्ता खेल सङ्घ तथा महासङ्घको हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लब सरह मानिने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटा खेलको एउटा सङ्घ हुनुपर्छ, यो दुवै तेक्वान्दोका पदाधिकारीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले नयाँ ऐन लागु भएको एक महिना बितिसकेको छ, तर यी दुवै तेक्वान्दो सङ्घलाई कसरी एक बनाउने त्यो बारेमा सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय र राखेप मौन देखिन्छ । अर्को कुरा दुवै सङ्घका पदाधिकारीले पनि एउटै सङ्घ बनाउने बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल र कुराकानी अगाडि बढाएका छैनन् । भविष्यमा छलफल गर्छन या गर्दैनन् त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कारण नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घलाई तेक्वान्दो सङ्घ नै मान्य पक्षमा नै छैन । यस्तो अवस्थामा दुवै तेक्वान्दो सङ्घ कसरी एक हुन्छन् त्यो अहिले यक्ष प्रश्न बनेको छ ।

यतिबेला ऐनको महत्वलाई दुवै तेक्वान्दो सङ्घले बुझेर पनि बुझपचाई रहेको अवस्था छ । भित्री रणनीति बनाए पनि आवरणमा भने ‘चु’ समेत गरेका छैनन् । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घसँग कुुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्ने पक्ष नरहेको बुझिएको छ । यसको लागि उनीहरूले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई नै दाउमा लगाएका छन् । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ खारेज भए पनि उनीहरू नयाँ सीराबाट नियमसङ्गत तरिकाले जान तयार छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घचाहिँ वार्ता र छलफलको पक्षमा छ । सकेसम्म आपसी छलफलमा टुङ्गो लगाउने, नसके मन्त्रालय र राखेपलाई दबाब दिँदै समिति गठन गरि तेक्वान्दोमा समाहित हुने । यो दुवै सङ्घको आ–आफ्नो रणनीति भए पनि अन्त्यमा जुन कुरा ऐनमा व्यवस्था छ सोहीअनुरूप हुने कुरालाई यहाँ नकार्न सकिँदैन । यसर्थमा कि मन्त्रालयले जुन किसिमको ऐन बनाएको छ, त्यो तेक्वान्दो विवाद समाधान गर्न नसकेरै बनाएको हो । तीन महिनाभित्र मिलेर अर्थात् एउटै भएर आए ठिकै छ, अन्यथा ऐन अनुसार दर्ता खारेज गरेर अगाडि बढ्ने कुराले पनि यो कुरालाई पुस्टि गर्छ । यो कुरालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले पनि लालमोहर लगाएका छन् अर्थात अगाडिको प्रोसेस भनेको दर्ता खारेज नै हो ।

नयाँ ऐनकै कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड विघटन भएर प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले परिषदको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव नियुक्ति गरिसकेको छ । राखेपका कर्मचारीले कुनै राष्ट्रिय सङ्घ बस्न नपाउने, सङ्घमा बस्न चाहे परिषद्को कर्मचारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएनुसार थुप्रै प्रशिक्षकहरूले यसअघि नै सङ्घ र परिषदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । जसमा ओलम्पियनद्वय संगीना वैद्य, दीपक विष्ट, तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीनकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंह थिए । यी परिषद्का प्रशिक्षक कर्मचारीमध्य उपेन्द्रमानले परिषद्को कर्मचारीबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसैले अब सङ्घहरू पनि अछुतो नरहने प्रस्टै देखिएको छ । ढिलो, चाँडो तेक्वान्दो लगायतका विवादित सङ्घहरू ऐनको दायरामा आउनुपर्नेछ । ऐन सबैमा लागु हुने भएकोले आफूखुशी कसैले चलाउने सोच बनाएको छ भने त्यो दुःस्साहस मात्रै हुनेछ ।

यतिबेला राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले दबदबा छ । यसै सङ्घअन्तर्गतका खेलाडीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अफिसियल गेमहरूमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । परिषद्मा दुई तेक्वान्दो सङ्घ अस्तित्वमा भए पनि परिषद्ले पनि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई आधिकारिक तेक्वान्दो सङ्घको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । जुन कुरोलाई छैठौँ, सातौँ, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका खेलाडीको मात्र सहभागिताले पुस्टि गर्छ । सो कुरा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउन सफल भए पनि तेक्वान्दोमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन भने चुकेका छन् । बाहिरबाट यस्तो परिदृष्य देखिए पनि अब यो कुरालाई नयाँ ऐनले मान्दैन । ऐनको नजरमा तेक्वान्दो खेलको समग्र विकास र विस्तारका लागि दुवै परिषद्मा दर्ता भएका तेक्वान्दो सङ्घ हुन् । त्यसैले एउटालाई काखा र एउटालाई पाखा गर्न मिल्दैन । साँचो अर्थमा भन्नुुपर्दा दुवैको अस्तित्व समान छ । तर तितो सत्य के हो भने नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई राष्ट्रियसहित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ भने राष्ट्रिय तेक्वान्दोलाई राष्ट्रिय मात्रै । अझ वल्र्ड तेक्वान्डोका अध्यक्ष चोङ वान चोईले आफूले नेपालमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई मात्रै चिन्छु, यो नै आधिकारिक सङ्घ हो, भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेक्वान्दोको वैधानिक संस्था हो भन्दा सायदै कसैको दुई मत होला ।

तेक्वान्दो सङ्घको विवाद अन्य सङ्घको जस्तो सरल छैन । तेक्वान्दो चर्चित खेल भएकोले त्यहाँ खेलकुद मात्र नभै राजनीति पनि त्यत्तिकै हाबी छ । यतिबेला नेकादेखि नेकपासम्मले तेक्वान्दो सङ्घमा आँखा गाडेका छन् । यस्तोमा भोलि नयाँ ऐनअनुसार दर्ता खारेज भएर तेक्वान्दो एउटै हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ महाभारत हुने पक्का छ । यसर्थमा कि सबै खेलाडी, पदाधिकारी अहिले दाउ रोजेर बसेका छन्, जसले मौकामा तिया, चौका, पञ्जा र छक्का हान्न सक्छ त्यसले बाजी मार्ने पक्का छ । त्यसको लागि तेक्वान्दोका महारथीदेखि लिएर गैरतेक्वान्दो खेलाडीले पनि आफूलाई योग्यताको कसीमा उतार्ने जमर्को गरिरहेका छन् । तर तेक्वान्दोलाई एउटै बनाउन अब खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्ले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपालका अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला) नियुक्ति भएपछि अहिले परिस्थिति अझ बदलिएको छ । यहाँ उपाध्यक्ष ज्वालाले तेक्वान्दोमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । अझ आफै अध्यक्ष रहेको सङ्घको विवादमा ज्वालाको भूमिकाबारे कुनै टीका टिप्पणी गर्नु पर्ने आवश्यक छैन । ‘तेक्वान्दो’को यस्तो दृष्य सामुन्य देख्दा हिन्दी फिल्स शोलेको चर्चित डायलगको स्मरण भयो– ‘अब तेरा क्या होगा कालिया ?।’ जय होस् ।