न्युनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै निजामति अस्पतालमा आन्दोलनको घोषणा

■ एस धिमाल, काठमाडौं

मीनभवनस्थित निजामति कर्मचारी अस्पताललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५को ८३.८७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वेरुजुलाई शुन्य बनाउन सफल भई आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सफल भएको भन्दै निजामति कर्मचारी अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै सम्मानित गऱ्यो। मन्त्रालयबाट सर्वोत्कृष्ट भएर सम्मान पाइरहँदा सोही दिन अस्पतालका कर्मचारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेर अस्पतालले आफूहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा नदिई अस्पताल व्यवस्थापनले अन्याय गरेको गुनासो गरिरहेका थिए । एकैदिन भएका यी घटनालाई कामलाई संयोग नै मान्नुपर्छ ।

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा सर्वोत्कृष्ट भन्दै सम्मानित भएको यस अस्पतालका कर्मचारीहरु भने वर्षांदेखि सरकारले नै तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्ना समस्या र मागबारे पटक–पटक व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएको भए तापनि यसलाई बेवास्था गर्दै आईरहेको बताँउछन् । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको निजामती कर्मचारी अस्पतालका कर्मचारीको माग पूरा नहुँदा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी पलायन हुने तथा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताँउछन् ।

निजामति कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले आफुहरु संवेदनशील भए पनि व्यवस्थापनले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको बताएको छ । संघले सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटी न्युनतम अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई सरकारी कर्मचारीसरह तलब, ग्रेड तथा स्वास्थ्य बिमा सुविधाको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्पतालको विनियमावलीमा रहेको विभेदकारी बढुवालाई संशोधन, करारका कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि आन्तरिक स्थायीका लागि मौका परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने लगाायतका माग राखेका छन् ।

अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमाल वर्षौंसम्म पनि व्यवस्थापनले आफूहरुको माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताँउछन् । धिमाल व्यवस्थापनले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीका समयमा हामी संवेदनशील छौँ । तर, अस्पताल व्यवस्थापनले हामीले राखेका न्युनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाको मागका सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पटकपटक जानकारी माग गर्दा समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संघले गत वर्ष व्यवस्थापनसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन समयमा व्यवस्थापनले माग एक वर्षको समयसीमा माग गरेको थियो । व्यवस्थापनले माग गरेको समयसीमा लकडाउन अवधिमा सकिएको छ । तर, मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापनले कुनै जानकारी नगराएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अस्पतालको अस्पत्तालको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले न्युनतम सेवा सुविधा नपाँउदा अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवासुविधामा असर पर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारीहरुले बेरुजु शुन्य आउनुलाई सकारात्मक भए पनि कर्मचारीको श्रमश्रोषण भएको, विनियमावली गायब बनाइएको, करारका कर्माचारी सधैं करारमा राख्ने खेल भएको, सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नदिएको, ग्रेड नदिइएको, बढुवाको टुंगो नभएको, ग्रेडबापतको रकमबारे स्पष्ट नभएको तथा अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिएको लगाायतका गुनासो गरेका छन् । उनीहरु अझै पनि मानवअधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने न्युनतम तलव र सेवासुविधा लागु हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।

यस्ता छन् संघले सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमक्ष गरेका माग :

१. अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई सरकारी कर्मचारी सरह तलव, ग्रेड तथा स्वास्थ्य बिमा सुविधाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. अस्पतालको विनियमावलिमा रहेको विभेदकारी बढुवालाई संशोधन गरी सम्पुर्ण स्थायी कर्मचारीलाई तहगत बढुवा गरी रिक्त स्थानमा तुरुन्तै कर्मचारी पदपुर्ति गर्नुपर्ने ।

३. अस्पतालको विकास समिति बोर्डमा अस्पतालको कर्मचारी संघको प्रतिनिधि हुनुपर्ने ।

४. यस अस्पतालका कर्मचारी र कर्मचारीको परिवारको उपचारमा शत प्रतिशत छुट हुनुपर्ने ।

५. यस अस्पतालको विनियमावलि लागु भई नेपालको संविधान (२०७२) लागु हुनुपूर्व विज्ञापन गरिएका लिखित परिक्षाबाट पदपुर्ति भएका करारका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि आन्तरिक स्थायिका लागि मौका परिक्षामा सामेल गराउनु पर्ने ।

६. छ महिना कार्य अवधि पुरा गरेका सम्पुर्ण कर्मचारी (दैनिक ज्यालादारी समेत)लाई एक महिनाबराबरको चाडपर्ब खर्च तथा सालबसाली रुपमा एकपटक निजामती कर्मचारीले पाएसरह पोशाक तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

७. सुत्केरी बिदा अघिपछि गरि अन्ठानब्बे दिन हुनुपर्ने र सुत्केरी स्याहार बिदा १५ दिन दिनुपर्ने ।

८. अस्पतालमा हाल संचालित EHS (Extended Health Service) सेवालाई अझ गुणस्तरीय पार्न EHS निर्देशिकालाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।



९. निजामती कर्मचारीहरुलाई छिटोछरितो हुनेगरी प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ।

प्रतिक्रिया