द्वन्द्व पुनरावृत्तिको प्रबलता

द्वन्द्व पुनरावृत्तिको प्रबलता


आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म नरोकिने उद्घोषका साथ सुरु गरिएको आमहडताल स्थगित गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीले राजनीतिक चरित्र प्रदर्शनको प्रयत्न मात्र नगरी जनभावनाको कदर र परिस्थितिको गम्भीरता ठम्याउने सुझबुझ पनि देखायो । सबभन्दा ठूलो दल र विशेष साङ्गठनिक विषेशतायुक्त हुनुको नाताले चाहेको बेला चाहेजति कार्यकर्ता आन्दोलनमा उतार्न सक्ने माओवादी-खुवीसँग अन्य राजनीतिक शक्तिहरू थप जानिफकार हुन पाए । नागरिक समाजका अनेक तप्का, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अनेकौँ सङ्घ-संस्थाहरूले माओवादीको आमहडताल स्थगन गर्ने निर्णयको खुलेर स्वागत गरे । बिग्रँदो राजनीतिक परिस्थितिले मुठभेड निम्त्याइरहेको विषमावस्थामा माओवादीको यस कदमले दलीय सहमतिको नयाँ आयाम खडा गरेको अनुभूत गरियो ।
तर, चौतर्फी फैलिन थालेको यो खुसी धेरै टिक्न सकेन । आमहडताल फिर्ता लिएको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले जनहृदयमा प्रस्फुटन भइरहेको त्यो उमङ्ग खोस्न पुगे । आमहडतालले जनतामा थोपरेको पीडाप्रति संवेदनशील भएर एकीकृत नेकपा माओवादीले आमहडताल स्थगन गरेको होइन रहेछ भन्ने गहिरो आशङ्का नेपाली जन-जनमा पैदा गराइदियो, गत २५ गतेको सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र शैलीले ।
सत्ताविमुख हुनुपर्दाको छटपटी माओवादी नेतृत्वमा कुन स्तरमा बढेको रहेछ, अनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रिने माओवादी निर्णयका माध्यमबाट सचेत तप्काले राम्रैसँग बुझेकै थियो । माओवादी नेतृत्व यसपटकको आन्दोलनप्रति अत्यन्तै आशावादी थियो भन्ने बुझ्न पनि कसैले माथापच्ची गरिरहनुपर्दैन । तर, परिस्थिति माओवादी-सोचअनुकूल देखिएन । मे दिवस मनाउने नाममा काठमाडौं उतारिएका कार्यकर्ताको प्रदर्शनसँगै राजधानीका जनता पनि सडकमा ओर्लने छन् र सरकार सहजै ढल्छ भन्ने माओवादी नेतृत्व तहको अनुमान पानीको फोकाजस्तै फुट्न पुग्यो । राजनीतिक दलद्वारा थोपरिने बन्द र हडतालजस्ता पीडादायी कर्मले जनतालाई वाक्कै तुल्याएको छ, उनीहरू त्यसको प्रतिकार गर्ने हदसम्म पुगिसके भन्ने पनि माओवादीले बुझ्न सकेन । शान्ति र राजनीतिक स्थिरताप्रति नेपाली जनता हुरुक्कै छन्, त्यसविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध मुट्ठी उठाएर आवाज बुलन्द गर्न जनता तम्तयार रहेका छन् भन्ने भेउ कुनै पनि कोणबाट पाउन सकेन माओवादी नेतृत्वले । कुनै पनि दलले जनतामा पीडा वा आहत थोपर्छ भने त्यसो नगर्न आग्रह-अनुरोध गर्ने र सुनुवाइ नभए सडकमै उत्रिएर सुनाउने अधिकार जनतामा हरदम निहित रहेकै हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकारका निम्ति जनप्रदर्शन गरिरहेको माओवादीले अर्काको अधिकारको ख्याल गरेन । शान्ति र सहमतिको माग गर्दै एकैसाथ हजारौको सङ्ख्यामा उठेका हातहरूलाई माओवादी नेतृत्वले भिजिलान्ते समूहको चलखेल देख्यो । दोस्रो पक्षलाई निषेध गर्नैपर्ने माओवादी शैली-स्वभावअनुसार यहाँसम्म त स्वाभाविक नै मान्न पनि सकिन्थ्यो, तर माओवादी चाहनाअनुरूप राजधानीका बासिन्दा सडकमा नउत्रिदिएकै कारणले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूला दलका सर्वोच्च नेता प्रचण्डले उपत्यकाका नागरिकलाई जुन ढङ्गले सत्तोसराप गरे, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीमाथि जुन अभद्रताका साथ खनिए, यसले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीलाई लज्जित र दु:खी तुल्याएको छ । माओवादी दलले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अझै पनि आफूलाई सहमत गराउन सकेकै रहेनछ भन्ने यसले प्रस्ट्याएको छ । यति मात्र होइन, माओवादी दल मौका परे मुलुकमा अधिनायकवाद वा निरङ्कुशता थोपर्न उद्यत् नै रहेछ भन्ने गम्भीर आशङ्का पनि यही सन्दर्भले जन्माइदिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त माओवादीले स्थगन गरेको आमहडतालले शान्ति र संविधान होइन अन्योल र सन्त्रास नै प्रदान गर्ने सम्भावना दर्बिलो तुल्याएको छ । कम्तीमा पनि हडताल फिर्ता लिएको जानकारी गराउने क्रममा प्रचण्डद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिले मुलुकमा सहमतिको वातावरण होइन द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नै गराउने सम्भावना बढाएको अनुभूति हुन्छ ।