बन्दाबन्दी खुलेलगत्तै मानिसको भीडभाड, जमघट र दौडादौडी ह्वात्तै बढेको छ । चार महिनाअघि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दाको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने जनजीवनमा खासै भिन्नता देखिँदैन । अर्थात्, कोरोनाको महामारी बिर्सिएर नागरिक आ–आफ्नो दैनन्दिनीमा अभ्यस्त हुँदैछन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएकाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा राजधानी भित्रिसकेका छन् भने सवारी साधनहरूको भीडले सडक ढाकिन थालेको छ । बजार, चोक र गल्लीहरू उस्तै भीडभाडपूर्ण बनेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात छोटो दूरीका लागि मात्र खुलाइएको भनिए पनि उपत्यका भित्रिने नाकाको डेढ–सय मिटर परसम्म मुलुकभरिका यात्रु ल्याएर ओराल्ने उपक्रमलाई यातायात व्यवसायीहरूले तीव्रता दिएका छन्, अनि यो सबै देखेर पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले नदेखेझैँ गरी नागरिकको चलहकदमीलाई परोक्ष ढङ्गले सघाउ पुऱ्याइरहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क पहिरिने जस्ता कुरामा समेत न नागरिक गम्भीर देखिएका छन् न त राज्यका निकायले नै ध्यान पुऱ्याइरहेको छ । यो कटु यथार्थ हो कि कोभिड महामारीले थला पारेको उद्योग–धन्दा, बन्द भएको उत्पादन र गुमेको रोजगारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित क्षेत्रले पहिलेकै हिसाबमा तत्काल टाउको उठाउन सक्ने अवस्था किमार्थ छैन, र पनि यस्तो दूरावस्थाको ख्याल नराखी मानिसहरू दौडादौड गर्न थालेका छन् । यसलाई एक सीमासम्म सकारात्मक नै मान्न पनि सकिएला ।

तर, यसरी खल्बलिएको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई ठिक बाटोमा ल्याउने जिम्मेदारी बोकेको राजनीतिक नेतृत्व नै आफैमा कुहिरोको काग बनिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेकोे छ । महामारीपछि मुलुकलाई तन्दुरुस्त तुल्याउन अन्य क्षेत्रले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि सरकारको दर्बिलो सोच, नीति तथा योजना र योजनाको इमानदार कार्यान्वयनविना यो सम्भव हुँदैन । यो यथार्थको अनुभूति सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गरेको आभास भइरहेको छैन । बितेका केही महिनायता सरकार अनेक मामलामा विवादित बनेको छ । विवादको अन्त्य गर्नेभन्दा नयाँ–नयाँ विवाद जन्माउनेतर्फ सरकार एवम् सत्तारुढ दल उद्यत् रहेको व्यवहारतः पुष्टि भइरहेको छ ।

सच्चिने चेत आउने हो भने सरकारहरूका लागि अझै केही अवसर बाँकी नभएका होइनन्, तर अन्तरपार्टी खिचलोको भूमरीमा नराम्रोसँग जाकिएको नेकपा सरकारले अब अवसर छोप्ने कौशल प्रदर्शन गर्नेमै आशङ्का छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कहिल्यै नटुङ्गिने बैठक–श्रृङ्खला देशको लागि अभिसाप मात्र नभइ सर्वत्र हँसिमजाकको विषय बन्न पुगेको छ । उक्त दलभित्र जारी सत्ता–शक्तिको असान्दिर्भिक खेलले दुनियाँसामु देशकै छवि धुमिल बनाइदिएको छ । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको भयावह आर्थिक दूरावस्था, त्यसपछि निम्तिएको प्राकृतिक विपद् (बाढि–पहिरो)का कारण सिर्जित समस्याप्रति निस्पृह रहेर सरकार एवम् नेकपाले आफ्नो कमजोरी नराम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ । साढे दुई वर्षयता सरकारको कामगराइ र तौरतरिका हेर्दा नेकपा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै हालततर्फ उन्मुुख भइरहेको अनुमान चौतर्फी रूपमा गरिएको छ । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहँँदा एकतिर जनभावनामाथि कुठाराघात भएको छ  भने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको निकम्मापनले उत्तिकै चिडचिडाहट पैदा गरिदिएको छ । मुख्य दलहरूको यस्ता हर्कतबाट आजित भएका जनताको धैर्यको बाँध कतिबेला फुट्ने हो– कुनै टुङ्गो छैन ।

यसरी कम्युनिस्ट दाबी गर्ने दल र यसको ‘बलियो’ सरकारले ठिक उल्टो ढङ्गमा काम गर्न थालेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको धरातल त खस्कन थालेकै छ, यस्तैबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि बेग्लै गाइजात्रा शुरु भएको छ । १४औँ महाधिवेशनको सरगर्मी शुरु हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफ्ना पुराना नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि कठोर कारवाहीको डण्डा वर्षाएको सन्दर्भ पनि यतिबेला चर्चामा छ । सरकारको कमजोरीलाई शक्ति सुदृढ गर्ने हतियार तुल्याउँदै एकजुट भएर सशक्त रूपले अघि बढ्नुपर्ने बेला नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थसिद्धिको निम्ति व्यक्ति–व्यक्ति छानेर पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने जस्तो कारवाहीको औचित्य काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू खोजिरहेका छन् । काङ्ग्रेसको जग निर्माणदेखिकै भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरूलाई गलहत्याएर नयाँ–नयाँ पात्रहरू पार्टीमा भित्र्याउने यतिबेलाको काङ्ग्रेसी कसरतलाई जनताले रोचक परिहासका रूपमा हेरिरहेका छन् ।