सेनालाई लिएर गम्भीर शङ्का !

‘माओवादी’ नेता प्रचण्डले ‘बहुदलीयता’ अस्विकार गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुकबाट बचेखुचेको प्रजातन्त्रले कुनै पनि बेला बिदा पाउनसक्ने सम्भावना देखापरेको छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित र अढाइ वर्षअघिसम्म नेकपा एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई स्विकार नगर्ने, बरु जनवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने आफ्नो मार्ग स्पष्ट रहेको जानकारी प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै गराएका छन् । प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले केही राजनीतिक तथा केही प्राविधिक स्तरको गम्भीर समस्या पैदा गरेको छ ।

२०६३ सालमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि मुलुकमा हिंसात्मक क्रियाकलापको अन्त्य भइ प्रजातन्त्र समेत सुरक्षित हुने विश्वासका आधारमा माओवादीका करिव एक हजार छापामारहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराइएको थियो । एउटा कर्णेल तहको पदीय जिम्मेवारीसहित मातहतका विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न दर्जा दिएर करिव एक दशक अगाडि एक हजार बढी छापामारहरूलाई नेपाली सेनाको जागिर दिइएको थियो ।

त्यसबेला कर्णेलभन्दा माथिल्लो तहको ओहोदामा माओवादी छापामार पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नपुऱ्याइने भनिए पनि गत वर्ष ती कर्णेललाई ‘मानार्थ’ भन्दै जनरलमा पदोन्नति दिएर सोहीबमोजिमको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । तर स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध कदम चाल्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको स्पष्ट भएकोले लडाकु पृष्ठभूमिका सेनाँलाई राज्यले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।



प्रचण्डको नियत उजागर भएपछि कतिपयले उनी सत्ताको अधिपति भइसकेपछि कतै तिनै मानार्थ जनरललाई नै नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बनाइने त होइन भन्ने आशङ्का गरेको पनि पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया