रमेश लम्साल, काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अति प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहतसहितको साँवा र व्याज तिर्ने अवधि थप गरेको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण विशेष गरी अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायका रुपमा परिभाषित गर्दै थप हर्जना वा कुनै थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले न्यून प्रभावित, मध्यम र अतिप्रभावित गरी विभिन्न क्षेत्रसमेत वर्गीकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार (१२ साउन) जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार न्यून प्रभावितलाई छ महिना, मध्यमखालका प्रभावितलाई नौ महिना र अति प्रभावितलाई आगामी एक वर्षसम्म ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिदिएको छ । सो अवधिमा ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क, हर्जना लिनसमेत पाउने छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ऱ्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पालाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेको छ । यस्तै होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन र वन्यजन्तु आरक्ष पनि अति प्रभावितमा रहेका छन् । त्यस्तै साहसिक पर्यटनअन्तर्गतका स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर ऱ्याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जीजम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकनलगायत पनि अतिप्रभावितमा रहेका छन् ।

यसैगरी गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका वा समस्यामा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी पनि अति प्रभावित वर्गमा परेका छन् ।

बैंकका अनुसार मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै सो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको किस्ता र व्याजलाई २०७८ असार मसान्तसम्म समय सारिदिएको छ । त्यसमा पनि बैंकले चाहेको खण्डमा आफ्ना ऋणीको अवस्था हेरेर थप दुई वर्ष समय थप गर्न पनि सक्नेछन् ।

त्यस्तै २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिकरुपमा चार किस्तामा ऋण असुल गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम, स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई तोकिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर; यात्रुवाहक स्थल यातायात पनि सोही वर्गमा परेका छन् । एकीकृत निर्देशिका अनुसार ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानूनी, लेखा, इञ्जिनीयरिङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय पनि मध्यम वर्गमा परेका छन् ।

अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन मध्यम वर्गमा परेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएकाको सूचीमा मध्यम वर्गमा परेको छ । यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन कारोवारमा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेयपदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय परेका छन् ।