आरके श्रीवास्तव, रौतहट

रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिकामा दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड स्थायी रुपमा बन्द गरिएको छ । मिल्सको सूचनापाटीमा मिल अब स्थायी रुपमा बन्द गरिने भन्दै तीन पृष्ठको सूचना आइतबार (११ साउन) टाँस भएपछि जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो चिनी मिल्स अब इतिहास बन्न पुगेको हो ।

यसरी एकाएक मिल बन्द गरिएको सूचना जारी हुँदा त्यसमा कार्यरत ३ सय २५ जना कर्मचारी बेरोजगार हुनुका साथै किसानको बक्यौता रकमबारेको अन्यौलता बढेको छ । मिल्स स्थापना भएको एक दशकसम्म मुनाफामा रहे पनि पछिल्लो चरणमा विभिन्न कारणवश घाटामा सञ्चालन भएको थियो । उक्त उद्योगलाई जेनतेन टिकाइराख्नको लागि कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफ्नो तर्फबाट करोडौँ लगानी गरे पनि विविध कारणले कम्पनीको वार्षिक घाटा दर झन् बढ्दै गएको बताइँदै आएको थियो ।

एकै आर्थिक वर्षमा करोडौँ घाटा हुन थालेपछि विवशतावश उद्योगलाई स्थायी रुपमा बन्द गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको टाँस गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रीराम मिल्स लिमिटेडको हरेक वर्षको घाटा हुँदै जाँदा ०७५/७६ सम्ममा २,१७,७५,५८,३७६ (दुई अर्ब सत्र करोड पचहत्तरी लाख अन्ठाउन्न हजार तीन सय छैहत्तर) पुग्दा मिल्सलाई संचालन गर्न निकैअप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएको बताइएको छ । कम्पनीको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जर्जर भएको, पुँजीको अभाव रहेको हुँदा व्यवस्थापन पक्षबाट विगत ४ महिनादेखि उद्योगमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा कम्पनी संचालक समितिको साउन ६ देखि चार दिन चलेको बैठकबाट मिल बन्द गर्ने सहमतिमा पुगेको सूचनामा खुलाइएको छ ।

यस सन्दर्भलाई सहज रुपमा लिन व्यवस्थापन पक्षले सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेका छन् । साथै उक्त सूचनामार्फत उखु किसानको बक्यौता रकम, श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक सन्दर्भमा कम्पनीको चल तथा अचल सम्पत्ती बिक्री गरेपछि रकम प्राप्त हुना साथ प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गरिने जानकारी दिइएको छ । सो कार्यको लागि व्यवस्थापन पक्षबाट नेपाल सरकारसँग छलफल एवं बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी काम कारवाही अघि बढाएको मिल्स व्यवस्थापन पक्षको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको सूचनामा उल्लेख रहेको छ ।

यसैबीत उखु उत्पादक संघ रौतहटले चिनी मिल बन्द गर्ने निर्णयले हजारौँ किसान तथा सयौँ श्रमिकको जीवन प्रभावित हुने भएकोले बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । किसानको बक्यौता रकम भुतानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।