■ श्रीविक्रम भण्डारी

‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ कार्यान्वयनमा आएपछि एउटै खेलका दुई राष्ट्रिय सङ्घको अस्तित्व समाप्त भएको छ । हालै जारी भएको नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा ‘एक खेलको लागि एउटै मात्र खेल सङ्घ गठन भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ, यसले अब एउटै खेलको दुई राष्ट्रिय सङ्घको अस्तित्व समाप्त गरिदिएको छ ।

विगतमा शक्तिको आडमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा एउटै खेलका दुई राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता भएका थिए । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँचको आधारमा एकै प्रवृत्तिका दुई वटा सङ्घ परिषद््मा दर्ता हुँदा खेलकुदमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसले सम्बन्धित खेल सङ्घ र त्यसका खेलाडीलाई मात्र नभइ सिङ्गो खेलकुदलाई विवादमा तानेको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको उच्च महत्वाकाङ्क्षाको उपजको रूपमा गठन भएका त्यस्ता सङ्घहरूले खेलकुदको विकासभन्दा खेलकुदमा भाँडभैलो मच्चाएको ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ ।

‘मूर्खको अगाडि दैव पनि डराउनु पर्छ’ भनेजस्तै भएको थियो एकै प्रवृत्तिको अर्को खेल दर्ता हुँदा । पार्टीका वरिष्ठ नेता र तत्कालीन खेलकुदमन्त्रीका हठका त्यतिबेला खेलकुदलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवलाई ‘सङ्घ दर्ता गर्ने भए गर, होइन भने हामी दर्ता गर्न सक्ने ब्यक्ति खेलकुदमा पठाउँछौँ’ भन्ने धम्कीसमेत खेलकुद मन्त्रीले दिएका थिए । परिणामतः यो गलत कार्य हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामा शक्तिसामु नतमस्तक हुन विवश भए । ‘राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ’लाई राखेपका राष्ट्रिय सङ्घको रूपमा दर्ता गरिदिन उनी बाध्य भएका थिए ।

यसरी ‘नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ’ अस्तित्वमा छँदाछँदै जानाजान तेक्वान्दोउपर सौता हालियो । लामाले चार वर्ष खेलकुदमा बिताउँदा आफूले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै ‘राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ’ दर्ता गर्नु हो भनी स्वयम्बाट खुलासा गरिएबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यो कार्य खेलकुदबारे अल्पज्ञानी तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले गरेका थिए । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने दूरासयबाट प्रेरित भई त्यस्तो गैरकानुनी कार्य गरेका थिए, जसको महँगो मूल्य खेलकुदले अहिलेसम्म चुकाइरहनु परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव अहिलेसम्म खेलकुदमा परिरहेको छ । तेक्वान्दोबाहेक अन्य खेलमा कुस्ती, जिम्न्यास्टिक, कबड्डी, टेबुलटेनिस, करातेले यो पीडाको सामना गर्नुपऱ्यो । यी खेलमध्ये केही खेलको विवाद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अगुवाइमा समाधान गरिए पनि तेक्वान्दो, कुस्ती र टेबुलटेनिसको विवाद अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ रहेका छन् ।

नयाँ खेलकुद ऐन–२०७७ मा एउटा खेलको एउटा सङ्घ भन्ने उल्लेख गरिएबाट अब यी खेलहरूको कसरी एउटै हुन्छन् त्यो अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ । विवादित राष्ट्रिय सङ्घहरूमध्ये केहीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा विवाद छ भने केहीको निर्वाचन प्रक्रिया नै गैरकानुनी छ । त्यस्तै केही सङ्घमा शक्तिको आडमा हस्तक्षेप गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा तीमध्ये केही सङ्घहरूको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिसक्दा पनि को वैधानिक को अवैधानिक अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद््ले पनि यस विषयप्रति कुनै चासो राखेको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा मौन छ । तर अब नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घप्रति स्पष्ट व्यवस्था गरेका कारण अब राखेप पनि दबाबमा परेको छ । राखेप एक खेलको एउटै सङ्घ बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा राखेप कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो अहिले चासो विषय बनेको छ ।

‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’को परिच्छेद–६ अन्तर्गत सङ्घको गठन र दर्तासम्बन्धी महलको ‘खेल सङ्घ स्थापना गर्न सकिने’ शीर्षकअन्तर्गत ऐन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल सङ्घ स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ, जसमा उपदफा (१) बमोजिम खेल सङ्घको स्थापना गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोअनुरूप एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल सङ्घ गठन भएको हुनुपर्ने, खेल सङ्घको विधानमा एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल सङ्घको पदाधिकारी हुन नसक्ने, खेल सङ्घको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार खेल सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने र प्रत्येक वर्ष सङ्घको आयव्ययको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, खेल सङ्घको पदाधिकारी तथा खेलाडीको लागि आचारसंहिता लागु हुने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, खेल सङ्घ वा संस्था स्वायत्त हुने उल्लेख गर्दै गठन भएका खेल सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र खेल सङ्घका पदाधिकारीहरू सोही पदमा सामान्यतया पुनः दुई पटकको लागि निर्वाचन हुन सक्ने छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घको बारेमा पनि ऐनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसनुसार कम्तीमा चार प्रदेशका खेल सङ्घ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घ गठन गर्न सक्ने छन् । साथै नयाँ ऐनमा जस्तोसुकै लेखिए पनि यो प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घ यसै ऐेनबमोजिम भएको मानिने छ । त्यस्तै, यसरी गठन भएका सङ्घ वा महासङ्घले नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको मितिको दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा खेल सङ्घ गठन गर्नुपर्ने छ । यसैगरी प्रदेशको हकमा कम्तीमा पाँच वा सो भन्दा बढी जिल्ला खेल सङ्घ आपसमा मिलेर प्रदेश कानुनबमोजिम ‘प्रदेश खेल सङ्घ गठन गर्न सकिने’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला खेलकुदको समग्र विकासको लागि प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला खेलकुद विकास समिति’ गठन गर्न सकिने पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को मुख्य विशेषताको रूपमा ‘सङ्घमा संलग्नता’ शीर्षकमा उल्लेखित दफाले खेलकुदमा विभिन्न ब्यक्तिहरूले गर्दै आएको हालिमुहाली र हस्तक्षेपमाथि बन्देज लगाएको छ । सोअन्तर्गत परिषद््मा बहालवाला सदस्यसचिव, कर्मचारी, तथा प्रशिक्षक खेल सङ्घको कुनै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यदि कसैले नयाँ ऐनको विरुद्धमा गए बहालवाला सदस्यसचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल सङ्घको कुनै पदमा रहेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सङ्घले वैधानिकता नपाउने समेत ऐनमा उल्लेख गरिएकोे छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घले राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि परिषद््मा दर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा परिषद्को स्वीकृति लिई नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोेगिता वा खेलकुदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिसभा वा सम्मेलनको आयोजना गर्न पाउनुका साथै वार्षिक रूपमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त गर्दा परिषद्को सिफारिसमा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित यी सर्तले खेलकुद सङ्घहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन निकै सहयोग गर्र्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।