संयुक्तराज्य अमेरिकाले कोरोना भाइरसका कारण अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयहरुले अमेरिकी सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभागले जुलाई ६ मा सूचना जारी गरेको थियो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा जारी भएको सूचना विरुद्ध विश्वविद्यालयका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र १८ वटा राज्यले विरोध गरेका थिए ।

संघीय न्यायाधीश अलिसन बरोघले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने आदेश फिर्ता लिन मन्जुर गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

हार्वर्ड र एमआईटीले यसै महिनाको शुरुमा आइसिईले जारी गरेको सूचना रोक्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आइसिईले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन कक्षा भएका विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा अमेरिका छाड्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

विश्वविद्यालयहरुले अदालतमा दिएको निवेदनमा अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख थियो । अमेरिका सरकारको निर्णयले अमेरिकाको उच्च शिक्षामा ठूलो समस्या आउने दाबी गरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले एकाएक पूर्व निर्णय फिर्ता लिनुको कारण बारे अदालतले केही बताएको छैन, र राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन ।

साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार पछि हटेकामा आफूहरु निकै खुशी भएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रा विदेशी विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयका अभिन्न अंग हुन्, र उनीहरुले बिना भय आफ्नो शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् ।’

कोरोनाभाइरसका कारण अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अति जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।