■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालसँगको सम्बन्ध असहज बन्नुको मूख्य कारण चीन भएको प्रचारबाजी भारतमा भएको छ र नेपालमा चाहिँ दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव पैदा हुनुमा भारत मात्र दोषी रहेको ठानिँदैछ । वास्तवमा दुई छिमेकी देश भएकोले नेपाल र भारतबीच कतिपय अवस्थामा तनाव उत्पन्न हुनु जति स्वभाविक हो, तनाव र विवादको निरन्तरता त्यति नै अस्वभाविक हुन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल स्थापनाका क्रममा पनि ‘दक्षिण’सँगको कुटनीतिक व्यवहारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए र, उनीहरूसँग एक स्तरको विश्वासको सम्बन्ध नबनाइकन नेपालको एकीकरण अभियान सजिलोसँग बढाउन नसकिने ठहर उनले गरेको बुझिन्छ । ब्रिटिस (इसाइ) साम्राज्यको अधीनमा नरहने किसिमको एउटा शक्तिशाली देश (उनको शब्दमा असली हिन्दुस्तान) हिमालयको काखमा स्थापना गर्ने अठोटसहित क्रियाशील रहँदा पृथ्वीनारायणले बृटिस इण्डियालाई आफ्ना विरुद्ध भड्किन नदिन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । त्यसैले काठमाडौंका तत्कालिक राजा जयप्रकाश मल्लको आग्रहमा उनलाई सहयोग गर्न आएका ब्रिटिस भारतीय सेनासँग लड्नु परेको घटनाबाहेक पृथ्वीले दक्षिणसँगको युद्ध छल्ने प्रयास निरन्तर गरिरहे ।

ब्रिटिस शासकहरू पनि भारतमा आफ्नो शासकीय क्षेत्र विस्तारका क्रममा भएकोले उनीहरूको मूख्य लक्ष्य भारतभित्रैका राज्यहरूको ‘एकीकरण’मा केन्द्रित थियो । पृथ्वीनारायणले उनीहरूको स्थिति र मनस्थिति बुझेर धेरै दक्षिण च्याप्न खोजेनन्, बाइसे तथा चौबिसे भनिने राज्यहरूले समेटेको तराइ, पहाड र हिमाल मात्र नेपालमा जोड्दै एकीकरण अभियानलाई पूर्व र पश्चिमतर्फ बढाइएको थियो । निरन्तर चलिरहेको एकीकरण अभियान भिमसेन थापाको समयमा आएर अचानक, तर सधैंका निम्ति पूर्णविराम लाग्नुको मूख्य कारण नै ‘दक्षिण’सँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्नु हो, तथ्यहरूले यस्तै देखाउँछ ।

एक शताब्दीभन्दा लामो समय (वि.सं. १९०३–२००७) सम्म राणाहरूको शासन सत्ता रहँदा पनि उनीहरूले भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणासम्म र त्यसपछिका नेपाली शासकहरूले ‘उत्तरी छिमेकी’सँगको सम्बन्धलाई महत्व नै नदिएको भन्ने होइन । ल्हासादेखि बेइजिङसम्म समय-समयमा हुने पत्राचार र उपहार आदानप्रदानले नेपालले उत्तरसँगको दौत्य सम्बन्धलाई पनि उच्च महत्व दिएको दर्शाउँछ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि सीमाना र अन्य कतिपय मुद्दालाई लिएर दुई मुलुकबीच समय-समयमा तनाव उत्पन्न हुने गरेका भए पनि पञ्चायत कालमा चीनसँगकोे सम्बन्ध मधुर स्थिरतातर्फ मोडिएको हो ।

उत्तरतर्फको सीमाप्रति पनि यहाँका मानिस कम सम्वेदनशील भए भनियो भने त्यो अत्युक्ति हुने छैन । त्योभन्दा पनि रोचक पक्ष उत्तरतर्फबाट नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि कहिल्यै कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने विश्वास नेपालभित्र पैदा भएको छ । माओ त्से तुङ्गले लिएको ‘दाहिने हातको हथेली र पाँचऔंले विदेश रणनीति’बारे अधिकाङ्श नेपाली अनभिज्ञ छन् र त्यसप्रति यहाँ चासो पनि राखिएको छैन ।

विकट हिमाली भूभाग र दैनिक कार्यव्यवहार तथा सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण नेपाली जनस्तरको सम्बन्ध उत्तरभन्दा दक्षिण ढल्कनु स्वभाविक थियो र, हो । यातायातको समस्या, भौगोलिक असहजता र भाषिक कठिनाइले नेपालीहरू चीनभन्दा भारततर्फ एकोहोरिए । त्यसैले उत्तरतर्फको सीमाप्रति पनि यहाँका मानिस कम सम्वेदनशील भए भनियो भने त्यो अत्युक्ति हुने छैन । त्योभन्दा पनि रोचक पक्ष उत्तरतर्फबाट नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि कहिल्यै कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने विश्वास नेपालभित्र पैदा भएको छ । माओ त्से तुङ्गले लिएको ‘दाहिने हातको हथेली र पाँचऔंले विदेश रणनीति’बारे अधिकाङ्श नेपाली अनभिज्ञ छन् र त्यसप्रति यहाँ चासो पनि राखिएको छैन । सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका मूख्य नेता माओले (१९५० मा) तियानमेन स्क्वाएरमा उभिएर आफ्नो ‘पाँचऔंले विदेश रणनीति’बारे ब्याख्या गरेका थिए । माओको भनाइ थियो– ‘तिब्बत चीनको दाहिने हथेली (हत्केला) हो, जुन आफ्ना पाँच औंलाबाट अलग भएको छ । पाँच औंला भनेका लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र अरुणाचल हुन् । यिनीहरू भारतको प्रभावमा छन्, यिनलाई मूख्यगरी तिब्बतसँग जोड्ने जिम्मेवारी चीनको हो ।’

यसअघि युद्धकालमै (सन् १९३९मा) माओले नेपाल र भुटानलाई चीनको आफ्नो नदी बहावक्षेत्रको राज्य (Tributary States) भन्दै नेपाल, भुटान र बर्मालाई ब्रिटिस पञ्जाबाट मुक्त गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । भारत र चीनबीचको सीमा विवादका विषयमा बोल्ने क्रममा तिब्बतियन राजनीतिक नेता डा. लोब्साङ साङ्गेले सन् २०१७ मा ‘पाँचऔंले विदेश नीति’को ब्याख्या गरेको कुरालाई त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले निकै महत्वका साथ प्रचारमा ल्याएका थिए । माओका घनिष्टतम् मित्र जोसेफ स्टालिनले नेपाललाई संयु्क्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न नदिन गरेको जोडदार प्रयत्नलाई समेत कतिपय इतिहासविदहरूले माओको इच्छा प्रतिबिम्बित भएको भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । वि.संं. २००८ सालमा भारतीय सेनाले नेपालको उत्तरी सीमानामा तैनाथ हुने अवस्था बन्नुको कारण पनि माओको ‘पाँच औंले रणनीति’लाई मानिएको छ । त्यसो त तिब्बतमा चीनको विशेष प्रतिनिधिले सन् १९०८ मै नेपाललाई एक पत्र लेखी तिब्बत र नेपाल भाइ-भाइ भएकोले एकीकृत हुन गरेको आग्रहलाई पनि विज्ञहरूले अर्थपूर्ण मानेका छन् । इतिहासमा जे-जस्ता घटना र विचार सतहमा देखापरेका भए पनि नेपालमा चीनलाई शङ्काका दृष्टिले हेरिँदैन । अधिकाङ्श सिमा विवादहरू सुल्झिएको, नेपालको भौतिक विकासमा विशेष योगदान पुऱ्याएको र नेपालको राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकता खलबलिने प्रकारको कुनै गतिविधि नगरेकोले चीनप्रति नेपालको विश्वास बढेको ठानिन्छ । कसै–कसैले नेपालमा कम्युनिष्ट प्रभाव बढ्नुलाई पनि चीनप्रतिको सद्भाव र विश्वास अभिवृद्धिको कारणका रूपमा लिने गरेका छन् ।

चीन महाशक्ति राष्ट्रमा रुपान्तरित हुँदै गर्दा ऊ आफ्नो सुरक्षाप्रति ज्यादा सम्वेदनशील भएको महशुस गरिँदैछ । आफ्ना निकटतम् छिमेकमा हुने हरेक गतिविधिमाथि चीनले चासो बढाउन थालेको छ, यससँगै चीनको ‘साइलेन्स डिप्लोमेसी’को परम्परागत शैलीमा पनि परिवर्तन आएको देखिन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न विग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला भएको चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई पनि चिनियाँ कुटनीतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर यो सक्रियतालाई माओको ‘पाँचऔंले विदेश रणनीति’ अन्तर्गतको चाल ठान्नुपर्ने अवस्था भने छैन । नेपाल–चीनबीच सीमासम्बन्धी सन्धि भइसकेको छ र यदाकदा सीमानामा देखापरेका समस्या अस्थायी प्रकृतिका हुन् । चीनले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई उच्च सम्मान दिँदै आएको छ । वि.सं. २००७ साल र त्यसयता भएका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा चिनियाँ भूमिका दलहरूको उद्देश्य र इच्छाप्रति निरपेक्ष रहेको थियो । बरु वि.सं. २००७, २०४६ र २०६३ का परिवर्तनहरूमा भारतीय भूमिका निर्णायक रहेको जानकारी आमनेपालीलाई छ । २००७ र २०४६ को परिवर्तनपश्चात भारतले नेपालभित्रको परिस्थिति आफूअनुकुल भएको ठानेको पनि हो ।

चीन महाशक्ति राष्ट्रमा रुपान्तरित हुँदै गर्दा ऊ आफ्नो सुरक्षाप्रति ज्यादा सम्वेदनशील भएको महशुस गरिँदैछ । आफ्ना निकटतम् छिमेकमा हुने हरेक गतिविधिमाथि चीनले चासो बढाउन थालेको छ, यससँगै चीनको ‘साइलेन्स डिप्लोमेसी’को परम्परागत शैलीमा पनि परिवर्तन आएको देखिन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न विग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला भएको चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई पनि चिनियाँ कुटनीतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर यो सक्रियतालाई माओको ‘पाँचऔंले विदेश रणनीति’ अन्तर्गतको चाल ठान्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।

अङ्ग्रेजहरूको मित्रशक्तिका रूपमा रहेका राणा शासकहरूसँग स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले सायद सहजता महसुस गर्न सकेनन्, त्यसैले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारत निर्णायक भूमिकामा देखापऱ्यो । त्यसयता नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो स्वार्थ सम्बन्धका आधारमा भारतप्रतिको दृष्टिकोण बनाउँदै आएका छन् । वि.सं. २०४५ सालमा काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालका काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टले त्यसलाई नाजायज या भारतको गलत कदम ठानेनन् । भारतसँग राजाको सम्बन्ध खराब भएकै मौका पारेर चाक्सीबारी क्षेत्रपाटी (२०४६ माघ ५ गते)मा भारतीय नेताहरूलाई साक्षी राखेर आन्दोलन घोषणा गरियो र राजाको ‘घाँटी अँठ्याएर’ प्रजातन्त्र झार्ने काम भयो । ०४६ को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस (आइ)को भारतले नचाहेको र नेपाली जनताले चाहेको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’लाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टका नेताहरू पुगेका थिए । नेपालले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने विश्वका १२२ मुलुकमध्ये चीन पहिलो थियो भने तत्कालिक सोभियत संघ (रसिया)ले एकपटक समर्थन गरेर पनि गान्धी-परिवारको आग्रहमा दश दिनपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । नेपालले शान्तिक्षेत्रको मान्यता पाउँदा भारतको तत्कालिक सत्तारुढ काङ्ग्रेस (आइ)लाई के असर पर्थ्यो सो अनुमान गर्न सकिन्छ, तर नेपालका काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट नेताहरूले विश्वको १२२ देशको समर्थन रहेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई निरन्तरता नदिइनुको कारण नेपाली जनताले नबुझेका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि भारतसमेतको समर्थनमा नेपालले शान्ति क्षेत्रको विश्व मान्यता प्राप्त गरेको भए नेपालमा भारतप्रतिको विश्वास र सम्मानको बढोत्तरी हुनेमा शङ्कै गर्नुपर्ने थिएन ।

नेपालमा स्थापित प्रजातन्त्रविरुद्ध २०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक शुरु गर्दा शङ्काको सुइ तत्कालिक राजदरबारतिर घुमेको थियो, तर यसको अवतरणका क्रममा भारत देखापऱ्यो । बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रामा भारतीय भूमिका छर्लङ्ग देखिँदा नेपालीहरू स्तब्ध र सशङ्कित भएका हुन्, तर यसको प्रतिवाद गर्ने सामथ्र्य यहाँ प्रकट हुन सकेन । तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसँगको असहमति र असन्तुष्टिका अनेकौँ विकल्प हुन सक्थे, भारतको पुरानो सत्ताले धर्मनिरपेक्षतासहितको जातीयतावादी, सङ्घीय गणतन्त्रलाई उत्तम विकल्प ठान्यो । नेपाल र भारतका माओवादीहरूको दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, व्यवहार र गन्तव्य एउटै भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको भारतले दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको जानकारी नेपालीलाई थियो । आफूकहाँ माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गरिरहेको भारतले नेपालमा चाहिँ माओवादीलाई सिंहदरबारमा पुऱ्याइदिएको तिलस्मी दृष्य हेर्न नेपाली बाध्य भएका हुन् ।

त्यसताक भारतमा भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदी सत्तामा रहेका भए माओवादीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण मिल्न मुस्किल हुन सक्थ्यो भन्ने विश्वास नेपालमा गरिन्छ । काङ्ग्रेस (आइ) नेतृत्वको सत्ताले नेपालबाट केवल राजतन्त्र विस्थापित गर्नका निम्ति मात्र माओवादीलाई प्रयोग गरेको थियो या त्यसका पछाडि अन्य अदृष्य कारण पनि थिए भन्ने तथ्योद्घाटन नहुँदै भारतमा सरकार परिवर्तन भइदियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी र भाजपाको विजय सरकार परिवर्तनको सामान्य घटना मात्र थिएन, १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछिको पहिलो ठूलो राजनीतिक घटना थियो र, एक प्रकारले त्यस घटनालाई ‘क्रान्ति’ मान्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस (आई)को नेपाल नीतिलाई ‘नेहरू डक्ट्रिन’का रूपमा बुझिन्थ्यो, जुन नेपालमैत्री मानिँदैन । नेपालको राजपरिवार र भारतको गान्धी परिवारबीच उत्पन्न आशङ्का, तनाव र अविश्वासको दूरी बढ्नुको परिणामका रूपमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता एवम् गणतन्त्र मिलेको र, यसलाई संस्थागत गरिनसक्दै भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी दल भाजपाको ऐतिहासिक विजय भएको थियो ।

नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो स्वार्थ सम्बन्धका आधारमा भारतप्रतिको दृष्टिकोण बनाउँदै आएका छन् । वि.सं. २०४५ सालमा काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालका काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टले त्यसलाई नाजायज या भारतको गलत कदम ठानेनन् । भारतसँग राजाको सम्बन्ध खराब भएकै मौका पारेर चाक्सीबारी क्षेत्रपाटी (२०४६ माघ ५ गते)मा भारतीय नेताहरूलाई साक्षी राखेर आन्दोलन घोषणा गरियो र राजाको ‘घाँटी अँठ्याएर’ प्रजातन्त्र झार्ने काम भयो । ०४६ को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस (आइ)को भारतले नचाहेको र नेपाली जनताले चाहेको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’लाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरू पुगेका थिए ।

नरेन्द्र मोदी जस्ता राष्ट्रवादी नेता जो नेपाललाई विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा देख्न चाहन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, उनले नेपालमा रातारात संविधान जारी हुन सक्ने सम्भवतः अनुमानसम्म गरेका थिएनन् । वर्षौंको कसरत र अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानीबाट भएको परिवर्तनलाई तत्काल ‘संस्थागत’ नगरिए नरेन्द्र मोदीबाट नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाइन पहल हुन सक्ने र, हिन्दुत्वको बुई चढेर राजसंस्थाको समेत पुनर्वहाली हुने त्रास भारतको पुरानो सत्ता, पश्चिमी मुलुक र यिनको संरक्षणमा क्रियाशील नेपालका काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट नेताहरूमा थियो । निर्वाचनमा विजयी भएर सरकार गठन गर्न सफल भए पनि भाजपाले सत्तामा आफ्नो पकड बनाउन सकेको थिएन । भाजपा र नरेन्द्र मोदीका मूल्य, मान्यता एवम् नीतिको स्वामित्व राज्य-संयन्त्रले ग्रहण नगर्दै नेपालमा संविधान जारी गराएर कथित उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने रणनीतिक चालमा पश्चिमा मुलुक र भारतको पुरानो सत्ता–संयन्त्र रहेको बुझिन्थ्यो ।

नरेन्द्र मोदी र नेपाली जनतालाई गुमराहमा नपारिकन यो कार्य सम्पादन हुन सम्भव थिएन । सात वर्षदेखि रुमल्लिएको राजनीतिक नेतृत्व र संविधानसभाबाट रातारात संविधान जारी हुन नसक्ने विश्वास मोदीलाई दिलाउन भारतको पुरानो संयन्त्र, नेपालको काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरू र पश्चिमा मुलुक सफल भए । ‘नरो वा कुञ्जरो अश्वस्थामा हतोहतः’ भन्ने शैलीका रिपोर्टिङ गरेर मोदीलाई अल्मल्याउँदै पश्चिमाहरूद्वारा संविधान जारी गराउने तयारी नेपालमा भइरहेको थियो । यस कुराको जानकारी पाउँदा धेरै ढिला भइसकेको थियो र नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विश्वासप्राप्त एस जयशङ्कर (तत्कालिक विदेश सचिव)लाई नेपाल पठाएर परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । बरु पश्चिमा शक्ति र भारतको पुरानो सत्ताको आडमा नेपालका नेताहरूले ‘भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध उभिएर संविधान जारी गराइछाड्ने’ दृढता सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्न थाले । काठमाडौंलाई कुनै निर्णयमा पुऱ्याउनु पऱ्यो भने ‘भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध जाने’ नारा दिनुपर्छ भन्ने तथ्य पश्चिमाहरूले राम्रोसँग बुझेका रहेछन् । अन्ततः काठमाडौंमा भारतविरोधी माहौल बनाउँदै भारतको पुरानो संस्थापन एवम् पश्चिमाहरू संविधान जारी गराउन तथा नेपाली जनता र नरेन्द्र मोदीका बीचमा अविश्वास पैदा गर्न सफल भए ।

आफ्नो योजनाबमोजिम संविधान जारी गराउनेहरूले नै अर्कोतिर दक्षिणी सीमाका नाका–नाकामा आफ्ना गोठालाहरू खटाएर धर्ना बस्न लगाउँदै मोदीले नाकाबन्दी गराएको प्रचार गर्न पनि भ्याए । वास्तवमा संविधान जारी गराउने र सीमा-नाकामा मधेशकेन्द्रित समूहका नाइकेहरूलाई धर्नाका निम्ति खटाउने कार्य एउटै शक्तिकेन्द्रबाट भएको थियो । संविधान जारी गराउने क्रममा नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नेपालमा शुरु भएको अभियान नाकाबन्दीपश्चात उत्कर्षमा पुगेको थियो र, यसै प्रकरणदेखि चिसिएको नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म सुमधुर हुन सकेको छैन । लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले ‘नयाँ’ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावको उत्कर्षमा पुगेको छ र तनावले स्थायित्व प्राप्त गर्ने खतरा बढेको छ ।

पश्चिमाहरू नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन नभएसम्म राज्य कमजोर नहुने र राज्य कमजोर नभइकन आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन नसकिने निचोडमा धेरै पहिले नै पुगेका हुन् । बेलायत, स्पेन र थाइल्याण्डमा झैँ नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहालीको सम्भावनालाई निषेध गर्न सङ्घीयता (सार्वभौमिकताको विभाजन), धर्मनिरपेक्षता र जातीयतामा आधारित आरक्षण प्रणालीलाई संविधानमा समेट्नुपर्ने अवधारणा पनि पश्चिमाहरूकै थियो । यस प्रकारका एजेण्डाहरूमा भारत किन सहमत हुन परेको थियो, भारत आफैंले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।

नेपाल र भारतका माओवादीहरूको दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, व्यवहार र गन्तव्य एउटै भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको भारतले दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको जानकारी नेपालीलाई थियो । आफूकहाँ माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गरिरहेको भारतले नेपालमा चाहिँ माओवादीलाई सिंहदरबारमा पुऱ्याइदिएको तिलस्मी दृष्य हेर्न नेपाली बाध्य भएका हुन् ।

भारतका कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेस नेताहरूसँग नेपालका कम्युनिष्ट–काङ्ग्रेसका नेताहरूको निकटतम् सम्बन्ध कायम रहँदै आएको थियो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग नेपाली नेताहरूलाई द्रब्यलाभमा समेत जोडिदिएपछि उनीहरू निर्धारित एजेण्डा कार्यान्वयनप्रति थप प्रतिबद्ध भएका थिए भनिन्छ । भारतीय जनता पार्टी र नेपालका कम्युनिष्ट-काङ्ग्रेस पार्टीबीच मित्रवत सम्बन्ध विकास नभएको र, भाजपानिकट अर्को कुनै शक्तिको उदय पनि नेपालमा नभएकोले भाजपाका नेताहरू यहाँका काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट नेताहरूलाई नै साथ लिएर काम चलाउन बाध्य भए, जुन उनीहरूका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । भाजपाका नेताहरू प्रचण्ड, माधव र केपी ओलीबाट मात्र होइन शेरबहादुर देउवाबाट समेत छक्किनु पऱ्यो । नेपालसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा मित्रवत सम्बन्ध कायम हुन नसके पनि त्यसबेला भारतको आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारप्रति सहयोगी बनेको भए पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो स्तरको दरार पैदा हुन सायद सम्भव थिएन ।

भारतको नयाँ र पुरानो सत्ताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालका कम्युनिष्टलाई बुझ्न नसक्नु थियो । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसादसमेतको अवसानपश्चात काङ्ग्रेसको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका नेताहरूको नाभी पश्चिमाहरूसँग जोडिएको विषयलाई भाजपाले सायद बुझ्न सकिरहेको थिएन । सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मात्र नभई सबैभन्दा कान्छो पुस्ताका काङ्ग्रेस नेताहरू समेत ‘दक्षिण’भन्दा ‘पश्चिम’तिर रमाउन थालिसकेका थिए र, पश्चिमाहरू कम्युनिष्टलाई अगाडि सारेर मात्र आफ्ना एजेण्डाहरू कार्र्यान्वयन गर्न सकिने विश्वासमा थिए । भारतको पुरानो सत्ताले कम्युनिष्ट (खासगरी माओवादी) हरूमाथि लगानी गरिरहँदा उसले नेपाली कम्युनिष्टहरूको ‘स्कुलिङ’बारे जानकारी पाउन सकेन । नेपालका कम्युनिष्टहरू चीनप्रति सकारात्मक र भारतकाप्रति नकारात्मक प्रशिक्षणबाट दीक्षित भएका हुन्छन् । त्यसैले सत्तामा पुग्नेसम्मको यात्राका साथीको रूपमा मात्र नेपाली कम्युनिष्टहरूले भारतलाई प्रयोग गरेका थिए । जसरी माओवादी डायरीमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको औचित्य गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५) पश्चात समाप्त भएको थियो, त्यसैगरी पूर्ण बहुमतका साथ सत्ता प्राप्त भएपछि कम्युनिष्टका निम्ति भारतको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको हो । हिंसात्मक युद्धकालमा भारतबाट प्राप्त सुविधा र सहुलियतलाई पनि कम्युनिष्टहरूले उचित समयमा ‘क्रान्तिकारी उपयोग’का रूपमा परिभाषित गर्न सम्भव छ ।

कम्युनिष्टको रणनीतिक चाल र उपयोगवादी सिद्धान्तलाई बुझ्न नसक्नु भारतको मूख्य कमजोरी हो । त्यसपछि नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरू कुन उद्देश्यका निम्ति कसरी क्रियाशील भइरहेका छन् भन्ने बुझेर व्यवहार गर्न नसक्नुलाई भारतको अर्को कमजोरी मान्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा चीनको संलग्नता कुनै पनि स्तरमा नरहेको र नेपालका तकालिक महाराजधिराजलाई समेत आवश्यक सहयोग नपुऱ्याएको चीनले नेपालमा आफ्नो मित्रशक्तिको पहिचान गर्दागर्दै दशक बिताइसकेको थियो । बलियो आश्रयको खोजीमा रहेका कम्युनिष्टहरू अन्ततः चीनको निकट पुग्नुपर्ने स्वभाविक बाध्यता थियो भने नेपालमा मित्रशक्तिको खोजि गरिरहेको चीनले पनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई विश्वास गर्नुको विकल्प फेला पार्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपश्चात स्पष्ट बहुमतका साथ नेकपा सत्तारुढ भएपछि चीनले नेकपासँग भाइचारासम्बन्धको निम्ति हात बढायो र, अहिले चीन र नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीबीच बलियो मित्रवत सम्बन्ध स्थापित भएको छ । भारतसँग दूरी बढाउँदै जाने र चीनतिर ढल्कँदै जाने क्रमको शुरुवाती अवस्थामा नेपाल यतिबेला छ । तथापि वर्षौंअघि निर्माण शुरु भइ पूरा हुन नसकेको सडकको उद्घाटन अहिले नै नगरिदिएको भए र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत आफ्नो प्रतिकुल भूमिकामा रहेको अनुभूति नभएको भए नेपाल–भारत सम्बन्ध यो स्तरको जटिलतामा नफस्न सक्थ्यो ।

माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग गर्नु, संसदवादी दलहरूसँग माओवादीको सम्झौता गराउनु, नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई बुझ्न र बुझेर तदनुरुपको व्यवहार गर्न नसक्नु, नेपालको परम्परागत शक्ति र यहाँको मौलिक मूल्य-मान्यता विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु, नेपालमा पश्चिमी मुलुकको रणनीतिक चाल बुझ्न र बुझेर सोबमोजिम आफ्नो धारणा एवम् कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु नसक्नु, माओवादीहरूप्रति भरोसा राख्नु्, नेपालमा काठमाडौंबाहेकसँग बेग्लै ‘डिल’ गर्ने गरेको भनी ब्यापक प्रचारबाजी भइरहँदा पनि आफूलाई ‘करेक्सन’ गर्न आवश्यक नठान्नु, नेपालीहरूको मनोविज्ञान बुझेर त्यसअनुरुपको कार्य-व्यवहार गर्न नखोज्नु, सीमा समस्या शीघ्रातिशीघ्र सुल्झाएर दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारका निम्ति पहल नलिनु, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या समाधानमा विशेष अग्रसरता नलिनु, असमयमै सडक उद्घाटन गरेर नेपाल भारतविरुद्ध भड्किने निहुँ र बिउ प्रदान गर्नु, यसबीचका केही वर्ष नेपालभित्र निरपेक्ष भूमिकामा मौन रहनु, केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नेभन्दा विकल्पमा विचरण गर्नु, सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, पुरानो नेपाल नीतिको विकल्पमा नयाँ नेपाल नीति तर्जुमा नगर्नु, ‘एक्स्पोज्ड’ र अलोकप्रिय व्यक्ति र शक्तिसँग निकट रहेको सन्देश प्रवाह हुनु, राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध बनाउन कुनै ठोस पहल नहुनुलाई भारतको कमजोरीका रूपमा लिइन्छ ।

भारतीय जनता पार्टी र नेपालका कम्युनिष्ट–काङ्ग्रेस पार्टीबीच मित्रवत सम्बन्ध विकास नभएको र, भाजपानिकट अर्को कुनै शक्तिको उदय पनि नेपालमा नभएकोले भाजपाका नेताहरू यहाँका काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट नेताहरूलाई नै साथ लिएर काम चलाउन बाध्य भए, जुन उनीहरूका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । भाजपाका नेताहरू प्रचण्ड, माधव र केपी ओलीबाट मात्र होइन शेरबहादुर देउवाबाट समेत छक्किनु पऱ्यो ।

त्यसैगरी काङ्ग्रेस (आई) प्रतिपादित नीति र व्यवहारसँग आफूहरू अलग भएको सन्देश दिन नखोज्नु र नयाँ भारतसँग नयाँ नेपाल नीति भएको विश्वास दिलाउन नसक्नुसम्मका तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गर्दा हामीलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध असामान्य हुनमा मूख्य रूपले भारत नै जिम्मेवार भएको निष्कर्षमा पुऱ्याउँछ । यसको अर्थ नेपाल–भारत सम्बन्ध असन्तुलित एवम् असहज हुनुमा भारतीय पक्ष मात्रै दोषी भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । पश्चिमा मुलुकहरू नेपाल–भारतबीचको मित्रवत सम्बन्ध खल्बल्याउन नियोजित ढङ्गले लागि परेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली पक्षबाट भइरहेका उत्ताउलो र अवाञ्छित व्यवहार पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रुग्ण बनाउने कारण बन्दैछन् । जिम्मेवार व्यक्तिका अभिव्यक्ति र व्यवहार ‘कतै आफैंमाथि अप्रत्यासित हमला निम्त्याउने पृष्ठभूमि त बन्दै छैन ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । भारतविरोधिलाई राष्ट्रवादको मूल आधार बनाउने हामी छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नैविरुद्ध भड्काएर कहिलेसम्म सुरक्षित रहन सकौँला ? भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैन र, चीनको विकल्प पनि भारत होइन । छिमेकीलाई एउटाको विकल्पका रूपमा अर्कोलाई बुझ्न र प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसलाई दुर्भाग्यको आमन्त्रणका रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।

चाहेर वा नचाहेर भारतप्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्ने परम्परागत पक्ष र विचार विस्थापित भएको, भारत आफैंले संरक्षण दिँदै आएको पक्ष कम्युनिस्ट पनि भारतसँग नरहेको पृष्ठभूमिमा तत्काल दुई पक्षीय सम्बन्धमा माधुर्य थपिने विश्वास गर्न सकिँदैन । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई भत्काउन पश्चिमा शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्न भारतले कहिले सक्ला त्यो उसको क्षमता, आवश्यकता र बाध्यताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरू जो–जहाँबाट परिचालित रहेको भए पनि समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन चीनमैत्री रहने न्यूनतम वास्तविकतालाई समेत नबुझिकन व्यवहार गर्नुको परिणाम यतिबेला भारत जसरी भोग्दैछ यसलाई उत्कर्ष नभइ प्रारम्भका रुपमा बुझ्नुपर्छ । खास अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट ‘सत्ता’ले चिनियाँ सुरक्षा छाताको आवश्यकता महसुस गऱ्यो भने स्थिति अर्कै ठाउँमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । माओको ‘पाँचऔंले विदेश रणनीति’को व्याख्या नयाँ चीनले नगरेको भए पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिने नयाँ कुटनीतिक योजना र शैलीमा चीन देखापरेको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र शक्ति सन्तुलनको स्थिति यथावत रहेमा नेपाल ‘उत्तरकोरिया’ बन्ने सम्भावना जति छ, कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा नेपाल गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ । नेपाल चीनतिर ढल्किँदै जाँदा अमेरिका र भारत निकट हुँदै जाने र त्यसले नेपालभित्र अकल्पनीय परिस्थिति निर्माण गर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यस्तो स्थितिमा नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताले आत्मरक्षाका निम्ति चिनियाँ सहयोगको याचना गर्न सक्छ र, चीन सहयोगका निम्ति तयार भयो भने यो तपोभूमि युद्धभूमिमा रुपान्तरित हुन असम्भव छैन । नेपालका हरेक क्रियाकलापमा ‘चीन’ देख्ने भारतले आत्मसमीक्षासहित नयाँ नेपाल नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन भने नेपालीले शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र प्रजातन्त्र गुमाउने त छँदैछ, भारतले एउटा हितैषी मित्र पनि चीरकालका निम्ति गुमाउने प्रबल सम्भावना छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

कसरी भयो राजनीति सफल, देश असफल ?
संविधान संशोधनपछिको सकस !
राष्ट्रवाद मात्र जोगाउने कि राष्ट्र पनि ?