कोरोनाको आतङ्कसँग सुस्तरी नेपाली समाज अभ्यस्त हुने प्रयत्न गर्दैछ । कोरोना–महामारी जारी नै रहे पनि यसप्रतिको त्रासबाट त्राण पाउन आमनागरिक प्रयत्नशील छन् । सरकारी अकर्मण्यताका कारण प्राप्त भएको कष्ट र कोरोनाकालमै समेत सरकारसम्बद्ध एवम् सरकारसंरक्षित व्यक्ति वा समूहहरूले गरेका भ्रष्टाचार, कमिसन र राज्य–ढुकुटीकोे दोहनजस्ता सन्दर्भलाई पनि जबर्जस्ती उपेक्षा गर्ने ‘उदारता’ दर्शाउँदै छन् आमनेपाली । जारी बन्दाबन्दीको ढाँचा बदलेर सरकारले पनि निकै हदसम्म यसलाई खुकुल्याइदिएको छ । यसरी लकडाउन ‘लुज’ गर्नुमा सरकारको आफ्नै स्वार्थले काम गरेको होला, तर आमजनताले यसलालई स्वागत नै गरेका छन्, गरिखान पाइने आशमा धेरथोर राहतको सास फेरेका छन् । समस्या र पीडाको साथ नछुटे पनि सबैका दैनन्दिनी पूर्ववत रूपमा फर्कंदैछ । बितेको तीन महिना अवधिले गिजोलेको आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्ने शारीरिक एवम् मानसिक कसरत गर्दैछन् तमाम नेपाली । यहाँसम्म जे बित्यो बितिगयो ।

नहुने भइगयो, अब कोरोनालाई यथासक्य छल्दै आफ्नो काम–धन्दामा लाग्नुपर्छ भन्ने आममानसिकता बन्दै गर्दा मुलुकमा फेरि अर्को विपत्ति निम्तिएको छ । वर्षायामको आरम्भमै देशव्यापी रूपले बाढी–पहिरोको प्रकोप प्रकट भएको छ । त्यसो त मनसुनमा वर्षा हुनु कुनै नौलो विषय होइन, तर अतिवृष्टिको चपेटमा भने हर वर्ष नपरिने तथ्यका साथ दाँज्नुपर्दा यस वर्षको मनसुन आरम्भ अलिक चर्कै रूपमा देखापरेको मान्नुपर्छ । त्यसमाथि पूर्वसावधानी अपनाउने सवालमा सरकार होस् या नागरिक तप्का, विगतदेखि नै लापर्वाह रहँदै आएको हो, जो यस वर्ष पनि पृथक भूमिकामा उभिन सकेनन् । अर्थात्, प्रकोप र क्षतिको मात्रा तल–माथि परे पनि हरेक वर्ष यस याममा बाढी र पहिरोका घटना आइपर्छन् र त्यसको निम्ति पहिले नै आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चेत कहिल्यै खुलेको देखिएन । सम्बद्ध सरकारी निकायले प्रकोप व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यका योजना बनाएर समयमै लागू गर्ने दायित्व निर्वाहमा जसरी अक्षमता दर्शाउँदै आएका छन्, जनतालाई पूर्वसावधानीका लागि सचेत गराउने दायित्वमा जसरी राज्य चुक्दै आएको छ, उसरी नै नागरिक तप्का पनि लापर्वाहपूर्ण जिन्दगी बाँच्नमै अभ्यस्त देखिन्छन् । जब समस्या सङ्घारमै आइपुग्छ, तब हाहाकार गर्दै जोगिने प्रयत्न शुरु हुन्छ । हिजो यस्तै थियो र आज पनि यस प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर आएको छैन । फलतः रोक्न सकिने क्षति पनि रोकिन्न, उल्टै आँकलन गरिएभन्दा ज्यादा जनधनको नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्छ, राज्यले । हो यतिबेला पनि यही नियति दोहोरिएको छ, देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो नोक्सानी पुऱ्याएका खबर प्राप्त भइरहेका छन् । दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गएको छ, दर्जनौँ हराइरहेका छन् । कति घर पुरिए, खेतबाली कति नासिए, बाटोघाटो, सडक र पुलपुलेसा कति बगे यसको तथ्य–तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन । प्रकोप जारी छ, जनता आक्रान्त हुँदै छन् ।

यसरी कोरोनामाथि थपिएको प्रकृतिको अर्को प्रकोपको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान यतिबेला सर्वाधिक केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना ! राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र शक्ति हत्याउने प्रपञ्चमै दत्तचित्त देखिएका छन् । हरदम त्यसमै लिप्त शीर्ष नेतृत्वकर्ताहरूको चलखेल कहिले सुषुप्त त कहिले जागृत ढङ्गमा जारी नै छ, निर्लज्ज तवरले । यस्तैमा नक्सा–प्रकरणबाट रन्थनिएको छिमेकी राष्ट्रलाई थप रन्कोमा पार्दै प्रधानमन्त्रीको अर्को अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । ‘भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको’ नितान्त नौलो अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माहोल तताएका छन् । ‘हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौँ भनी जो भन्दै आएका छौँ, त्यो मिथ्या हो, जुन अयोध्याका रामलाई सीता दिएका थियौँ त्यो अयोध्या वीरगञ्जभन्दा केही पश्चिमको स्थल हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको सान्दर्भिकता यतिबेला कहाँनेर छ ? बेला–बेला आफ्ना अनौठा अभिव्यक्तिमार्फत् राजनीतिक माहोल तताइरहने प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको बोली उहाँको व्यक्तित्व खस्काउने दर्बिलो माध्यम बन्न सक्ने अनुमान सर्वत्र गरिँदै छ । यतिबेला अयोध्या कहाँ पर्छ, कसको भूभागमा पर्छ भनी रुमलिने हो कि पहिल्यै सतहमा रहेका विवाद साम्य पार्नेतिर लाग्ने हो ?

विवादमाथि विवाद जन्माएर तरङ्गित भइरहने हो कि मुलुकका भयावह समस्याहरू समाधानमा लागिपर्ने हो ? यस्ता प्रश्न आमतप्कादेखि सचेत वर्ग सबैको मन–मस्तिष्कमा उब्जिएको छ । यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन प्रधानमन्त्रीलाई केले उक्साउँछ ? यो सवाल अब गम्भीर रूपमा उठ्न पुगेको छ । एकपछि अर्को समस्या पैदा गर्ने होइन, यावत समस्याहरूको निप्टारा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । मुलुकको आग्रह यही छ ।