■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ प्रमाणीकरण भएसँगै खेलकुद विकास ऐन, २०४८ खारेजी भएको छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेजीसँगै यो ऐनअन्तर्गत रहेर गरिएका खेलकुद पदधिकारीहरूको नियुक्ति स्वतः खारेजीमा परेको छ । यसबका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूले असार १८ गते देखि आफ्नो पदबाट बिदा पाएका छन् ।

असार १८ गते यी पदाधिकारीले बिदा पाएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार २२ गते मन्त्रालयका खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्ति दिएको छ । ढकाललाई अर्को ब्यवस्था नभएसम्म राखेपको कार्यवाहक सदस्यसचिवमा नियुक्त गरिएको हो । ढकाललाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा (१७) को उपधारा (१२) बमोजिम नियुक्ति गरिएको खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ढकाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यवाहक सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालको छटपटी बढेको बुझिएको छ । नयाँ ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि आफू पुनः सदस्यसचिव हुने कुरामा ढुक्क सिलवालको मनसायमाथि खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले कुठाराघात गरिदिएका छन् । मन्त्री सुनारले ढकाललाई राखेपको कार्यवाहक सदस्यसचिव बनाएपछि सिलवालको राखेप भित्रिने ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएको ठानिएको छ । यस्तोमा सुनार खेलकुृद मन्त्री हुँदासम्म सिलवालको सपना पूरा हुने कुरामा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको सम्बद्ध क्षेत्रमा चर्चा छ ।

प्राप्त जानकारीका अनुसार खेलकुद मन्त्री सुनारले सिलवाललाई पाखा लगाउँदै ढकाललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि सिलवालको खेलकुदको अध्याय समाप्त भएको हो । यस प्रकरणपछि निकै आक्रोशित बन्न पुगेका सिलवालले खेलकुदमन्त्री सुनारलाई आफ्नो पावर देखाइदिने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न बालुटार पुगेका स्रोतले जनाएको छ ।

दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सिलवाल वालुटार पुगे पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन् । पार्टीगत कार्यव्यस्तता देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नदिई सिलवाललाई फर्काइदिएका थिए । यसपछि ‘भिजेको मूसा’को हालतमा पुगेका सिलवाल अहिले कुन दुलोमा बसेर सदस्यसचिव बन्ने सपना देखिरहेका छन्, त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

सुत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सिलवाललाई पुनः सदस्यसचिवमा दोहऱ्याउन नचाहेरै बालुवाटारमा भेट नदिई फर्काएका हुन् । साथै सदस्यसचिवका लागि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई बचन दिइसकेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

खेलकुदमा सिलवालको नियुक्ति चार वर्षको लागि भएको थियो । तर नयाँ खेलकुद विकास ऐनले उनलाई एक वर्ष पनि टिक्न दिएन । यसरी सिलवाललाई खेलकुदमा एक वर्ष टिक्न नदिन खेलकुदमन्त्रीले पनि विशेष भूमिका निभाए । मन्त्री सुनारले नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिदिए जहाँ खेलकुद विकास ऐन, २०४८ स्पष्ट रुपमा खारेज गरे पनि राखेपका पदाधिकारीको बारेमा एक शब्द उल्लेख गरेनन् । परिणामतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भएर आएको ७ दिनमा सिलवाललगायत सबैले बिदा पाए ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिको आडमा कसैलाई मान्छे नै नगन्ने सिलवालले खेलकुदमन्त्री सुनारप्रति पनि यस्तै व्यवहार गर्दै आएका थिए । यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । सिलवालको यस्तो व्यवहारबाट निकै चिडिएका मन्त्री सुनारले त्यसपछि सिलवाललाई ठेगान लगाउन नयाँ ऐनलाई हतियार बनाए । मन्त्री सुनार गत फागुनमै नयाँ ऐन ल्याउने प्रयासमा थिए, तर नेपालमा आयोजना हुन गैरहको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएपछि उनले केही समय स्थगित गरेका थिए । पछि कोरोनाकालमा पनि मन्त्री सुनारले खेलकुद विधेयकलाई दुवै सदनवाट संशोधन र सर्वसम्मतिबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सफल भए ।

खेलकुदमन्त्री सुनारले निवर्तमान खेलकुद पदाधिकारीहरूको बारेमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नगर्नु, खेलकुद विकास विभागका प्रमुखलाई राखेपको कार्यवाहक सदस्यसचिवको रुपमा नियुक्त गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीले सिलवाललाई भेट नदिनु अनि प्रधानमन्त्रीले अर्कै व्यक्तिलाई बचन दिइसकेको खुलासा हुनुले राखेपको सदस्यसचिवमा पुनः सिलवाल आउने कुरामा पूर्णविराम नै लागेको छ । यो कुरालाई खेलकुद मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले पनि प्रस्ट पारेको छ ।

अब नयाँ सदस्यसचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया यसै सातादेखि आरम्भ हुने र दुई साताभित्र राखेपले नयाँ सदस्यसचिव पाउने स्रोतले दाबी गरेको छ ।