■ श्रीविक्रम भण्डारी

खेलकुद विकास ऐन, २०४८ खारेज भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ खारेज भएको हो । राष्ट्रपतिबाट यही असार ११ गते नयाँ खेलकुद ऐनलाई प्रमाणीकरण गरिएको थियो । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ प्रमाणीकरण भएसँगै प्रमाणीकरणको सातौँ दिनदेखि ऐन प्रारम्भ हुने सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार असार १७ गते बुधबार मध्यरातदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्वतः विघटन भएको छ ।

परिषद् खारेजीमा परेपछि राखेप सञ्चालन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट ७ जनाको कार्यसमिति गठन गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले पुरानो खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई खारेज गरे पनि विगतको परिषद्को कार्यसमितिको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । यसरी पुरानो ऐनअन्तर्गत नियुक्ति पाएका खेलकुदका पदाधिकारीहरू पनि असार १८ गते बिहीबारदेखि स्वतः खारेजीमा परेका छन् ।

नयाँ ऐनअनुसार परिषदका पदाधिकारी असार १८ गतेदेखि खारेजीमा परे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार २१ गते आइतबारसम्म पनि परिषदमा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कसैलाई नियुक्ति गरेको छैन । आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा खेलकुद विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र मन्त्रालयले समयमै नयाँ व्यवस्था गर्न नसक्नुका कारण अहिले परिषदमा अन्योलता छाएको छ । यही असार २५ गते महालेखा क्लोज हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले परिषद्मा चाँडो भन्दा चाँडो ऐनमा व्यवस्था भएको ब्यक्तिलाई पठाउनु अपरिहार्य बनेको छ । तर महालेखाको क्लोज हुने दिन नजिकिँदै जाँदासमेत खेलकुद मन्त्रालयले उदासिनता प्रकट गर्नु विडम्बना भएको छ ।

खेलकुद विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि गैसकेपछि र प्रमाणीकरण भएर आएपछि परिषद् सञ्चालनमा आउने कठिनाईप्रति मन्त्रालय पहिल्यै सजक हुनुपथ्र्यो । अर्थात्, कुनै अवरोध आउन नदिन दुरदर्शी कदम चाल्नुपथ्र्यो, त्यसमा मन्त्रालय नराम्रोसँग चुकेको छ ।

कसलाई खेलकुद परिषद्मा पठाउने त्यो जिम्मेवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हो । त्यो मन्त्रालयले नयाँ पदाधिकारीको नियुक्तिको प्रोेसेसमा गएर वा कार्यसञ्चालनको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको व्यक्तिलाई खेलकुदमा पठाउन सक्छ । तर यतिबेला आर्थिक वर्षका कारण यो कुरा सम्भव नभएकोले जसरी भए पनि यथासीघ्र एक–दुई दिनमै परिषद्मा मान्छे पठाउनु आवश्यक भैसकेको छ ।

नयाँ ऐनमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था भएनुसार मन्त्रालयले ती व्यक्तिलाई खेलकुदको अस्थायी कार्यकारी बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई अहिलेसम्म पत्राचार गरेको छैन । स्मरण रहोस्, खेलकुद मन्त्रालयले असार १७ गते बुधबार नै परिषद्लाई पत्राचार गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर, अहिलेसम्म किन गरेन र अब कहिले गर्छ ? त्यसको टुङ्गोसमेत छैन ।

वर्तमान अवस्थमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक तरलताका कारण यस्तो ढिलाई भएको हुन सक्ने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा पर्न सक्ने कुरालाई यहाँ नकार्न सकिँदैन । अझ खेलकुदमन्त्रीले आज गरेको निर्णय भोलि नै पल्टाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था भएका कारण मन्त्रालयले यस्तो जोखिम नउठाएको हुन सक्छ । ऐनमा परिषद्को सदस्यसचिव र अन्य सदस्यहरूको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख भए पनि परिच्छेद–४ को उपदफा (८)मा यसरी नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सरकारसँगै खेलकुदमन्त्रीको मन्त्री पद नै धरापमा परेको अवस्थामा मन्त्रीले नियुक्ति गरेका व्यक्तिको पद पनि धरापमा पर्ने भएकै कारण अहिलेको अन्योल स्थिति सृजना भएको हो ।

यथार्थ यस्तो भए पनि परिषद् भने अनिर्णयको बन्दी बन्ने पक्का छ । यस्तोमा परिषद्लाई पुनः आफ्नो लिकमा आउन तातेको राजनीति कहिले सेलाउँछ त्यसको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तथापि खेलकुद मन्त्रालयले परिषद्को अन्योलता हटाउन अस्थायी रूपमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई परिषद्मा पठाउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत चार वटा महत्वपूर्ण निकाय छन् । जसमा नेपाल स्काउट, युवा स्वरोजगार, युवा परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् रहेका छन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय खेलकुद परिषद् हो । विगतका वर्षमा खेलकुद परिषद् जुनसुकै मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि खेलकुदको सर्वेसर्वा सदस्यसचिव नै बन्दै आएका थिए । खेलकुदको अध्यक्ष मन्त्री हुँदाहुँदै सदस्यसचिव हाबी बनेपछि बेलाबेलामा मन्त्रालय र परिषद्बीच टसलको वातावरणसमेत बनेको थियो ।

यही कुरालाई मनन गर्दै सदस्यसचिवको कार्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार र शक्तिलाई मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन नयाँ खेलकुद ऐन ल्याइएको हो । यसको आरम्भ तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीले गरे पनि टुङ्गोमा पु¥याउने कार्य वर्तमान खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको गत जेठ ७ गते बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।

नयाँ खेलकुद ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अब राखेपको सदस्यसचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकूदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा राखेप सदस्यसचिव सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा एक खेलकूदविज्ञ र एक महिला रहने छन् । उक्त समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम खेलकुद मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट एक जनाको नाम सदस्यसचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई अर्को एकपटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा सदस्यसचिव तथा सदस्यमा मन्त्रालयका खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै ओलम्पिक, एशियाली खेलकूद र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घ तथा महासङ्घद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तरर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने उल्लेख छ । राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइने छ । त्यस्तै एउटा खेलको लागि एउटा खेल सङ्घ र एउटै व्यक्ति दुईवटा सङ्घको पदाधिकारी हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल र प्रधानमन्त्रीलाई परिषद्को संरक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।