■ लक्ष्मणप्रसाद खतिवडा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत स्वदेशमा नै रोजगारी सृजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिमप्रदायक संस्थाको सुदृढिकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नको लागि ४ अर्ब ३४ करोड एवं श्रम सूचना बैंकमा सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुन पनि रोजगारीले नै व्यक्तिको जीवनस्तरमा वृद्धि भई गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्दछ । तर पनि विगत वर्षहरूदेखि नै नेपालमा रोजगारीको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । वार्षिक रुपमा श्रमबजारमा थपिने लाखौँ श्रमशक्तिले स्वदेशमा अवसर नपाउँदा विदेशमा रोजगारीको लागि जानुपरेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गई त्यहाँबाट प्राप्त रकमले धेरैजसो नेपालीहरूको रोजीरोटीको समस्या टरेको छ । तर हाल कोरोना महामारीको कारण धेरैजसो देशका रोजगारदाता कम्पनीहरू बन्द हुँदा विदेशमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्दै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् । अब रोजगारी गुमी स्वदेश आउने व्यक्तिहरूलाई नेपालमा रोजगारी दिन नसकिएमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याँउछ । त्यसैले अब स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसका साथै श्रमको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि जरुरी छ ।

कोरोना महामारीको कारण आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी गुमी समस्या पर्न सुरु भइसकेको छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा, कलकारखानाका साथै साना व्यवसाय पनि पनि बन्द भएका छन् । तत्कालै निजी लगानीबाट नयाँ कलकारखाना खोल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले मानिसहरूको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारी प्रयास जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सके पक्कै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्दैन । यसको लागि हाल जलविद्युत, कृषि आदि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने कोरोना महामारीको अन्त्य पछि पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । आज विश्वमा जमिन नभएको ठाउँमा समेत पानीमा, पाइपमा तथा घरको छतमा खेति गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन खोजिँदैछ तर हामी कृषियोग्य भूमि बाँझो राखी विदेश धाइरहेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन प्रकृतिले भरिपूर्ण नेपालमा पर्यटनको सम्भावना पनि प्रचुर रहेको छ । तर पनि हामीले यसबाट आशातीत फाइदा लिन सकेका छैनौँ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अब राज्यले पनि देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न देशमा रहेका उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । अब पनि गाउँको पाखामा आवतजावतको लागि बाटो खन्नुभन्दा विदेशमा गई गर्मीमा चिहान खन्नमै युवा पुस्ता व्यस्त भैदियो भने देशले काँचुली फेर्दैन । त्यसैले युवावर्गलाई व्यवसायी तथा स्वरोजगार बन्नका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

रोजगारी भन्नाले सरकारी सेवा मात्र होइन विभिन्न संस्था वा निजि क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भई जीविकोपार्जन गर्नु पनि हो । कुनै पनि पेशा व्यवसायमा आवद्ध हुनु पनि रोजगार हुनु हो । अब श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्न हाम्रो आचरण र चरित्र सुधार गर्न जरुरी छ । सरकार एक्लैले सबै श्रमशक्तिलाई रोजगार दिन नसक्ला तर उचित नीति बनाई व्यवस्थापन गर्न भने पक्कै सक्छ । अब सबै नागरिकहरूलाई समेट्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भैसकेको छ । देशमै काम गरेर खाने अवस्था र सबै कामको सम्मान गर्ने धारणा अब जनमानसमा विकास गर्नुपर्दछ । हिजो देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो । तर अब रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर देशमा नै सिर्जना गर्नुपर्दछ । सबैलाई चेतना भया…।