इतिहासकै सङ्कटमा नेपाल ! कता जाला राष्ट्रिय राजनीति ?



■ एसबी खड्का

विभिन्न खण्डमा नेपालले विभिन्न अप्ठ्यारा घडीको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यस्ता तमाम घडीमा हाम्रा पुर्खाले प्रदर्शन गरेको वीरतापूर्ण इतिहास आज नेपालमा मात्र होइन विश्वमै उदाहरणीय छ । हाल विश्वका अधिकांश शक्तिशाली देशहरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा हामी त्यस्ता थोरै राष्ट्रको सूचीमा पर्दछौँ जसले कहिल्यै स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु पर्दैन । किनकि नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा रहनु परेन ।

प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धअघि छिमेकी भारत बेलायतको उपनिवेशमा थियो भने चीन आन्तरिक कलह र विदेशीको चङ्गुलमा फसिरहेको थियो । त्यो बेला नेपाल भने प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धमा एलिज पावरको नेतृत्व गरेको बेलायतलाई सघाउँदै युद्धमैदानको अग्र मोर्चामा उपस्थित थियो । तत्कालीन समयमा युद्ध मैदानमा गोर्खाली सेनाले गरेको प्रदर्शन आज पनि विश्व इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिएको छ । नेपालीहरू वीर र इमान्दार हुन्छन् भन्ने विश्वास अझै पनि विश्व समुदायमा कायमै रहेको पछिल्लो प्रमाण सिङ्गापुरमा ट्रम्प–किमको शिखर वार्तालाई त्यहाँ रहेको गोरखा फौजले सुरक्षा प्रदान गरेको थियो । वि.सं. २०७५ को जेठ महिनामा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनबीच भएको भेटवार्तालाई सताब्दीकै उच्च तहको कुटनीतिक एवम् राजनीतिक भेट मानिन्छ ।

तर, आज तिनै दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसामु नेपाल आफ्नो अस्तिस्त्व रक्षाको नाजुक मोडमा आइपुगेको छ, सम्भवतः यो अवस्था नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामध्य एक हो । तत्कालिन समयको नेपाली राजनीति र कुटनीतिसामु सारा विश्वलाई नै उपनिवेश बनाएको बेलायतसमेत असफल सावित भएको थियो । यति मात्र होइन नेपालको तत्कालिन राजतन्त्रले भारतमा रहेका अन्य सम्राटहरूसँग मिलेर अङ्ग्रेजहरूलाई एसियाबाटै लखेट्ने योजना बनाएका थिए भन्ने भीमसेन थापाको जीवनी नियाल्दा प्रष्ट हुन्छ । नेपालका शासकहरू आफुविरुद्ध लागेको अङ्ग्रेजहरूले चाल पाएपछि कसरी नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र त्यतिबेलैदेखि शुरु भएको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यही डिजाइनको एउटा उदाहरण वि.सं. १९०३ को कोतपर्व हो भन्ने पनि कतिपय इतिहासकारको भनाइ रहेको छ । कोतपर्वबाट उदाएका जङ्गबहादुरलाई प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने सपना बुनेका अङ्ग्रेजलाई जङ्गबहादुरको साहस र कुटनीति थप १०४ वर्षका लागि अर्को बलियो पर्खाल बन्न पुग्यो ।

अङ्ग्रेजहरूको नेपाल छिर्ने सपना पूरा नहुँदै सन् १९४७ मा भारतबाट उनीहरू फर्किनु पऱ्यो । त्यतिबेला भारत ब्रिटिसको प्रत्यक्ष शासनबाट स्वतन्त्र त भयो तर ब्रिटिस बिस्तारवाद भने अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन । यसकै पछिल्लो प्रमाण हो लिपुलेख सडक निर्माण तथा कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण प्रकरण । ब्रिटिसपछि इण्डिया उसको विस्तारवादी चरित्रको अविछिन्न उत्तराधिकारी बन्न खोज्दा नेपालले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर अप्ठ्यारो भोग्दै आइरहेको छ । तत्कालिन राणा शासकहरूले भारतलाई नटेरेकै कारण उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको राणाविरोधी आन्दोलनलाई सघाएका थिए । जसको फलस्वरुप वि.सं. २००७ मा १०४ वर्षे राणा शासन सदाका लागि अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसलगतत्त २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्ने मौका पहिलोपटक पाएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन–सत्तालाई ढाल्न दिल्लीमा विद्रोही माओवादी र सातदलीय गठबन्धनबीच १२बुँदे सहमति भयो र सोहीअनुरुप वि.सं. ०६२/६३ मा ‘दोश्रो जनअन्दोलन’ भएको थियो । हाल आएर दिल्लीको १२बुँदे सम्झौता देशविरुद्ध भएको इतिहासकै खतर्नाख म्याग्नाकार्टा सावित हुन पुगेको छ ।

राजा त्रिभुवन जवाहरलाल नेहरूनिकट र मातृकाप्रसाद कोइराला त्रिभुवननिकट हुँदा तत्कालीन समयमा भारतीय स्वार्थहरू प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि वि.सं. २०१० सालमा काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री रहेका आफ्नै दाइ मातृकाप्रसाद कोइरालालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए । २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको ब्यक्तित्व, बौद्धिकता र राष्ट्रियता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको विषय बन्न पुगेपछि आफ्नो स्वार्थअनुकुल बीपीलाई हिँडाउन नसक्ने ठान्दै आत्तिएको भारतले राजा महेन्द्रलाई प्रयोग गर्दै २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय ब्यवस्था लगाउन उक्साएको थियो । त्यसपछि बीपी कहिले जेल बस्नु पऱ्यो त कहिले निर्वासनमा भारत भाग्नु पऱ्यो । अन्त्यमा नेपालविरुद्ध देशी–विदेशीले चालेका सबैखाले षडयन्त्र बारेको लामो अध्यनपछि बीपी २०३३ सालमा आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएका र उनलाई पुनः जेलमा राखियो ।

अर्कोतर्फ भारतले निहित स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग गरेको निरङ्कुश राजतन्त्रले पनि ३० वर्षसम्म आफूअनुकुल एउटै काम नगरेर उल्टै प्रत्युत्पादक बन्दै वि.सं. २०२६ मा तत्कालीन प्रधान्मन्त्री कीर्तिनीधि बिष्टद्वारा भारतीय फौजलाई नेपालबाट फिर्ता गराउनेदेखि खम्पा विद्रोहलाई दबाएर एक चीन नीतिको पक्षपोषण गरेपछि भारत पुनः आफ्नो स्वार्थको खोजीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गर्दै ०४६ सालको आन्दोलनमार्फत राजतन्त्रलाई तह लगाउने रणनीति लिएको थियो । सोही योजनाअनुरुप भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिङ श्रेष्ठको पालामा राजा वीरेन्द्रलाई भुटानको जस्तो रक्षा, जल र परराष्ट्र नीति भारतलाई सुम्पिए सक्रिय राजतन्त्रको शासन सत्ता आजीवन टिकाइदिने आश्वासन दिएर बार्गेनिङसमेत गरेको थियो ।

तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बरु जनतासामु झुक्न तयार भए तर भारतसामु झुकेनन् । फलतः उनको ब्यक्तित्व र राजसंस्थाप्रति जनताको सम्मान नेपालमा झन् चुलिन पुग्यो र देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको नेपालको संविधान २०४७ जारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि भारतकै इसारामा २०५२ साल फाल्गुण १ गते कथित जनयुद्धका नाममा नेपालमा द्वन्द्वको बिजारोपण गरिएको थियो । सुरुमा यो जनयुद्ध भारतीयको इशारामा चले पनि पछि यो पश्चिमा शक्तिको कब्जामा पुग्यो र उसकै एजेण्डाहरू बोक्यो । जसको फलस्वरुप आजका दिनसम्म आइपुग्दा टुक्रा–टुक्रामा विभाजन भएको जगजाहेर नै छ ।

०४६ सालपछि राष्ट्रवादी चरित्र र छवि बोकेका सबै ब्यक्ति र संस्थाहरू इण्डो–वेस्टर्न डिजाइनको तारो बन्न पुगे जसको सिकार मदन भण्डारीदेखि राजदरबार हत्याकाण्डसम्मलाई लिन सकिन्छ । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डपछि राजगद्दीमा बसेका अनुभवहीन र सोझा राजा ज्ञानेन्द्रले देशविरुद्ध भैरहेको डिजाइन बुझ्न नसक्दा २४० वर्ष देखिको राजतन्त्र वि.सं. २०६४ जेठ १५ गते देखि सदाका लागि समाप्त भयो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन–सत्तालाई ढाल्न दिल्लीमा विद्रोही माओवादी र सात दलीय गठबन्धनबीच १२बुँदे सहमति भयो र सोहीअनुरुप वि.सं. ०६२/६३ मा दोश्रो जनअन्दोलन भएको थियो । दिल्लीमा १२बुँदे सम्झौता गर्दा राजनीतिक दलहरूले गरेका वाचाहरू पूरा नगरिदिँदा भारतले अझै बेला–बेला अस्वभाविक कदमहरू चाल्ने गरेको छ । हाल आएर दिल्लीको १२बुँदे सम्झौता देशविरुद्ध भएको इतिहासकै खतर्नाख म्याग्नाकार्टा सावित हुन पुगेको छ ।

०७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै आएको भारत ०६३/६३ को दोश्रो जन आन्दोलनपछि भने पश्चिमा शक्तिहरू भन्दा पछि परेको छ । अझ पछिल्लो समय त चीन हाबी बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि उत्तिकै देखिन थालेको छ । दोश्रो जनआन्दोलनमार्फत जनतालाई सिंहदरबारको शासन–सत्ताको चाबी गाउँ-गाउँमा पुऱ्याएको भनिए पनि त्यो विदेशी शक्तिकेन्द्रको हातमा पुगेको प्रस्ट भैसकेको छ ।

सुशासन र जवाफदेहिताको कुरै नगरौँ, जताततै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग नेपालको संस्कार र संस्कृति बन्दै छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा देशलाई घात र प्रतिघात गर्न दलहरू बीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यही प्रतिस्पर्धाको चरम बिन्दुमा आज नेपाल पुग्दा देशको राष्ट्रिय जीवन नै गम्भिर खतरामा परेको छ ।

दोश्रो जनआन्दोलनको वास्तविक म्यान्डेट सक्रिय राजतन्त्रलाई तह लगाउनु थियो, राजसंस्था नै उन्मुलन गर्ने कदापि थिएन । तर भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको कठपुतली बनेका दलहरू दलालमा परिणत भएर विदेशीका एजेण्डाहरू धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको बोझ जबर्जस्ती देशलाई बोकाइदिए । आज यो ब्यवस्था नै देशलाई गलाको पासो बनिरहेको छ । इतिहासमै देशको राष्ट्रियताको कडी कमजोर बनेको छ, देशको धर्म–संस्कृति र मौलिकता हराएको छ, युवाहरूको ठुलो हिस्सा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्, देशले पाएको भन्दा गुमाएको धेरै छ । सुशासन र जवाफदेहिताको कुरै नगरौँ, जताततै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग नेपालको संस्कार र संस्कृति बन्दै छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा देशलाई घात र प्रतिघात गर्न दलहरू बीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यही प्रतिस्पर्धाको चरम बिन्दुमा आज नेपाल पुग्दा देशको राष्ट्रिय जीवन नै गम्भिर खतरामा परेको छ । त्यसैले अब यो देशमा अहिलेको ब्यवस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने राष्ट्रिय बहसको विषय भइसकेको छ । अवस्था यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने हो भने कि त यो देश रहँदैन कि चाहिँ सङ्घीयतासहितको यो राज्य ब्यवस्था ।

पछिल्लो समय नेपालभित्र केही यस्ता राजनीतिक घटना घटेका छन् जसले यो देशको भविष्यमाथि नै भयानक खतराको सङ्केत गरेका छन् । पछिल्लो समय नेकपा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी बन्दै आइरहेको छ, तर नेकपाले प्राप्त गरेको भारी जनमतलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न नजान्दा आज नेकपा मात्रै होइन सिङ्गो देश नै खतरामा परेको छ । जसमध्ये नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ पुस महिनामा एउटा विवादास्पद धार्मिक संगठन युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको एसिया प्यासिफिक समिटको को–अर्गनाइजर भएर सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गर्दै क्रिस्चियनको होली वाइन पान गराएर नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको संसारलाई जानकारी दिन यो कार्यक्रम सफल भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए भने त्यसकै केही महिनापछि सोही संस्थाले दक्षिण कोरियामा भएको एक कार्यक्रममा नेपालको उक्त कार्यक्रमको भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई पूर्ण क्रिस्टियन राष्ट्र बनाउन आफूहरू सफल भएको दाबी गरेको गरेको थियो । यो प्रकरणले नेपाललाई भावी दिनमा सभ्यताको लडाइँ तथा धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने संकेत गरेको छ्र ।

त्यस्तै, सोही वर्षकै फागुन महिनामा नेपालबाट तराइ मधेस स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने विखण्डनकारी एजेन्डा बोकेका पश्चिमा शक्ति केन्द्रनिकट मानिने एक जना चन्द्रकान्त (सीके) राउत भन्ने व्यक्तिसँग ११बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर ओली सरकारले देशविरुद्ध ऐतिहासिक भूल गरेको थियो । यो सम्झौताले सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस भन्ने मुद्दा वैध थियोे भन्ने सन्देश दिने अभीष्ट पालेको बुझ्न सकिन्छ । हिजो राउत ११बुँदे सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आए, आज त्यो सम्झौता मान्दिनँ भने के हुन्छ ? राज्यले विखण्डनको मुद्दा बोकेको एउटा झुण्डसँग सम्झौता गर्न हुन्थ्यो त ? त्यो कसको इसारामा किन गरियो ? त्यो सम्झौताको मूल्य चुकाउने दिन आउँदैछ्र ।

अर्कातर्फ २०७६ को असोज महिनामा नेकपाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिनको विचारधारालाई नेपालमा लागु गर्न भन्दै उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्टसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ र हालसम्म नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच थप तीनवटा बैठक भइसकेका छन् । के त्यो सी विचारधारा नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको शासन, प्रशासन र अनुशासन प्रणालीसँग मेल खान्छ ? अनि त्यो कसरी लागु हुन्छ ? दुई विशाल र फरक विचारधारा बोकेका छिमेकीबीच रहेको नेपालले कुनै मुलुकतर्फ ढल्किएर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र परराष्ट्र« नीतिको रक्षा गर्न सक्छ ? नेकपाकै सिको गरेर अन्य कुनै दलले त्यस्तै काम गऱ्यो भने नेपालको भविष्य कतातिर जाला, त्यो हेक्का राख्नु पर्दैन ?

देशकै सत्तारुढ ठुलो दल एकातिर ढल्किन थालेपछि अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पनि अर्कोतर्फ ढल्किने बाध्यता आइपर्छ । यसले कतै सिङ्गो नेपाल नै उत्तर र दक्षिण नेपालका रूपमा विभाजनको बाटोमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

अहिले सीमा विवादको किचलोमा नेपाल र भारत दुवै मुलुक पछाडि हट्नै नसक्ने बिन्दुमा प्रवेश गरेका छन् । अर्कोतर्फ भारत र चीन पनि सीमा–विवादको किचलोमा परेको अवस्था छ । लद्दाखस्थित गलावान भ्यालीमा सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला सत्तारुढ नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग देश र पार्टी सञ्चालन गर्न भन्दै भर्चुअल मिटिङ गर्नु अनुचित मात्रै नभई अनौठो थियो । यसको संदेश र आशय के हो ? के जनताले यस्तै–यस्तै काम गर्न नेकपालाई सत्तामा पुऱ्याएको हो ? यो एकातर्फ आमनेपालीका लागि चिन्तनीय विषय हो भने अर्कातर्फ नेकपाका निम्ति यी प्रश्नको उचित स्पष्टिकरण दिने समय यसबाहेक जुनसुकै मनसायले गरिएको भए पनि अहिले सत्तारुढ दलले नागरिकता विधेयकबारे गरेको निर्णय रास्ट्रिय हितको पक्षमा छ । यसको सबैले खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ ।

यसको विरोध गर्नेहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने राष्ट्रियतालाई ओझेलमा पार्न गरिने कुनै पनि तर्क अर्थहीन छन् र हुन्छन् त्यस्तै अर्को बहु चर्चित एवं विवादास्पद परियोजना एमसीसीको बहस अहिले राजनीतिक दलदेखि जनस्तरसम्म चर्किएको छ्र । सबै बुद्धीजीवी र राजनीतिक दलले आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार यो गलत र सही भन्ने तथ्यहीन तर्कमा हराउँदा आज यस बारे बहस गर्नुपर्ने मूल विषय नै ओझेलमा परेको छ्र । यो प्रकरणले नेपालका राजनीतिक दल, नेता र संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयबाट विज्ञता हासिल गरेका बुद्धिजीवीहरूको नियत र असली रूपको मुकुण्डो उतार्दै छ, यसका लागि केही दिन भने कुर्नै पर्ला ।

०६२–६३ पछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले बिनासोच–विचार राष्ट्रि«य हितविपरीत दर्जनौँ सहमति र सम्झौता गरेका छन्, ती सम्झौताहरूको आपसी टकरावमा शक्तिराष्ट्र«हरूको स्वार्थ जोडिएकै कारण आज नेपालका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सिङ्गो नेपाल नै सङ्कटमा परेको छ्र, त्यसकै एउटा उदाहरण हो एमसीसी । जुन दिन नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे संसदमा निर्णय हुन्छ त्यो दिनदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको यात्रा बिल्कुलै नयाँ दिशातर्फ सोझिने छ, अब यो नेपालको राष्ट्रि«य राजनीतिको टर्निङ प्वाइन्ट भइसकेको छ्र । एमसीसी अनुमोदन भए चीनले कालापानी क्षेत्रमा र नेपालका गुम्बाहरूभित्र चीनविरोकि गतिविधिको चलखेल गरेको आरोप लगाएर नेपालविरुद्ध कदम चाल्ने छ भने यो अनुमोदन नभए पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई बार्गेनिङ टुलका रुपमा प्रयोग गर्नेदेखि अन्य वैदेशिक आर्थिक सहयोगलाई रोक्ने, नेपाल जैस ए मोहमद र निजामुद्दीन जस्ता आतङ्कवादीको क्रिडास्थल रहेको आरोप लगाउने, त्यस्तै नेपालमा जातीय मुद्दाको आगो सल्काएर मधेस, थरुहट, लिम्बुबान, चुरेभावर तथा दलित समुदायमा थप चलखेलको प्रवेशबिन्दु बनाउँदै तराइमा सीके राउतले पुनः स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा उठाउन लगाएर समर्थन गर्ने र आफूलाई मन नपरेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तह लगाउन मानवअधिकार आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका मुद्दालाई चर्काउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसबाहेक भारतले पनि परिस्थिति आफूअनुकुल नरहेमा नाकाबन्दी लगाउने र सीमा विवाददेखि १२बुँदे सहमतिअनुरुपको स्वार्थ खोज्ने वा वर्तमान ब्यवस्थाविरुद्ध कम्मर कसेर लाग्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई मात्र धोका दिएनन्, शासन–सत्तामा पुग्न प्रयोग गरेका बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई पनि उत्तिकै धोका दिए, त्यसैको परिणाम आज इतिहासमै नेपालको कुटनीति एवम् राजनीति अत्यन्तै कमजोर धरातलमा उभिएको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले आजसम्म गरेका कुकर्महरू एक–एक गर्दै पर्दाफास हुने क्रम पनि शुरु भएको छ । अझ खतरर्नाक कुरा त के छ भने देशभित्र विचारधाराको लडाइँ शुरु भैसकेको छ, त्यसकै पछिल्लो प्रमाण नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको साँठगाँठ हो । देशकै सत्तारुढ ठुलो दल एकातिर ढल्किन थालेपछि अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पनि अर्कोतर्फ ढल्किने बाध्यता आइपर्छ । यसले कतै सिङ्गो नेपाल नै उत्तर र दक्षिण नेपालका रूपमा विभाजनको बाटोमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

दुई परस्परविरोधि परियोजना एमसीसी र बीआरआई तथा चीन–भारत र नेपालजस्तो मध्यमार्गी अवधारणाबीच नेपाललाई कसरी समदूरीमा राख्ने र ती परियोजनालाई कसरी देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यो बेला नेपालले आफूलाई तटस्थ बिन्दुमा उभ्याउन सकेन भने नेपाल भयानक दुर्घटनामा जान सक्छ, त्यसतर्फ हाम्रो कुटनीति र राजनीतिको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

यही बेला नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीच सीमा विवादहरू सतहमा आएका छन् । यहाँनेर दोश्रो विश्वयुद्धपछिको तत्कालीन कोरियाको उदाहरण निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । सन् १९४५पछि दोश्रो विश्वयुद्धले तत्कालीन सोभियत सङ्घ र अमेरिकालाई विश्वशक्तिको होडमा उभ्याएको थियो जसमा प्रजातान्त्रिक विचाधाराको नेतृत्व अमेरिकाले गऱ्यो भने कम्युनिष्ट विचारधाराको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत सङ्घले गऱ्यो । विश्वको नेतृत्व हत्याउने होडबाजीमा यी दुई विचारधारा बीचको टकरावले विश्वका दर्जनौँ मुलुकहरूले गृहयुद्ध र विभाजनको पीडा ब्यहोर्नुपरेको थियो । जसमध्ये तत्कालीन कोरिया विभाजन भएर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बन्न पुगेको थियो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत सङ्घले सघाएको थियो भने दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको समर्थन थियो त्यो पनि विचारधाराकै लडाइँको उपज थियो । कोरियन प्रायद्विपमा आज पनि कतिखेर युद्ध भड्किन्छ भन्न नसकिने त्रासमा त्यहाँका जनता बाँच्नु परेको छ र दुवै मुलुकबीच पानीबाराबारको स्थिति छ । दक्षिण कोरियालाई सुरक्षा दिने बहानामा सन् १९५० को दशकमा छिरेको अमेरिकी सेना अहिले पनि त्यहीँ छ । अहिले कोरोना महामारीले विश्व ब्यवस्था नै परिवर्तनको सङ्केत गरेका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र भुराजनीतिक समीकरणलाई बेवास्ता गर्दै चीन वा भारतपरस्त बन्न खोज्नु वा चीनको सी विचारधारा नेपालमा जबर्जस्ती लागु गर्न खोज्नु मातृभूमिप्रतिको ठुलो घात हो । यस्ता हर्कतले प्रकारान्तरमा देशलाई उत्तर नेपाल र दक्षिण नेपालमा विभाजन गर्ने आत्मघाती बाटोतर्फ डोऱ्याउन सक्छ ।

देशको राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा एक कदम बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने विश्व राजनीति यति धेरै अस्थिर र तनावतर्फ जानुमा सन् २०१३ देखि २०१८ का बीच चीन, भारत, अमेरिका र रसियामा उदाएका सी, मोदी, ट्रम्पको उदय र पुटिनको पुनर्उदयलाई मुख्य जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । यी सबै शासकहरूले लिएको आक्रामक विदेशनीतिको उपज नै अहिलेको तनावग्रस्त विश्व राजनीतिको परिदृश्य हो । चीनले लिएको बिदेश नीति र अमेरिकी विदेश नीतिको मुख्य टकरावले एसिया प्रशान्त क्षेत्र अशान्त बन्न पुगेको छ भने यसभित्र पनि सार्क क्षेत्रमा भारत र चीनका आक्रामक विदेश नीतिको टकरावले यो क्षेत्रमा राजनीतिक तथा प्राविधिक विवादहरू चुलिएका छन् । चीनको सीमा विवादलाई हेर्ने हो भने ताइवान र उसका आसपासका आइल्याण्डहरू, भारतसँग अरुणाञ्चल र अक्साइ चेन क्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँ, भुटान, नेपाल, इन्डोनेसिया, मंगोलिया र दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रमा फिलिपिन्स, भियतनामलगायत अन्य देशसँग र पूर्वी चीन सागरको सेङ्काकु आइल्याण्डमा जापानसँग विवाद रहेको छ, त्यस्तै भारतको पनि नेपाल, चीन, पाकिस्तान र ताइवानसँग सीमा विवाद रहेको छ ।

यसबाहेक इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, स्थापना भएका न्युक्लियर स्टेसनहरूले थप असुरक्षा बढाएका छन् । त्यस्तै चीनसँग सम्बन्धित ताइवान, हङकङ, मकाउ र तिब्बत तथा छिनझ्याङका उइगुर मुस्लिमबारे अमेरिका र चीनबीच बढ्दो विवादले जुनकुनै बेला पनि उग्र रुप लिन सक्ने खतरा बढेको छ । अझ बढी खतरा त हालै मात्र चलिरहेको लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भारत र चीन तथा दक्षिण चीन सागरको सेङ्काकु क्षेत्रको चीन र जापानबीचको सीमा विवाद खतर्नाख देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखस्थित नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिएन भने दोश्रो विकल्पमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थन कहाँ र कसरी चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो अनुमान लगाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव जमाउन नसक्ने मुलुकले यो विवादलाई आपसी सहयोगमै जति छिटो टुङ्ग्याउन सक्यो उति नै हितकर छ । त्यस्तै, दुई परस्परविरोधि परियोजना एमसीसी र बीआरआई तथा चीन–भारत र नेपालजस्तो मध्यमार्गी अवधारणाबीच नेपाललाई कसरी समदूरीमा राख्ने र ती परियोजनालाई कसरी देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यो बेला नेपालले आफूलाई तटस्थ बिन्दुमा उभ्याउन सकेन भने नेपाल भयानक दुर्घटनामा जान सक्छ, त्यसतर्फ हाम्रो कुटनीति र राजनीतिको बेलैमा ध्यान पुगोस् । जय पशुपतिनाथ !



(लेखक त्रिचन्द्र क्याम्पसका आंशिक उपप्रध्यापक तथा विकास, कानुन र राजनीतिशास्त्रका जानकार हुन् ।)

प्रतिक्रिया