राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हालै प्रमाणित ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रलाई स्वीकार गरेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनको परिच्छेद–८ को ‘विविध’अन्तर्गत ‘ओलम्पिक कमिटी’ बारेमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूले यस कुरालाई प्रमाणीत गरेको छ ।
जस्तो कि,
ओलम्पिक कमिटी :
(१) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलित कानुन बमोजिम खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषदमा दर्ता भएका एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहने छन् ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) मा उल्लेखित ओलम्पिक कमिटीबाहेक अन्य प्रवृत्तिका ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिने छ ।

(३) उपधारा (१) र २ बमोजिम ओलम्पिक कमिटीहरू परिषदमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

(४) परिषदमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघमा आवद्ध ओलम्पिक कमिटीको विधान अनुसारका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुने छन् ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम परिषदमा दर्ता हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीद्वारा मान्यता दिएको कागजात, विधान र तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा परिषदमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(६) परिषदमा दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको बडापत्रको अधिनमा रही देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ–
(क) विधानबमोजिम कमिटीका पदाधिकारीहरुको आवधिक निर्वाचन गर्ने,
(ख) वार्षिक साधारणसभा गर्ने र साधारणसभाबाट पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषदसमक्ष पेस गर्ने,
(ग) परिषदको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडी पठाउने,
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुवाट सहयोग प्राप्त गर्नुअघि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने,
(ङ) परिषदको सम्बन्धमा नेपालमा खेलकुदसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने ।
(७) ओलम्पिक कमिटीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।