■ अधिवक्ता रमाकान्तमणि नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सदनमा बोल्ने क्रममा बेसारको बारेमा बोल्दा देशै बेसारमय हुन पुग्यो । सामाजिक सञ्जाल बेसारे फोटोले रङ्गिए । पत्रपत्रिका बेसारकै बारेमा लेख्न तल्लिन छन् । दैनिक कार्टुन आइरहेका छन् । बेसारलाई लिएर भएका यी यावत राजनैतिक बहसलाई छाडेर नेपालले भने बेसारबाट सन्देश लिनुपर्ने जरुरी छ ।

सर्वप्रथम यो बुझौँ, बेसारबाट के त्यस्तो सन्देश मिल्न सक्छ जुन नेपालका निम्ति ग्राह्य छ ?

सन् १९९५ मे मा अमेरिकी विश्वविद्यालय मिसिसिपी मेडिकल सेन्टरले बेसारको औषधीय गुण पत्ता लगाएको र त्यस गुणबाट आगामी दिनमा हुने सम्पुर्ण क्रियाकलापमा उसको पेटेन्ट अधिकार रहने गरी पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गऱ्यो । यसका लागि गैरआवासीय भारतीयले प्रयत्न गरेका थिए, जो सोही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्थे । अमेरिकाले पाएको पेटेन्टविरुद्ध भारत पक्ष भएर १९९६ अक्टोबरमा भारतीय वैज्ञानिक डा. आर.ए. मास्लेकरले पेटेन्ट अधिकार भारतको हो भनी मुद्दा हाले । हाल अमेरिकाले पत्ता लगाएको औषधीय गुणमा कुनै नयाँ कुरा नभएको र यो कुरा भारतमा हजारौँ वर्षदेखि परम्परागत ज्ञानको आधारमा प्रयोगमा रहिरहेको उनको प्रमुख जिकिर थियो ।

पेटेन्टसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्न प्रमुख रूपमा चार आधारभुत तत्व आवश्यक छन् । ती हुन्– नयाँ सृजना, विषयबस्तु पेटेन्ट गर्न योग्य हुनु, यसको कुनै मात्रामा उपयोगिता हुनु र स्पष्ट सृजना हुनु (The invention must not be obvious) । यिनै आधारमा केन्द्रित रही यसको औषधीय गुण कुनै नयाँ सृजना होइन यो भारतको परम्परागत ज्ञानमा आधारित मात्र हो र यसको प्रयोग अहिलेसम्म भारतमा विभिन्न उपचारमा प्रयोग भइरहेको भनी प्रामाणिक सामग्रीहरूले थप प्रष्ट्याए । उनले १९५३ मा इन्डियन मेडिकल एसोसियसनको जर्नल तथा संस्कृतका शब्दहरू समेत प्रमाणको रूपमा देखाए । यसरी पहिला प्रदान गरिएको पेटेन्ट अधिकार पेटेन्टीबाट फिर्ता लिई अप्रिल १९९८ मा भारतले आफ्नो अधिकार स्थापित गऱ्यो ।

बौद्धिक सम्पतिको अधिकार परम्परागत ज्ञान, सीप, भुगोललाई पनि आधार बनाएर प्रदान गर्ने गरिन्छ । निश्चित भुगोलले त्यसको गुणस्तर जनाउने हुँदा नियामक निकायको अनुमतिबिना सो भुभागको ट्रेडमार्क वा अन्य कुनै पनि हिसाबले भुभाग जनाउने रूपमा प्रयोगलाई कानूनी प्रतिबन्ध छ । भारतले भुभागको आधारमा बास्मती चामलमा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गरेको छ । फ्रान्सको रकिफोर्ट चिज, जर्जियाको जर्जियन वाइन, उत्तरी बेइजिङको पिङ्गु आरुबखडाले भुगोलको आधारमा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गरेका छन् । अहिले एमसिसीमा कुनै नयाँ बौद्धिक सम्पति सृजना भएमा सो बौद्धिक सम्पतिमा नेपालको अधिकार हुने नहुने भन्ने विषय विवादको कारक बनेको छ । भोलि निर्माण कार्यमा उत्पन्न हुन सक्ने वा पत्ता लाग्न सक्ने विभिन्न चिज बस्तु, बनस्पति आदिका विषयमा नयाँ कुरा पत्ता लागे त्यसमा कसको अधिकार स्थापित हुने बहस हो यो ।

अहिले संसदमा गाँजाको विषयले प्रवेश पाएको छ, यसलाई तुरुन्तै कानून बनाएर लागु नगरे गाँजाबाट प्राप्त हुने औषधीय गुणको अन्य कसैले अधिकार स्थापित गर्ने पक्का छ । र, नेपालले त्यसको प्रयोग बापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने दिन आउने छ । अझ भौगोलिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा उच्चकोटीको हुने बताइँदैछ । बेसारमा पछि परेजस्तै गाँजामा भने अधिकार स्थापित गर्न पछाडि पर्नु हुँदैन ।

अमेरिका यस प्रकारका चिजबिजमा धेरै चनाखो छ । जस्तो, अर्को एक उदाहरण हेरौँ– भारत तथा नेपालमा पनि धेरै अघिदेखि औषधीय गुणको रूपमा निमको प्रयोग भइरहेको छ । दाँत माझ्न, लुतो नुहाउन, खटिरामा दल्न आदि–आदि । यसको बारेमा जानकार अमेरिकी कम्पनीले भारतबाट निमको बियाँ मगाएर त्यसको औषधीय गुण पत्ता लगाइ पेटेन्ट अधिकार युरोपियन पेटेन्ट कार्यालयबाट प्राप्त ग ऱ्यो, त्यसलाई पनि भारतले परम्परागत ज्ञानको आधारमा भारतमा सताब्दीयौँदेखि प्रयोगमा आइरहेकोले अमेरिकी दाबी नयाँ सृजना नभएको भनी निमको गुणसम्बन्धी पेटेन्ट अधिकार आफ्नो पोल्टामा पाऱ्यो ।

यी उदाहरण यसकारणले महत्वपुर्ण छन् कि नेपाल र भारत साझा संस्कृतिको थलो हो, यी दुई देशका धर्मग्रन्थहरू एकै छन्, दुवै देशको भाषाको जननी संस्कृत हो । त्यसैले परम्परागत ज्ञान पनि साझा छन् । भारतले प्राप्त गरेको पेटेन्ट अधिकारको आधार परम्परागत ज्ञान हो तर त्यो परम्परागत ज्ञान नेपालको पनि हो । सामान्य खोकी लाग्दा बेसारपानी खाने, दुधमा बेसार मिसाएर खाने, बेसारको लेप लगाउने नेपालको परम्परागत ज्ञानमा आज भारतको अधिकार स्थापित भइसकेको छ । यी हाम्रा साझा ज्ञानको धनी कानूनी रूपमा आज भारत मात्र भएको छ । परम्परागत ज्ञानका आधारमा प्राप्त हुने अधिकारमा हामी बेसार हुँदै निमसम्ममा चुकिसकेका त छैनौँ ? दस्तावेजहरूले भारतभन्दा अघिदेखि नेपालमा यसको गुणको प्रयोग हुने गरेको थियो भनी देखाउन सके त्यसमा भारतसँगै नेपालको पनि अधिकार स्थापित हुने थियो कि ? यो साझा प्रश्न विज्ञहरूका सामु चुनौती र अवसरका रूपमा रहेको छ ।

यी त भए भारतले अधिकार स्थापित गरिसकेको विषय, तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने अरु धेरै विषय छन् । खुकुरीलाई नै उदाहरणका रूपमा लिऊँ । नेपालमा दलितको नाममा ठुलो राजनीति हुने गरेको छ । दलितको संवैधानिक अधिकारको बारेमा नेताहरू घण्टौँ भाषण गरेर थाक्दैनन् । तर त्यही दलित वर्गमा पर्ने विश्वकर्माहरूको परम्परागत ज्ञानको आधारमा बनाइने खुकुरीको अहिलेसम्म संरक्षण गर्न पहल गरेको पङ्क्तिकारको जानकारीमा छैन । खुकुरीको नेपालमै पनि आन्तरिक खपत अधिक छ, भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम, मणिपालमा पनि यसको माग प्रशस्त छ । ठमेलबाट विदेशीहरूले लैजाने नेपालको चिनोमा खुकुरी अग्रस्थानमै आउँछ । आन्तरिक र वैैदेशिक बजार भएको, यतिका ठुलो ब्यापार हुने खुकुरी र यसमा रहेको परम्परागत ज्ञान–सीपको जगेर्ना तथा संरक्षणमा भने न राज्यको कुनै अङ्ग न सरोकारवाला सङ्घ–संस्था, कसैले ध्यान दिएको अवस्था छैन । ती जोसँग ज्ञान–सीप छ तिनीहरू पनि आफ्नो यस कार्यसम्बन्धी पेशा–ब्यवसाय छाड्ने क्रममा छन् । भोलि कसैले खुकुरीमा आफ्नो पेटेन्ट अधिकार लियो भने यहाँ सानो मात्रामा भइरहेको ब्यापार पनि बन्द गर्ने अवस्था हुन सक्छ वा यहाँ उत्पादन हुने खुकुरीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । जसरी टुबोर्ग, कार्लस्वर्ग तथा सानमिगेल बियरले ठुलो मात्रामा नेपालबाट रोयल्टी प्राप्त गर्छन् । रोयल्टीका कारण उत्पादित बस्तुको उपभोग्य मूल्य बढ्न पुग्छ । जस्तो कि रोयल्टी तिर्न नपरेकै कारणले एकै तरिका, एकै कच्चा पदार्थबाट बन्ने टुबोर्ग बियर र गोर्खा बियरको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक छ ।

देशको कानून बनाउने निकायले अब समृद्धिमा लाग्न अग्रगामी कानूनको निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारी निकायहरूले स्थानीय उत्पादन, श्रोत र साधनहरूको खोजी गर्न जरुरी छ । नत्र हाम्रा लालीगुराँसका मह, इलामको चिया, जिरीको चिज, पाल्पाको टोपी, भोजपुरको खुकुरी, धनकुटाको तोङ्बा, नेवारी बारा, छोइला, कचिला, मार्सी चामल, मुस्ताङको स्याउ आदिको प्रयोगमामा रोयल्टीबापत ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।

अहिले आएर संसदमा गाँजाको विषयले प्रवेश पाएको छ, यसलाई तुरुन्तै कानून बनाएर लागु नगरे गाँजाबाट प्राप्त हुने औषधीय गुणको अन्य कसैले अधिकार स्थापित गर्ने पक्का छ । र, नेपालले त्यसको प्रयोग बापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने दिन आउने छ । अझ भौगोलिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा उच्चकोटीको हुने बताइँदैछ । बेसारमा पछि परेजस्तै गाँजामा भने अधिकार स्थापित गर्न पछाडि पर्नु हुँदैन ।

अब मदिराको कुरा गरौँ । नेपालमा परम्परागत ज्ञानका आधारमा नेपाली बनस्पति, खाद्यान्नबाट मदिरा उत्पादन हुने गर्छन् । कोदो, चिउरी, केरा, स्याउ, गुराँस आदि आदिबाट । तर नेपालको नीति भने स्थानीय उत्पादनलाई सधैं उपेक्षित गर्ने र विदेशी स्पिरिट आयात गर्ने रहेको छ । वार्षिक अर्बौंको स्पिरिट आयात हुने गरेको छ । तर नेपालमा भइरहेका उत्पादनलाई भने खोजी–खोजी नष्ट गर्ने गरिएको छ । गुणस्तरको कुरा गर्दा हाम्रा उत्पादन कति गुणस्तरीय छन् बरु मापन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा ती उत्पादनलाई मान्यता दिनुपर्छ । ती आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिए, नेपालले परम्परागत ज्ञान–सीपबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने थियो । स–साना छरिएर भइरहेका उत्पादनलाई ब्यवस्थित गर्न सके यसले बहुआयामिक लाभ दिने थियो । यसका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न कृषि क्षेत्र पनि अघि बढ्ने थियो । हजारौँको रोजगारी विकास हुने थियो । राज्यका तीनै तहले अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

छ्याङको पनि कुरा गरौँ । अहिले नेपालले छ्याङ कोरियाबाट रि–एसेम्बल गरेर नेपाल आयात गरिरहेको छ । नेपाली पहिचान, नेपाली उत्पादन अहिले नेपालले आयात गरिरहेको छ र ३५० मिलि लिटरको रु. १८० मा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । आफ्नै उत्पादनमा अहिले हामी विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका छौँ । यसबाट के बुझिन्छ भने आफ्ना उत्पादनलाई आफूले संरक्षण तथा प्रवद्र्धन नगरे त्यसको प्रयोग बापत ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिने रहेछ ।

रुखबिरुवाले वातावरणमा हुने कार्बनको कटौती, न्युनीकरण गर्ने भएको हुनाले यसबापत राष्ट्रहरूले डलर पनि प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो वातावरणमैत्री छ भनेर कुनै एक युरोपियन मुलुकले यसप्रति पेटेन्ट अधिकार लिन प्रयत्न गरिरहेको पङ्क्तिकारले कतै पढेको छ । यदि त्यसो भयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ट्याग झुण्ड्याएको दुना-टपरा निर्यात गर्न विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

अब वातावरणको कुरा गरौँ, नेपालमा हरेक कर्ममा थाल–बटुकोको सट्टा दुना–टपरा चल्ने गर्थे । तर आजकल दूरदराजमा पनि यसको प्रतिस्थापन डिस्पोजेवल थाल–बटुका गिलासले गरिसकेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने दुना–टपराहरू अहिले विश्वब्यापी रूपमा चर्चामा छ । दुना–टपरा पत्ताबाट बनिने भएकोले यो माटोमा मिल्छ र यसले वातावरणमा कुनै असर गर्दैन । दुना-टपराको उत्पादनलाई ब्यवस्थित गरी यसको प्रयोगले प्लाष्टिकका भाँडाकुँडा प्रतिस्थापन गर्न सके यसको माग अवश्य पनि विश्वबजारमा हुने छ । साथै यसको कच्चा पदार्थका लागि नै भए पनि रुख रोप्ने, संरक्षण गर्ने काम हुने थियो । रुखबिरुवाले वातावरणमा हुने कार्बनको कटौती, न्युनीकरण गर्ने भएको हुनाले यसबापत राष्ट्रहरूले डलर पनि प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो वातावरणमैत्री छ भनेर कुनै एक युरोपियन मुलुकले यसप्रति पेटेन्ट अधिकार लिन प्रयत्न गरिरहेको पङ्क्तिकारले कतै पढेको छ । यदि त्यसो भयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ट्याग झुण्ड्याएको दुना-टपरा निर्यात गर्न विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

माथिका केही उदाहरण भए आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने तर अन्य यस्ता धेरै चिज बस्तु छन्, जसमा नेपालले पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ र विश्वबजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले जानेर भने या अन्जानमै भने त्यो उनको कुरा हो तर पङ्क्तिकारलाई चित्त बुझेको कुरा चाहिँ उनले कानून बनाउने ठाऊँमा भने । हाम्रो देशको कानून बनाउने निकायले अब समृद्धिमा लाग्न अग्रगामी कानूनको निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारी निकायहरूले स्थानीय उत्पादन, श्रोत र साधनहरूको खोजी गर्न जरुरी छ । नत्र हाम्रा लालीगुराँसका मह, इलामको चिया, जिरीको चिज, पाल्पाको टोपी, भोजपुरको खुकुरी, धनकुटाको तोङ्बा, नेवारी बारा, छोइला, कचिला, मार्सी चामल, मुस्ताङको स्याउ आदिको प्रयोगमामा रोयल्टीबापत ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन । यदि यी चिजबिजमा पनि हामीले बेसारमा अधिकार स्थापित गर्न चुके जसरी अब भने चुक्नु हुँदैन । सरकारका तिनै तहको, नीति निर्माणकर्ताको त्यतातिर ध्यानाकर्षण होस् भनी यसै लेखमार्फत अपिल छ ।