डा. महतको पुस्तक ‘ट्रायल्स, ट्रेमोर्स एण्ड होप’ बारे

■ डा. तिलक रावल

चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरु भएताक काठमाडौंमा एक भब्य समारोहका बीच ‘Trials, Tremors and Hope (the political economy of cantemporary Nepal)’ नामक पुस्तक लोकापर्ण गरिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव प्रमुख अतिथि रहेको सो समारोहमा केही विद्वानले पुस्तकबारे आ–आफ्ना विचार राखेका थिए । पङ्क्तिकारलाई पनि पुस्तकबारे कतै केही विचार प्रकट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यही बेला लागेको हो । अतः विद्वान् लेखकको पुस्तक बारे विद्वत वर्गबाट प्रशस्त टिप्पणी भइसकेको भएता पनि मेरा केही टिपोट यहाँ प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरेको छु ।

पुस्तकको सुरुवात समाजवादबारे विस्तृत छलफलबाट गरिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले समाजवादलाई कसरी ब्याख्या गरे भन्ने कुरा पुस्तकमा उल्लिखित छन् । लेखकका अनुसार महान् नेता बीपी कोइराला प्रत्येक धर्ममा समाजवादको अंश देख्नुहुन्थ्यो र अभाव, अन्याय, दुःख आदिले नै मानव–मस्तिष्कमा करुणा र समाजले भोगेका समस्याप्रति चासो पैदा गर्ने अनि केही कार्य गर्न हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ भन्नुहुन्थ्यो । साँच्चै समाजवादी चिन्तक कार्ल माक्र्सभन्दा धेरै अघिका सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टेटोल आदिमा पनि यस्तो चिन्तन रहेको देखिन्छ । मार्क्स र एङ्गेल्सको उन्नाइसौँ सताब्दीको मध्यतिरका कामले पहिलेको समाजवादी चिन्तनलाई अव्यावहारिक र खोक्रो नीति मात्रको संज्ञा दियो र वर्गसंघर्ष तथा क्रान्तिलाई नै समाजवादका ठूलो अश्त्रका रूपमा प्रस्तुत गऱ्यो, जुन साम्यवादीले सजिलै आत्मसात गरे ।

समय बित्दै जाँदा मार्क्सका विचारहरूको खण्डन हुँदै गयो र संघर्ष तथा क्रान्तिबिना पनि समाजवाद प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कैयौँ उदाहरण पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ । जर्मनीका हिटलरले आफ्नो राष्ट्रिय समाजवाद नै जनताको हित गर्ने सच्चा नीति भएको घोषणा गर्दै माक्र्सको उछित्तो काढ्नुका पछाडि धार्मिक यहुदीप्रतिका घृणा चरम सत्ता–महत्वकांक्षा हुन सक्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मार्क्सले भनेझैँ पुँजीवादको पतनपश्चात् समाजवादको उदय र अन्तत्वगत्वा साम्यवादको स्थापना भएका उदाहरण आजको विश्वमा विरलै भेटिन्छन् । साम्यवादीहरूले आफ्नै प्रकारका ब्याख्या गरेका छन् मार्क्सवाद/समाजवादको । पुस्तकमा चीन र भारतको उदाहरण पेस गरिएका छन् ।

चीनले सन् १९७८ बाट अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति र यसको सफल कार्यान्वयनले नै यो देश अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ र, विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक र आर्थिक समस्याको समाधानका लागि चीनको सहभागिता खोजिन्छ । कोरोनाको खोप बजारमा ल्याउने पहिलो राष्ट्र चीन भयो भने पनि हामी अचम्मित हुने छैनौँ । त्यस्तै, स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म अनुदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको भारतले विदेशी पूँजी, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न सकेन र नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीसम्मको कालखण्डमा ठूला उद्योग, बैंक आदिको राष्ट्रियकरण भयो र अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । राजिव गान्धीले उदार नीतिको सुरुवात गरेका हुन् भने ठोस कार्य नरसिंह रावको समयमा भएको हो । त्यसपछि भारतको अर्थतन्त्र ८–९ प्रतिशतका दरले अगाडि बढ्यो । भारतलाई आज राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत एउटा विश्व शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूले ठीक समयमा पर्याप्त लचकता देखाउँदै नीति निर्माण र सोको सफल कार्यान्वयन गरेको फलस्वरूप नै आफ्ना देशवासीलाई शरीर ढाक्न राम्रो बस्त्र र राम्रो आहाराको व्यवस्था गर्न सकेका हुन् । जडसुत्रवाद काम लाग्दैन भन्ने कुरा नेपालका साम्यवादी शासकहरूले पनि बुझिसकेका हुनुपर्छ । कडा संघर्षबाट सामन्तवादको अन्त्य भएको उद्गार यदाकदा सुन्दा मानिसलाई अपाच्य नहुन सक्छ, तर सो पश्चात् पूँजीवादको अन्त्य भई समाजवाद हुँदै साम्यावादको स्थापना हुने तर्क डा. महतले झैँ धेरै नेपालीले स्वीकार्न सक्दैनन् ।

पुस्तकमा नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) को नीति आरम्भदेखि नै समाजदादी दर्शनबाट निर्देशित रहेको ब्यहोरा तथ्यसहित पेश गरिएका छन् । पार्टीको छैठौँ वीरगञ्ज महाधिवेशन (जनवरी १९५६) को प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता, १९५९ को निर्वाचनमा विजय भएपछि बनेको नेकाको सरकारले गरेका बिर्ता उन्मुलन जस्ता साहसिक निर्णयले पनि पार्टीले समानतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जुन वीपीका अनुसार सम्भव हुन्छ– प्रजातन्त्र र समाजवादको उदय र विकासबाट । पुस्तकले वीपीको समाजवादसम्बन्धी धारणालाई प्रष्टसँग राखेर नेका पार्टीभित्र र बाहिर पनि यसबारे यदाकदा देखिने भ्रमलाई हटाउन पनि योगदान गरेको छ ।

लेखकले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा आएका उतारचढाव, श्री लङ्काले १९७७ मै आरम्भ गरेको आर्थिक फाँटको नीतिगत सुधार र भारतले व्यहोर्नु परेको अभुतपूर्व भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कट र नरसिंह रावले १९९१ मा गरेका साहसिक सुधार, जसअन्तर्गत धेरै कुरामा रहेको सरकारी एकाधिकारको अन्त्य, निर्यात र आयातसम्बन्धी नीति–नियमको उदारिकरण, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको ल्याउन आवश्यक वातावरणको तयारी आदि पर्छन् । व्याख्या गर्दै १९९० को आन्दोलनपछि, जसले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यो, प्रथम निर्वाचित नेकाको सरकारले आर्थिक उदारवादलाई आवश्यक गति दिएको कुरासमेत उल्लेख गरेका छन् । १९९१ मा बनेको नेकाको सरकारले तयार गरेको आठौंँ पञ्च वर्षीय योजनामा प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सरकारी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सामाजिक सेवा क्षेत्रमा (स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी) विशेष ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ । वित्तिय क्षेत्रमा शुरु गरिएको सुधार, करका दर र दायरामा ल्याइएको परिवर्तन, ठूलो नोक्सानीमा रहेका सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको निजीकरणसम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख पनि पुस्तकमा छ ।

यी सबै सुधारका फलस्वरूप अर्थतन्त्रले केही गति लिन थालेको पनि हो तर यो लामो समय टिक्न सकेन, जसको अपजस लेखकले राजनीतिक अस्थिरता, खासगरी १९९६ मा शुरु भएको माओवादी द्वन्द्वलाई दिएका छन् । साँच्चै हो चर्किदै गएको द्वन्द्वले लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो चोट पुऱ्यायो, तर माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य र राजसंस्थाको समाप्तिपछि पनि नेपालको आर्थिक विकासले गति भने लिन सकेन । धेरै व्यक्तिले नेपालमा महसुस गरेको कुरा के हो भने विभिन्न सरकारहरूको अत्याधिक ध्यान माओवादी द्वन्द्वतर्फ जानाले आर्थिक फाँटले आवश्यक महत्व नपाएकै हो । हामीले भुल्नुहुन्न कि विश्वका विभिन्न भागमा द्वन्द्वको स्थितिमा पनि अर्थतन्त्र साह्रै तल खस्किएको पाइँदैन । श्रीलङ्कामा नै गृहयुद्ध समाप्त हुन करिव तीन दशक लाग्यो । नेपालमा हामीले महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूका विभिन्न समयमा द्वन्द्व चलिरहँदा माओवादी समस्या समाधानपछि र द्वन्द्व अन्त्य भएपछि संविधानसभा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रले गति लिनेछ भन्ने उद्गार सयौंँ पटक सुनेका नै हौँ । देशले गति त लिएन बरु नेपालीका समस्या भने बढ्दै गए । अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको नै हो भन्ने तथ्य स्वीकार्न विद्वान लेखकलाई गाह्रो नपर्ला ।

१९९० आरम्भ हुनुभन्दा केही अघिदेखि नै विश्वमा उदारवादको हावा चल्न थालेको हो, जसले राजनीतिक र आर्थिक फाँट दुवैलाई छोयो । सोभियत सङ्घको विघठन यसको फलस्वरूप पूर्वी युरोपियन राष्ट्रहरूको राजनीतिक र आर्थिक फाँटमा आएको परिवर्तन, केही एशियाली देशहरूले गरेको आर्थिक प्रगति उदारवादको हावाले ल्याएका सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । युद्धले ध्वस्त भएको भियतनामले मात्र होइन पोलपोटले नरसंहार गरेको कम्पुचिया (Combodia) ले पनि आर्थिक फाँटमा उदार नीति अपनाएर उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । चीनलगायत केही देशहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा एक पार्टीको शासन कायम राख्दै आर्थिक फाँटमा भने प्रशस्त लचकता÷परिवर्तन ल्याउँदै विकास गरेको हामी धेरैलाई थाहा छ । नेपालमा भने १९९० को राजनीतिक बहुलवाद र आर्थिक उदारवादले जनजीवनमा दिगो तात्विक अन्तर नपारेको प्रष्ट नै छ । डा. महतले पुस्तकमा उल्लेख गरेका राजनीतिक अस्थिरता, लामो द्वन्द्व र यसले पारेको ठूलो चोट आदिलाई हाम्रो पछौटेपनका मूल कारण मान्न सकिन्छ ।

पुस्तकले आर्थिक फाँटमा गरेका सुधारका फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भएको, गरिवी निवारणमा उल्लेख्य काम भएको र राजस्व सङ्कलनमा भएको प्रगतिका कुरा तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले दक्षिण एशियामा तल रहेको नेपाल गार्हस्थ उत्पादनले प्रतिशतका हिसाबले सबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने देश भएको छ ।

पुस्तकले अन्तरिम संविधान (२००७), जुन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संलग्न सात पार्टीको समूह र माओवादीबीचको समझदारीको उपज हो, को कुरा राखेको छ भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित नेपालको संविधान (२०१५) जसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयलाई संस्थागत गऱ्यो भने एकीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य पनि ३०८ धारा रहेको यसै मूल कानुनले गरेका कुरा पनि छन् । लेखकका संविधान निर्माण प्रक्रिया, खासगरी हतारमा १६ सेप्टेम्बर २०१५ मा जसरी यो स्वीकृत भयो, बारेको असहजता बुझिन्छ भने सङ्घीय शासन प्रणालीका कमी–कमजोरीबारे पनि मनग्य वर्णन पुस्तकमा पाइन्छ । सङ्घीयता खर्चिलो हुनाका साथै हाल विश्व मानचित्रबाट हराइसकेको युगोस्लाभियाको अनुभव पेश गर्दै सम्बन्धितलाई चनाखो रहन सङ्केत डा. महतले गरेका छन् ।

माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनबारे पनि आफैं पार्टीको तर्फबाट सो कार्यमा संलग्न लेखकले तथ्य–तथ्याङ्कसहित आफ्नो अनुभव राखेका छन् । यस सिललिामा राष्ट्र संघबाट एक वर्षका लागि २००७ मा बोलाइएको तर चार वर्षसम्म नेपालमा रहेको UNMIN का केही क्रियाकलापसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको र सोको जानकारी सम्बन्धितलाई गराएको कुरा पनि डा. महतले प्रष्टसँग राखेका छन् ।

पुस्तकको मध्यभागतिर नेपालमा राणा शासकहरूले भारतमा समेत शासन गरी राखेका अंग्रेजहरूसँग कायम गरेको मित्रता, तिब्बतसँगको सम्बन्ध भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग कायम गर्न सफल सम्बन्ध, भारत र चीनसँग घट्ने घटना र सम्बन्धित तितामिठा कुरा र क्षेत्रीय संगठनहरूको निर्माण र काम–कारवाहीबारे उल्लेख छ । चीन विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिका रूपमा उदय भएपछि विश्वभर फैलिएको यसको आर्थिक प्रभाव, दक्षिण एशियासँगको चीनको कारोबार तथा चीन र भारतबीचको बढ्दो (वार्षिक १०० अर्बको हाराहारी) द्विपक्षीय व्यापारको चर्चा पनि पुस्तकमा भेटिन्छ ।

बडो उपयुक्त किसिमले पुस्तकको एक खण्ड नेपालको जनशक्तिउपर समर्पित छ । हो, नेपालका नदीहरूबाट प्रशस्त विद्युत उत्पादन र सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध हुन सक्छ जसको मनग्य फाइदा नेपालले मात्र नभई छिमेकी भारतले पनि उठाउन सक्छ । दुर्भाग्य हो हाम्रो कि समयमा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा हामी भारतबाट बिजुली किन्दैछौँ र हाम्रो कृषि आजसम्म आकाशे पानीमा निर्भर छ । डा. महतका अनुसार कोशी (१९५४) मा र गण्डक (१९५९) सम्झौता विवादमा पर्नाले खासगरी लाभ वितरण, पानी र विद्युतको भागवण्डामा नेपाललाई परेको मर्का, दुई देशबीचको सहकार्यमा पुस्तक छायो । महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना पनि अघि बढ्न सकेन भने कणाली (चिसापानी) आयोजना पनि डेग चलेन । अपार जलसम्पदाको उपलब्धताका वावजुद आजको नेपालमा हामीलाई अभाव छ, खानेपानीको, विद्युत र सिँचाईका लागि पानीको ।

पुस्तकमा उल्लेख भएझैँ उदार अर्थनीति साथै विद्युत र विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनहरूले विद्युत खरिदका सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले विदेशी र स्वदेशी नीति लगानीलाई प्रोत्साहित नगरेको होइन, तर विभिन्न कारणले गर्दा आशातीत काम पटक्कै हुन सकेन । भारत नेपाली विद्युतका लागि ठूलो बजार हो र ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनमा लगानीकर्ता स्वभावतः भारतले प्रतिबद्धता खोज्छन् । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौताले पनि यस दिशातर्फ खास सहयोग पुऱ्याउन सकेको छैन ।

साँच्चै श्रोतको उपलब्धता मात्रले कुनै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन रहेछ । तेलको अपार भण्डार रहेका इराक लिविया, नाइजेरिया, भेनेजुएलाको वर्तमान अवस्थाले पनि यसबो पुष्ट्याइँ गर्छ । आर्कोतिर खास प्राकृतिक श्रोत र साधनको अभावमा पनि सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता देशहरूले आर्थिक समृद्धिको शिखर चुमेका छन् । उन्नति अवनति दुवैमा शासकीय नेतृत्वको पनि अहम् भूमिका हुने कुरा यी दुवैथरि देशले प्रष्ट्याउँछन् जस्तो लाग्छ । नेपाल यी दुई समूहमा कुन नजिक होला ? यो ठम्याउने काम डा. महतलाई नै छोडौँ ।

पुस्तकको अन्त्यतिर अप्रिल २०१५ को भूकम्प र सरकारले लिएका ठोस नीतिअनुरूप आन्तरिक र वाह्य सहयोग जुटाउन सकिएको व्यहोरा उल्लेख छ । भारत तथा जापान सरकारले आफ्ना देशमा यससम्बन्धी सभा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरे तापनि सभा काठमाडौंमै आयोजना गरियो र सहभागी राष्ट्र र निकायहरूले ४.१ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तत्कालीन अर्थमन्त्रीका हैसियतले भूकम्पको दुई महिनापश्चात् आयोजित पुननिर्माण सभा सफल पार्न लेखकले ठूलो भूमिका खेलेका हुन् । सबैले बुझेझैँ गठित निकायले भने पुननिर्माण कार्य सन्तोषप्रद हिसाबले बढाउन नसकेको गुनासो लेखकको पाइन्छ ।

विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलेको अहम् भूमिकाको उल्लेख पनि कितावमा पाइन्छ । सरकारको यथार्थपरक नीतिका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश पलायन भएको फलस्वरूप विप्रेषण बढेको र गरिबी निवारणमा यसले प्रमुख योगदान पुऱ्याएको कुरा उल्लेख गर्दै विप्रेषणले हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख अङ्ग– सेवा क्षेत्रको विकासमा पुऱ्याएको ठोस सहयोग, ठूलो व्यापार घाटा वावजुद भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति नकारात्मक हुन नदिनमा समेत खेलेको भूमिकाको पनि वर्णन छ । हालका महिनामा घट्दै गएको विप्रेषणले अझ विकराल रूप लिने अवश्यम्भावी छ, किनकि कोरोना भाइरसले ल्याउने गम्भीर मन्दी र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण लाखौँको संख्यामा नेपाली घर फर्किदै छन् । विश्व बैंक भन्छ– संसारमा थप ११ मिलियन मानिस कोरोनाका कराण गरिबीको दलदलमा जाकिने छन् । नेपालमा पनि स्थिति गम्भीर नै हुन्छ होला ?

डा. महतले सरकारी वित्त, मानव संसाधन विकासका साथै शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुरा पनि पुस्तकमा समेटेका छन् । बढ्दो व्यापार घाटाबारे मनग्य चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हाम्रो कमजोर निर्यात आधार नै मुख्य दोषी देखिन्छ । साथै उत्पादनका साधनहरूको असन्तोषप्रद उत्पादकत्वले हाम्रा उपलब्ध सीमित निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा तथ्य तथ्याङ्कसहित पेश गरिएका छन् । विगतका दश वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ३०० प्रतिशतले बढेको छ, जसलाई हाम्रो मुद्राको उच्च अवमूल्यनले पनि रोकथाम गर्न सकेन ।



तथ्य–तथ्याङ्कले भरिपूर्ण यो किताव नेपालको राजनीति र आर्थिक व्यवस्थाको विकासक्रमबारे जान्न खोज्ने सबैले अध्ययन गर्न योग्य छ । उच्च अध्ययन र शोध कार्यमा लागेका व्यक्तिका लागि यो उपयोगी सन्दर्भ सामाग्री हुनेछ । मैले पनि अंग्रेजी भाषामा लेखिएको यो पुस्तक कनिकुथि पढ्न त सकेँ तर अंग्रेजीमै रिपोर्ट तयार गर्ने आँट भने गर्न सकिनँ । मजस्ता धेरैले राखेका केही जिज्ञासाहरूले डा. महतको ध्यान आकर्षण गर्ने नै छन्, अर्को पुस्तकमा । लेखकको यसअघिका पुस्तक In Defence of Democracy पनि खुब चल्यो र यो पनि खुब चलेको परिप्रेक्ष्यमा तेस्रो पुस्तक निकाल्न डा. महतलाई पुनः एकपटक चुनाव हार्न नपरोस् । राजनीतिका साथै प्राज्ञिक काममा सफलता मिलोस् । शुभकामना !

प्रतिक्रिया