प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक अभिव्यक्ति यतिबेला राजनीतिक वृत्तका साथै समस्त सचेत वर्गमाझ चासो, चर्चा र चिन्ताको विषय बनेर तरङ्गित भइरहेको छ । लिम्पियाधुरा लिपुलेकसमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री ओहदाबाट हटाउने ‘विदेशी षडयन्त्र’ शुरु भएको उहाँको आरोप छ । यहाँसम्म कि उहाँले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, त्यहाँका सञ्चारमाध्यम एवम् नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई सशब्द उद्धृत गर्दै यीलगायत ‘नेपालका नेताहरू’समेत आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्रिय बनेको दाबी गर्नुभएको छ । आफ्नै पार्टीसम्बद्ध एक संस्थाविशेषले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रमका बीच देशको प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुलाई सामान्य सन्दर्भ मान्न सकिँदैन ।

जगजाहेर नै छ कि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको आफ्नै दलको शीर्षतहका केही नेताहरूबाट हदैसम्मको असहयोग भइरहेको छ । उहाँको आलोचना गर्ने, तेजोबध गर्न खोज्ने र पदच्युत गरेर किनारा नै लगाउने प्रयत्नहरू परोक्ष एवम् प्रकट रूपमै हुँदै आएका हुन् । पटक–पटकका यस्ता प्रयास असफल हुनुका बाबजुद उपल्लो तहका केही नेतालाई उक्साएर नेकपाकै सह–अध्यक्षको भूमिकामा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा हालै मात्र पुनः केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर पदच्युत गराउने प्रयत्न गरिएको समाचार सेलाइसकेका छैनन् । यसरी कुनै अप्रजातान्त्रिक तथा घोर असहिष्णु प्रतिपक्षबाट गरिने खालको व्यवहार आफ्नै दलभित्रबाट गरिएको सन्दर्भसँग चिढिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लिखित अभिव्यक्ति दिनुभएको बुझ्न सकिन्छ । तर, ‘आफ्ना’हरूबाटै घात ब्यहोर्नुको पीडा ओकल्दै गर्दा आफ्नो पदीय गरिमा नै बिर्सेझैँ गरी छिमेकी देश एवम् उसका निकायहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले सोझै आक्षेप किन लगाउनुभयो ? यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा खडा हुन पुगेको छ ।

निश्चय पनि नक्सा प्रकरणमा ओलीलाई तमाम नेपालीको साथ छ, भलै यस प्रकरणबाट निम्तिन सक्ने भयावह परिस्थितिको हेक्का नराखिएको होस् । तर, अन्धाधुन्ध रूपमा हासिल भएको यस ‘समर्थन’लाई सत्ता थाम्ने टेको तुल्याएर छिमेकी बिच्क्याउने र आफ्नै साख गुमाउने अभिव्यक्ति दिनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बचाउनै पर्छ ।

नाकाबन्दीको विरुद्ध दर्बिलोसँग उभिएर एक ‘राष्ट्रवादी नेता’को छवि निर्माण गर्नुभएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरसम्म आइपुग्दानपुग्दै निकै आलोच्य पात्रका रूपमा पुकारिन थालिनुभएको हो । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै सुशासनको भाषण उहाँले जति नै दिए पनि उहाँका केही विश्वासपात्रहरूको भ्रष्ट आचरणका कारण वर्तमान सरकार आमनेपाली जनतामाझ अत्यन्त आलोच्य र अलोकप्रिय बन्न पुगेको यथार्थ सत्ताधारीहरूका निम्ति मात्र अस्वीकार्य विषय हो, बाँकी नेपालीजनले त यसलाई तथ्यकै रूपमा मानेका छन् । र, यो तथ्यलाई मुखले अस्वीकार गरे पनि सम्भवतः मनबाट केपी शर्मा ओलीले पनि मानिसक्नुभएको हुनुपर्छ । यसरी आफ्नो लोकप्रियताको खस्किँदो ‘ग्राफ’लाई पुनः उकास्नको लागि नै प्रम ओलीले ‘भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको’ जस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुभएको अनुमान र विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतको विरोधलाई नै ‘राष्ट्रवाद’ ठान्ने र उसको विरोधमा उरालिएको आवाज कति चर्को छ भन्ने मापनका आधारमा राष्ट्रवादको ‘मिटर’ तय गरिने प्रवृत्तिले संस्कारको रूप ग्रहण गरिसकेको परिवेशमा केपी ओलीजस्ता चतुर राजनीतिकर्मीले भारततर्फ औंला उठाइदिनु ‘नक्सा–राजनीति’ हाबी भएको बेला स्वाभाविक नै मान्न सकिएला । तर, आफ्नो ओहदा र स्थानको हेक्का नराखी कुटनीतिक हिसाबले त्यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुचाहिँ अत्यन्त अस्वाभाविक र आपत्तिजनक विषय भएको औंल्याउनै पर्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हरेक बोली एवम् व्यवहारसँग त्यस मुलुक तथा मुलुकवासीको पनि प्रतिष्ठा गाँसिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा राज्यका कुनै पनि उच्च जिम्मेवार ओहदामा रहेका पात्रहरूबाट गरिने राम्रा या नराम्रा व्यवहारको परिणाम उक्त व्यक्तिले मात्र भोग्ने नभई सिङ्गै देशले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षौंको कठोर सङ्घर्ष, हण्डर, ठक्कर र राजनीतिक यात्राका अनेक आयाम पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस यथार्थको हेक्का नभएको कल्पना गर्न सकिन्न । र, यदि उहाँलाई यो ज्ञान थियो भने एक अपरिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ताको झल्को दिने गरी उल्लिखित ब्यहोराको सार्वजनिक अभिव्यक्ति कसरी दिन सक्नुभयो होला ?

आफू विभिन्न कारणले असफल भएपछि या अप्ठ्यारोमा परेपछि ‘बाह्य शक्ति’लाई आरोप लगाएर कमजोरी छोप्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूबाट बेला–बेलामा हुँदै आएका छन् र केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति–सन्दर्भ पनि यसैको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । निश्चय पनि नक्सा प्रकरणमा ओलीलाई तमाम नेपालीको साथ छ, भलै यस प्रकरणबाट निम्तिन सक्ने भयावह परिस्थितिको हेक्का नराखिएको होस् । तर, अन्धाधुन्ध रूपमा हासिल भएको यस ‘समर्थन’लाई सत्ता थाम्ने टेको तुल्याएर छिमेकी बिच्क्याउने र आफ्नै साख गुमाउने अभिव्यक्ति दिनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बचाउनै पर्छ ।