प्रधानमन्त्री केपी सत्ता रक्षाको अन्तिम सङ्घर्षमा

प्रधानमन्त्री केपी सत्ता रक्षाको अन्तिम सङ्घर्षमा


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता रक्षाका निम्ति अन्तिम सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ । पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी नेताहरूले स्थायी समितिको चालु बैठकबाट नै ओलीलाई पद त्याग गराउने निर्णय लिने तयारी गरेपछि उहाँ रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुभएको हो ।

केही साताअघि सरकार लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर ‘नयाँ’ नक्सा जारी गर्न सफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार सुरक्षित बनेको ठान्नुभएको थियो । अब आफ्नो सरकारलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा बढेका बेला यही असार १० गतेदेखि शुरु भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकबाट केपीलाई पदमुक्त गर्न निर्णय गराउने योजना बनेको छ ।

एकथरी नेताहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद छोड्न निर्देशन दिने पक्षमा रहेका छन् भने एकथरिले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न लगाउने र त्यसपछि अध्यक्ष पदबाट पनि हटाउने सोच बनाएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केपीलाई दुईमध्ये एउटा पद छोड्न गत वर्षदेखि नै दबाब दिँदै आउनुभएको छ । नेताहरू प्रचण्ड र झलनाथ खनाललगायतले भने केपीलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने दृढ अठोट गर्नुभएको बुझिन्छ ।
स्थायी समितिको बैठक चालु रहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारत लागिपरेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ । यो घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य सरकार विस्थापनको पक्षमा सक्रिय आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई ‘रक्षात्मक’ बनाउनु रहेको बुझिन्छ । तर प्रधानमन्त्री यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अपरिपक्वताको पराकाष्टा’का रूपमा टिप्पणी भएको छ । बिनाआधार–प्रमाण यसरी बोलेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हल्का बनाएको र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल मोडमा पुऱ्याएको प्रतिक्रिया बौद्धिक क्षेत्रले दिएको छ । तथापि पार्टीका नेताहरू जो केपीलाई पदमुक्त गर्ने पक्षमा छन् तिनलाई भने प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । भारतभित्रै विगतमा प्रचण्डहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्नु भारतको गल्ती भएको टीकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा ‘नयाँ’ नक्सा जारी गरेपछि सरकारलाई विस्थापित गर्न खोज्दा झनै प्रतिकुल स्थिति पैदा हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा थपिएको छ । तर जेसुकै भए पनि चालु बैठकबाट केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउनेसम्बन्धी केही न केही निर्णय लिने दृढता प्रचण्ड र माधवलगायतका नेताहरूमा सोचमा रहनुभएको छ ।

मधेशमा नागरिकता र पहाडमा नक्साअनुसारको जमिन फिर्ताको मुद्दा अघि सारेर सङ्घर्ष गर्ने सोच विपक्षी दलहरूले बनाइरहेका छन् । ‘लक्डडाउन’ अन्त्य भएलगत्तै यिनै मुद्दाहरूलाई लिएर केपीविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने योजनामा विपक्षी शक्तिहरू रहेका छन् र, त्यस्ता सङ्घर्ष तिहारपछि मात्र शुरु हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले स्थायी समितिले जेसुकै निर्णय गरे पनि केपी नेतृत्वको सरकार तत्काल विस्थापित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । तर केपी ओली देशी–विदेशी सबैथरी शक्तिको घेराबन्दीमा परेकोले सरकारको अबको समय आफ्नो रक्षा गरेरै बित्न देखिएको छ ।

कुनै एउटा पद त्याग गरेपछि अर्को पदीय जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गर्ने खेल शुरु हुन्छ भन्ने ठम्याइ केपीमा रहेको छ । हुन पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले केपीलाई सबै पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने योजना गत वर्ष नै बनाउनुभएको हो । सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोड्न लगाउने, त्यसपछि अर्को पदबाट हटाउने, केपी समर्थक मूख्यमन्त्रीहरूलाई पनि बिदा दिने र अन्त्यमा राष्ट्रपति समेत बदल्ने योजना गत वर्ष नै बनेको हो । तर पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्रचण्ड–माधवको टोली केपीलाई पदमुक्त गराउने योजनामा सफल हुन सकेको छैन । सचिवालय बैठक, स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठकबाट केपीविरुद्ध निर्णय गराउने प्रयासमा प्रचण्डहरू भए पनि सचिवालयका अनेकौँ बैठक केपीकै पक्षमा गएर टुङ्गियो । सचिवालयबाट निर्णय गराउन नसके पनि स्थायी समिति र संसदीय दलको बहुमतबाट केपीलाई हटाउन सकिने विश्वासमा प्रचण्डलगायतका नेताहरू भएको बुझिन्छ । तर केपीले स्थायी समितिमै आफ्नोविरुद्ध बहुमत पुग्न नदिन कसरत गरिरहनुभएको छ र, कदाचित प्रचण्डले बहुमत पु¥याएर प्रतिकुल निर्णय गराउनुभएछ भने पनि त्यस्तो निर्णय केपीबाट अस्विकार हुने बुझिएको छ ।

नेकपाको विधानमा हरेक निर्णयहरू दुई अध्यक्षको सहमतिबाट हुने भन्ने व्यवस्था भएको, तर प्रतिकुल निर्णय गर्न केपी असहमत हुने र दुई अध्यक्ष सहमत नभएको बैठकको निर्णय पालन गर्न आफू बाध्य नहुने केपीको सोच रहेको बताइन्छ । भनिन्छ, स्थायी समितिको बैठकबाट प्रतिकुल निर्णय लिइने स्थिति भएमा प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी हुनुहुने छैन र, बैठकको निर्णय थाहा पाउने पक्षमा पनि उहाँ हुनुहुन्न । प्रचण्ड–माधवले निहुँ खोजे सङ्कटकाल लगाएर अघि बढ्ने, नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने या जुनसुकै जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने सोचमा केपी पक्ष रहेको बुझिन्छ । यसरी दुबै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा यथावत रहे भने पार्टीमा कुनै पनि समय दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना छ ।

तर, पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा माधव नेपाल ज्यादा सचेत र सम्वेदनशील रहनुभएको छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध व्यापक सडक सङ्घर्ष चर्किएको मौका पारेर केपीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने धारणा माधव नेपालसमेत केही नेताहरूले बनाउनुभएको छ । मधेशमा नागरिकता र पहाडमा नक्साअनुसारको जमिन फिर्ता (लिमिपयाधुरा) को मुद्दा अघि सारेर सङ्घर्ष गर्ने सोच विपक्षी दलहरूले बनाइरहेका छन् । ‘लक्डडाउन’ अन्त्य भएलगत्तै यिनै मुद्दाहरूलाई लिएर केपीविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने योजनामा विपक्षी शक्तिहरू रहेका छन् र, त्यस्ता सङ्घर्ष तिहारपछि मात्र शुरु हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले स्थायी समितिले जेसुकै निर्णय गरे पनि केपी नेतृत्वको सरकार तत्काल विस्थापित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । तर केपी ओली देशी–विदेशी सबैथरी शक्तिको घेराबन्दीमा परेकोले सरकारको अबको समय आफ्नो रक्षा गरेरै बित्न देखिएको छ ।

जतिसुकै बल गरेपछि सरकारले आगामी हिउँद काट्न कठिन छ । यसरी दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा पनि नेपालका राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने तथ्य शिद्ध हुँदैछ, जसले नेपालमा प्रजातन्त्र अफाप हुन्छ भन्ने पुरानो भनाइलाई पनि पुष्टि गरिरहेको छ ।