■ देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने हरेक निर्णय राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छ भन्ने बुझ्नु गलत हुन सक्छ । राजनीतिलाई नीतिहरूको श्रोत अर्थात् मूलनीति मानिन्छ र राजनीतिले गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र र समाजहित नै हो । तर, कहिलेकाहिँ नेताको इच्छा पूरा गर्न, कहिले कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्न, कहिले पार्टी (समूह) हितका निम्ति र कहिलेकाहीँ राष्ट्रहितकै पक्षमा पनि ‘राजनीति’ले निर्णय लिएको हुन्छ ।

भीमसेन थापाले भविष्यमा एक लाख पाँच हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल भूमि सुगौली सन्धिमार्फत गुमाउने उद्देश्य राखेर राष्ट्र एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिएका थिएनन् । चीनसँग सहकार्य गर्ने र फ्रान्ससँग दौत्य सम्बन्ध बनाउने कार्यलाई भीमसेनले प्राथमिकता दिनुको कारण पनि नेपालकै हितका निमित्त थियो । पृथ्वीनारामण शाहले झैँ इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई कुटनीतिक सन्तुलनमा राख्दै एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता नदिएर ब्रिटिस इण्डियाविरुद्ध विश्वमोर्चा बनाउन खोज्नुलाई भीमसेनको गलत नियतका साथ चालिएको कदम ठान्नु हुँदैन । परिणामले मात्र उनको निर्णय गलत सिद्ध गरिदिएको हो । सुगौली सन्धि असल नियतले महान् लक्ष्य प्राप्त गर्न लिइएको निर्णयको परिणाम थियो । यसबाट हामीले लिने शिक्षा के हो भने राम्रो नियतले लिइने हरेक निर्णयको परिणाम पनि राम्रो रहन्छ भन्ने होइन र, बाहिरबाट हेर्दा या सुन्दा राम्रो महसुस हुने निर्णय लिइनुको कारण पनि राम्रै हुन्छ भन्न सकिँदैन । प्रयासहरू योजनाबद्ध या नियोजित हुन्छन् तर परिणामहरू अनपेक्षित र अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । त्यसैले लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने कार्य आमनेपालीको निम्ति सुखद् तथा सकारात्मक भए पनि यसको परिणामसमेत सुखद रहने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने इच्छामा भारत बाधक बनेको ठम्याइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नभएको भए, विभाजित हुँदै गरेको दलमाथि अर्को एउटा दलसमेत थपिएर रातारात पार्टी एकीकरण कार्य सम्पन्न हुनुमा बाह्य संलग्नता रहेको ठहर प्रधानमन्त्रीले नगरेको भए र, माधवकुमार नेपालसँग सहमति बनाएर अघि बढ्न गरिएको प्रयास असफल हुनुमा र प्रचण्डबाट आफ्नो सरकार विस्थापित गर्न भएका खेलमा भारतीय भूमिका भएको नठानिएको भए नेपालको प्रचलित नक्सामा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर ‘नयाँ’ नक्सा जारी हुने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उपयुक्त समयमा केपी शर्मा ओली स्वयम्बाट आउने आशा गर्न सकिन्छ । तर निर्णयको कारण जेसुकै भए पनि नेपालमा यसको ब्यापक स्वागत भएको छ, केपी ओलीप्रतिको दृष्टिकोणमा तत्कालका निम्ति फेरि एकपटक परिवर्तन आएको छ । तथापि राम्रो मानिएको यो निर्णयको परिणाम पनि राम्रै हुने विश्वास गर्नचाहिँ सकिँदैन । हरेक राम्रा निर्णयको परिणाम पनि राम्रै नहुन सक्छ भन्ने अर्को एउटा दृष्टान्त स्थापित हुन सम्भव छ । परिपक्व कुटनीतिक अग्रसरता र सन्तुलित व्यवहार दर्शाउन नसकेमा ‘नयाँ’ नक्सा प्रकरणले हामीलाई अर्कै ठाउँमा पुऱ्याउन सक्नेछ ।

कोरियाको विभाजन त्यहाँका जनताको चाहना या कोरियाली नेताहरूको इच्छा र योजनाबमोजिम भएको होइन । तत्कालिक परिस्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानीले कोरियालाई विभाजित गरेको हो ।

सत्तापक्षले परिपक्व कुटनीतिक सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन । हाम्रा दुई छिमेकीले आपसमा ‘प्रीति लगाउँदा’ र युद्ध गर्दा, दुवै अवस्थामा ‘बगैँचा मडारिएको’ दुःख हामीले सहनुपर्ने हुन्छ । तथापि, दुई छिमेकीबीच मित्रता कायम राख्ने भूमिकालाई नेपालले सदैव निर्वाह गर्नुपर्ने हो । कदाचित उनीहरूबीच उत्पन्न तनाव हाम्रो काबुभन्दा बाहिर पुग्यो भने यस्तो अवस्थामा आफ्नो रक्षाका निम्ति पनि हामी तटस्थ र मौन रहनुको विकल्प हुने छैन । तर सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले यसपटक असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको बाध्यात्मक स्थितिविपरीतको व्यवहार दर्शाइरहेको छ । नक्सा प्रकरणबाट भड्किएको भारत नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको र चीनसँगको सम्बन्धमा उसको तनाव उत्कर्षमा पुगेको बेला सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूबाट औपचारिक रूपमै ‘दीक्षा’ ग्रहण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको जानकारी नेपालप्रति चासो राख्ने विश्व समुदायलाई छ र, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू नेपालमा चिनियाँ प्रभाव अकल्पनीय ढङ्गले बढेको प्रचार ‘स्तब्ध तुल्याउने स्तरमा’ गरिरहेका छन् । चिनियाँ सेनासँगको मुठभेडमा भारतको बीस सैनिक मारिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिएर जुन सन्देश प्रवाह गरे, यसको पनि नेपालले कुनै बेला मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । भारत देखाएर चीन र चीन देखाएर भारत तर्साउने नीतिले नेपाललाई कहिल्यै हित गरेको छैन र, भविष्यमा पनि यस्तो नीतिले राष्ट्रिय हित गर्न नसक्ने निश्चित छ । तर हाम्रो परराष्ट्र नीति र व्यवहार ‘राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहँदै’ राष्ट्रहितविपरीत परिणाम हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिसकेको छ, त्यसैले नेपालले कोरियाको परिणति भोग्नुपर्ने खतरनाक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।

पृथ्वीको उत्तरपूर्वी दिशामा अवस्थित कोरियामा एकै प्रकारको जाति र भाषाभाषीको बसोबास रहेको भए पनि उनीहरू विगत सात दशकदेखि दुई देश बनेर बस्नु परेको छ । देशको आन्तरिक जीवनमा बाह्य भूमिका बढ्न थालेपछि कस्तोसम्म परिणाम हासिल हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा सटिक उदाहरण कोरिया हो । कुनै समयको स्वतन्त्र मुलुक कोरियामाथि सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको औपनिवेशिक शासन थियो । जापानी साम्राज्यबाट कोरियालाई स्वतन्त्र बनाउन सन् १९४३ मा आयोजित ‘कायरो बैठक’ सहमत भएपछि कोरियाली जनताको सुखद भविष्यको सम्भावना देखिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको समयमा बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्ट र चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइ सेकबीच कोरियालाई जापानीबाट मूक्त गराइ स्वतन्त्र तुल्याउने निर्णय भएपछि कोरियाली स्वतन्त्रताको सम्भावना बढेको थियो । तर उक्त भूमिमा विदेशी चासो फरक ढङ्गले देखापरेपछि कोरियालीहरूलाई जबर्जस्ती विभाजित गर्दै आधा कोरियालाई कम्युनिष्ट शासनको अधीनस्थ गरियो र, आधा कोरिया प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आवरणमा अमेरिका अधीनस्थ हुन पुग्यो ।

जापानी उपनिवेशबाट मुक्त हुने खुशीयालीमा रमाउन नपाउँदै कोरियाली जनता अन्य शक्ति राष्ट्रको अधीनमा परे, परिरहेका छन् । कोरियाको विभाजन त्यहाँका जनताको चाहना या कोरियाली नेताहरूको इच्छा र योजनाबमोजिम भएको होइन । तत्कालिक परिस्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानीले कोरियालाई विभाजित गरेको हो । कोरिया विभाजनको विपक्षमा उभिएका दक्षिण कोरियाली नेताहरू किम कू र किम क्यू सिकले सन् १९४८ को मे महिनामा अमेरिकाले गराएको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उनीहरूले जतिसुकै बल गरे पनि कोरियाको विभाजन रोकिएन । ‘तावाबाट उम्किएको माछा भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ जापानी उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको कोरियाले एकतिर देश विभाजनको पीडा ब्यहोर्नुपऱ्यो भने अर्कोतिर अमेरिका र सोभियत सङ्घको अधीनस्थ हुनुपऱ्यो । चोजन नामक राजवंशद्वारा सदियौँदेखि शासित र रक्षित स्वतन्त्र कोरिया राजतन्त्रको उन्मूलनसँगै विदेशको अधीनमा पुग्यो र विभाजनको पीडा ब्यहोर्न बाध्य भयो ।

आफ्नो भूमिमा एक पटक विदेशीलाई खेल्ने मौका दिइएपछि उनीहरूलाई पन्छाउन कति मुस्किल हुन्छ र, आफ्ना स्वार्थका निम्ति अर्काको अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कतिसम्म खेलबाड गर्छन् भन्ने तथ्यको एउटा दृष्टान्त कोरिया प्रायदिप हो ।

आफ्नै मौलिक धर्म संस्कृति र परम्परा तथा सार्वभौमिक स्वायत्ततासहितको एकताबद्ध एवम् सुन्दर मुलुक कोरियामा उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्येतिर इसाइ मसिनरीको प्रवेश भएको थियो । इसाइकरणले गति लिएसँगै त्यहाँको राजतन्त्र विस्थापित भइ कोरियामाथि जापानको शासन शुरु भएको थियो । सन् १९४५ को ८ अगस्टमा सोभियत सङ्घले जापानमाथि हमला गर्ने घोषणा गरेको केही समयपछि नै अमेरिकाले कोरिया विभाजन गर्न सोभियत सङ्घसमक्ष प्रस्ताव गऱ्यो । सोभियत सङ्घले कोरियामाथि एकलौटी स्वामित्व कायम गर्न सक्ने आशङ्काका कारण अमेरिकाले कोरिया विभाजनको प्रस्ताव राखेको बुझेर या नबुझिकन सोभियत सङ्घले उक्त प्रस्तावलाई सहजै स्विकार गरेको थियो । दुई पक्षीय सहमतिपश्चात करिव डेढ करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिणी भूभाग अमेरिकाको र झण्डै एक करोड मानिस बसोबास गर्ने उत्तरी क्षेत्र सोभियत सङ्घको अधीन गरिएको थियो । आफ्नो भूमिमा एक पटक विदेशीलाई खेल्ने मौका दिइएपछि उनीहरूलाई पन्छाउन कति मुस्किल हुन्छ र, आफ्ना स्वार्थका निम्ति अर्काको अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कतिसम्म खेलबाड गर्छन् भन्ने तथ्यको एउटा दृष्टान्त कोरिया प्रायदिप हो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपाल पनि पराया शक्तिहरूको खेल मैदान बन्दै आएको महशुस हामी सबैले गर्दै आएका छौँ । अब नेपालले पनि कोरिया प्रायदिपको नियति भोग्नुपर्ने पृष्ठभूमि बनेको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ ।

नेपाल ‘उत्तर कोरिया’ या कोरिया बन्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा गर्नुअघि ‘कोरिया’ बन्नु भनेको के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सामान्यतया ‘उत्तर कोरिया’ भन्नेबित्तिकै कम्युनिष्टको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएको मुलुक भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लो समयमा ‘साम्यवादी राजतन्त्रात्मक’ मुलुकका रूपमा पनि उत्तर कोरियाको परिचय बनेको छ । तर नेपाल पनि कोरिया बन्ने पथमा भएको बताइरहँदा त्यसको अर्थ कम्युनिष्ट एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ अग्रसर भन्ने मात्र होइन, देशकै विभाजित अवस्था भएको समेत बुझ्नु पर्दछ ।

कोरिया प्रायदिप र नेपालको इतिहासबीच कैयन समानताहरू छन् । सार्वभौम मुलुक कोरियामा पाँच शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि चोजन नामक राजतन्त्र कायम थियो र, सन् १९१० मा जापानी उपनिवेश बन्नु अगाडिसम्म चोजन राजवंशका उत्तराधिकारीहरूले शासन गर्दै आएका थिए । तर उन्नाइसौँ शताब्दिमा इसाइ मसिनरीको प्रवेश भएपछि कोरियाली राजतन्त्रको जग हल्लिन थाल्यो । सन् १९१० मा जापानले कोरिया कब्जामा लिनुभन्दा अगाडि नै कोरियामा इसाइकरण तीव्र भइसकेको थियो । कोरियाली जनताको आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको ठाउँ इसाइकरणले लिएपछि चोजन राजवंशको जग भत्किएको थियो । नेपालमा इसाइ मसिनरी (युएमएन) को प्रवेश वि.सं. २००८ सालमा भएको भए पनि पञ्चायतकालमा इसाइकरणले गति लिन पाएन । उनीहरू खास विद्यालय र अस्पतालहरूमा सीमित भएर धर्म प्रचारमा संलग्न थिए । तर २०४६ को परिवर्तनपछि इसाइकरणले गति लियो, प्रजातन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्षभित्रै उनीहरूले चर्चको संख्या सात सयभन्दा बढि पुऱ्याए र, २०६३ को परिवर्तनपछि अहिले चौध हजारभन्दा बढी चर्चहरू देशमा इसाइकरणका निम्ति क्रियाशील रहेका छन् । ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको नेपालमा सक्रिय मठ-मन्दिरहरूको सङ्ख्या करिब आठ हजार मात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै नौ प्रतिशत बौद्धमार्गीहरूका निम्ति करिब चार हजार गुम्बा तथा बौद्धस्थान रहेको छ । तर, २०६८ को जनगणनाअनुसार एक प्रतिशत भन्दा केही मात्र बढी रहेको इसाइहरूले अहिले चर्चहरूको सङ्ख्या चौध हजार पुऱ्याएका छन् र, यो क्रम अझै बढ्दो छ ।

नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेनलगायतका मुलुकले इसाइकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएका थिए भने युरोपियन युनियन र बेलायत नेपालको सामाजिक सद्भाव एवम् जातीय एकता भङ्ग गराउन सक्रिय भएका थिए । र, अमेरिकाचाहिँ राजनीतिक भूमिकामा देखापरेको थियो । उल्लिखित तीन थरी पश्चिमा मुलुकले तीन भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा आफूलाई सीमित गराएको भए पनि त्यो उनीहरूको एकतावद्ध र नियोजित कार्य थियो । नेपालको राजतन्त्र, सनातन वैदिक हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्म, सामाजिक सद्भाव तथा जातीय एकता नभत्काएसम्म यहाँ उनीहरूको इच्छा पूरा हुन सम्भव थिएन ।

नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति तथा राजतन्त्रात्मक प्रणालीसमेतको विस्थापनमा इसाइ भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी रहेको हामीले बुझ्नुपर्दछ । संसारको जुनसुकै मुलुकलाई पनि काबुमा लिन पश्चिमाहरू धर्मलाई अस्त्र बनाउने गर्दछन् र नेपाललाई पनि बनाएका हुन् । पश्चिमा मुलुकको यही रणनीतिक चाललाई बुझेर चीनले केही वर्षयता इसाइ नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न शुरु गरेको बुझिन्छ । राजतन्त्रको उन्मूलनपछि कोरियामा पैंतिस वर्ष (सन् १९४५) सम्म जापानले शासन गर्दा कोरियाका अधिकाङ्श मानिस इसाइ बनेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला तत्कालिक सोभियत सङ्घ र अमेरिका जापानलाई आत्मसमर्पण गराउन सफल भएपछि उनीहरूले कोरिया प्रायदिपलाई दुई भागमा बाँडेर आ-आफ्नो अधीनमा गराएको भन्दा केही भिन्न तरिका यहाँ कार्यान्वयन गरिँदैछ ।

२०६३ को परिवर्तनभन्दा अघि नेपालमा भारतको एकलौटि प्रभाव रहने मानिन्थ्यो । त्यसयता चीनले पनि नेपालमा चासो बढाएको बुझिन्छ भने पश्चिमी प्रभाव असोचनीय स्तरमा बढेको पाइन्छ । २०६३ को राजनीतिक परितर्वतनमा भारतको पुरानो सत्ता अग्रभागमा देखापरेको भए पनि पश्चिमी मुलुक भारतलाई पर्दा बनाएर भारतभन्दा बढी सक्रिय भएको नेपालीहरूले धेरै पछि बुझेका हुन् । नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेनलगायतका मुलुकले इसाइकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएका थिए भने युरोपियन युनियन र बेलायत नेपालको सामाजिक सद्भाव एवम् जातीय एकता भङ्ग गराउन सक्रिय भएका थिए । र, अमेरिकाचाहिँ राजनीतिक भूमिकामा देखापरेको थियो । उल्लिखित तीन थरी पश्चिमा मुलुकले तीन भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा आफूलाई सीमित गराएको भए पनि त्यो उनीहरूको एकतावद्ध र नियोजित कार्य थियो । नेपालको राजतन्त्र, सनातन वैदिक हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्म, सामाजिक सद्भाव तथा जातीय एकता नभत्काएसम्म यहाँ उनीहरूको इच्छा पूरा हुन सम्भव थिएन । त्यसैले पश्चिमा मुलुक आफ्नो मिसन पूरा गर्न माओवादी कम्युनिष्ट, आइएनजीओ तथा एनजीओ र अन्त्यमा गिरिजा–शेरबहादुर नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई समेत सारथी बनाएर सक्रिय भएका थिए । नेपालमा पश्चिमी मुलुकको चाहना तिनको सैन्य उपस्थिति नै हो भन्नेमा शङ्का गर्नु पर्दैन ।

दुई महाशक्ति राष्ट्र (चीन र भारत) का बीचमा आफ्नो बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने आवश्यकतालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौँअघि नै महसुस गरेको हो । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन अमेरिकी भूमिका निर्णायक बनेको थियो र, अमेरिकाले साथ नदिएको भए नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने थिएन । सोभियत सङ्घका तत्कालिक बादशाह जोसेफ स्टालिन नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्नबाट रोक्न घुँडा धसेर लागेका थिए । माओ त्से तुङ्गका सबैभन्दा ठूला हितैषी स्टालिनले माओकै इच्छाअनुरुप संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाललाई प्रवेश हुन नदिन अड्डी लिनुको कारण केलाउन खोजियो भने नेपालको तराइसम्म साम्यवादी सीमा विस्तारको नियत स्पष्ट हुन आउँछ । तिनै स्टालिनलाई घर–घरमा सजाएर देवतासरह कम्युनिष्टहरूले पूजा गर्नु आफैंमा उदेकपूर्ण छ । त्यसबेला माओको नियत जेसुकै भए पनि आधुनिक चीनले नेपालको अधिपति बन्ने सपना योजना बनाएको कुनै सङ्केत अहिलेसम्म देखापरेको छैन । माओकालमा उत्पन्न सीमा विवाद पनि कुनै न कुनै तवरमा व्यवस्थापन भएको छ र, चीन नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने चाहनामा सीमित भएको देखिन्छ । तर नेपाली भूमिबाट आफ्नो सुरक्षामा खतरा पैदा भएको महसुस चीनले गऱ्यो भने उसको सेना नेपालको उत्तरी होइन दक्षिणी सीमासम्म आइपुग्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको सत्ता चीनमैत्री बन्दै जाँदा पनि पश्चिमाहरूले त्यसप्रति विमति जनाउने कुनै सङ्केत दिएका छैनन्, यसलाई सामान्य रूपमा बुझिनु हुँदैन । नेपाली कम्युनिष्टलाई त्यो हदसम्म चीनतिर ढल्किएको हेर्न पश्चिमाहरू चाहन्छन् जबसम्म भारतको धैर्य टुट्दैन । धैर्य टुटेका दिन भारत नेपालको उत्तरी सीमासम्म पुग्ने उद्देश्यका निम्ति क्रियाशील हुन सक्छ, तर उक्त कार्य अमेरिकाको समेत सहयोगबिना सम्भव देखिँदैन । त्यसैले पश्चिमाहरू नेपाल र भारतबीचको मधुर सम्बन्ध खलबल्याउँदै तनाव उत्पन्न गराउने नियोजित प्रयासरत छन् ।

नेपालमा कम्युनिष्टहरूको प्रभाव ज्यादा रहेको भए पनि यिनीहरू विगतमा पश्चिम र दक्षिणबाट सञ्चालित रहेको जानकारी चीनलाई नभएको होइन । कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा सरकार गठन भएपछि चीनले यहाँका कम्युनिष्टहरूलाई एकपटक विश्वास गर्न खोजेको बुझिन्छ । र, तत्काल चीनका निम्ति यो भन्दा उपयुक्त विकल्प पनि देखिँदैन । दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको छ, नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता तथा विज्ञहरूबाट खुलेआम प्रशिक्षणसमेत लिन थालेका छन् । भारत र चीनबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला आफूहरू चीनको पक्षमा रहेको सन्देश दिने काम नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट नेताहरूबाट भइरहेको छ । नक्सा प्रकरणले भड्किएको भारतलाई नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले चिनियाँहरूबाट प्रशिक्षण लिएर थप भड्काएका छन् । यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको सत्ता चीनमैत्री बन्दै जाँदा पनि पश्चिमाहरूले त्यसप्रति विमति जनाउने कुनै सङ्केत दिएका छैनन्, यसलाई सामान्य रूपमा बुझिनु हुँदैन । नेपाली कम्युनिष्टलाई त्यो हदसम्म चीनतिर ढल्किएको हेर्न पश्चिमाहरू चाहन्छन् जबसम्म भारतको धैर्य टुट्दैन । धैर्य टुटेका दिन भारत नेपालको उत्तरी सीमासम्म पुग्ने उद्देश्यका निम्ति क्रियाशील हुन सक्छ, तर उक्त कार्य अमेरिकाको समेत सहयोगबिना सम्भव देखिँदैन । त्यसैले पश्चिमाहरू नेपाल र भारतबीचको मधुर सम्बन्ध खलबल्याउँदै तनाव उत्पन्न गराउने नियोजित प्रयासरत छन् । राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सा विस्थापित गरी लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा जारी भएपछि नेपाल र भारतबीचको तनावले स्थायित्व पाएको छ, जुन पश्चिमाहरूको इच्छा र योजनाभित्रै पर्दछ । अब सजिलैसँग र निकट भविष्यमै नेपाल-भारतबीच उत्पन्न तनावको अन्त्य हुने स्थिति छैन ।

अमेरिकीहरू केवल एमसिसी परियोजना अनुमोदनका निम्ति मात्र कम्युनिष्टहरूसँग नजिकिएको ठान्न सकिँदैन र त्यस्तो निष्कर्शमा पुग्नु पनि हुँदैन । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध तत्काल सुध्रनै नसक्ने गरी खलबल्याउने पश्चिमी योजनालाई गन्तव्यमा पुऱ्याउने दायित्व पनि कम्युनिष्टहरूले पूरा गर्न बाँकी छ । यहाँनेर एउटा सन्दर्भको स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ, चिनियाँ नेताहरूले नेपाली पक्षसँगको औपचारिक एवम् अनौपचारिक भेटवार्ताका क्रममा ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन’ सुझाव दिने गर्दथे । वास्तवमा चिनियाँहरू नेपालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध किन चाहन्छन् भन्ने रहश्य अहिले आएर खुल्दैछ । नेपाली भूमिमा पश्चिमी चासो र अमेरिकाको बलियो उपस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको चीनले नेपाल-भारत सम्बन्ध असहज बनेको स्थितिमा नेपालमा अमेरिकी साथसहित भारत अगाडि आउने र त्यसले चीनलाई समेत गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने सम्भावनालाई चिनियाँहरूले धेरै अगाडि नै बुझेको स्पष्ट हुन्छ । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र पारस्परिक सम्बन्ध भत्काउन नेपाली कम्युनिष्टहरू सफल भइसकेका छन् । भारतको पुरानो सत्ताकै बुई चढेर नेपाली कम्युनिष्टले पश्चिमी योजनाअनुसार भारतसँगको सम्बन्ध धरासयी तुल्याएका पनि छन् ।

यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अमेरिकी परियोजना (एमसिसी) अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद छ । अमेरिकाले वर्तमान सरकारबाट नै एमसिसी अनुमोदनको अपेक्षा राखेकोमा पूर्वनिर्धारित समयसीमा (जुन ३० तारेख) भित्र एमसिसी अनुमोदन नहुने भए पनि समयावधि थप हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यदि कम्युनिष्ट सत्ताले एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निश्चित भयो भने अमेरिका र भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा उनीहरू नेपालको राजनीतिक प्रणाली र कम्युनिष्ट सत्ताको विकल्प खोज्न सहमत हुनेछन् । यसरी अमेरिका र भारत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति तत्पर भएको अवस्थामा कम्युनिष्टहरू आफ्नो रक्षाका निम्ति चिनियाँ सहयोगको याचना गर्न सक्छन् । चीनको हालसम्मको विदेशी नीति अर्काको आन्तरिक मामिलामा सिधै हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको नभए पनि छिमेकको जननिर्वाचित सरकारको विधिवत सहयोग माग्दा उ निरपेक्ष रहला भन्नचाहिँ सकिँदैन । आफ्नै सुरक्षाका निमित्त पनि नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति सम्भव छ । यसरी कदाचित नेपालमा चिनियाँ सेनाको आगमन भएमा यो देश युद्धभूमि बन्ने र कालान्तरमा उत्तरी नेपाल चीनको तथा दक्षिणी नेपाल भारतको अधीनस्थ हुन सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ ।

कोरियाको उत्तरी खण्ड सोभियत सङ्घलाई जिम्मा लगाएर आफूले दक्षिणी भूभाग नियन्त्रणमा लिएकै शैलीमा भारतलाई खुशी बनाउनका निम्ति चुरे दक्षिणको भूभाग सुम्पिएर अमेरिकाले नेपालको उत्तरी खण्ड पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने सम्भावनालाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ ।

घटनाक्रम अर्को ढङ्गले पनि अघि बढ्न सक्छ, चीनले आफ्नो सीमा-सुरक्षामा आफूलाई सीमित गर्न चाह्यो भने नेपालमा कम्युनिष्ट सत्तालाई बढार्दै उत्तरी भूभागमा अमेरिकी नियन्त्रणको स्थिति बनाउने र अमेरिकाकै प्रस्तावमा नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा भारत अधीनस्थ गराइन सक्छ । अमेरिकालाई चाहिएको नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र हो, भारतलाई समेत चीनबाट रक्षा गर्ने भन्दै हिमाली र पहाडी भूक्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य आधार शिविर खडा गरिन सक्छ । कोरियाको उत्तरी खण्ड सोभियत सङ्घलाई जिम्मा लगाएर आफूले दक्षिणी भूभाग नियन्त्रणमा लिएकै शैलीमा भारतलाई खुशी बनाउनका निम्ति चुरे दक्षिणको भूभाग सुम्पिएर अमेरिकाले नेपालको उत्तरी खण्ड पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने सम्भावनालाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ । नेपाल नाममा हिमाल र पहाड मात्र कायम राखि त्यसमाथि आफ्नो अधीन सुरक्षित गर्न भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । हो, त्यही विश्वासका निम्ति दक्षिणी नेपालमाथि भारतीय नियन्त्रण बनाउन कोरिया विभाजनको प्रकरणमा झैँ अमेरिका आफैंमा भारतसमक्ष प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

नेपालको उत्तरी भूभाग चीन या अमेरिकी नियन्त्रणमा र दक्षिणचाहिँ भारतको अधीनमा पुग्ने परिस्थिति निर्माणको पृष्ठभूमि २०६३ सालको परिवर्तनका नाइकेहरूले तयार गरिसकेका छन् । काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको वामपन्थी सत्ताविरुद्ध देशका सम्पूर्ण देभक्त शक्तिहरू अहिले नै एकतावद्ध हुन सकेनन् भने नेपालले कोरिया प्रायदिपको नियति भोग्ने दिन अब टाढा रहेन । नेपालमा अमेरिकी भूमिका सीमित गर्ने, चीनसँग सन्तुलित र मित्रवत सम्बन्ध राख्ने र भारतसँग विश्वासपूर्ण मैत्री सम्बन्ध पुनर्वहाली गर्ने कार्यले मात्र नेपालको सार्वभौमिक स्वायत्तता र अखण्डताको रक्षा हुने हो । आफ्नो निजी महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न विदेशीको खेताला भूमिका निर्वाह गर्नेहरूबाट नेपालको अस्तित्व रक्षा असम्भव हुँदैछ । अब पनि पशुपतिनाथकै मात्र भर पर्ने हो कि नेपाल बचाउन नेपालीहरू एकजुट हुने हो, विलम्ब नगरिकन निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ । जय मातृभूमि ।