एमसीसीको विवाद र बहस उत्कर्षमा छ । सत्तारुढ दलभित्रै यस प्रकरणले ठूलै खल्बली मच्चाइरहेको छ । यस्तै परिवेशमा अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको अनुमोदन स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने रोजाइ नेपालकै चाहनाको विषय भएको जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार (१५ असार) एक विज्ञप्तिमार्फत् नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभएकोबारे जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमको व्यवहारिकता र निरन्तरता निश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत् दूतावासले अमेरिकाद्वारा प्रदान गर्न लागिएको ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुले झण्डै २ करोड ३० लाख मानिसको रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ गर्नु हो भन्दै यहाँ जारी विरोध र विवादप्रति घुमाउरो ढंगले रोष प्रकट गरेको छ ।

ज्ञातव्य छ, एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ भने सडकका साथै सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरुबाट यसको विरोध गर्ने उपक्रम जारी नै रहेको अवस्थामा सरकार भने किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेको अनुभूति गरिएको छ ।