नेपाल-इस्ट इण्डिया सन्धि–१८०१

(दस्तावेज)



अनुसुची – ३
सुगौली सन्धि – १८१५
सम्मान्य कम्पनीको तर्फबाट बादशाहको अति सम्मान्य राजकीय परिषदका सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरूका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना सञ्चालकहरूको उच्च परिषदबाट नियुक्त महामहिम सम्मानीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल, नाइट अफ द मोस्ट् नोबल अर्डर अफ द गार्टरका लागि महामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टनेन्ट कर्णेल ब्य्राड्शको र श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह, बहादुर शमशेर जङ्गका लागि नेपालका श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्ययका बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराज गीर्वाण युद्धविक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि । २ डिसेम्बर १८१५ ।

सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन गएका मतभेदहरूभन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरूका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरूलाई फेरि स्थापना गर्न दुवै पक्ष तत्पर भएकाले तल लेखिएबमोजिमका शान्तिका शर्तहरूमा सहमति जनाइन्छ ।
धारा–१
सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहनेछ ।
धारा–२
दुई राष्ट्रका बीच युद्धभन्दाअघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूमाथिका सब दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज परित्याग गरिबक्सन्छ र ती इलाकाहरूको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।
धारा–३
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरू सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ ।
पहिलो – काली र राप्ती नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
दोश्रो – राप्ती र गण्डकका बीचमा पर्ने समस्त तराई (बुटवल खासलाई छोडेर )
तेस्रो – गण्डक र कुसाहका बीचमा पर्ने समस्त तराई, जहाँ बेलाइत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ । वा प्रस्तुत गर्ने दिसामा वास्तविक कारवाही हुँदैछ ।
चौथो – मेची र टिस्टा नदीहरूका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
पाँचौँ – मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमिहरू जसभित्र नागरी इलाका र गढी पनि पर्छन र मोरङबाट पहाडतिर जाने नगरकोट भन्ज्याङ जसमा नागरी र भन्ज्याङको बीचका उल्लिखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाले आजका दिनदेखि चालिस दिनभित्र खाली गरी छोडिसक्नेछन् ।

धारा – ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरूको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यका जुन प्रमुखहरू र भारदारहरूले क्षति सहनुपर्ने छ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलाइती सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारहरूलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपातहरूमा वर्षको जम्माजम्मी दुई लाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणको रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने वित्तिकै महाराज्यपालका छाप र हस्ताक्षर अन्र्गत निवृत्तिभरणका लागि क्रमानुसार सनदहरू प्रदान गरिने छ ।
धारा – ५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसूफ स्वयम्का लागि, मौसूफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राखिबक्सने छैन ।
धारा – ६
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाहरूको अधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भङ्ग नगर्ने वचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीचमा अथवा दुवैका प्रजाहरूका बीचमा विवाद उठेका बखतमा ती विवादहरू बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ र बेलाइती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ भनी नेपालका महाराजधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।
धारा – ७
बेलाइती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट कहिल्यै पनि कुनै बेलाइती प्रजा वा कुनै युरोपीय वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसूफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।
धारा – ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बीचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरू सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरू एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन भनी स्वीकार गरियो ।
धारा – ९
नौ धारामा भएको यो सन्धि आजदेखि १५ दिनभित्रमा नेपालका महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सनेछ र त्यो अनुमोदन लेफ्टनेन्ट कर्णेल ब्य्राड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन बीस दिनभित्र र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरि श्री ५ महाराजाधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन गरिएको ।
प्यारिस ब्य्राड्श लेफ्टनेन्ट कर्णेल, पी. ए . ।
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका तर्फबाट प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायद्वारा यो सन्धि मकवानपुर उपत्यकामा ४ मार्च १८१६ को दिउँसो साढे दुई बजे प्राप्त भयो र बेलाइती सरकारका तर्फबाट प्रतिलिपी सन्धि निजलाई सम्पुवा गरियो ।
डी.डी. अक्टरलोनी,
प्रतिनिधि, महाराज्यपाल

०००

अनुसूची –४
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको सहमति र मौसूफको स्वीकृतिका निम्ति
८ डिसेम्बर १८१६ मा पेश गरिएको स्मरण पत्र

धारा – १
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजप्रति सदिच्छा नदेखाउने खालका सुगौली सन्धिका केही धाराहरूको कार्यान्वयनलाई मौसूफसित रहिआएका मैत्री र विश्वासलाई ध्यानमा राख्तै बेलाइती सरकार तल लेखिएबमोजिम उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव गर्छ ।
धारा – २
श्री ५ महाराजधिराजका मनमा कठोरताका साथ गढेको विषयलाई सन्तोष दिने उद्देश्यले सन्धिमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बेलाइतलाई परित्याग गरिबक्सेका तराईका इलाकाहरूमध्ये तिरहुत र चम्पारत जिल्लाहरूका विवादग्रस्त जमिनबाहेक, सीमा निर्धारणको उद्देश्यका निम्ति आफ्ना आफ्ना आयुक्तहरूले अन्वेषण गरेपछि दुवै पक्षले उपयुक्त ठानेका इलाकाबाहेक अनि बेलाइती सरकारद्वारा कसैलाई सम्पत्तिका रूपमा प्रदान गरिएका र बेलाइती सरकारले छोडेपछि तिनका अधिकारहरूको प्रमाण स्थापित भएका त्यस्ता जमिनहरू बाहेक हालसालैको विवादभन्दा अघि श्री ५ महाराजधिराजकै रहेका कुसाह, र गण्डक नदीहरूका बीचमा पर्ने समस्त भूमिहरू मौसूफलाई नै फर्काउने इच्छा बेलाइती सरकारले गरिरहेको छ । श्री ५ महाराजाधिराजलाई यस्ता प्रमाणित मालिकहरूका जमिन मौसूफसितै राख्ने इच्छा भएमा तिनीहरूलाई अरुसित सट्टापट्टा गर्न सकिने छ । तिरहुत जिल्लामा धेरै कालसम्म विवादको विषय भइआएको प्रसस्त फैलिएको जमिन भने सन् १८१२ तद्नुसार विक्रमको १८६९ मा भएको भूमि व्यवस्थाअनुसार नै रहनेछ भन्ने कुरो स्पष्टसित बुझियोस् र अरु समस्त बाँकी भाग छोडिनेछ अर्थात त्यस समयमा भएका सम्झौता र वार्ता अहिलेको स्थितिमा पनि लागु हुनेछन् र स्थापित हुनेछन् ।
धारा – ३
उसरी नै तराईका विवादास्पक ठाउँहरू वाहेक र नयाँ सीमानाका लागि परस्परले आवश्यक मानेका जमीनको अंश बाहेक बेलाइती सरकार पूर्ण विवादभन्दा अघि नेपालकै रहेका बुटवलर स्यूराजसँगसँगै गण्डक र राप्ती नदीका बीचमा पर्ने तराई अर्थात गण्डक नदीदेखि गोरखपुरको सिमानासम्मको इलाका फर्काउने इच्छा गरिरहेको छ ।
धारा – ४
सर्वेक्षणबिना दुई राज्यबीचका इच्छित सीमाहरू स्थापित गर्न असम्भव हुनाले माथिका सर्तहरूको आधारमा दुवैको सहमतिमा स्पष्टसहित अङ्कित गरिएको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यका निम्ति र दक्षिणतिर बेलायती सरकार र उत्तरतिर नेपालगरि आ–आफ्ना इलाकाहरूको स्पष्ट विभाजन गर्ने उद्देश्यका निम्ति सीमाको सोझो रेखा स्थापित गर्न दुवै पक्षवाट आयुक्तहरू नियुक्ति गर्नु उचित हुनेछ । सीमा रेखाको एकरूपको सन्तुलनलाई नष्ट गर्ने खल्ड्याङ बल्ड्याङहरू भएछन् भने स्पष्ट रूपमा बराबरीको लेनदेनका सिद्धान्तहरूको आधारमा एकअर्काको इलाकालाई हस्तक्षेप गर्नु परेछ भने पनि जमीन आदानप्रदान उक्त आयुक्तहरूले गर्नुपर्नेछ ।
धारा – ५
सीमानाका दुवैतिर जमिन भएका व्यक्तिहरूले गर्दा दुई सरकारका बीचमा निरन्तर उठ्न सक्ने मतभेद र विवादलाई रोक्ने उद्देश्यले आफ्ना–आफ्ना आयुक्तहरूका सहमति र सहयोगमा यस्ता जमिनहरूको साटफेर सम्पन्न गरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई या त बेलाइती सरकारको अधिनमा या नेपाल सरकारको अधिनमा एउटै राष्ट्रका मात्रै प्रजा बनाइने ब्यवस्था गरिनेछ ।
धारा – ६
तराई फर्काइसकेपछि बेलाइती सरकारले नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको सरकारका केही भारदारहरूको निर्वाहका लागि पेस्की दिने भनि सहमत भएको वर्षेनी दुई लाख रुपैयाँको रकमको आवश्यकताको पनि मौसूफलाई रहने छैन ।
धारा – ७
त्यसका साथै युद्धको अवधिताक बेलाइत सरकारको पक्षलाई समर्थन गर्ने तराईका कुनै पनि बासिन्दाहरूलाई नेपालका श्री५ महाराजाधिराजको शासनमा फर्केपछि अभियोग नलाउने कुरामा मौसूफ सहमत होइबक्सन्छ र जमीनमा खेती गर्नेहरूदेखि बाहेक यी प्रजाहरूमध्ये कोही आफ्नो भू-सम्पत्तिहरूलाई छोड्न इच्छुक भई कम्पनीकै इलाकामा बस्ने भएमा तिनलाई कुनै बाधा पु¥याइने छैन ।
धारा – ८
श्री ५ महाराजाधिराजबाट पूर्वोक्त सर्तहरूलाई स्वीकृति बक्सेमा सीमानाका चिन्हहरूका सर्वेक्षण र स्थापनाका निम्तिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ र दुवैको सहमतिपश्चात सीमारेखाको निर्धारण भएपछि पूर्वोक्त शर्तहरू अनुरुप दुवै राष्ट्रहरूद्वारा तयार पारिएका र छाप लगाइएका सनदहरू हस्तान्तरित गरिनेछ र दुवै पक्षहरूमा स्वीकार गरिने छ ।
एड्वर्ड गार्डनर
आवासीय प्रतिनिधि

०००

अनुसूची –७

नेपाल–बेलायत सन्धि – १ नोभेम्बर १८६०
सन १८५७ मा बङ्गालको देशी सेनाको विद्रोहपछि भएका उपद्रवहरूताक नेपालका श्री ५ महाराजाधिराले सुगौली सन्धिद्वारा बेलाइत सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा स्थापित शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरूलाई इमान्दारीका साथ कायम मात्रै गरिबक्सेन, तर सीमान्त जिल्लाहरूमा सुव्यवस्थाको संरक्षणका लागि बेलाइती अधिकारी वर्गका प्रबन्धमा स्वच्छाले फौजहरू पनि राखिबक्सियो तथा त्यसपछि लगत्तै लखनौलाई फेरि अधिकारमा ल्याउने र विद्रोहीहरूलाई हराउने अन्तिम कार्यमा बेलाइती सेनालाई सहयोग गर्न एउटा फौज पठाइबक्स्यो । नेपाल राष्ट्रले बेलाइती सरकारलाई अग्रगण्य सेवाहरू अर्पित गरेको सम्मानमा सन् १८१५ सम्म नेपाल राष्ट्रका रहिआएका र उक्त सन्धिअन्तर्गत त्यसैसाथ बेलाइती सरकारलाई समर्पण गरिएका काली नदी र गोरखपुर जिल्लाका बीचमा पर्ने जम्मै मैदानी जग्गाहरू श्री ५ महाराजधिराजलाई फर्काउने इच्छाको घोषणा यी फौजी कार्वाहीहरूको समाप्तिमा भाइसराय र महाराज्यपालले गर्नुभयो । बेलाइती सरकारले सीमा निर्धारणका लागि नियुक्त गरेका आयुक्तहरूद्वारा नेपाल दरबारले खटाएका आयुक्तहरूको उपस्थितिमा यी जमीनहरू अङ्कित गरि स्थापित गरिएका छन्, दुई राष्ट्रहरूको भविष्यको सीमाना छुट्याउने इँट वा ढुङ्गाहरूका स्तम्भहरू ठड्याइएका छन् र नेपाली अधिकारीहरूलाई भूमिभाग औपचारिक रूपले सुम्पिसकेको छ । यस इलाकाको अविच्छिन्न स्वामित्वमा नेपाल राष्ट्रलाई बढी औपचारिक रुपले सुरक्षित गर्नका लागि र पुनरुद्धारको सुअवसरलाई भव्य रूपले प्रकट गर्नका लागि तल लेखिएको सन्धिलाई दुई राष्ट्रहरूका बीचमा सम्पन्न गरिएको छ ।
धारा – १
यस सन्धिले परिवर्तन गरेका बाहेक अहिले बेलाइत सरकार र नेपालका श्री ५ महाराजधिाराजका बीचमा लागु रहेका सबै सन्धिहरू र प्रतिज्ञाहरू यसद्वारा अनुमोदन गरिन्छन् ।
धारा – २
सन् १८१५ मा नेपाल राज्यको अधीनमा रहेका र त्यस्तै वर्षको २ डिसेम्बरका दिन सुगौलीमा सम्पन्न सन्धिको तेस्रो धाराद्वारा बेलाइत सरकारलाई परित्याग गरिएका काली र राप्ती नदी र गोरखपुर जिल्लाको बीचमा पर्ने समस्त समतल भूमिहरू बेलाइत सरकार यसद्वारा नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजलाई पूर्ण सार्वभौमिकताका साथ अर्पण गर्दछ ।
धारा – ३
सीमा निर्धारणका लागि नियुक्त बेलाइती आयुक्तहरूद्वारा सर्वेक्षण गरिएको काली वा शारदा नदीदेखि पूर्वतर्फ फैलिँदै बगौरा तालदेखि उत्तरका पहाडहरूको फेदीसम्म पुगेका स्तम्भहरूले अङ्कीत गरिएको सिमानाको रेखा अबदेखि नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका इलाकाहरू र अवधको बेलाइती प्रान्तका बीचको सिमाना हुनेछ ।
भारतका भाइसराय र महाराज्यपाल महामहिम सम्मानिय चाल्र्स जन, अर्ल म्यानिङ्ग, जी.सी.बी.का तर्फबाट लेफ्टनेन्ट कर्णेल जर्ज ¥याम्जेद्वारा र श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रविक्रम शाह बहादुर शम्सेरका जङ्गका तर्फबाट महाराजा जङ्गबहादुर राणा, जी.सी.बी.द्वारा हस्ताक्षर गरिएको यस सन्धिको अनुमोदन गरिने छ र हस्ताक्षर गरिएको ३० दिनभित्र काठमाडौंमा अनुमोदन आदान–प्रदान गरिनेछन् ।
१ नोभेम्बर १८६० तदनुसार सम्वत् १९१७ कार्तिक बदी ३ का दिन काठमाण्डौंमा हस्ताक्षर गरियो र मोहर लगाइयो ।
जी. ऱ्याम्जे, लेफ्टनेन्ट कर्णेल
नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि
क्यानिङ्ग
भाइसराय तथा महाराज्यपाल
(यो सन्धि महामहिम महाराज्यपालद्वारा १५ नोभेम्वर १८६० का दिन कलकत्तामा अनुमोदन गरियो)

०००

अनुसूची–८
नेपाल ब्रिटेन सन्धि–१९२३
(सम्बन्धित धारामा मात्र)
ब्रिटेन सरकार र नेपाल सरकारबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भएदेखि अहिलेसम्म शान्ति र मैत्री रहेकाले तथा सो मितिदेखि नेपाली सरकारले ब्रिटेन सरकारप्रति सधैं यथार्थ र मैत्री देखाएकोले तथा ब्रिटेनी सरकारले लगातार आफ्नो सदिच्छा नेपाल सरकारतर्फ देखाएकोले तथा दुवै देशका सरकारहरू आफ्ना बीच एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि रहिआएको सम्बन्धलाई अझ सवल र सुदृढ पार्न इच्छुक भएकाले यी दुवै अनुबन्धकारी पक्षले नयाँ मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्ने विचार गरि निम्न आधारमा स्वीकृति जनाएका छन् ।
धारा – १
महान ब्रिटेन तथा नेपाली सरकारका बीच अनन्त शान्ति र मैत्री हुनेछ र दुवै सरकारहरू आन्तरिक तथा वाह्य दुवै प्रकारका एकअर्काका स्वतन्त्रता पारस्परिक रुपमा स्वीकार तथा सम्मन गर्न सहमत छन् ।
धारा – २
दुवै देशबीच भएका सम्पूर्ण पहिलेका सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरू सन् १८१५ को सुगौली सन्धि समेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन बाहेक पुष्टि गरिएको छ ।

०००

अनुसूची –९
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
३१ जुलाई १९५०
नेपाल र भारत सरकार शताब्दीयौँदेखि दुई मुलुकको बीच रहिअएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अझ विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले परस्पर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्न निम्न लिखित व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ, जसमा नेपालको तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री, तथा सर्वोच्च प्रधानसेनापति मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नाराइन सिंहले एकअर्काको ओहदाको प्रमाणपत्र जाँच्दा ठीक र रीतपूर्वकको ठह¥याएकाले देहायका प्रबन्धलाई स्वीकारेका छन् ।
धारा – १
नेपाल र भारत सरकारकाबीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहरहने छ । दुवै सरकार परस्परमा एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्छन् ।
धारा – २
दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्वन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरि कुनै छिमेकीसँग गम्भिर खटपट या विवाद उत्पन्न भएमा एकअर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् ।
धारा – ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसारका सम्वन्धको स्थापना र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एक अर्कासँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधि र तोकिएका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरू दुवै मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध भएको कुकनै अर्को मुलुकका समान स्तरका व्यक्तिहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुने पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा – ४
दुवै सरकारहरू एक अर्को मुलुकमा तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानमा बस्ने महावाणिज्यदुत, बाणिज्यदुत, उप–वाणिज्यदुत, वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मन्जुर छन् ।
महावाणिज्यदुत, बाणिज्यदुत, उप–वाणिज्यदुत, वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको अधिकार या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । ती पदाधिकारी या नियुक्तिका वैधानिक प्रमाणपत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्ने छ । सम्भव भएमा त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको पारस्परिक आधारमा ती सबै हक, विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपयोग गर्नेछन् जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा – ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा, आदि स्वतन्त्रपूर्वक भारतीय भूमीबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुवै सरकारले परस्पर परामर्श गरि एउटा कार्य प्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा – ६
दुवै सरकार भारत र नेपालबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतिकस्वरुप एकअर्को देशको नागरिकलाई आफ्नोे मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा – ७
नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योेग तथा व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गनेए र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन् ।
धारा – ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।
धारा – ९
यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
धारा – १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धि अस्तित्वमा रहिरहनेछ ।
काठमाडौंमा विक्रम संवत् २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईस्वी संवत् १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
मोहनशमशेर जङ्गवहादुर राणा
निमित्त – नेपाल सरकार

हस्ताक्षर
चन्देश्वरप्रसाद नाराइन सिंह
निमित्त– भारत सरकार

(‘ग्रेटर नेपालको बाह्रखरी’बाट)

प्रतिक्रिया