■ बबिता बस्नेत

काठमाडौकी स्थानीय बासिन्दा तुलसालता आमात्यले नेदरल्याण्डनिवासी बास भान्दुसबगसँग विवाह गरिन् । नेवारी संस्कारमा हुर्किएकी उनलाई सन् ८० को दशकमा नेपालमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरिरहेका बासले मन पराएपछि विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए । विवाहका लागि तुलसाले तीन वटा शर्त राखिन्–बाबु–आमा र परिवारका सदस्यसँग नेपाली परम्पराअनुसार माग्न जानुपर्ने, चुरोट–रक्सी छोड्नुपर्ने र विवाहपछि नेपालमै बस्नुपर्ने । तुलसालाई असाध्यै माया गर्ने यी डच नागरिकले उनका तीनवटै शर्त मानेपछि नेवारी संस्कारअनुरुप उनीहरूको विवाह भयोे । सुरुमा पर्यटक भिसामा नोपलमा रहँदै आएका उनले अब श्रीमतीका लागि नेपालमा पैसा तिर्दै भिसा नवीकरण गर्दै (त्यो पनि सजिलै हैन, अनेक झन्झट र सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूले दिने मानसिक तनावका बीच) बस्नुपर्ने भयो । नियमअनुसार उनी एक पटकमा चार महिनाभन्दा बढि नेपाल बस्न पाउादैनथे । भिसा लगाएको तीन महिना हुन लागेपछि तनाव सुरु हुन्थ्यो । अब कहाँ जाने ? श्रीमान्ले पाएको दुःख देख्दा तुलसालाई असाध्यै ग्लानी हुन्थ्यो ।

त्यसैबीच उनीहरूका दुइ छोरी र एक छोरा जन्मिए । प्रायः हुनेखाने विदेशी नागरिकले छोराछोरी लिङ्कन या बृटिस स्कुल पढाउँछन्, तुलसाले बुढानिलकण्ठमा राखिन् । श्रीमान्को भिसा नवीकरण कार्य जारी थियो, अब त्यो झन्झट छोराछोरीलाई सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नागरिकका छोराछोरी भनेर पासपोर्ट दिएन । नेपालमा बसेको डकुमेन्टसमेत बनाउन धेरै तनाव झेल्नु पऱ्यो । पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो । नेपाली, नेवारी संस्कारमा हुर्किएका, यहीँको खाना मन पराउने, मेरो देश नेपाल भनेर पढेका, आफ्नो देश नेपालनै हो भनी बाल्यपन र किशोरावस्था बिताएका ति बच्चाहरूले अन्ततः नागरिकता प्राप्त गर्न आफ्ना बाबु जन्मिएको देश नेदरल्याण्ड जानु पऱ्यो । हिँड्ने बेलामा छोराछोरीले रुँदै आमालाई भने– ‘हामीले आफ्नो ठानेर हुर्किएको तपाईंको देशले हामीलाई ‘तिम्रो देश जाउ’ भनेर पराइ मुलुकमा पठाइदियो । छोराछोरी, लोग्ने कसैलाई साथमा राख्न नपाउने तपाईंको देशले हामीलाई धेरै तनाव दियो आमा, सक्नुहुन्छ भनें तपाईं पनि हामीसँग हिँड्नुस, हामी बाबु–आमासँगै बस्न चाहन्छौँ ।’

विगतका वर्षहरूमा बहसमै भए पनि ‘नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा…’ भनेर चर्चासम्म हुने गरेको थियो तर नागरिकता ऐनले अब नेपाली महिलाको जीवनसाथी नेपाली बाहेक अरु हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्दैन ।

तुलसा गइनन् र उनका पति बास पनि यहीँ छन् । नेपाली र नेवारीमै कुरा गर्न सहज मान्ने उनी अहिले पनि भिसा शुल्क तिरेर बसिरहेका छन् । नेपाली छोरी विवाह गर्नुको पीडा उनले खुब भोगे, तर भन्छन्– ‘उनी जन्मिएको देश, मैले मेरी जीवनसाथी पाएको देश, मलाई कुनै गुनासो छैन ।’ तर तुलसालाई तनाव छ । आफुले जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति आफ्ना सन्तानलाई दिन सक्ने अवस्थामा नहुँदा कसलाई तनाव हुँदैन ? यी पङ्क्तिहरू लेख्दै गर्दा बास अहिले ओपन हार्ट सर्जरीको लागि गंगालाल अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

यस्तो परिस्थिति भोग्ने तुलसा र बासहरूको संख्या धेरै होइन तर केही छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले पतिलाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा भोग्नुपरेको परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सहज होस् भनेर तुलसाको घटना उल्लेख गरिएको हो । दुई वर्षदेखि थाँती रहेको नागरिकता ऐन नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा सात वर्षपछि नागरिकता दिने निश्कर्षमा पुगेर टुङ्ग्याइएको छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा चुनेर पठाएका माननीयज्युहरूले सात वर्षको दूरी राखेर भए पनि विदेशी महिलासँग नेपाली पुरुषको वैवाहिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । तर पुरुषहरूको जस्तै नेपाली महिलाहरूको पनि विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिन सक्छ भन्ने कुरालाई सिधै अस्विकार गर्नुभएको छ । विगतका वर्षहरूमा बहसमै भए पनि ‘नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा…’ भनेर चर्चासम्म हुने गरेको थियो तर नागरिकता ऐनले अब नेपाली महिलाको जीवनसाथी नेपाली बाहेक अरु हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्दैन । अहिले धेरै युवाहरू अध्ययन या अन्य सिलसिलामा विदेशमा छन् । नेताहरू मध्ये पनि धेरैका सन्तान बाहिरै छन् ।
ग्लोबलाइजेसनको जमानामा कसलाई, कहाँ, को मन पर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । मन पराएर यदि विवाह गरिहाले भने छोराले सात वर्षपछि भए पनि पत्नीलाई यो देशको नागरिक बनाउन पाउने छ तर छोरीले सारा जिन्दगी यही मुलुकमा बिताए पनि पतिलाई यो देशको नागरिक बनाउन पाउने छैन ।

वर्षौंदेखिको नागरिकताको बहसमा राष्ट्रियता यो देशका पुरुषहरूको मात्रै चासोको विषय हो झैँ गर्ने गरिएको थियो । अहिले परिणाममैं यो देश पुरुषहरूको मात्रै हो र महिलाहरू यो देशका पुरुषका सहयात्री, सहयोगी मात्रै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने कोशिस गरिएको छ । राष्ट्रियताको विषयमा यो मुलुक वर्षौंसम्म लहडका भरमा बहसहरू चले । भारतविरोधी राष्ट्रियताले धेरैलाई सत्तामा पुऱ्यायो । सत्तामा पुगेपछि दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर कस–कसले के–के गरे ? यो विषयमा अब लेखाजोखासहित साँच्चीकैको बहस आवश्यक छ । यस प्रकारको खोजी भएमा राष्ट्रघात गर्ने सूचीमा महिलाहरू हुने छैनन् । नागरिकता ऐनको छलफलका क्रममा ‘ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी’ भन्ने शब्द धेरै प्रयोग भएको शब्द हो । यसले भाउजु, बुहारी, भतिजा–भतिजी आफ्नो लाग्ने र ज्वाइँ तथा भान्जा–भान्जीलाई पराई ठान्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छैन महिलाको बंशीय अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

भारतविरोधी राष्ट्रियताले धेरैलाई सत्तामा पुऱ्याायो । सत्तामा पुगेपछि दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर कस–कसले के–के गरे ? यो विषयमा अब लेखाजोखासहित साँच्चीकैको बहस आवश्यक छ ।

नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेताहरूको दृष्टिकोणमा छोरीको आफ्नै घर हुँदैन, उसले विवाह गरेर अर्काको घरमा जाने हो । हो, हाम्रा धेरै छोरीहरूको आफ्नै घर छैन, विवाह गरेर पतिकै घर जाने हुन् । तर यदि कसैले आफ्नै घर–संसारको निर्माण गर्न चाहे भनेँ उनीहरूले यो देशका छोराले पाएको अधिकार उपभोग गर्न नपाउने ? अहिले राज्य ब्यवस्था समितिमै भएका कतिपय सांसद् र मन्त्रीज्युहरूका छोरी मात्रै छन् । उनीहरूले भोलि विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे भने आफ्नो पतिसहित नेपालमा बसेर बाबुआमाको रेखदेख गर्न नपाउने ?

विवाह गर्नासाथ कुनै पनि बाहिरी मुलुकको नागरिकलाई निःशर्त नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने यो पङ्क्तिकारको मान्यता होइन, थिएन र हुने छैन । हरेक मुलुकका आ–आफ्नै शर्त र अवधिहरू हुन्छन्, हाम्रो पनि हुनुपर्छ । तर जिन्दगी नै बिताए पनि वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिँदैनदिने भन्ने हुन्छ ? विभिन्न आधारहरू खडा गरेर विदेशी नागरिकलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने कुरा ऐनमा राखिएको छ तर त्यसमा पनि वैवाहिक सम्बन्धलाई आधार मानिएको छैन । ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा उल्लेखित अंगीकृत नागरिकताका विभिन्न आधारमा वैवााहिक आधार एउटा राख्न सकिन्थ्यो तर त्यो पनि नराखेर नेपाली छोरीहरूको सवालमा राज्य कठोर र निर्मम बनेको छ । राज्यब्यवस्था समितिमा भएका सांसदहरू मध्ये रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदीले समान रूपमै दिउँ नभए पनि १५ वर्षवाला प्रावधानमा वैवाहिक अवस्थालाई पनि आधार मानौँ भनी लिनुभएको अडानले मुर्त रूप लिन सकेन । यति विभेदकारी ऐन पास हुँदा आफुले टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्दा ग्लानी भए पनि केही त गरेको थिएँ नि भनी कम्तिमा उहाँहरूलाई आत्मसन्तुष्टि दिनेछ ।

राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ स्वयम् यस प्रकारको कानूनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन । सायद बहुमतका अगाडि उहाँले केही गर्न सक्नुभएन । आश्चर्यलाग्दो कुराचाहिँ के हो भनें सत्तारुढ दललगायत अन्य दलका महिला सङ्गगठनहरूले यो विषयमा जुन रुपले अडान लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेनन् । महिला अधिकारवादीहरूको आवाज पनि खासै सुनिएन । यद्यपि यो महिलाको मात्र मुद्दा र सरोकारको विषय होइन । भोलि आफ्नी छोरी आफ्नो देशमा बस्न नपाउँदा बाबुलाई पनि त्यति नै पीडा हुनेछ जति आमालाई हुनेछ । आफ्नी दिदीबहिनी आफ्नो देशमा बस्न नसक्ने अवस्थाले दाजुभाइलाई पनि खिन्न बनाउनेछ । हामी आफूलाई नपरुञ्जेल यो आफ्नो समस्या हो भन्ने ठान्दैनौँ त्यसैले अहिले यसलाई फरक ढङ्गले हेरिएको छ । जब आफुलाई पर्नेछ त्यतिबेला परिस्थिति र मनस्थिति फरक हुनेछ ।

उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा समयले तलमाथि पुऱ्यायो होला तर यो देश केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झपट रावल, देवप्रकाश त्रिपाठीहरूको जति हो देवु पराजुली, अपर्ना गुप्ता, उमा तामाङ, याङ्किला शेर्पा, वन्दना राणा, लक्ष्मी परियार, शान्ति पाख्रिन, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, बबिता बस्नेतहरूको पनि उत्ति नै हो ।

महिलाको बंशीय हकको सन्दर्भमा लेख्दा कतिले ‘तपाईकी छोरी विदेशमा छिन् हो ? तपाईंकी छोरीले कुन देशका नागरिकसँग विवाह गरेको ?’ भनेर सोध्नुभो, लेख्नुभो । यस्ता प्रश्नहरूबाट हामी आफ्नो बाहेक अरुको विषयमा सरोकार राख्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्न सहज हुन्छ । आफैलाई परेर पो बोलेको हो कि ? आफ्नै कारणले पो गरेको हो कि ? ब्यक्तिवादी सोचबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौँ । छोरीको वैवाहिक आधारमा ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने निर्णय मूलतः भारतसँग हाम्रो बहु–बेटी सम्बन्धलाई लिएर गरेको देखिन्छ । परम्परादेखि नै चलिआएको हाम्रो ब्यवहारमा सकेसम्म पुरुषहरू पत्नीको माइती या माइतीका मानिसहरू भएतिर बस्न चाहँदैनन् । सामान्य अवस्थामा पत्नीको माइती या उ आफैले बनाएको घरमा बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । तर सबैको अवस्था सामान्य नहुन सक्छ ।

वर्षौंअघि छोराबाहेक छोरीले बाबुआमालाई बाँच्दा हेर्नु पर्छ, मरेपछि काजक्रिया छोराले नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । जसका कारण पाँच–सात जना छोरी हुँदा पनि मानिसहरू छोराका लागि थप सन्तान जन्माउँथे । तर अहिले छोरा होस् या छोरी एउटै या दुई वटा सन्तानमा मानिसले चित्त बुझाउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिका छोरी मात्रै छन्, छोरा हुनेकै पनि अवस्था पहिला जस्तो छैन । छोरीले बाबुआमाप्रतिको कर्तब्य छोराले जस्तै या त्यो भन्दा राम्ररी निर्वाह गरिरहेका छन् । ती छोरीहरूको विवाह यदि भारतमै भयो भने आफ्ना बाबुआमाको रेखदेखसहित पतिसँग बस्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो । नेपाली केटीसँग विवाह भयो भन्दैमा सबै दौडिएर नेपाल छिर्छन् र यहीँ बस्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो । यस्ता असमान कानूनले यो देशमा छोरी भएर जन्मनुलाई अभिसाप मान्ने अवस्था आउँछ ।

अझै पनि सुधार्न सक्ने ठाउँ छ, अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा सकेसम्म समानता कायम गरौँ नसके १५ वर्षपछि नागरिक बन्ने आधारमा ‘नेपाली महिलासँग गरिएको वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा’ भन्ने थपौँ । राष्ट्रियताको विषयलाई कसैले आफ्नो मात्र ठेक्का नठान्दा राम्रो हुन्छ, राष्ट्रियता सबै नागरिकको समान सरकोकारको विषय हो । समयले उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा तलमाथि पुऱ्यायो होला तर यो देश केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झपट रावल, देवप्रकाश त्रिपाठीहरूको जति हो देवु पराजुली, अपर्ना गुप्ता, उमा तामाङ, याङ्किला शेर्पा, वन्दना राणा, लक्ष्मी परियार, शान्ति पाख्रिन, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, बबिता बस्नेतहरूको पनि उत्ति नै हो ।