विभेदकारी परम्परा राष्ट्रकै विडम्बना !

विभेदकारी परम्परा राष्ट्रकै विडम्बना !


■ मन गहिरे

विश्व कोरोनाको कहरसँग गुज्रिरहेको बेला पनि मानव समाज जाति, लिङ्ग, रङ्ग वा नश्लभेदको चपेटामा परिरहेको छ । विकसित राष्ट्र हुन् वा विकासन्मूख राष्ट्र, मानवताविरोधी यस्ता गतिविधिको अन्त्य हुनुको साटो अझै मौलाउँदै गएको अवस्था देखिन्छ ।

सन् १९४८ मा दक्षिण अफ्रिकामा जब शरीरको रङ्गको आधारमा गोरा र काला जाति भनी वर्गीकृत गरी राज्यले त्यसैअनुसारको सुविधा दिने खालको जुन कुप्रथा कायम भयो, तबदेखि नै अश्वेत जातिमाथिको भेदभाव अन्याय र अत्याचार चरम सीमामा पुग्न थाल्यो । दक्षिण अफ्रिकाका नेल्शन मण्डेलाले यही विभेदको अन्त्य गर्न जीवनभर संघर्ष गरे । रङ्गको विभेदविरुद्धमा आवाज उठाइरहे । यसै क्रममा उनले २८ वर्ष लामो जेल सजायसमेत भोग्नुपऱ्यो । त्यसरी उनले रङ्गभेदको अन्त्य गरेका थिए । सन् १९९४ देखि सन् १९९९ सम्म काला जातिका तर्फबाट नेल्शन मण्डेला अफ्रिकाका राष्ट्रपति रहे, तब उनले श्वेत र अश्वेत दुवैका लागि समान अधिकार दिलाउन उद्यत् रहे । तर, आज पनि वर्ण, रङ र जातिका आधारमा विभेद हुने गरेका छन् ।

हालै अमेरिकामा अश्वेत जातिका जर्ज फ्लोयडको हत्याले पनि रङ्गभेदी, नश्लभेदी जस्ता सामाजिक कु–संस्कारबाट संसार मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

बेलाबखतमा विभेद उन्मूलनका प्रयासहरू नभएका होइनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि जातीय विभेद उन्मूलनका लागि प्रयासरत भएको देखिन्छ । नेपालले सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महासन्धि सन् १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेको भए पनि नेपाली समाज त्यो विभेदबाट उन्मुक्त हुन सकेको छैन ।

हाम्रा धर्म ग्रन्थहरू महाभारत, रामायण, हेर्दा त्यो समयमा पनि जातीय भेदभाव भएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको आलोचनात्मक इतिहासमा उल्लेख गरेअनुसार मल्लकालीन मनुस्मृतिको आधारमा नेपाली समाजलाई चार भागमा (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र सुद्र) मा विभाजित गरे । सामाजिक जीवनअन्तर्गत उमेरअनुसार ब्राह्मण र क्षेत्रीले वर्णश्रम धर्म (ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास)मा पुनः विभाजित हुने प्राचीन परम्परा पनि कायम भयो । साथै समाज पनि राइट वंशावलीका अनुसार ६४ जातिमा बाँडिएको बताइएको छ । राइट वंशावलीले देखाएको त्यो जातीय विभाजनलाई पनि त्यति भरपर्दो स्रोत मानिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने जब वर्णाश्रम धर्मको आधारमा समाज विभाजित भयो तबदेखि नै नेपाली समाजमा सम्प्रादायिक भावना र विभेदको शुरुवात हुन गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

नेपालले सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महासन्धि सन् १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेको भए पनि नेपाली समाज त्यो विभेदबाट उन्मुक्त हुन सकेको छैन ।

कामको वर्गीकरणसँगै जातिको वर्गीकरण हुँदा ठूलाले सानालाई गर्ने थिचोमिचो र अन्यायले समाजमा दरिलो जरा गाड्दै गयो । जंगबहादुर राणाको समयमा बनाइएको मुलुकी ऐनले समेत जातीय विभेदलाई स्वाभिक प्रक्रियाको रूपमा रहेको कुरा उल्लेख छ । फलस्वरुप नेपाली परम्परा नै यस्तो हुँदै गयो कि मानवले मानवलाई नै उच, नीच, जात, पहिलो र दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्न थाल्यो । त्यहीअनुसारको काम गराउन थालियो । जसअनुसार तल्लो जाति भनिएकाहरू हेपिँदै आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा २४, १ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई जातको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सावर्जनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । धारा २४, २ बमोजिम कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र वितरण वा प्रदान गरिने छैन । धारा २४, ३ बमोजिम उत्पति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने जातजाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणाको आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

धारा २४, ४ बमोजिम जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्य स्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । धारा २४, ५ बमोजिम यस धाराको प्रतिकूल हुने भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

यसरी संविधानमै छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको प्रावधान रहँदा पनि जातीयताकै आधारमा कहालीलाग्दा घटनाहरू किन घट्ने गर्छन्…? यो आम पीडित जनसमुदायमाउब्जिएका प्रश्न हुन् । हालै भएको चौरजहारी सोती घटना पनि जातीय भेदभावकै कारण दर्दनाक हत्या-प्रकरण हुन गयो । त्यो मानव जातिकै लागि कालो धब्बा हो । जब अन्तरजातीय युवायुवतीबीच प्रेम हुन्छ । चौरजहारीका नवराज विक आफ्ना साथीहरूसहित आफ्नो प्रेमिकालाई लिन सोती गएका थिए । तर स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिकै नेतृत्वमा यति ठूलो अमानवीय घटना घटेको आरोप छ । आजको आधुनिक युगमा आएर पनि जातीयताकै आधारमा समाजमा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउँछ भने हामी कुन युगमा छौँ, हाम्रो सोंचमा कति सङ्कीर्णता छ भन्ने कुरा यस्ता घटनाले दर्शाउँछ ।

जातीय, रङ्ग वा नश्लभेदका साथै महिला, पुरुष, धनी गरिब, श्वेत, अश्वेत, उच, निच र सम्प्रदायका बीच हुने विभेद सदाको लागि अन्त्य गर्न राज्यले समानता र समतामा आधारित सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सके, मानवमा मानतावादको जागरण ल्याउन सके र कानुनलाई व्यवहारमा ल्याई दोषीलाई दण्डित गर्न सक्यो भने मात्रै मुलुकमा आएको परिवर्तनको महसुस सबैले गर्न सक्ने छन् ।

यसरी हाम्रा समाजमा भएका कुरीति, कु–संस्कार र विभेदको अन्त्य किन हुन सकेन त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कानुनमा भएका नजिरहरू कार्यान्वयन तहमा ल्याउन नसक्नु, व्यवहारमा नआउनु, अपराधीले दण्ड सजाय पाउनुको सट्टा पहुँचवाला भएमा वा आफन्त भएमा जस्तो सुकै जघन्य अपराध गरे पनि संरक्षण गर्ने जुन परम्परा नेपालीमा विकसित हुँदै गएको छ । यसले गर्दा पीडितहरू न्याय पाइन्छ या पाइँदैन, अपराधी दण्डित हुन्छ या हुँदैन यही दुविधामा छन् । त्यसैले समाजमा जातीयताको आधारमा रङ्ग, वर्ण, सम्प्रदायको आधारमा निर्ममतापूर्वक हुने यस्ता जघन्य अपराधमा सरकार सचेत भई दोषीउपर हदैसम्मको दण्ड सजाय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने यस्ता विकृति र विसंगति समाजमा अझै बढ्दै जाने खतरा रहन्छ ।

बेलाबखतमा घट्ने यस्ता घटना जातीय, रङ्ग वा नश्लभेदका साथै महिला, पुरुष, धनी गरिब, श्वेत, अश्वेत, उच, निच र सम्प्रदायका बीच हुने विभेद सदाको लागि अन्त्य गर्न राज्यले समानता र समतामा आधारित सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सके मानवमा मानतावादको जागरण ल्याउन सके र कानुनलाई व्यवहारमा ल्याई दोषीलाई दण्डित गर्न सक्यो भने मात्रै मुलुकमा आएको परिवर्तनको महसुस सबैले गर्न सक्ने छन् । विधिविधान र ऐन–नियम कानुनप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्नेछ । जातका आधारमा वा अन्य कुनै पनि कारणले कोही–कसैबाट प्रताडित हुनुपर्ने छैन र रुकुमको सोतीमा जस्ता धेरै घटना घट्ने छैनन् । मानव र मानवीय मूल्य–मान्यता कायम हुनेछ । यसैका लागि सबै आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट सामाजिक रुपान्तरणको लागि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो न्यायिक निर्णय गरी घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गर्न सकोस् । पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने निर्विकल्प उपाय यही मात्र हो ।