■ शिवलाल पाण्डे

कोभिड–१९ को महामारीबीच विश्वभर फैलिएको सन्त्राससँगै आमनेपालीले राज्यबाट उद्धारको नाममा उल्टै जनताको शोषण गर्ने काम भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएपश्चात रोजगारीको सिलसिलामा दुर्घटना, विमारी वा अन्य विषम परिस्थिति आइपरेर रोजगारी गुमी स्वदेश फर्कनु परेमा उद्धार गर्न र राहत दिनको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद–६, दफा ३२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४को परिच्छेद ७, दफा २४ मा वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोष सञ्चालन, उपयोग र श्रोतको व्यवस्था समेत नियमावलीमा स्पष्ट गरी तोकिएको छ । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत पेश भइ मिति २०७७ जेठ १२ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट स्वीकृत ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणवाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि आदेश, २०७७’ को दफा ७ को उपदफा १ (ग) मा भारतबाहेकका अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाइ उडान खर्चलगायतको खर्च स्वयं व्यक्तिले नै ब्यहोर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ, जुन मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ सँग बाझिन्छ ।

स्मरण रहोस्, उक्त कोषको मूल श्रोत तिनै कामदारबाट असुल गरी जम्मा भएको हो । यस अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने संस्थावाट धरौटीवापत प्राप्त रकमको ब्याज पनि यस कोषको आम्दानीको श्रोत हो । यसमा सरकारले समेत रकम राख्न सक्ने भनिए पनि वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयको आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको तर्फबाट कुनै आर्थिक योगदान छैन । उक्त आर्थिक वर्षको विवरणमा उल्लेख भएअनुसार हाल कोषमा ६ अर्ब भन्दा वढी रकम मौज्दात देखिन्छ । यो रकममा आ.ब. ०७६/७७ थप रकम जम्मा पनि भएकै होला । यसरी करिव सात अर्ब रकम कोषमा रहेको हुन सक्छ ।

संस्थागत र व्यक्तिगत तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिक नेपालीबाट अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्न लगाइएको रकम करिव सात अर्ब सरकारको खातामा छ । तर तिनै निमुखाबाट थप रकम असुल्ने प्रपन्च गर्नु कति न्यायसंगत हुन्छ ? यस्तै विपत्तिमा उद्धार गर्न भनी जम्मा भएको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हो, सो नगरी अन्यथा गरेको सरकारलाई के उपमा दिने ? सरकारको कुनै योगदान नै नभएको कोषको रकम उद्धार कार्यमा उपयोग हुनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका गरिबलाई नै थप भार बहन गर्न बाध्य पार्ने सरकारी रवैया निन्दनीय छ ।

यस्तो विश्वव्यापी महाव्याधिमा अभिवावकीय भूमिका निभाउनुपर्ने सरकारबाट विदेशी भूमिमा छटपटाइरहेका आफ्नै नागरिकको उद्धारको नाउँमा शोषण हुनु लज्जास्पद विषय हो ।

सरकारले उद्धारको नाममा हवाइ कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमान गरेअनुसार करिव पच्चिस हजारको संख्यामा नेपाल ल्याउन लागिएको जानकारीमा आएको र तिनै गरिबहरूको शोषण गरी सरकार हवाइ कम्पनीहरूको व्यवसायिक फाइदाको लागि मात्र क्रियाशील हुने हो वा साँच्चिकै उद्धार गर्नु पर्ने हो ? नेपाल एयरलाइन्स तथा हिमालयन एयरलाइन्सले विभिन्न गन्तव्यबाट नेपालीहरूको उद्धारको लागि तोकेको भाडादर पनि महँगो भयो भनी आवाज उठेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएकोले खारेज गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको र सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत भइसकेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यकै श्रोतबाट भए पनि उद्धार गर्नुपर्नेमा उल्टो कामदारको शोषण हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारले उद्धार कोषको रकम समुचित उपयोग गरे मात्र पनि, न त राज्यलाई भार पर्छ न त गरिब मजदुरहरूलाई शोषण हुन्छ । अतः सरकारले उचित प्रबन्ध गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी सरल, सहज र सक्रिय व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

श्रमिक स्वयमले जम्मा गरेको रकमबाटै आफूहरूको उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने जानकारी नभएको हुन सक्दछ । यस्तोमा सरकारले नै न्यायसम्मत नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यको लागि सरकारको ढुकुटीको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन । यस्तो विश्वव्यापी महाव्याधिमा अभिवावकीय भूमिका निभाउनुपर्ने सरकारबाट विदेशी भूमिमा छटपटाइरहेका आफ्नै नागरिकको उद्धारको नाउँमा शोषण हुनु लज्जास्पद विषय हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट श्रमिकको निःशुल्क उद्धार गर मात्र नभनी उद्धार गरिएकालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राहतसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशमार्फत न्याय प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।