राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालीको चेतना विश्वका लागि उदाहरण हुन सक्छ । तर, परिवर्तन केका लागि भन्ने कुराको ज्ञान भने हामीमध्ये थोरै नेपालीलाई मात्र भएझैं लाग्छ । सदैव परिवर्तनका वाहक जनता नै भए पनि ती बाहकलाई नेतृत्व दिने नेतृत्वदायी भूमिकामा भने राजनीतिक दलका अगुवाहरू नै हुने गर्छन् । परिवर्तनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि तिनै नेतृत्वकर्ताको हुने गर्छ । परिवर्तनका लागि जनताको आवश्यकताबोध गर्ने राजनीतिक दलहरू त्यसपछिको व्यवस्थापनको भूमिकामा जनताको महत्त्व नै नठान्ने दरिद्र मानसिकताका कारण परिवर्तनपछिको समय भनेको जहिले पनि तानातान र हानाहानमै गुज्रने गरेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता नहुने मात्र होइन हिजो आवश्यकताबोध नभएको शक्तिमाथि पुन: आशा राख्नुपर्ने बाध्यता नेपाली समाजमा स्थापित मान्यता नै बनिसकेको छ । हिजो पाखा लगाएको शक्ति परिवर्तन भएको पनि हुँदैन, स्थापित भएको शक्तिले परिवर्तनको आभास दिन सकेको पनि हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा परिवर्तन चाहेको जनताले यसभन्दा त्यो नै ठीक थियो भन्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नु परिरहेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकार अपदस्थ गर्दा राजनीतिक दलभन्दाबाहेकका सबै जनता ठीकै गरे राजाले भन्ने गर्दथे । यो आक्रोश दलहरूप्रति थियो । यस्तो आक्रोशको विजारोपण २००७ सालबाट भएको घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । ०६३ को आन्दोलनपछि जनता र देशको भाग्योन्नति हुने सोच पालेर बसेका जनता जतिजति जेठ १४ को मिति नजिकिँदै छ उति नै डर, आक्रोश र क्षुब्ध बन्न पुगेका छन् । र, फेरि एकपटक राजनीतिक दलहरूकै कारण वैकल्पिक शक्तिको कल्पना गर्न थालिएको छ- त्यो राजसंस्था पनि हुन सक्छ । परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धि र त्यसैसँग गाँसिएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूपान्तरण गर्ने शक्ति सत्ताको सङ्घर्षमा निर्लिप्त भएर लागेपछि राजनीतिक पक्षसँग बलियो गरी जोडिएका कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई खुवाउने ‘टनिक’भन्दा अर्को केही रहेन ।
आफ्ना उत्ताउलो एवम् उरन्ठेउला कार्यकर्तामाझ समानताको परिभाषा यसरी प्रस्ट्याइएको हुन्छ नेताहरूबाट त्यो एक-एक झोला बोकेर गएपछि तुरुन्तै सम्पन्न भइहालिन्छ । आफ्ना-आफ्ना नेताहरूबाट खाएको यसप्रकारको ‘घोटीचौथी’ले अवश्य पनि कार्यकर्ता आक्रामक बन्न सक्छन् तर जनताले त्यसबाट दु:ख र हैरानीसिवाय केही पनि पाउँदैनन् । अनि भोलिको अभावग्रस्त जिन्दगीले ती नेताहरूलाई पनि चयनसँग रहन दिने छैन । अमेरिकाले जन्माएको तालिवानले अमेरिकालाई पनि गाह्रो परेझैं नेकपा माओवादीले जन्माएको आफ्नो कार्यकर्तालाई भोलिका दिनमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पर्ने समस्या आज अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ तर त्यो भोलिका दिनमा भयावह हुनेछ ।
आज देश उभिएको मोड विचार गर्ने हो भने यो असाध्य घातक मोडमा रहेको छ । संविधान जारी हुनु या नहुनुभन्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सोच के हो ? केचाहिँ रहेनछन् जनताले चाहेको कुरा र दलका नेताले चाहेको कुरामा एकरूपता त छ ? यो कुराको मसिनो विश्लेषणपछि मात्र देशका समस्या समाधान हुन सक्छन् । नेपाली जनता सदैव परिवर्तनका पक्षमा रहे तर त्यो परिवर्तनले नेपाली जनता के कुरामा सफल भए वा के प्राप्ति भयो त – कि यो असाध्य परिवर्तनले यो सङ्कट निम्त्याउँदै छ ? हुन पनि परिवर्तनले यो सङ्कट निम्त्याउँदै छ ? हुन पनि परिवर्तनपछि कुनै राम्रो कुराको अनुभूत गर्न सकिँदैन भने परिवर्तनको अर्थ के नै रहन्छ ? परिवर्तनले जनतालाई, देशलाई समग्र क्षेत्रमा अग्रगमनतर्फ लैजाँदैन भने देशले सहिद किन खोज्ने, जनताले परिवर्तन किन रोज्ने ?
०६३ को सफल जनआन्दोलन माओवादी विद्रोहको उपज थिएन । त्यो राजाद्वारा गरिएको नयाँ प्रयोगको विरोधस्वरूप उर्लिएको मानवसागरको परिणति थियो । जसका कारण राजालाई राजा रहन दिएन । राजा मात्र होइन ऐतिहासिक राजसंस्था पनि समाप्त भयो । जनताले चाहेको त्यो परिवर्तनपछि उत्पन्न भएका विभिन्न समस्या पनि जनताले भन्दा नेताले चाहेका बढी महत्त्व राख्ने विषयहरूलाई सहजै बिना कुनै विधि ती मूलभूत विषय स्थापित गर्न खोजियो र गरियो पनि । त्यस्ता निर्णयहरू नेपाली इतिहासमा मूल शब्दावलीबाट विभूषित भएर रहनेछन् ।
जतिखेर अन्तरिम संविधानको चर्चा चलेको थियो त्यतिखेर २०४७ को संविधानलाई जनताको अपेक्षाअनुरूप न कि राजनीतिक दलका रुचिमा थपघट गरी संशोधन गर्दै देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेतर्फबाट सबै दल एकजुट भई सरकार सञ्चालनको जिम्मा एक पक्षलाई संविधान निर्माणकार्य अर्को पक्षमा अनि देशको सामाजिक-आर्थिक एवम् अन्य विकासका कार्य एक पक्षलाई सुम्पेर अगाडि बढेको भए यो चार वर्षको अवधिमा देशले ठूलो परिवर्तन देख्ने थियो । जनता शान्ति र सुखसँग बसेका हुने थिए । यी विषयमा प्रतिबद्ध भएर परिवर्तन भन्ने कुरा जनताको चाहनाबमोजिम हुन्छ भन्ने सांसारिक मान्यतालाई लात नहानेको भए स्वयम् माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको पनि परिभाषा केही राम्रो बन्न सक्थ्यो । दलहरूले आफ्नो धारणा र स्वार्थलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने जुन खतरनाक खेल भयो त्यसबाट नै संविधानसभाको निर्वाचन एवम् निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि पात्रले जनताको भन्दा दलको बढी वकालत गर्नु नेताहरूबाट नारिनु त्यो तिनीहरूको धर्म नै थियो । यसबाट ती परिवर्तनगामी जनता थिचिए, किचिए । अनि दलहरू आ-आफ्नो धारणा स्थापित गराउन कम्मर कसेर लागे । न त त्यो परिवर्तनको मान्यता थियो न त्यसले मुलुकलाई सही गन्तव्य नै दिन सक्थ्यो । जबसम्म परिवर्तनका सिलसिलाहरू अनि परिवर्तनपछिको समयलाई सही र सकारात्मक भएर विश्लेषण एवम् व्यवस्थापन गर्न चुकिरहन्छौँ तबसम्म देश पनि अग्रगमनको बाटोमा जान चुकिरहनेछ । ००७ साल, ०४६ अनि ०६३ मा भएको सफल आन्दोलनको सही मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सक्षम भएको दिन परिवर्तनपछिको अग्रगमनतर्फको मात्रा कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान हुनेछ । त्यो प्राप्त हुने ज्ञानले मात्र जनताको अपेक्षामा केन्द्रित हुने ज्ञान पलाउन सक्छ नत्र यही धम्की र घुर्की, सत्ता र कुर्सी जनता जति सबै कुर्सी तान्ने अवस्था नै रहिरहनेछ ।
सफल जनआन्दोलन ०४६ पछिको समयलाई जनताका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशमा भएको हत्या, हिंसायुक्त राजनीतिबाट सबै पक्ष जानकार रहे पनि हालसम्म त्यसको सही मूल्याङ्कन दलहरूबाट नभएको पुष्टि यतिखेर भइसकेको छ । कुनै पनि ऐतिहासिक परिवर्तनहरू देशको समग्र विकास र उन्नतिका लागि हुने गर्दछ न कि अवनतिका लागि । तर, हाम्रो संस्कार नै यस्तो भइसक्यो कि परिवर्तन केवल नेता र उनीहरूकै कुर्सी लागि हुँदै आएको छ । पुरानो शक्ति भनिने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू पुरानै पथको यात्रामा लुटपुटिएको भनिए पनि तर नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको ठान्ने नेकपा माओवादी कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ यो उसलाई राम्रोसँग हेक्का छ । तर, पनि ऊ उराठलाग्दो कर्कश स्वरमा भनिरहेको छ हामी मात्र देशलाई सही दिशा दिने शक्ति हौँ के एउटा ठूलै शक्तिको रूपमा जनअनुमोदित भएको एनेकपा माओवादीको क्रियाकलाप लोकतन्त्रभित्रकै मान्न सकिन्छ ? संविधान जारी गर्नुपर्ने मितिको सङ्घारमा आएर खुकुरी र बन्दुकले कुन सन्देश दिन खोज्दै छ एनेकपा माओवादी ? तिनीहरूको खुकुरीको नचार्य सरकारका लागि सामान्य लाग्न सक्छ । तर, हिजो चुनावमा भोट हालेका जनताका लागि त्यो खुकुरीले के सन्देश दिन्छ ? अनि ९ महिना सरकारको कुर्सी आरोहरण गरेको दलका कार्यकर्ता र खुकुरी र बन्दुकले पुन: सत्ता कब्जा गर्ने सार्वजनिक उद्घोषका साथ आत्मरक्षाको खोल ओढेको दृश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कस्तो परिभाषा गर्ला ? लोकतन्त्रमा आस्था राख्छु भन्ने दलले त्यस्तो हर्कत गर्नुलाई लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भन्न सकिएला ? र, सबैभन्दा जटिल प्रश्न भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालन एनेकपा माओवादीले गर्‍यो भने जनतालाई दिने संस्कार कस्तो ? १० वर्ष लामो हिंसाको शृङ्खलाबाट स्थापित भएको हिंसामुखी सोचको त टुङ्ग्याई नै छैन भने अब फेरि त्यसै पदचापमा माओवादी हिँड्न खोज्दै छ भने उससँगको अपेक्षा के ? हिंसाको विज रोपेर अहिंसाको बाली भित्र्याउने सपना बाँडेर हिँडेको दलले गरेका प्रतिबद्धता बालुवाका पुलसरह हुन् भन्ने कुरा बुझनु आवश्यक छ । ‘कटीमुनिको वस्त्रविहीनता’को साथ जनताको करबाट प्राप्त रकम असुल्न अनेकन नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । दलहरू संविधानका लागि भन्दा सत्तामा केन्द्रित भएका छन् । संविधान निर्माणको सवालमा कुनै चिन्ता नराखी नेपाल सरकार विघटन गराई ‘दाहाल सरकार’का लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौं ओराल्ने माओवादी यदि वास्तवमै देश र जनताप्रति आफूलाई उत्तरदायी भएको ठान्थ्यो भने रत्नपार्क होइन सिंहदरबार घेथ्र्यो अनि संविधानसभा हल घेर्न जान्थ्यो, जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गराउन बाध्य बनाउनेतर्फ लाग्थ्यो । अरू दल पनि इमानदार हुन्थे भने ती दलका कार्यकर्ता आ-आफ्ना दलका नेताहरूलाई घरघरबाटै थुतेर एउटा बन्द कोठाभित्र सहमतिका लागि बाध्य बनाउने प्रचण्डहरू, झलनाथहरू अनि काङ्ग्रेसका केही नेताहरूसमेतलाई बन्द कोठामा थुनेर ६०१ सभासद्ले संविधान सहमतिमा लेखिन बाध्य पार्नुपथ्र्यो ।
सहमतिका लागि बाध्य पार्ने काम ६०१ सभासद्, दलका सम्पूर्ण कार्यकर्ता र नेपाली जनताको काँधमा आएको छ । यो अभिभारा पूरा गर्न कम्मर कसेर लाग्ने हो भने अर्को एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको रूपमा इतिहासमा अङ्कित हुनेछ । संविधान माओवादी, काङ्ग्रेस वा एमालेले भनेजस्तो हुँदैन जनताले भनेजस्तो हुन्छ । तर्सथ जनताको इच्छामुताबिक सहमतिले संविधान लेखिन सम्भव छ । तर्सथ ‘सभासद्हरूले खाएको भत्ताको कसम’ अलिकति पनि देश र जनताको माया छ भने आ-आफ्ना बडे नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई नजरबन्द गर्नुहोस्, तपाईंहरूले खाएको भत्ता प्रसाद हुनेछ ।