अमेरिकालाई कसरी रोक्ने, किन रोक्ने ?

अमेरिकालाई कसरी रोक्ने, किन रोक्ने ?


■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली नेताहरू शक्तिराष्ट्रसमक्ष सधैं आत्मसमर्पणवादी मानसिकतामा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आम धारणालाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको ‘नयाँ’ नक्सा जारी गराउनुभएपछि उत्रँदै गएको ओलीप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित भएको छ । मानिसहरू उहाँलाई एक सच्चा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा फेरि एकपटक सम्मान जाहेर गर्दैछन् । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालको भोगचलनमा आउने विश्वास कम भए पनि नक्सामा मात्र समेट्नुलाई पनि ‘साहसिक’ कार्यका रूपमा लिइएको छ । नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिलाएर ओलीले आफूप्रतिको जनविश्वास मात्र बढाउनु भएको छैन, प्रतिष्पर्धी नेताहरूलाई आफ्नो ‘गाथ गद्दी’ ताक्न नसक्ने गरी ‘घाइते’ तुल्याइदिनुभएको छ । सरकार बदल्न चाहनेहरू तत्कालका निम्ति किनारा लाग्नु पर्ने स्थिति बनेको छ र, केपीमाथि लागेका अनेकौँ आरोपहरू उपेक्षित भएका छन् । प्रचलित नक्सा विस्थापित गरेर ‘नयाँ’ नक्सा जुनसुकै कारणले जारी गरिएको भए पनि यसबाट केपी शर्मा ओलीलाई उच्च राजनीतिक लाभ पुगेको छ, जनतामा प्रिय बन्ने र सत्ता सुरक्षित तुल्याउन उहाँ सफल हुनुभएको छ ।

तर, नक्सा प्रकरणको अन्त्य पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ पुऱ्याएर नै हुनेछ भन्ने ठान्नुचाहिँ गलत हुन सक्छ । त्यो किनभने, अबको केही दिनपछि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा स्वामित्व कायम गराउन माग गर्दै विपक्षी दलहरू सडकमा आउने र पार्टीभित्रका प्रतिष्पर्धी नेताहरूले ताली बजाउने सम्भावना छ । नेकपाको सचिवालय बैठकमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न दबाब पैदा गर्नेहरूले ओलीलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुऱ्याउने नियत राखेकै थिएनन् भन्न सकिँदैन । नक्सा जारी गर्न नमान्दा ‘केपी राष्ट्रवादी नभएको’ भनी प्रचार गर्न सकिने र जारी गर्दा सरकार परिवर्तनका निम्ति भारतीय सक्रियता आक्रामक ढङ्गले बढ्ने विश्वासका साथ ओलीमाथि ‘नक्सा दबाब’ दिइएको बुझिन्छ । यो खेलको पहिलो चरणमा सफलता प्राप्त गरे पनि अर्को ‘इनिङ’मा केपी रक्षात्मक बन्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ ।

राजेन्द्र महतो र बाबुरामहरू रातारात राष्ट्रवादी अवतारमा प्रकट हुनुको अर्थ खोजियो भने अबको खेल बुझ्न सहज हुनेछ । केही समयको अन्तरालमै मधेशकेन्द्रित समूह ‘नक्सामा समेटिएको भूमिमाथिको स्वामित्व कायम गर’ भन्दै सङ्घर्षमा उत्रियो भने ‘वीर’ नेपालीहरू राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराईहरूलाई ‘राष्ट्रवादी’ र केपी शर्मा ओलीलाई ‘राष्ट्रघाती’ देख्ने तहमा पुग्न सक्छन् । शेरबहादुर देउवाहरू पनि महतोहरूसँगै ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने दौडमा सामेल भए भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने हुँदैन । विगतमा भारतको आश्रय लिँदै त्यतैको दानापानीमा हृष्टपुष्ट भएकाहरू संसदभित्र चर्को राष्ट्रवादी अवतारमा देखिनुको सैद्धान्तिक पक्ष के हो भने फलाम काट्न अझै कडा फलामकै प्रयोग गरिन्छ, सुन होइन । क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर तुल्याउन अति क्रान्तिकारिता र राष्ट्रवादीलाई भुत्ते प्रमाणित गर्न अति राष्ट्रवादको सहारा लिइने अभ्यास विश्व राजनीतिक इतिहासमा हुँदै आएको हो । त्यसैले निकट भविष्यमै महतो र बाबुरामहरूले कालापानीबाट भारतीय सेना धपाउन माग गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिए भने आश्चर्य हुनेछैन । उनीहरूको यस्तो कदमले सजिलो बनाइदिनेचाहिँ बाह्य शक्तिलाई नै हो ।

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दामा नेपालविरुद्ध उभिएकाहरूले छाला र राजनीति जोगिने विश्वास भइदिएको भए सीमाका विषयमा पनि नेपालको पक्ष लिन मुस्किल थियो । उनीहरूको मत निर्णायक रहने अवस्था भएको भए पनि तिनको असली रूप देख्न पाइने हुनसक्थ्यो ।

राष्ट्र भनेको भावना हो, तर भावनाले मात्र राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन । परिपक्व कुटनीतिक चातुर्य र सन्तुलित व्यवहारले मात्र कुनै पनि मुलुकको अस्तित्वरक्षामा योगदान पुऱ्याउन सकिन्छ । भावनामा बग्ने र सोहीअनुरूप निर्णय लिँदै जाने हो भने त्यसले ठूलो सङ्कटलाई आमन्त्रण गर्न सक्दछ । अहिले हाम्रो लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नक्सा जारी गरियो र, यसमा महतो र बाबुरामहरूको समेत समर्थन हुनुलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नु नपर्ला । दार्जिलिङ र सिलिगुडीलाई नै दाबी गरेर नक्सा जारी गरेको भए पनि नेपालमा राजनीति गर्न खोज्नेहरू त्यसमा समर्थन जनाउन बाध्य हुने थिए, त्यसैले ‘नयाँ’ नक्सामा महतोहरूको समर्थन प्राप्त हुनु अस्वभाविक होइन । यसरी नक्सा प्रकरणमा सकारात्मक रहेकै आधारमा बाबुराम र महतोहरूलाई समेत राष्ट्रवादी ठान्न थालियो भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ ।

यसरी टिप्पणी गर्दा कतिपयले ‘बाबुरामहरूप्रतिको चरम पूर्वाग्रह’ या ‘सकारात्मक कदमलाई सकारात्मक रूपमै ग्रहण गरिनुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया जाहेर गर्न पनि सक्छन् । तर राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन र सीमा–रक्षालाई मात्र राष्ट्रियताको रक्षाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । सीमा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, एकता, सामाजिक सद्भाव, भाषा र भेषभुसा समेतको समष्टि नै राष्ट्रियता हो । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू यो मुलुकको धर्म, संस्कृति, एकता, सदभाव, भाषा र भेषभुसाविरुद्ध वर्षौंदेखि क्रियाशील छन् । देशलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउँदै नेपालीहरूको एकता जरैदेखि भत्काउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरू खास कारणवश ‘नयाँ’ नक्साका पक्षमा उभिन आइपुगे भन्दैमा तिनलाई राष्ट्रवादी ठान्नु भनेको यिनीहरूबाट अर्को एकपटक ठगिनका निम्ति हामीले आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नु हो ।

राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले अनुपयुक्त र आर्थिक कारणले बोझिलो हुँदै गएको प्रदेश संरचना खारेज गरिनुपर्ने आमधारणा बन्दै गर्दा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको टोली जातीय पहिचानसहितको एघार प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउँदैछन् । निकै मुस्किलले सम्हालिएर एउटा लयमा आउनै लागेको मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने नारा जुन उपेन्द्र–बाबुरामहरूले लगाइरहेका छन्, त्यो कुनै सच्चा नेपालीबाट सम्भव हुने विषय होइन । यसरी राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दामा नेपालविरुद्ध उभिएकाहरूले छाला र राजनीति जोगिने विश्वास भइदिएको भए सीमाका विषयमा पनि नेपालको पक्ष लिन मुस्किल थियो । उनीहरूको मत निर्णायक रहने अवस्था भएको भए पनि तिनको असली रूप देख्न पाइने हुनसक्थ्यो ।

नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिलाएर ओलीले आफूप्रतिको जनविश्वास मात्र बढाउनु भएको छैन, प्रतिष्पर्धी नेताहरूलाई आफ्नो ‘गाथ गद्दी’ ताक्न नसक्ने गरी ‘घाइते’ तुल्याइदिनुभएको छ ।

अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरूको मापदण्ड जहिले पनि दोहोरो–तेहेरो रहँदै आएको महसूस हामीले गर्दै आएका छौँ । उनीहरू आफ्नो मुलुकमा कम्युनिष्टप्रति घृणा भाव राख्छन्, हामीकहाँ कम्युनिष्टलाई संरक्षण गर्छन् । बेलायतमा प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बीलाई मात्र प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्ने सुविधा छ र, धर्मका आधारमा चरम पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने बेलायत हामीलाई धर्मनिरपेक्षता सिकाउँछ । अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्र आधिकारिकता दिने अमेरिका हामीकहाँ भाषिक अराजकताको पक्षमा उभिन्छ । कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले आरक्षणका नाममा विभेदकारी कानून (संविधान) हामीलाई दिएका छन् ।

धेरै मानिसलाई अहिले पनि नेपालको संविधान (२०७२) निर्माणमा पश्चिमी भूमिका निर्णायक थियो भन्ने विश्वास छैन । बाह्रबुँदे सम्झौता भइसकेपछि पनि भारतको आधिकारिक धारणा ‘टु पिलार’ अर्थात बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो । पछि अचानक भारतले संवैधानिक राजतन्त्र भन्न छोडेको हो । जातीय आरक्षण भारतकै निम्ति समस्या बनेको र सङ्घीय संरचनामा बस्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण पटक–पटक आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्नु परेको भारत सङ्घीय संरचनाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मान्न पनि सकिँदैन । तर भारतको पुरानो सत्ता नेपाललाई काबुमा राखिरहन चाहन्थ्यो भन्ने कुरामा भने सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति होइन ।

तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई समेत सार्कमा प्रवेश गराउन प्रस्ताव गरेको झोंकमा भारत गणतन्त्रका पक्षमा गएको देखिए पनि पश्चिमाहरूको रणनीति भने बेग्लै थियो । नेपालमा अमेरिकी चासोको आकार उसको दुतावासको भौतिक उपस्थितिले नै स्पष्ट गरेको छ । भविष्यका ‘सुपर पावर’हरू (चीन र भारत) का बीचमा ऊ आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाउन चाहन्छ र नेपालमा सैन्य ‘बेस’ बनाउन उपयुक्त अवसरको पर्खाइमा अमेरिका छ भनियो भने गलत हुने छैन । खम्पा विद्रोहमा राजा वीरेन्द्रबाट अमेरिकालाई सहयोग नरहेपछि उनीहरू नेपालको राज्य कमजोर नबनाएसम्म यहाँ आफ्नो चाहनाबमोजिमको उपस्थिति बनाउन नसक्ने निष्कर्शमा पुगेका थिए । राज्य कमजोर बनाउने पहिलो कदम राजतन्त्रको विस्थापन, त्यसपछि धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण, विभाजित सार्वभौमिकता र जातीय विभाजन थियो । एनजीओ र आइएनजीओमार्फत वर्षौंदेखि भएको लगानीले जातीय र क्षेत्रियता भड्कावको स्थिति पैदा गरे पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वातावरण बनिरहेको थिएन । सत्ताप्राप्तिको निजी महत्वकाङ्क्षाबाट ग्रस्त प्रचण्ड–बाबुरामहरूमार्फत नेपाल राज्य कमजोर बनाउने सम्पूर्ण एजेण्डा क्रान्तिकारी आवरणमा भित्र्याउन पश्चिमाहरू सफल भए । तर उनीहरूको आफ्नो गन्तव्य पूरा गर्न काङ्ग्रेस–नेतृत्वको भारतलाई पनि प्रयोग गरेको बुझ्नुपर्छ र एकप्रकारले भारतलाई विश्वासमा लिएका थिए भन्ने तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतसँग सहकार्य गर्न प्रयासरत अमेरिका नेपाल र भारतबीच मधुर सम्बन्धको पक्षमा भएको तथ्यहरूले देखाउँदैन । उनीहरूको इच्छा र योजनाअनुसार नेपालको राज्य कमजोर भएर यहाँको स्थिति अनुकुल बने पनि भारतको सहमतिबिना अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्न सम्भव छैन । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको स्थितिमा भारत नेपालमा अर्को पक्षको उपस्थिति स्विकार गर्न राजी हुने विश्वास गरिँदैन ।

निकट इतिहासको गर्भ केलाउँदा तत्कालिक भारत माओवादी बलियो भएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउन चाहँदैनथ्यो, त्यसैले २०६७ सालमा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि भारत संविधानसभालाई त्यहीँ विश्राम दिन चाहन्थ्यो । पश्चिमाहरू भने माओवादी बलियो भएकै संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन चाहन्थे । संविधानसभालाई विश्राम दिने र निरन्तरता दिने पक्षहरू बीचको लडाइँमा अमेरिका अर्थात् पश्चिमाहरू ‘विजयी’ बनेका थिए । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘अर्को चुनाव नभएसम्मका निम्ति प्रधानमन्त्री तपाईं नै रहने’ विश्वास दिलाएर मात्र माओवादी बलियो भएको संविधानसभाको मृत्युवरण गराउने कार्य सम्पन्न भएको थियो । पश्चिमी मुलुक नेपालमा अनमिन ९ग्ल्ःक्ष्ल्० को निरन्तरता चाहन्थे, भारत त्यसको विपक्षमा भएको बुझिन्थ्यो । अख्तियारबाट लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन पश्चिमा मुलुक पूरा बलका साथ लागिपरेको थियो र, त्यसमा उनीहरू सफल पनि भए । २०७२ सालमा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गराउन पश्चिमाहरू सफल भए ।

भारतको नयाँ सत्ता सम्भवतः धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिएन, पश्चिमाहरू हिन्दुराष्ट्रको सख्त विरुद्धमा थिए, त्यसैले तिनकै योजनाअनुसार रातारात वर्तमान संविधान जारी गर्न लगाइएको थियो । रहश्यमयी पात्र मानिने हाल अमेरिकामा नेपालको राजदूत रहेका एनजीओ व्यवसायीले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई सम्पर्क गरी ‘वासिङ्टन डिसीले नयाँ दिल्लीसँग कुरा गरिसकेको छ, संविधान जारी गरे पनि भारतले केही गर्दैन’ भनी विश्वास दिलाउने काम त्यसबेला गरेका थिए । संविधान जारी गराउने सन्दर्भमा अन्ततः अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुक सफल भएका हुन् । यो संविधानले विधिवत रूपमै नेपाल राज्यलाई जगैदेखि कमजोर र रुग्ण बनाइदिएको छ । उपेन्द्र यादवहरूको समूहले अहिले पनि एघार जातीय राज्य र बहुराष्ट्रियताको नारा कसका निम्ति लगाएका हुन् भन्ने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले हालै प्रचलनमा ल्याएको नेपालको नक्सा अमेरिकानिकट मानिने सुशीला कार्कीलगायतका व्यक्तिहरूले विगत डेढ वर्षदेखि नै बोकेर हिँडेका थिए । कार्कीलगायत पश्चिमी राष्ट्रनिकट व्यक्तिहरूले ठूलो फ्रेमसहितका नक्सा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रस्तुत गर्न खोजेको प्रयास सफल नभएपछि सुशीला कार्कीहरू भूमिसुधार मन्त्रीलाई नक्सा सुम्पिएर चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए । अहिले ‘वैकल्पिक तरिका’ अपनाएर उक्त नक्सा जारी गराउने सफलता पश्चिमाहरूलाई मिलेको हो । नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी समस्या दशकौँ अघिदेखि थियो र, सीमा विवाद निरूपण गर्न भारतले अपेक्षित चासो नदिएकोले पनि नेपालमा एक प्रकारको असन्तुष्टि ब्याप्त थियो । हो, यही असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न पश्चिमाहरू चाहन्थे ।

भारतसँग नेपालको दूरी बढाउने र कम्युनिष्ट सरकारले चिनियाँ सेना नेपालमा झिकाउनुअगाडि नै नेपाललाई आफ्नो काबुमा लिनुपर्छ भन्ने त्रास पैदा गरी भारतको अनुमति प्राप्त गर्ने योजना अमेरिकाको होइन भन्न मिल्ने देखिएन । ‘एमसिसी’ अनुमोदन नभएसम्म अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका निम्ति भारतसँग सहमति बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतसँग सहकार्य गर्न प्रयासरत अमेरिका नेपाल र भारतबीच मधुर सम्बन्धको पक्षमा भएको तथ्यहरूले देखाउँदैन । उनीहरूको इच्छा र योजनाअनुसार नेपालको राज्य कमजोर भएर यहाँको स्थिति अनुकुल बने पनि भारतको सहमतिबिना अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्न सम्भव छैन । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको स्थितिमा भारत नेपालमा अर्को पक्षको उपस्थिति स्विकार गर्न राजी हुने विश्वास गरिँदैन । दुई मुलुकबीच सम्बन्ध असामान्य बनेको अवस्थामा ‘स्यालले आकाशको चील देखाएर भुइँको कुखुरा चोरे’झैँ चीनबाट खतरा उत्पन्न हुने देखाउँदै भारतको सम्मतिमा अमेरिका सेना नेपालमा प्रवेश हुन सम्भव छ । त्यसैले दुई मुलुकबीचको विवादमा अमेरिका आफ्नै रणनीतिक योजनामुताविक प्रवेश गरेको बुझ्नुपर्छ । हाम्रो भूगोल समेटिएको नक्सा जारी हुनु हामी नेपालीका निम्ति खुशीको विषय भए पनि कालान्तरमा हाम्रा निम्ति सर्वाधिक दुःखको कारण यही नक्सा बन्ने सम्भावनाप्रति नेपाल सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भएको यो समयमा नेपालबाट समेत भारतले सुरक्षित महसूस गरेन भने भारत र अमेरिकाबीच विशेष सहमति बन्न सक्छ र यस्तो सहमतिले नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेशलाई सहज बनाउने हुँदा नेपाल स्थायी रूपले नै सकसमा पर्ने सम्भावना छ । एकपटक अमेरिकी सेनाको प्रवेश नेपालमा भयो भने पृथ्वीमा चीन र भारत नामक देश अस्तित्वमा रहेसम्म उनीहरू फिर्ता नहुन सक्छन् । त्यसरी अमेरिकी आधार शिविर यहाँ खडा भएपछि नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि पिएनसम्मको चयन अमेरिकाकै इच्छाबमोजिम हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन । संसदले ‘एमसिसी’ अनुमोदन गरेमा अमेरिकाले अलिक सहज किसिमले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्छ । कदाचित ‘एमसिसी’ अनुमोदन नभएमा अमेरिका दोस्रो विकल्पमा जानेछ, जसका निम्ति उसले पृष्ठभूमि बनाइसकेको छ । भारतसँग नेपालको दूरी बढाउने र कम्युनिष्ट सरकारले चिनियाँ सेना नेपालमा झिकाउनुअगाडि नै नेपाललाई आफ्नो काबुमा लिनुपर्छ भन्ने त्रास पैदा गरी भारतको अनुमति प्राप्त गर्ने योजना अमेरिकाको होइन भन्न मिल्ने देखिएन । ‘एमसिसी’ अनुमोदन नभएसम्म अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका निम्ति भारतसँग सहमति बनाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले नक्सा पाएको खुशीलाई स्थायित्व दिने हो भने केपी ओलीले भारतसँग तत्काल संवाद र सहमतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सक्नुपर्छ । फेसबुके राष्ट्रवादको प्रभावमा परेर लहडी निर्णय लिने सुविधा अब नेपाल सरकारलाई छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिबेला इतिहासकै जटिलतम मोडमा आइपुगेको छ । यस्तो समयमा जङ्गबहादुरले झैँ राष्ट्रको दीर्घकालिक हितमा केपी ओलीले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । भारतको ब्रिटिस सरकारले त्यहाँको बिद्रोह दबाउन नेपालसँग सैन्य सहयोग मागेपछि सन् १८५७ को जुन ३ तारेखमा जङ्गबहादुरले थापाथली दरबारको गोल बैठकमा भारदारीसभाको आयोजना गरेका थिए । उक्त सभामा अधिकाङ्श सहभागीले विद्रोहीलाई सहयोग गरेर ‘म्लेच्छ’हरूलाई धपाउने सुझाव जङ्गबहादुरलाई दिएका थिए । धेरैले यस प्रकारको सुझाव दिएपछि जङ्गबहादुरले आफ्नै कान्छा भाइ धीरशमशेरको राय मागे । धीरशमशेरले झन् एक कदम अघि बढी ‘विद्रोहीलाई सहयोग गरेर अङ्ग्रेज धपाउने र, त्यसपछि पूरै भारतलाई आफ्नो अधीनमा लिने’ सुझाव जङ्गबहादुरलाई दिए ।

सीके राउतहरूलाई कसले केपीमार्फत किन भित्र्यायो र, एमसिसी अनुमोदन नभएमा उसको सक्रियता केका निमित्त हुनेछ भन्ने मध्यान्हको घामझैँ छर्लङ्ग छ । त्यसैले ‘भीमसेन थापा’ बनेर आमनेपालीको मन जित्न सफल केपी ओलीले अब ‘जङ्गबहादुर बनेर मातृभूमिको रक्षा गर्ने योग्यता र क्षमता दर्शाउन सक्नुपर्दछ ।

धीरशमशेरलगायत भारदारहरूको सुझाव आमनेपालीका निम्ति प्रिय हुन सक्थ्यो । तर, जङ्गबहादुर भारतदारहरूसँग सहमत हुन सकेनन् र भने– ‘हामीले बेलायतसम्म पुगेर उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्य हेरेका छौँ । एकपटक हामी तिनलाई धपाउन समर्थ भए पनि उनीहरू पूरै ताकत लगाएर पुनः आक्रमण गर्न आउनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको अस्तित्व नै नास गरिन सक्ने पक्षलाई विचार गरी नेपालको हितका निम्ति ब्रिटिस–भारतीय सरकारलाई नै सहयोग गरिदिनु उचित हुनेछ ।’ जङ्गको कुरामा अन्ततः भारदारहरू पनि सहमत भए र, नेपालले विद्रोह समन गर्न ब्रिटिसलाई सहयोग गऱ्यो । परिणामस्वरूप सन् १८६० मा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फिर्ता पाएको हो । त्यसर्थ भारतसँग तत्काल संवाद शुरु गरी सहमति बनाएर ‘पश्चिमी आँधिबेहरी’ नेपालमा प्रवेश हुन नदिन केपी ओलीले तत्कालै तत्परता लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नक्सा जारी भएपछि पूर्वानुमानअनुसार भारतले कठोर लवजमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसको अर्थ भारत रक्षात्मक बनेको भनेर लगाइनु हुन्न । अहिले भारतले दर्शाएको ‘शान्ति र शालिनता’ बाघले शिकारमाथि आक्रमण गर्नुअघिको जस्तो पनि हुन सक्छ । भूइँमा खसेको टिप्न खोज्दा खल्तीको समेत गुमाउने स्थिति बन्न नदिन नेपाल सरकारको परिपक्व कदम अपरिहार्य भएको छ । शेरबहादुर देउवादेखि अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले अन्तिम आदेशका रूपमा कसको आज्ञा पालन गर्नेछन् भन्ने नबुझिएको विषय होइन । सीके राउतहरूलाई कसले केपीमार्फत किन भित्र्यायो र, एमसिसी अनुमोदन नभएमा उसको सक्रियता केका निमित्त हुनेछ भन्ने पनि मध्यान्हको घामझैँ छर्लङ्ग छ । त्यसैले ‘भीमसेन थापा’ बनेर आमनेपालीको मन जित्न सफल केपी ओलीले अब ‘जङ्गबहादुर बनेर मातृभूमिको रक्षा गर्ने योग्यता र क्षमता दर्शाउन सक्नुपर्दछ ।