■ एसबी खड्का

विगत एक वर्षदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा शब्द निकै चर्चामा छ– त्यो हो एमसीसी, अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । शुरुमा यो शासन सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका केही सीमित ब्यक्तिहरू बीच गुपचुपमा बहस हुने गर्थ्यो, बाहिर आउन पाएको थिएन । यो नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि मात्रै जनस्तरमा तब प्रवेश गऱ्यो जब सन् २०१९ को मे १५ तारिखका दिन एक नेपाली दैनिक अखबारमा यसबारे प्रकाशित एउटा आर्टिकलमा ‘एमसीसी इन्डो प्यसिफिक स्ट्याटेजीकै अङ्ग भएको’ भन्ने समाचार आयो । त्यसपछि यसले जनस्तरमा बहस र खोजीको मार्ग प्रशस्त गर्दै गयो र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न अस्वाभाविक घटना–परिघटना हरूको उपज बन्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्तो बहस धेरै वर्षअघि चल्नु पर्थ्यो जबकि सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सम्भाब्यता अध्ययन हुँदै सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सम्झौता भएको थियो । र, हाल यो केपी ओली सरकारको पालामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने अन्तिम चरणमा रोकिएको छ ।

लामो समयदेखि एमसीसी बारेको बहस जनस्तरमै चलेको हुँदा यसलाई पुनः परिभाषित गर्न त्यति सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन । बरु एमसीसी बारे नेपालले ख्याल गर्नैपर्ने पक्षहरू के–के हुन् ? के ती पक्षहरूमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलिरहेको छ ? वा यसलाई विषयान्तर गरेर जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ ? संसदमा टेबुल भएको एमसीसी अनुमोदन भएमा के हुन्छ वा अनुमोदन नभएमा के हुन्छ ? यसका दुरगामी असर राष्ट्रिय जीवनमा के पर्न सक्छ भन्ने बारे खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

एमसीसीलाई विभिन्न राजनितिक दल, बुद्धिजीवी र तथाकथित जानकारहरूले आ–आफ्नै स्वार्थको घेराभित्र राखेर ब्याख्या गर्दा आज नेपालमा यसबारे ठुलो दुविधा र भ्रम उत्पन्न भएको छ । यस्तो दुविधा र भ्रमको मुख्य शिकार जनता होइन स्वयम् राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै भएका छन्, किनकि ठुला राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म एमसीसीबारे संस्थागत धारणा जनतामाझ ल्याउन सकेका छैनन् । केवल निहित स्वार्थमा लिप्त भएर बहस हुनुपर्ने विषयलाई ओझेलमा पार्दै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा गुट–उपगुटहरूद्वारा छलफल र बहस चलाइएको छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा जनताले पक्ष र विपक्ष दुवैतिरका तर्क मात्रै सुनेका छैनन् एमसीसी सम्झौताका पाना–पानासमेत अध्ययन गर्न भ्याइसकेका छन् तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ ती गुट र उपगुटमा हिजो जुन बिन्दुबाट एमसीसीको तर्क शुरु भएको थियो आज पनि त्यही बिन्दुमा नै कुतर्क चलिरहेको छ । फरक मत राख्ने हरूलाई खोइरो खन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

दक्षिण एसियामा संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्न चीन र भारतबीच ‘दुई प्लस एक’को अवधारणाबारे सहमति भैसकेको छ । जुन सुत्रअनुसार चीन, भारत प्लस नेपाल, चीन भारत प्लस अफगानिस्तान र चीन भारत प्लस भुटान सँगसँगै अघि बढ्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ चीनसँग जोडिएका हङकङ, ताइवान, मकाउ र तिब्बतका र दक्षिण चीन सागरको प्रतास र परासेल आइल्याण्डमा चीन र अमेरिकाबीच भएका मतभेदले जुनकुनै बेला पनि युद्धको रुप लिन सक्ने खतरा बढिरहेको छ ।

यस्तोमा अब प्रश्न आउँछ– के जनता लाटा छन् ? के जनताले एमसीसीका प्रवधानहरू अध्ययन गर्न जानेका छैनन् ? अहिलेका जनताको चेतनाको स्तर पञ्चायतअघि कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता र बहुदलपछिका टनकपुर र महाकाली सम्झौता गर्दा बेलाको जस्तो छ ? यो राजनीति गर्छौं वा ज्ञि हौँ भन्नेहरूले हेक्का राख्नु पर्ने विषय हो । आफ्नै नेता र कार्यकर्ताहरू समेत भ्रममा परेको बेला विवादास्पद एमसीसीबारे कुनै पार्टीले जनतामाझ आफ्नो संस्थागत धारणा दिन नसक्नुबाटै दल र तिनका नेता हरूको नियत छताछुल्ल भएको छ । स्मरण रहोस्, अहिले कुन–कुन नेताहरूले एमसीसी बारे के–के अभिब्यक्ति र आश्वासन दिएका छन् त्यसको हिसाबकिताव नेपाली समाजले अवश्य राखेको छ । त्यसैले राजनीति गर्नेहरूले बेलैमा यो कुरा मनन गर्नु हितकर हुने छ ।

अर्कोतर्फ विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले पनि एमसीसीको बहसलाई आफ्नो विषय–क्षेत्रभन्दा माथि उठाउन सकिरहेका छैनन् । अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले यसलाई आर्थिक धनराशिको हिसाबले, विकासविदहरूले पुर्वाधार विकासको दृष्टिले र राजनितिक दलले आ–आफ्नो पार्टीको स्वार्थका हिसाबले यसलाई ब्याख्या गर्दै जिद्दी गर्दा आज देशको राष्ट्रिय स्वार्थ नै ओझेलमा पर्न गई राष्ट्रिय जीवनमा दुरगामी असर पर्न सक्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, एमसीसीअन्तर्गत अमेरिका आफैले निक्कै ठुलो धनराशि दिएर आफै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिदिन्छ र विकासको मुल फुट्छ आहा कति राम्रो भनेर भावनामा बग्न मिल्दैन । हामी कुन समयको कुन परिप्रेक्ष्यमा कहाँ बसिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भ मनन गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढिरहेको छ र त्यसको रिफ्लेक्सन नेपालको राजनीतिमा के हो त्यो राम्रोसँग हेक्का राखेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा अहिले नेपाली बजारमा अनगिन्ति लेख र विचारहरूको बाढी देखिन थालेको छ । निहित स्वार्थका कारण कसरी जनताको ब्रेन वास गर्ने भन्ने एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ जसमा थोरै लेखहरूले मात्र देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सही तरिकाले वकालत गरेका छन् । त्यो जनताले छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

आज एमसीसीले नेपालको विकास गर्छ वा गर्दैन भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन, नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध र सहयोगको इतिहास बाचन गर्नुपर्ने पनि कुनै जरुरत छैन अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वास जोगाउन पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई यो सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने भएकै कारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको तर्कमा पनि कुनै दम छैन । त्यस्तै, यो चीनलाई घेर्न र नेपालमा अमेरिकी सैनिक ल्याउने खेल हो, यो कुनै हालतमा स्विकार गर्नै हुँदैन भन्ने चर्को आवाजको बुर्कुसीमा पनि कुनै तुक भेटिँदैन । यस्ता खालका तर्क र जिद्दीमा जिम्मेवार राजनितिक दलका नेता तथा तथाकथित बुद्धिजीवीहरू विभाजित हुँदा बहस गर्नुपर्ने मुख्य विषय नै ओझेलमा पर्दै जानु दुःखद बिषय हो । त्यसैले बहसको विषय एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधानहरू (दफा ५ को उपदफा को ३ र ४, दफा ५.५ , २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.३, ५.४, र ६.४) को असर नेपालको संविधान र कानुनसँग के पर्छ ? एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो या होइन ? यसले नेपालको पररास्ट्र नीतिमा के असर गर्छ ? वर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति के–कसरी अगाडि बढेको छ ? र, यथास्थितिकै एमसीसी अनुमोदन हुँदा त्यसको असर नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा के पर्न सक्छ ? भन्ने नै मुख्य बहस र छलफलका विषय बस्तु हुनु पर्दछ । यसका लागि सामाजिक सन्जाल र मिडियामा मात्र बहस गरेर पुग्दैन बरु सम्बन्धित बिषयका विज्ञहरूसहितको एउटा संसदीय समिति नै गठन गरिनु पर्दछ र त्यसले विभिन्न विचार समुहहरूसँग ब्यापक छलफल गरी निस्कर्ष निकाल्नु पर्दछ, ताकि भोलीका दिनमा देश अप्ठ्यारोमा नपरोस् ।

आज एमसीसीले नेपालको विकास गर्छ वा गर्दैन भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन, नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध र सहयोगको इतिहास बाचन गर्नुपर्ने पनि कुनै जरुरत छैन अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वास जोगाउन पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई यो सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने भएकै कारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको तर्कमा पनि कुनै दम छैन । त्यस्तै, यो चीनलाई घेर्न र नेपालमा अमेरिकी सैनिक ल्याउने खेल हो, यो कुनै हालतमा स्विकार गर्नै हुँदैन भन्ने चर्को आवाजको बुर्कुसीमा पनि कुनै तुक भेटिँदैन ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशका विषयमा कुरा गरौँ । केही समयअघि भियतनाम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले दिएको अभिब्यक्ति र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती २०१८ का रिपोर्ट जस्ता आधिकारिक दस्ताबेजअनुसार एमसीसी आइपिएसको निकट सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले यो दुविधा हटाउन अमेरिकी राजदुतावाससँग प्रस्टीकरण मागेर दुविधा हटाउनु पर्छ कि ? नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री र अन्य जिम्मेवार पदमा रहेका ब्यक्तिहरू आफैले नै एमसीसी आइपिएससँँग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर जिद्दी गर्नुपर्छ ? यो विचारणीय प्रश्न हो ।

यसबाहेक एमसीसी सम्झौताको दफाहरूमा नेपालको कानुन र अमेरिकाको वर्तमान कानुन तथा भविष्यमा हुने कानुन बाझिन गएमा अमेरिकी कानुन नै लागु हुने र नेपालले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनविपरीत क्रियाकलाप गरेमा सम्झौता अमेरिकाले एकतर्फी रद्द गर्न सक्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल ले नै तिर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ? नेपालको मुल कानुन र संविधान तल पर्ने गरी एमसीसीलाई कसरी स्विकार गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै निलम्बन सम्बन्धमा एमसीसी ५ वर्षका लागि भनिएको छ तर त्यसको बचाउमा फेरि थप ८ वटा दफाहरू अनिश्चित कालको लागि कायम रहने ब्यबस्था गरिएको छ । अनुसूची संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा एमसीए नेपाल र एमसीसीले नेपाल सरकारलाई नसोधी गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । यस्ता तमाम चोटिला विषयबस्तुलाई सर्लक्कै छोडेर एमसीसीले नेपालको कति आर्थिक र सामाजिक विकास गर्छ या गर्दैन भन्ने एकोहोरो जिद्दीमा हराउनु हाम्रा नेता र तथाकथित विज्ञहरूको कस्तो खालको बुद्धिमानी र दुरदर्शिता हो ? यो चिन्तनीय विषय हो ।

यसबाहेक एमसीसीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान दिशा र गतिलाई हेर्न उत्तिकै जरुरी छ । सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि विश्वमा एकछत्र राज गर्दै आएको अमेरिकालाई पछिल्लो समय चीनले चुनौती दिँदै आएपछि यी दुई देशबीच विभिन्न स्वरुपमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ । अहिले एकातिर कोभिड–१९ को उत्पत्तीको विषयलाई लिएर यी दुई राष्ट्रबीचको तनावको अचानो विश्व स्वास्थ सङ्गठन बनिरहेको छ भने अर्कोतिर भूराजनीतिक खतराको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । यही गतिमा विश्व राजनीति अगाडी बढ््दै जाने हो भने कुनै दिन सयुक्त राष्ट्र संघ नै विभाजनतर्फ नजाला भन्न सकिन्न ।

कोरोना उत्पत्ति हुनुअघि अमेरिका र चीनबीच विभिन्न स्वरुपमा शीतयुद्ध चल्ने क्रममा प्रविधि, ब्यापार, लगानी र आपुर्ति चक्र र पत्रकारलाई प्रतिबन्ध आदि जस्ता बहुआयमिक छेत्रमा विवाद र दाउपेच चल्दै आएको थियो । यसबाट यी दुइ देश मात्र नभएर सारा विश्व नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्दै आइरहेको छ । बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्र रुपमा बढाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनविरुद्ध आफ्नो रणनीतिलाई एसियाभित्र पनि दक्षिणपुर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा बढी केन्द्रित गरेकै कारण पछिल्लो समय यस क्षोत्रलाई इण्डो–प्यासिफिक भन्न थालिएको छ ।

एकातिर नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने अर्कोतर्फ एमसीसी सम्झौता गरेको छ । यी दुई परस्पर विरोधि अवधारणाका बीच नेपालले आफुलाई कसरी कुन बिन्दुमा उभ्याउने भन्ने अर्को चुनौती रहेका बेला हाम्रो परराष्ट्र नीति नै विवादमा पऱ्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले एमसीसी नेपालमा विकासको मात्र विषय नभई त्यो भन्दा बढी हो ।

यो क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक–समाजिक प्राभावलाई असल शासनका नाममा बिस्तार गर्न सरकारसँग सिधा सम्झौता गर्दै पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुऱ्याएर आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत बढ्दो चीनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्ने दाउमा अमेरिका रहेको छ भने अर्कोतर्फ विश्वका अधिकांश सामुद्रिक नाकाहरूमा अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेका कारण आफ्नो ब्यापार र प्रभावलाई थप बढाउन चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) मार्फत एसिया, मध्यपूर्व, युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका हँुदै दछिण अमेरिकाका केही देशहरूसम्म पुग्ने महत्वकाङ्क्षी योजना अघिसारेको छ, जसमा नेपालसहित विश्वका ३७ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसबाहेक दक्षिण एसियामा संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्न चीन र भारतबीच ‘दुई प्लस एक’को अवधारणाबारे सहमति भैसकेको छ । जुन सुत्रअनुसार चीन, भारत प्लस नेपाल, चीन भारत प्लस अफगानिस्तान र चीन भारत प्लस भुटान सँगसँगै अघी बढ्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ चीन सग जोडिएका हङकङ, ताइवान, मकाउ र तिब्बतका र दक्षिण चीन सागरको प्रतास र परासेल आइल्याण्डमा चीन र अमेरिकाबीच भएका मतभेदले जुनकुनै बेला पनि युद्धको रुप लिन सक्ने खतरा बढिरहेको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले विभिन्न बफर जोन बनाउँदै जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मकाउ, फिलिपिन्स, गुहाममा न्युक्लिएर स्टेसनहरू खडा गरिसकेको छ जुन सबै चीनलक्षित गरेर राखिएको छ भने चीनले पनि आफूसँग भएका झण्डै ३०० भन्दा बढी न्युक्लिएर हातहतियारहरू प्रतिरक्षामा ती क्षेत्रतर्फ लक्षित गरेर राखेको छ ।

खासगरी पछिल्लो समय ताइवान र हङकङका बिषयमा अमेरिका र चीनको संसदमा छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता भएका छन् जुन परस्परविरोधि छन् । यसबाहेक भारत र चीनबीच सीमा विवाद बढ्दो छ, त्यस्तै भारत र पाकिस्तान तथा भारत र नेपालबीचका सीमा विवादले तेश्रो मुलुक अमेरिका र रसिया जस्ता शक्तिशाली देशलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न वार्गेनिङ गर्ने बिन्दुहरू प्राप्त भएका छन् । नेपाल जस्तो स्वतन्त्र र असंलग्न पररास्ट्र नीति अँगालेको, दुई उदायमान शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र बेगलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । एकातिर नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने अर्कोतर्फ एमसीसी सम्झौता गरेको छ । यी दुई परस्पर विरोधि अवधारणाका बीच नेपालले आफुलाई कसरी कुन बिन्दुमा उभ्याउने भन्ने अर्को चुनौती रहेका बेला हाम्रो परराष्ट्र नीति नै विवादमा पऱ्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले एमसीसी नेपालमा विकासको मात्र विषय नभई त्यो भन्दा बढी हो ।

एमसीसी आर्थिक रूपमा मात्र नभएर संसारकै हेजेमोनी रास्ट्र अमेरिकाबाट आएको हुँदा पनि यो धेरै ठुलो परियोजना हो । यसले नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सन्जालमार्फत विकासको अभुतपूर्व सम्भावनाको ढोकालाई खोल्छ, यसमा कुनै विमति छैन । तसर्थ, यो बहसको विषय नै होइन । बरु सरोकार र बहसको विषयकचाहिँ के हो भने एमसीसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुग्छ । भावी दिनमा नेपाल निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसैले एमसीसी सम्झौतामा भएका आपत्तीजनक प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्र यसको अनुमोदन गर्नु पर्दछ ।

(त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा आंशिक उपप्राध्यापक रहेका लेखक कानुन, विकास र राजनीतिशास्त्रका जानकार हुन् ।)