■ देवप्रकाश त्रिपाठी

कैयन तथ्य शब्दबिना नै बुझ्न सकिन्छ, सङ्केतहरू नै पर्याप्त हुन्छन् सत्य महसुस गर्न । टाइ–सुटमा सजिएका कुनै व्यक्ति नदी किनारामा सुतिरहेको देखिए तिनका बारेमा सोधिखोजी हुन्छ, सबैले चासो प्रकट गर्छन्, तर त्यसरी नै नग्न व्यक्ति देखापरे भने तिनले पौडीको आनन्द लिइरहेको बुझिन्छ र, थप चासो राखिँदैन । यिनै नग्न व्यक्ति बजारमा डुल्दै गरेको भेटिए भने त्यो फेरि असामान्य मानिन्छ, उसको मानसिक स्तर सामान्य रहेको ठानिदैन ।

त्यसैले कैयन तथ्यहरू स्थिति, परिस्थिति र पात्रहरूको हाउभाउबाट नै बुझ्न सकिन्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका शासक प्रशासकहरू देश असफल राज्य बन्दै गरेको यथार्थ स्विकार गर्दैनन्, आत्मस्विकार गरिएको भए पनि तिनले यो तथ्य सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहँदैन । हरेक समयका शासक र प्रशासकहरूले आफ्नो कार्यकालमा धेरै राम्रो काम भएको दाबी गर्ने गर्दछन् भने वर्तमानलाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कुनै समय राणाहरूको पारिवारिक शासन थियो, उनीहरूको शासनमा जनताभन्दा उनीहरू नै लाभान्वित भएको ठानियो र, त्यो ठम्याइ गलत पनि थिएन । पञ्चायतमा पञ्च र प्रजातन्त्रकालमा काङ्ग्रेस मात्र लाभ प्राप्त गर्नेमा परेको भनियो । अहिले कम्युनिष्ट शासनकालमा पनि कम्युनिष्टबाहेकका मानिस सबै प्रकारका अवसरहरूबाट बञ्चित भएको ठानिँदै छ । जो शासनमा रहन्छ उ र उसको पक्षले मात्र न्याय, अवसर र सुरक्षा पाउने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र र समाजवाद भनिदैन, तर नेपाली जनताले अहिलेसम्म जुन नामका शासन व्यवस्था भोग्नु परेको भए पनि तिनको चरित्रमा एउटै समानता के छ भने जो सत्तामा रहन्छ उ र उसको पक्षका निम्ति मात्र अवसरको बाढी लाग्ने गर्दछ, बाँकी सबैले हेर्ने र हेरिरहने भूमिका मात्र प्राप्त गर्दछन् ।

प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक परिभाषा ‘जनताले जनताका निम्ति जनताद्वारा गरिने शासन पद्धति’ भनेर गर्ने गरिन्छ । तर हामीले विगत तीन दशकयता भोगेको ‘प्रजातन्त्र’ले अब्राहम लिङ्कनको परिभाषालाई चुनौती दिएको छ । नेताले नेता र आफ्नो परिवार तथा निकटतमहरूका निम्ति नेताहरूद्वारा गरिने शासन नै नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र हो । विगतमा ‘वामपन्थी काङ्ग्रेस’ शासनमा रहँदा तिनले आफ्नो व्यवहारबाट जुन किसिमको नजिर स्थापित गरेका थिए त्यसभन्दा धेरै भिन्न व्यवहार ‘वामपन्थी कम्युनिष्ट’बाट भइरहेको छ भन्न सकिँदैन । विद्यमान सत्ता–राजनीतिका क्रियाशील पक्ष ती मधेशका नाममा हुन् या काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट, यी सबै वामपन्थी दलहरूको कार्य–व्यवहारमा धेरै ठूलो अन्तर भेटिँदैन । कम्युनिष्ट वामपन्थीहरू सैद्धान्तिक रूपमा शासन–सत्ता सबैको हुन नसक्ने, एउटा वर्ग (पक्ष)को मात्र हुने ठान्दछन् । त्यसैले कम्युनिष्ट शासन भिन्न विचार समूह र आमजनताका निम्ति समेत प्रतिकुल रह्यो भने त्यसलाई स्वभाविक रूपमा स्विकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक परिभाषा ‘जनताले जनताका निम्ति जनताद्वारा गरिने शासन पद्धति’ भनेर गर्ने गरिन्छ । तर हामीले विगत तीन दशकयता भोगेको ‘प्रजातन्त्र’ले अब्राहम लिङ्कनको परिभाषालाई चुनौती दिएको छ । नेताले नेता र आफ्नो परिवार तथा निकटतमहरूका निम्ति नेताहरूद्वारा गरिने शासन नै नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र हो ।

हिंसालाई साधन बनाएर सत्तामा पुगेका हुन् या निर्वाचनका माध्यमबाट, कम्युनिष्टहरूको आधारभूत चरित्र र व्यवहारमा अन्तर भेटिन मुस्किल हुन्छ । स्वास्थ्य र सन्तानका दृष्टिले विशिष्ट अवस्थामा रहनुभएका केपी शर्मा ओली देशका निम्ति केही स्मरणीय काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँ जुन प्रकारको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ, त्यसले केपीलाई अन्य साधारण नेताहरूभन्दा भिन्न बन्न दिइरहेको छैन । केपीको शासनकालमा देखिएका समस्यलाई हामीले केवल उहाँको कार्यशैली, सोच र व्यवहारको परिणामका रुपमा बुझ्यौँ भने त्यो गलत हुन सक्छ । वर्तमानमा देखापरेका समस्याहरू विगत डेढ दशकयताका सबै आकारप्रकारका शासकहरूको कार्य–व्यवहारका परिणाम हुन् । सत्तासिनहरूले प्रकट नगरे पनि नेपाल दु्रत गतिले असफल राज्य बन्ने दिशातिर लम्किएको छ, तथ्यहरूले यस्तै सङ्केत दिएको छ । हामी कसरी असफल राज्य बन्दैछौँ र, कुन कुराले यसको सङ्केत दिएको छ, लेखमा स्पष्ट गर्ने प्रयास भएको छ ।

सामान्यतया न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली र सुरक्षा प्रणाली सुचारु हुन नसकेपछि कुनै पनि राज्य असफल भएको मानिन्छ । तर हामीकहाँ करिव डेढ दर्जन त्यस्ता सूचकहरू छन् जसले राज्य–असफलताको स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् । सफल राज्यमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्च र निर्णायक हुन्छन् । नेपालमा यी तीनै निकाय आफ्नो भूमिकामा स्वतन्त्र र निर्णायक छैनन्, सबैतिर राजनीतिकरण छ, राजनीति नै सर्वत्र हाबी हुन पुगेको छ । राजनीतिक आवद्धता नभएको विज्ञलाई विज्ञ मानिदैन, विद्वानलाई विद्वान् ठानिन्न । दलीय आवद्धतालाई राजनीतिक नेतृत्वले पहिलो योग्यता ठान्ने गर्दछ, हरेक अवसरका निम्ति व्यक्तिको राजनीतिक आस्था र आवद्धतालाई मूख्य आधार बनाएर उसको नापतौल गर्ने गरिन्छ । न्यायकर्मी सबैको साझा हुनुपर्ने हो, कलाकार, पत्रकार, प्रहरी र प्रशासक पनि सबैका निम्ति हुनुपर्ने हो । तर यहाँ न्यायाकर्मीहरूको पार्टीकरण भएको छ, प्रहरी, प्रशासक, कलाकार र पत्रकारले समेत आफ्नो ‘भाउ बढाउन’ राजनीतिक दलहरूसँग साइनो गाँस्नु परेको छ ।

दलगत आवद्धताले व्यक्तिलाई अवसर मात्र उपलब्ध गराउँदैन, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने अस्त्रसमेत दलीय आवद्धता नै बन्ने गर्दछ । न्यायालयको न्यायाधीश चयन हुन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा नियुक्ति पाउन अन्य हजार योग्यताभन्दा ‘दलीय आवद्धता’ र ‘नेताप्रतिको बफादारी’ जम्मा दुई ‘योग्यता’ले उच्च महत्व पाउने गर्दछ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू, प्रहरीका उच्चाधिकारी तथा निजामति सेवाका सचिव र सहसचिवहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर तथा भन्सारका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा दलीय प्रतिवद्धताकै आधारमा गर्ने गरिन्छ । देशप्रति बफादार, आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध एवम् योग्य र इमानदार व्यक्तिले भन्दा दलका मान्छेले मौका पाउने भएपछि समग्र देशको भलाइ कसरी हुन सक्छ, आफ्नो काममा राज्य कसरी सफल हुन्छ ?

राज्य कमजोर बनाउँदै नेपाललाई असफल राष्ट्रमा रुपान्तरित गर्ने र सैन्य हस्तक्षेप गर्ने योजना भने अहिले भर्खरै बनेको होइन । करिव पाँच दशकअघि मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध शुरु गरिएको सैन्य (खम्पा) विद्रोहलाई तत्कालिक राजा वीरेन्द्रले समाप्त गरिदिएलगत्तै नेपाललाई असफल राज्यमा रुपान्तरण गर्ने चक्रब्यूह रचिएको हो ।

देशमा यतिबेला जनताभन्दा बढी पार्टीका कार्यकर्ता एवम् सदस्यहरूको सङ्ख्या रहेको महसुस गरिन्छ । पौने तीन करोड नेपालीमध्ये करिव पैंसठ्ठी लाख विदेशिएका छन्, वृद्धवृद्धा र केटाकेटीहरूको सङ्ख्या पनि करिव पैंसठ्ठी लाखकै हाराहारीमा रहेको विश्वास गरिन्छ । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको झण्डै बीस प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेका छन् । जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्यमी, व्यापारी, किसान, मजदुर र अन्य ब्यवसायिक समुदायको हुनुपर्नेमा यहाँ राजनीतिजीवीहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक छ । सङ्घीय प्रणालीले वडा तहसम्म राजनीतिजीवीहरूको हैकम विस्तार गरेको छ । आम्दानीका सबै श्रोत र साधनमाथि राजनीतिजीवीहरूकै नियन्त्रण सर्वोपरी भएको छ । प्राकृतिक दोहनमा यिनैको सङ्गठित गिरोह यत्रतत्र लागिपरेका भेटिन्छन् । ठेक्कापट्टादेखि हरेक उद्योग व्यवसायमा राजनीतिजीवीहरूको बोलवाला चलेकोले देशमा स्वतन्त्र न्याय मात्र मरेको होइन, स्वतन्त्र ढङ्गले गरिनुपर्ने ब्यापार र ब्यावसायसमेत निर्मूल भएको छ ।

विश्वविद्यालयहरू दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ छन्, उनीहरू नेता र कार्यकर्ता उत्पादन गर्छन्, जसको खपत विश्व–बजारमा कतै हुँदोरहेनछ, यिनको लालनपालनमै राष्ट्रको आम्दानी ‘स्वाहा’ हुने गरेको छ । हिजो सिंहदरबार र त्यसको आसपासमा सीमित भ्रष्टाचार अहिले गाउँ–वडासम्म विस्तार भएको छ । न्यायाधीश, प्रहरी अधिकृत र अख्तियार जस्ता निकायका पदाधिकारी बन्न समेत नगद निर्णायक हुन थालेपछि अब देशमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । त्यसर्थ अहिले राज्य नै भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जालबाट सञ्चालित रहेको निष्कर्श निकालियो भने त्यो गलत हुनेछैन ।

मुलुकमा अराजकताको स्थिति छ । माथिको आदेश तल्ला निकायहरूले नमान्ने, न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने नसक्ने र भीडको निर्णयलाई राज्य–संयन्त्रले मान्यता दिनुपर्ने जुन स्थिति पैदा भएको छ, त्यसले अराजकताको स्तर दर्शाउँछ । मानिसमा राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दल र राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ, राज्यप्रतिको आस्था र विश्वासमा ह्रास आएको छ । कानूनी राज र सुशासनले विश्राम लिएको छ । राजनीतिक आवरण र संरक्षणमा अपराध र आपराधिक क्रियाकलाप सर्वब्यापक भएको छ । सङ्गठित अपराधमा समेत राजनीतिक एवम् प्रशासनिक संरक्षण हुने गरेको छ । मुलुकको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक मौलिकतामाथिको अतिक्रमण तीव्र र आक्रामक हुँदै गएको छ । हिंसात्मक क्रियाकलाप अनियन्त्रित किसिमले अघि बढ्दैछ ।

देशप्रति बफादार, आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध एवम् योग्य र इमानदार व्यक्तिले भन्दा दलका मान्छेले मौका पाउने भएपछि समग्र देशको भलाइ कसरी हुन सक्छ, आफ्नो काममा राज्य कसरी सफल हुन्छ ?

राज्यको मूख्य काम कर उठाउनु, लाठी चार्ज गर्नु, पार्टीका नेताहरूको आदेश पालना गर्नु र कार्यकर्ताको इच्छा पूरा गर्नुमा सीमित भएको छ । परिपक्व कुटनीतिक ब्यवहार नभएकोले परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित तथा राष्ट्रहितको प्रतिकुल हुन पुगेको छ । जनसाधारणले भोग्नु परेका कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको छ । देशको सीमा रक्षामा समेत नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहज संवादसमेत गर्न नसक्ने गरी राज्य थला परेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कटमोचनप्रति राज्य उदासिन र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै ठोस योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न राज्य असमर्थ देखिँदैछ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने र होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा राज्यले सामान्य चासो दिएको अनुभूति जनस्तरले गरेको छैन । यसरी नेपाल असफल राज्य बन्दैछ, जसरी अफगानिस्तान, सोमालिया, सिरिया, इराक, यमन, सुडान, दक्षिणी सुडान, कङ्गो र नाइजेरियालगायतका मुलुक असफल राज्य बनेका थिए । नेपाल यिनै असफल मुलुकहरूको पदचापमा छ, राज्य असफल भएपछि विदेशी सेनाको सहज प्रवेश हुने र त्यसपछि देशको सार्वभौमिक स्वायत्तता समेत सङ्कटग्रस्त बन्ने ब्यहोरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन ।

मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सन्निकट छ र अबको विद्रोह आर्थिक कारणले नै हुने देखिन्छ । जिम्बाबे र भेनेजुएलाको झैँ अनियन्त्रित मुद्रा स्फितिको स्थिति पैदा भएमा त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने ल्याकत विद्यमान राज्यसत्तामा रहने छैन । यसबाट उत्पन्न हुने अराजकताकै कारण देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना अधिक छ ।

कालापानी सीमा विवाद र एमसिसी प्रकरण नेपाललाई थप सकसपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याउने निहुँ भएर अगाडि आएका छन् । अन्ततः यही निहुँ नेपालको सङ्कट अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने कारण बन्ने सम्भावना छ ।

राज्य कमजोर बनाउँदै नेपाललाई असफल राष्ट्रमा रुपान्तरित गर्ने र सैन्य हस्तक्षेप गर्ने योजना भने अहिले भर्खरै बनेको होइन । करिव पाँच दशकअघि मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध शुरु गरिएको सैन्य (खम्पा) विद्रोहलाई तत्कालिक राजा वीरेन्द्रले समाप्त गरिदिएलगत्तै नेपाललाई असफल राज्यमा रुपान्तरण गर्ने चक्रब्यूह रचिएको हो । पश्चिमाहरू नेपालमा सैन्य आधार खडा गरेर चीनलक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहन्थे, तर राजा वीरेन्द्र ‘पश्चिमी इच्छा’विरुद्ध खडा भए । त्यसपछि उनीहरू नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म आफ्ना सपना–योजना पूरा नहुने निश्कर्षमा पुगे र, तीन दशक लामो अनवरत प्रयासबाट विदेशी शक्ति नेपालबाट राजसंस्था विस्थापित गर्न सफल भयो ।

माओवादी क्रान्तिकारिताको आवरणमा राजसंस्था विस्थापनसँगै पराया शक्तिहरू नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताको मूल जगाधार मानिने धर्म, संस्कृति, एकात्मक पद्धति, जातीय एवम् क्षेत्रिय सद्भाव र साझा भाषाविरुद्ध जाइलागे र, यतिबेला नेपाल देशको जग नराम्रोसँग खलबलिएको छ । यसरी देशका जगाधार करजोर भएका बेला राज्य र राजनीतिप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोमासमेत भत्किएपछि यो मुलुकको अस्तित्व रक्षा नै प्रथम प्राथमिकताको विषय बनेको छ । कालापानी सीमा विवाद र एमसिसी प्रकरण नेपाललाई थप सकसपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याउने निहुँ भएर अगाडि आएका छन् । अन्ततः यही निहुँ नेपालको सङ्कट अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने कारण बन्ने सम्भावना छ ।

२०६३ को परिवर्तनपछि नेता पालैपालो मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, आफ्नो परिवार, नातेदार र चर–अनुचरको जीवनलाई कायापलट गर्न पनि सफल भए । यिनले संसारमा अर्काे एउटा असफल राज्य थप गर्ने ‘सफलता’ पनि हात पार्नै लागेका छन् । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गर्न चाहने हरेक नेपालीले एकपटक मुलुकको नाममा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । होइन भने कम्युनिष्ट सफल हुँदा दक्षिण एशियामा अर्को एउटा उत्तर कोरियाको उत्पत्ति भएर राज्य असफल हुने र कम्युनिष्ट असफल हुँदा पनि मुलुकको सार्वभौमिकता पराया नियन्त्रणमा पर्ने अन्न निश्चित जस्तै भएको छ । जय मातृभूमि !