■ देवप्रकाश त्रिपाठी

एउटा युवतीलाई वृद्धले ‘छोरी’को रूपमा देख्छ, जवानले अन्य रुपमा देख्न सक्छ र बालकले तिनै युवतीलाई ‘आमा’ देख्छ । यसले देख्ने कुरा देखकको अवस्थामा निर्भर रहने स्पष्ट गर्दछ । त्यस्तै, एउटा ज्योतिषीसमक्ष कुनै समस्या राखियो भने उनले ग्रह–नक्षत्र आदिको अवस्थिति र प्रभावलाई आधार बनाएर समस्याको कारण र समाधानको उपाय बताउँछन् । त्यही समस्या वकिलसमक्ष राखिँदा मुद्दा दायर गरेर समाधान खोज्न सकिने सुझाउँछन्, त्यही विषयलाई पत्रकारसमक्ष राखिदिँदा तिनले लेखेर ‘ठीक’ पारिदिने विश्वास दिलाउँछन् र, एउटा सांसद संसदमा बोलेर समस्या समाधान हुने ठान्छन् भने सर्वसाधारण नागरिकचाहिँ नारा–जुलुसबाट समस्याको समाधान खोज्न सकिने मानसिकतामा हुन्छन् । त्यसैले कुनै विषयलाई हेर्ने बुझ्ने र समस्याको समाधान खोज्ने विषयमा मानिसको उमेर, चेतनास्तर र अवस्थाले उसको दृष्टिकोण निर्धारण गर्दछ भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अहिले सीमाको विषयलाई लिएर हेर्ने, बुझ्ने र समाधान खोज्ने प्रश्नमा सबैको समान दृष्टिकोण नहुनुको मूल कारण पनि यही हो । राष्ट्रियता जस्तो सम्वेदनशील विषय भएकोले यसमा विवेक र बुद्धि भन्दा भावना (संवेदना) प्रधान भएर दृष्टिकोण बन्ने–बनाउने गरिन्छ । भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा यतिबेला जसरी अगाडि बढ्दैछौँ, त्यसले पछि हट्ने ठाउँ नरहने गरी हामीलाई निश्चित ‘डेस्टिनेसन’तर्फ धकेल्दैछ । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमासम्म नेपालको दाबी रहनु कहिल्यै पनि अनुचित र गलत होइन, दुई मुलुकबीच निश्चित सहमति नभएसम्म यस्तो दाबीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्न । तर, विवादास्पद विषयलाई टुङ्गो लगाउने एकतर्फी प्रक्रियामा जानुअघि इतिहासको विवेचना र भविष्यमा उत्पन्न हुने असर–प्रभावको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजा वीरेन्द्रले २०३२ सालदेखि लिम्पियाधुरा–लिपुलेख क्षेत्रबाहिर पारिएको नक्सा प्रचलनमा किन ल्याए ? भारतमा सिक्किमको विलय भएलगत्तै भारतसँग विवादको विषय बनेको उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा नसमेट्नुको कुनै खास कारण या अर्थ छ कि छैन ? भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षाका निम्ति अति महत्व दिनुको मूख्य कारण के हो र, उसलाई उक्त क्षेत्रबाट विस्थापित गराउन सकिने अवस्था हो कि होइन ?

पुरानो नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दै त्यसलाई बैधता दिन कदम चालिएका बेला सरकारले इतिहास र भविष्यबारे विचार गरेको होला भन्ने ठानिएको छ, छैन भने विचार गर्न आवश्यक देखिएको छ । भविष्य र इतिहासको कुरा गर्दा मूलतः दश प्रश्नमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न सन्धिको धारा ८ ले ‘नेपाल सरकार र भारतसरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको’ सन्दर्भमा उक्त सन्धिलाई आधार बनाएर हामी अन्तिमसम्म उभिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ कि छैनौँ ?

दोस्रो, नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी सन्धि भइनसकेको हुनाले भोलि विवाद बढ्दै जाँदा दाबीका क्षेत्र बदलिने या विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन र, अर्को पक्षबाट दाबी विस्तार भएमा हामी त्यसको सामना कसरी गर्छौं ?

तेस्रो, राजा महेन्द्रले उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षापोष्ट हटाउँदा कालापानी–लिपुलेख क्षेत्रको चाहिँ किन सकेनन्, के कारणले त्यहाँ भारतको सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले निरन्तरता पाइरह्यो ?

चौथो, राजा वीरेन्द्रले २०३२ सालदेखि लिम्पियाधुरा–लिपुलेख क्षेत्रबाहिर पारिएको नक्सा प्रचलनमा किन ल्याए ? भारतमा सिक्किमको विलय भएलगत्तै भारतसँग विवादको विषय बनेको उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा नसमेट्नुको कुनै खास कारण या अर्थ छ कि छैन ?

पाँचौँ, भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षाका निम्ति अति महत्व दिनुको मूख्य कारण के हो र, उसलाई उक्त क्षेत्रबाट विस्थापित गराउन सकिने अवस्था हो कि होइन ?

छैठौँ, सो क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई पछि हटाउन कुटनीतिक प्रक्रियाद्वारा सकिन्छ कि सकिँदैन र, नसकिने देखिएमा युद्ध गरेर जमिन फिर्ता लिने हाम्रो सामर्थ्य हो कि होइन, नभए सामर्थ्य बढाउन के गर्नुपर्छ ?

सातौँ, नेपालले नक्सा जारी गरी त्यसलाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा भारतको प्रतिक्रिया कस्तो हुन सक्छ र कठोर प्रतिक्रियात्मक व्यवहार भएमा नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षा कसरी गर्न सक्छ या गर्नुपर्छ ?

आठौँ, कदाचित्त भारतले अनपेक्षित एवम् असह्य प्रतिक्रिया जनायो र त्यसले हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक एवम् भौगोलिक सङ्कट पैदा गरायो भने भारतका विरुद्ध नेपाललाई सहयोग गर्ने कुन शक्ति हुनेछ ?

नवौँ, यदि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सहयोग हुने विश्वास राखिएको हो भने के चीन नेपालका निम्ति भारतसँग लड्न तयार होला ? के एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको साथ लिएर लड्नु उपयुक्त होला ? के त्यसरी हामी आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न समर्थ हौँला ?

दशौँ, कालापानी सीमा विवादबारे विखण्डनकारी मानिने सीके राउतदेखि महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मधेशकेन्द्रित समूहहरूको पृथक दृष्टिकोण भएको सन्दर्भमा एकपटक पुनः देश विभाजनको प्रयास हुन सक्ने सम्भावनाप्रति राज्य सचेत हुनुपर्ने हो कि होइन ? चीन र भारतबीच उत्पन्न तनावले भारतलाई अमेरिका निकट पुर्‍याउने सम्भावना बढाएको यस अवस्थामा भारत–अमेरिका निकटताले नेपालमा पार्ने असर–प्रभावको गहिराइ बुझ्न वर्तमान राज्य सत्ताले सकेको छ कि छैन ?

दुई छिमेकीसँगको मित्रवत एवम् सन्तुलित सम्बन्ध, महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको विशिष्ट सान्निध्य र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिपक्व कुटनीतिक व्यवहारद्वारा निरन्तरता दिन नसकेको भए नेपालले धेरै पहिले नै असामान्य स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो ।

नेपालको अस्तित्व नेपाली जनताको इच्छा र शक्तिमा टिकेको छ, तर एउटा जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहन सक्नुको प्रमुख कारण विगतमा यसले अवलम्बन गरेको कुटनीतिक रणनीति र व्यवहार पनि हो । दुई छिमेकीसँगको मित्रवत एवम् सन्तुलित सम्बन्ध, महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको विशिष्ट सान्निध्य र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिपक्व कुटनीतिक व्यवहारद्वारा निरन्तरता दिन नसकेको भए नेपालले धेरै पहिले नै असामान्य स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । भारत चीन र ‘महाशक्ति’ राष्ट्रलाई विश्वास र सन्तुलनमा राख्न सक्ने वा नसक्ने कुराले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वलाई दूरगामी प्रभाव पार्दछ । तिनै पक्षको विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यतिबेला तीनवटै पक्षको विश्वास गुमाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा कोही अमेरिका, भारत र चीनसँग निकट छन् भने पनि तिनले आफ्नो सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग–प्रयोग गर्न खोजेको या सकेको देखिँदैन । परदेशसँगको सम्बन्धलाई समेत निजी हितमा उपयोग गर्ने घृणायोग्य संस्कारले नेपाललाई आजको सकसपूर्ण अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ ।

भारत, अमेरिका र चीनको नेपालमा रहेको स्वार्थ र तदनुरुप बनेको दृष्टिकोणको पहिचान र विश्लेषण नगरिकन नेपालको विदेशनीति तथा व्यवहार किटान गर्नु उपयुक्त होइन । व्यापारिक स्वार्थ र विश्वमञ्चमा समर्थन पाउने बाहेकको विशिष्ट चासो केलाउने हो भने चीन नेपालबाट पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालभित्र हुने चीनविरोधी गतिविधिप्रति चीन सधैं सचेत र सम्वेदनशील रहिआएको छ । यसबाहेक चीनले अरु कुनै ठूलो अपेक्षा राखेजस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर नेपालमा भारतीय चासो चीनको भन्दा ज्यादा महसुस गरिन्छ । नेपालबाट सुरक्षामा खतरा पैदा नहोस् भन्ने चाहना त भारतको पनि स्वभाविक रूपमा रहिआएकै छ । नेपालभित्र बाह्य मुलुकको दृष्टिगोचर भूमिकालाई पनि भारतले प्रिय ठान्दैन ।

व्यक्तिगत रुपमा कोही अमेरिका, भारत र चीनसँग निकट छन् भने पनि तिनले आफ्नो सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग–प्रयोग गर्न खोजेको या सकेको देखिँदैन । परदेशसँगको सम्बन्धलाई समेत निजी हितमा उपयोग गर्ने घृणायोग्य संस्कारले नेपाललाई आजको सकसपूर्ण अवस्थामा ल्याइपुऱ्याएको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको भन्दा भिन्न नेपाली दृष्टिकोण भारतलाई बिझाउने गर्दछ र, साझा दृष्टिकोणका निम्ति भारतले अनेकौँ प्रयास पनि गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि (२०७३/०७४मा) शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत र नेपालले समान धारणाका साथ प्रस्तुत हुने र सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा नेपालले भारतलाई नै मतदान गर्ने’ ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लिखित थियो । यसले पनि भारत नेपालसँग कुन स्तरको सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने दर्शाउँछ । आफ्नो आँखाबाहिर नेपालको गतिविधि रुचाउने अवस्थामा भारत नरहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालमा अमेरिकी रुचि पनि केवल उसको आफ्नै स्वार्थमा मात्र सीमित छ । विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो बलियो उपस्थिति चाहनुको कारण पनि भारत र चीन नै हो । भौतिक रूपले नेपालमा उपस्थित भएर दुवै मुलुकमाथि निगरानी बढाउन र आफ्ना सूक्ष्म गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकोले नै नेपाल अमेरिकाका निम्ति रणनीतिक प्रयोजनको भूमि बनेको सहजै बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्न अमेरिकाले नेपाललाई ‘गुन’ लगाउनुको कारणलाई यो क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । यद्यपि, नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक कार्यस्थल बनाउने अमेरिकी इच्छाको कार्यान्वयन सजिलो विषय भने होइन ।

विगतमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदा अमेरिकी इच्छा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बुझिएकै हो । गणतन्त्र घोषणा, एकीकृत सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता), धर्मनिरपेक्षता र जातीय विभाजनले मात्र नेपाल कमजोर हुने र कमजोर राज्यमा आफ्नो भूमिका फराकिलो तथा गहिरो हुने विश्लेषणका साथ नेपालमा पश्चिमी आँखा लागेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी भारत र चीनमध्ये एउटा पक्षलाई विश्वासमा नलिइकन नेपालमा अमेरिकी भूमिका बढ्न नसक्ने तथ्यलाई हामी सबैले बुझेकै छौँ । चीनसँगको प्रतिष्पर्धा टक्करको चरणमा प्रवेश गरेको पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति दर्बिलो तुल्याउन जसरी खोजेको छ, भारतलाई विश्वासमा लिन पनि उसले त्यही स्तरको प्रयास गरेको देखिँदैछ ।

नेपालमा अमेरिकी रुचि पनि केवल उसको आफ्नै स्वार्थमा मात्र सीमित छ । विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो बलियो उपस्थिति चाहनुको कारण पनि भारत र चीन नै हो । भौतिक रूपले नेपालमा उपस्थित भएर दुवै मुलुकमाथि निगरानी बढाउन र आफ्ना सूक्ष्म गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकोले नै नेपाल अमेरिकाका निम्ति रणनीतिक प्रयोजनको भूमि बनेको सहजै बुझिन्छ ।

भारत र चीनबीच तनाव बढ्नुको लाभ अमेरिकालाई पुगिरहेको छ र नेपाल र भारतबीच उत्पन्न तनावको लाभ पनि अन्ततः अमेरिकालाई नै पुग्ने देखिन्छ । भारत र चीनबीच उत्पन्न सीमा विवादमा अमेरिकी चासो प्रकट भइसकेको सन्दर्भलाई सामान्य रूपले ग्रहण गर्न सकिँदैन । सीमा विवाद मिलाउने भन्दा पनि उक्त शीर्षकमा यहाँ आफ्नो भूमिका बढाउने र भारतलाई कुनै न कुनै प्रकारले ‘खुशी’ तुल्याउँदै नेपालमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ तुल्याउने अमेरिकी चाललाई समयमै बुझिएन भने त्यसले अर्को नकारात्मक उपस्थिति निर्माण गर्न सक्दछ ।

नेपालको मधेश–राजनीतिमा भारतीय प्रभाव ज्यादा रहेको बुझाइ काठमाडौंको छ । वास्तवमा २०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको दक्षिणी भूक्षेत्रमा समेत अमेरिकी उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ । अमेरिका–चीन र भारत–चीनबीच नयाँ विवाद एवम् तनाव पैदा भइरहेका बेला नेपाल र भारतको बीचमा उत्पन्न सीमा विवादबाट पनि अन्ततः अमेरिका नै लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा उत्पन्न सीमा विवादले नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिलाई मजबूत तुल्याउने, भारत र अमेरिका थप निकट बन्ने र भारतको विश्वास लिएर नेपालमा अमेरिकी सैन्य शिविरहरू स्थापना हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । नेपाल र भारतबीचको दरार अमेरिकाको निम्ति अर्को अवसर किन बन्न सक्छ भने नेपालको मधेश क्षेत्र ‘बफर जोन’ बनाएर हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सैन्य आधार शिविर खडा गर्ने अमेरिकी इच्छा पूरा गर्न भारत सहमत हुन सक्छ । जुन कार्य नेपाल र भारतको बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा सम्भव हुन असम्भव छ ।

नेपालले ‘नयाँ’ नक्सा जारी गरेपछि भड्किएको भारत उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन गरी बैधता दिएपछि सम्भवतः थप क्रुद्ध हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा दुई मुलुकबीच संवादहीनताको अवस्था पैदा हुन सक्छ र हाम्रा द्विपक्षीय कुटनीतिक क्रियाकलापमा अनिश्चितकालका निम्ति एक प्रकारले बिराम लाग्ने छ । त्यसबेला चिनियाँ प्रयासले स्थान नपाउने हुँदा द्विपक्षीय मामिलामा पनि अमेरिका नै सक्रिय हुन सक्छ ।

विगतमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदा अमेरिकी इच्छा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बुझिएकै हो । गणतन्त्र घोषणा, एकीकृत सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता), धर्मनिरपेक्षता र जातीय विभाजनले मात्र नेपाल कमजोर हुने र कमजोर राज्यमा आफ्नो भूमिका फराकिलो तथा गहिरो हुने विश्लेषणका साथ नेपालमा पश्चिमी आँखा लागेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म भारत नेपालसँगको मामिलामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई अरुचिकर मान्दछ, तर चीनसँगको सीमा विवादका कारण उत्पन्न नयाँ समस्या झेल्दै गरेको भारतलाई विश्वासमा लिएर दुई पक्षीय मामिलामा अमेरिका प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका सम्पूर्ण आधारहरू (धर्म, भाषा, राजसंस्था, जातीय सद्भाव, क्षेत्रिय एकता) ध्वस्त तुल्याइसकेपछि अहिले सीमानाको विवादलाई पुनर्जीवीत गरिएको छ । आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा तयार गर्ने कार्य हामी नेपालीका निम्ति सामान्य भए पनि भारतले यसलाई असामान्य रुपमा लिइसकेको छ, त्यसैले संविधान संशोधन भएर आधिकारिक नक्सा कार्यान्वयनमा आएलगत्तै नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि असामान्य अवस्थामै पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालीले दुःख पाएर या नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भएर मात्र तनावको विसर्जन हुने हो या त्यसले भौगोलिक परिवर्तन समेत ल्याउने हो, यो अब दुःखद् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

भारत सम्वादका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न तयार भएका बेला द्विपक्षीय वार्ताबाट नै समस्याको निराकरण गर्न प्रयास गरेको भए यसपटक कुनै न कुनै लाभ हासिल गर्न नेपाल सफल हुनसक्थ्यो र, त्यसरी सफलता हासिल नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउने सुविधा नेपालसँग सुरक्षित पनि छँदैछ । ६ दशकदेखि निरन्तर विवादको विषय बनेको मुद्दा क्रान्तिकारी ढङ्गले किनारा लगाउन खोज्दा गम्भीर दुर्घटनातर्फ देश मोडिने सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् । ‘राष्ट्रवादी बन्ने होड’ र ‘राष्ट्रघाती होइने’ त्रासले सत्तारुढ नेकपा र अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पछि हट्ने सुविधा दिइरहेको छैन ।

नेपालले संविधान संशोधन गरेको विषयलाई अचानक भारतले स्वभाविक मान्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने तत्परता लिइदियो भने यो लेखमा उल्लेख गरिएजस्तो विपत्तिको सामना गर्नु नपर्ने पनि हुन सक्छ, होइन भने हामी नेपालीको थप दुःखका दिन निकट हुँदै गएको छ, मानसिक तयारी गरौँ र विपत्तिमा बाँच्ने थप अभ्यासमा जुटौँ । अनि बुझौँ हरेक राम्रा कदमको परिणाम पनि राम्रै आउने विश्वास गर्नु गलत हो ।