ललिता निवासअघिल्तिर उभिँदा…

(अनुभूति)

■ त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले



ललिता निवासअगाडि सडकमा उभिएको छु । निधारमा घाम परेको छ । मलाई निमन्त्रणा आएकामध्ये मिठो संयोजन रहेको दुई विद्वत् परिवार प्रा.डा. गोविन्द भट्टराईकी छोरी सेवा र प्रा.डा. अभि सुवेदीका छोरा गिरिशबीचको शुभविवाह महोत्सवमा सहभागी हुन एलिस पार्टी प्यालेस गौरीधारा जाँदैछु । अनायास खुट्टा रोकिए ललिता निवास छेऊ ।

जब मानिस भौतिक वा शारीरिक रूपमा अवरुद्ध हुन्छ त्यसपछि ऊ मानसिक रूपमा बोल्न र बग्छ थाल्छ । तर्कना गर्छ र गतिशील हुन्छ । नबोलेको मानिस वा नबोल्ने मानिस धेरै बोल्छ भन्ने मेरो सोझो बुझाइ छ । त्यसैले मौन रहनुले सम्मति प्रकट गर्छ भन्नेमा म कदापि सहमत हुन सकिन र सक्दिनँ पनि । पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट प्रतिबन्धित थिए । बोल्न पाउँदैनथे र त उनीहरू वैचारिक रूपमा तर्कशील थिए । काङ्ग्रेस समाजवादका लागि विभिन्न दृष्टान्त र सिद्धान्तको व्याख्या गर्थ्यो । कम्युनिष्टहरू बराबरी, सराबरी साशनका लागि साम्यवादको बहस गर्थे । स्वतन्त्र पञ्चहरू सत्ताका लागि शारीरिक दौडधुप गर्थे । राजनीतिक खेलकुदमा दौडन्थे सिंहदरबारलाई रङ्गशाला बनाएर तर उनीहरूसँग तर्क र सिद्धान्त हुँदैनथ्यो । अहिले विगतकालीन पञ्चको नियति काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टमा प्रवृत्त भएको छ । उनीहरू भौतिक रूपमा दैडिएका छन् पञ्चजस्तै । वौद्धिक बहसमा निदाएका छन् । लामो निद्रा अर्थात् लङ स्लम्बर ।

पछाडि फर्केर हेरँे । ललिता निवास लेखिएको प्लेटमा खिया लागेको छ । केही लहराजन्य पूलका पात र लहरा झुण्डिएका छन् पर्खालमा । वर सभामुख निवासमा पहरा छ । अलिपर राष्ट्र बैङ्क र क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीस निवासमा रजगजपूर्ण पालेपहरा देखिन्छ । समय कस्तो फेरिएको छ । एक जमाना यी सबै क्षेत्र ललिता निवासमा पर्दथे । क्रमशः यो जग्गा सत्ता, शक्ति र स्रोतका प्रभावी निकायका नाममा विभक्त गरिए । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका शीर्षस्थको निवास तत्कालीन ललिता निवासमा रहेका छन् । भनौँ कि नेपाल नै यहाँ छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासमा झण्डा फहराउँछन् । उता राष्ट्र बैंकमा पनि । यस्तो लाग्छ, ललिता निवास झण्डा फहराउन बनेको भूभाग हो ।

सालको परिवर्तनले छोरा सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री भएपछि बाबु हीरण्य शमशेरले धार्मिक विधिपूर्वक सङ्कल्प गराउँदा ‘ललिता निवासमा सँधै राष्ट्रिय झन्डा फरफराइ रहोस्’ भन्ने वाक्य सङ्कल्पमा थप गराएका थिए । यो जग्गामा राष्ट्रिय झण्डा हल्लियोस् भनेर हीरण्य राजाको आशीर्वचन परेको थियो । ललिता निवासमा हीरण्य राजाले गर्ने दैनिक पूजाको ‘प्रसाद’ धेरैले खाएका छन् । कस्तो संयोग, कस्तो प्रतीक ललिता निवास प्रसाद बाँड्ने मन्दिर हो र प्रसाद खानेहरू नयाँ–नयाँ स्वर र स्वरूपमा झुल्कन्छन्, अलप हुन्छन् । ऊबेलाका श्री ३ महाराज भीमशमशेरको निवास हुन्थ्यो भने ललिता निवास, हीरण्यशमशेर, सुवर्णशमशेर र कनक, कञ्चन र रूक्म शमशेरहरू श्री ३ रहन्थे भने अथवा अहिले पनि नेपाली राजनीतिको न्युक्लियसमा राणा परिवार रहन्थ्यो भने यो निवासको सानसौकात कस्तो हुँदो हो ? अवश्य पनि अहिलेको जस्तो लालित्यहीन ललिता निवास हुँदैनथ्यो ।

गैरीधारा झर्दै गर्दा ललिता निवास अर्थात् बालुवाटार क्षेत्रमा हल्लिएका झण्डा ओझल परे । मलाई लाग्यो यो ठाउँ झण्डा फहराउने मात्र होइन डण्डा अर्थात् प्रकरण हुर्कने स्थान पनि हो । यसको शाब्दिक र लाक्षणिक अर्थ भिन्न पनि हुन सक्छ साहित्यमा । बालुवाटार, बालुवामा पानी भएको छ नेपालको विकास ! करिव निरन्तरजस्तै प्रधानमन्त्रीका पद प्रकरण भोगेको छ बालुवाटार अर्थात् ललिता निवासले । अल्लि पहिला प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपाल पराजुली पनि प्रकरणमा परे । प्रकरणमै परे सभामुख कृष्णबहादुर महरा । अहिले १७५ जना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा परेका छन् । म हिँडेको गैरीधाराको सडकलाई प्रकरण पथजस्तो देख्छु । यहाँ हिँडिने प्रत्येक पाइलाले प्रकरणको अनुभव गर्छन् । अजव तत्वले बनेको छ ललिता निवास ।

पारिवारिक राणा शासनको विरोध गर्दै जब सुवर्ण काङ्ग्रेसमा लागे तब नै ललिता निवासलाई साँढे सातको दशा लागेको रहेछ । राजा महेन्द्रको फर्मायसी मानेर सुवर्ण पञ्चायतमा पसिदिएको भए, राजासँगै बसिदिएको भए ललिता निवास समकालीन नेपाली पत्रकारिताको विषय बन्ने थिएन । पत्रपत्रिकाबाट थाह भएअनुसार ललिता निवास जग्गामा मोही कायम, गुठी दर्ता, जग्गा किनबेचजस्ता विवाद पछि थपिएका हुन् । यसको चुरो कुरा ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतले सुवर्ण परिवारबाट जफत गरेको हो कि अधिग्रहण भन्नेमा छ । राज्य वा सरकारसँग अधिग्रहण गरेर सुवर्ण परिवारलाई मुआब्जा दिएको प्रमाण छैन । सुवर्ण परिवारले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएको भए प्रमाण देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चुनौती दिएको छ ।

पारिवारिक राणा शासनको विरोध गर्दै जब सुवर्ण काङ्ग्रेसमा लागे तब नै ललिता निवासलाई साँढे सातको दशा लागेको रहेछ । राजा महेन्द्रको फर्मायसी मानेर सुवर्ण पञ्चायतमा पसिदिएको भए, राजासँगै बसिदिएको भए ललिता निवास समकालीन नेपाली पत्रकारिताको विषय बन्ने थिएन ।

सरकारसँग अधिग्रहणका लागि पत्रिकामा प्रकाशन गरेको सूचना बाहेक अन्य ठोस प्रमाण छैन । जिल्ला अदालत काठमाडांैले पनि सो विवादका सन्दर्भमा गरेको फैसलामा उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी त्यसबापत राणा परिवारले मुआब्जा पाएको देखिएन भनेको छ । सरकारद्वारा गठित सो जग्गासम्बन्धी छानविन समिति (संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल) ले पनि राणा परिवारले मुआब्जा लिएको सबुद भेटेको छैन । दह्रो अनुमान भने लगाएको छ–‘सूचना प्रकाशित भएपछि पक्कै मूआब्जा लिएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा कसरी किनारा लाग्ला म कल्पना मात्र गर्न सक्छु । निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ ।

नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी सुवर्णशमशेर राजा महेन्द्रले आफ्नो कदममा साथ दिन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै कलकत्ता गए, काङ्ग्रेसको राजनीति बचाउन । कलकत्तामा कनक निवासमा बस्थे उनी । करिव सात विधा १० कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न भवन थिए । विशाल औद्योगिक भवनसहितको जग्गा तथा भवन भारत छोडेर बेलायत फिर्ता हुनेबेलामा अङ्ग्रेजले उक्त सम्पत्ति नेपालीलाई बेच्न प्राथमिकता दिएकाले सुवर्ण शमशेरले किनेका थिए । उनकै छोरा कनकको नाममा भवनको नामाकरण भयो ‘कनक निवास’ । कनक निवासमा धेरै काङ्ग्रेसले भात खाएका छन् । क्रान्तिको मार्गचित्र कोरिएको छ त्यो भवनमा । त्यो भवन नेपाली सिङ्गो जनक्रान्तिको साक्षी हो ।

प्रवासमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जसले छोराछोरी पढाउन सक्दैनथे उनीहरूलाई सुवर्णले पटना, दरभङ्गा, कलकत्ता क्षेत्रमा पढ्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । नेपाली क्रान्तिका लागि सुवर्णले अथाह धन राशी खर्चेका बीपीद्वारा लिखित पुस्तकले पुष्टि गर्छन् । काङ्ग्रेसको स्थापनाकालीन खर्चको जोहो सुवर्ण शमशेरको २५ र महावीर शमशेर राणा (सुवर्णका भाइ) को २५ हजार हजार रुपियाँबाट भएको हो, जतिखेर दुई काङ्ग्रेस एकीकृत भई नेपाली काङ्ग्रेस बन्दै थियो ।

०७ सालको क्रान्तिमा सुवर्ण र महावीरको एक–एक करोड भारतीय रुपैयाँ परिचालन भएको अनुमान मातृका बाबुको पुस्तकले पुष्टि गर्छ । महावीरको निजी जहाज र उनैले राखेका पाइलटको संलग्नातामा काङ्ग्रेसले बर्मा (म्यान्मा) को रङ्गुनबाट हततियार ल्याएको थियो क्रान्तिका लागि । यही हतियारले पूर्वतिरको कमाण्डरमा रहेका बीपी र सुवर्णको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले विराटनगर तथा वीरगञ्ज कब्जा गरेका थियो । यस्तै इतिहासमा काङ्ग्रेसजन गर्व गर्छन् । इतिहासको सम्मान गर्दै नेपाली मतदाताले पटकपटक काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुऱ्याएका पनि हुन् तर काङ्ग्रेस अहिले इतिहास बनाउन त परै जाओस् स्थापित इतिहास बचाउन पनि सक्षम छैन ।

मामा सुवर्णको कमाण्डमा भएको वीरगञ्ज कब्जा अभियानमा भाञ्जा थीरबम मल्लले शाहदत पाएका थिए । जुट मिलको मेकानिक्सलाई सुवर्णले रकेट बनाउन लगाएका थिए, जुन हतियार नेपाली क्रान्तिमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उनको मनसुवा थियो । दिल्ली सम्झौतापछि काठमाडौँमा घर नभएका बीपीलाई उनै भाञ्जा थीरबम मल्लको कमल पोखरीस्थित घरमा पालेनन् कि सुवर्णले, कि बीपी उपचारका सिलसिलामा बम्बई बस्दा होटलको सारा व्यवस्था मिलाएनन् ? तर आज सुवर्ण परिवार नितान्त एक्लो भएको छ । सुवर्ण बिर्सिइएका आज छन् । कति निष्ठुर हुन्छ समय !

सुवर्णले २०१६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको जमिनदारी प्रथा उन्मूलनको नेतृत्व मात्र गर्नुभएन आफ्नै १२ हजार विगाह जमिन सरकारलाई दिएर सो अभियानको श्रीगणेश गर्नुभयो । १२ विगाह होइन, १२ हजार विगाह ! वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्दा उहाँको परिवारको धेरै जग्गा गुमेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राणा परिवारको जिकिर जफत कि अधिग्रहण भन्नेमा छ । आज काङ्ग्रेसले मुख खोल्न सकेको छैन– ‘मूआब्जासहित अधिग्रहण गरिएको भए त ठिकै छ तर जफत गरिएको भए सुवर्णका सन्तानले न्याय पाउने कि नपाउने ?’ यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसमा धेरै बोल्नु आवश्यक हुँदैन र यसबारेमा मेरो धेरै ज्ञान पनि छैन । मलाई लाग्छ कानुन र न्याय जति अन्तरसम्बन्धित छन् त्यति नै अन्तरविरोधी पनि छन् । हर कानुनले न्याय दिन्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छैन । कानुन साधन भएकाले न्याय प्राप्तिका लागि यसको परिचालन गरिन्छ तर चालकको कमजोरीले सडक दुर्घटना भएजस्तै कानुनको स्टेरिङ गलत हातमा पऱ्यो भने न्यायिक दुर्घटना भएका छन् वा छैनन् भन्नेमा म अनिर्णित रहँदै आएको छु र अनिर्णित छु । त्यो किनभने–

छाउनीस्थित जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो (गोढ्धुवा) वापत दिनुलाई सर्वोच्च अदालतलको संयुक्त बेन्च (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र तत्कालीन न्यायाधीश एवं हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा) ले गैरकानुनी देखेन तर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दिनु गैरकानुनी देख्नुभयो । चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँ संलग्न बेन्चले उक्त जग्गा तत्कालीन राजाले छोरीलाई दिनु गैरकानुनी भन्यो । मेरो बुझाइमा उक्त जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले भिन्न–भिन्न तीनप्रकारका फैसला दिएका छ । हामीले कुन फैसलालाई न्याय भनेर बुझिदिनु पर्ने हो ? कृपया मलाई पढाइ दिनुहोस् ।

यस्तै, एकपटक सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता उपयुक्त रहेको ठहर गऱ्यो । अर्कोपटक योग्यता पुग्दैन भन्यो । हामी सर्वसाधारणले कुन आदेश वा निर्णयलाई न्याय भनेर अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो ? ममा समाधान नभएको एउटा प्रश्न हो यो ।

नागरिक हुनुको वाध्यतामा प्रत्येक पटकका पृथक–पृथक यस्ता फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने हो भने मान्नुहोस् हाम्रा दुई हात चपरी फर्काउन होइन फगत थपडी बजाउन बनेका हुन् । म हर फैसलापछि त्यसैलाई न्याय भनेर अदालतको सम्मान गर्छु र थपडी बजाउने छु । अन्यथा यस्ता प्रश्नमा म चुप बस्न सक्छु, कन्भिन्स हुन सक्दिनँ । ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’मा म सहमत हुन सक्दिनँ । कृपया मलाई यसमा असहमत रहन दिनुहोस् । मानिस जब मौन हुन्छ तब धेरै बोल्छ र गतिशील हुन्छ भनेर माथि नै मैले भनिसकेको छु । अदालतबाट हुने फैसला सबैले मान्नु पर्छ । मेरो विषय र विचार त्यसको विपक्षमा होइन ।

मातृकाबाबु संस्मरण गर्नुहुन्छ– सुवर्ण शमशेरको धन र बीपीको जन परिचालनले २००७ को क्रान्ति सफल भएको हो । सुवर्णले भन्नुभएको थियो म बाँचुन्जेल पार्टीको खर्च चलाउन कसैको जरुरत पर्दैन । बीपी, मातृका, गणेशमानले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुवर्ण र महावीरले धन, मन, वचन र कर्मले गर्नुभएको सहयोगको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्नुभएका धेरै पुस्तक तथा सन्दर्भ बजारमा आएका छन् । सुवर्णले २०१६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको जमिनदारी प्रथा उन्मूलनको नेतृत्व मात्र गर्नुभएन आफ्नै १२ हजार विगाह जमिन सरकारलाई दिएर सो अभियानको श्रीगणेश गर्नुभयो । १२ विगाह होइन, १२ हजार विगाह ! वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्दा उहाँको परिवारको धेरै जग्गा गुमेको थियो । राजा, रजौटा उन्मूलन गर्दा वंशीय सदस्य सुवर्णको विरूद्ध गएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको २०१२ मा सम्पन्न वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट पारित समाजवादको प्रस्तावक राणा नै हुनुहुन्थ्यो । जसको जोत उसको पोत भन्ने काङ्ग्रेसको अभियानमा बीपी, गणेशमान र सुवर्ण एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो ।

१२ हजार विधा जमिन सरकारलाई दिने सुवर्णका परिवारलाई लुच्चा देखाइएको छ तर दुई दशकअघि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिनेहरू आज ललिता निवास किन्न सक्ने मात्र भएका छैनन् ‘किनेको’ जमिन ‘लिन्न’ भनेर कारबाहीबाट मुक्त हुन सकेका छन् । सबै आरोपी कसैले जग्गा फिर्ता त कसैले बिगो तिर्छु भन्दै कपाली तमसुक गरिदिए भने २१औं शताब्दीको नेपाली कानुन र न्यायको अनुहार कस्तो होला ?

नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अपनाउनुमा सुवर्णजीको अग्रणी भूमिका थियो । सुवर्ण राणा मात्र हुनुहुन्नथ्यो, काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्थ्यो । काङ्ग्रेस मात्र होइन आफ्नै जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने क्रान्तिकारी समाजवादी पनि हुनुहुन्थ्यो । भारतमा ‘भूदान’ जुन आन्दोलन चलेको थियो त्यसको पृथक संस्करण सुवर्णले नेपालमा लागू गर्नुभएको इतिहास धुमिल छ । खोजौँ त अहिले सत्तामा कतिजना यस्ता मानिस छन् ? जफत भनिएको आफ्नो सम्पत्तिबारे आज सुवर्ण परिवारले हक गुमाउँदै गर्दा, एक्लिँदै गर्दा, काङ्ग्रेसले संवेदना देखाउँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयलाई अभिलेखालयमा बदलिदिए हुन्छ । जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज पढ्न सकियोस् तर इतिहासको सम्मान गर्न नपरोस् । कसैले पनि राणा परिवारलाई गैरकानुनी संरक्षण दिनु पर्दैन र दिनु हुँदैन पनि तर अन्यायमा जो कोही पनि पर्दा बोल्नु काँग्रेसको धर्म हुनुपर्ने थियो । काँग्रेसले धर्म छाडेको छ । ऊ स्थुलतः काङ्ग्रेस हो । हृदयतः काङ्ग्रेस रहेन यो सन्दर्भमा ।

ललिता निवास जग्गामा अधिग्रहण र जफतका अतिरिक्त अन्य के के प्रकरण मिसिए त्यो सबै मेरो जानकारीको विषय होइन । न त यसबारेमा म समीक्षा नै गर्न सक्छु । समाचारअनुसार यो मुद्दामा अदालतले मोही कायम गरिदिएको छ तर सोअनुसार मोहीलाई जग्गा दिने कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका मन्त्री कारबाहीमा परेका छन् । पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा प्रजातान्त्रिक सरकारले फिर्ता दिएर प्राप्त गर्नेहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । कसैले भने लिएको जग्गा फच्या भनेपछि मुद्दा पनि फच्या भएको छ । यो कस्तो प्रक्रिया, कस्तो कानुन ? मैले माथि पनि भनेको छु, म कानुनका सन्दर्भमा निरक्षर छु । यससम्बन्धी मुद्दा पहिलेदेखि नै उच्च अदालत पटनमा विचाराधीन हुँदाहुँदै कसरी यही विषयमा थप (अर्को) मुद्दा दायर भएको छ ? अदालतको विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारले कुन आधारमा कारवाही अघि बढाएको हो ? त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा प्रवेशगर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ, छैन ? यी सबै प्रश्नका उत्तर मैले पाएको छैन ।

१२ हजार विधा जमिन सरकारलाई दिने सुवर्णका परिवारलाई लुच्चा देखाइएको छ तर दुई दशकअघि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिनेहरू आज ललिता निवास किन्न सक्ने मात्र भएका छैनन् ‘किनेको’ जमिन ‘लिन्न’ भनेर कारबाहीबाट मुक्त हुन सकेका छन् । सबै आरोपी कसैले जग्गा फिर्ता त कसैले बिगो तिर्छु भन्दै कपाली तमसुक गरिदिए भने २१औं शताब्दीको नेपाली कानुन र न्यायको अनुहार कस्तो होला ? प्रश्नको उत्तर खोज्न नपाउँदै म विवाह महोत्सव स्थल पुग्दैछु ….।

प्रतिक्रिया