सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर रु १० कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजारमा फरक नपर्ने मन्त्री खतिवडाको जिकिर छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको प्रष्टिकरण दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर रु ३० सम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले कर बढाउनुपरेको उनको भनाई थियो ।

भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको तर्क मन्त्री खतिवडाको रहेको छ । उनले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने खुलासा गरे । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने उनकोे प्रष्टोक्ति थियो ।

लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।

यस्तै, विलासी विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लगाइएको करका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले डा. खतिवडाले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधन भनेर पनि भएन, महँगो मूल्यका सवारीसाधनलाई केही बढी कर लाग्छ नै, तर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो नै हुन्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो ।’

उनले विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण नगरिएको र व्यापार घाटालाई नै बढाउने गरी धेरै छुट दिन नसकिने बताए ।