अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो तेस्रो बजेट हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)ले सबै प्रकारको रोगबाट जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । उनले उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमता परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तता दिने बजेटको उद्देश्य रहेको बताए ।

साथै नागरिकका मौलिक हक र अधिकार उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिका अघि बढाउने र सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार विकास समाजिक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बजेटको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

बजेटका उद्देश्य प्राप्त गर्न कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिलाई सुरक्षित गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन दायरा विस्तार गर्ने प्राथमिकता दिइएको बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार र विकास, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारीको अवसर, सुरक्षित आवास, सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

आगामी आवभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, सङ्घीयता कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई जोड दिइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । संविधान, मुलुकका कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजनका सिद्धान्त र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित बजेटमा स्वास्थ्यकर्मीको बीमाको व्यवस्था र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पुऱ्याएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राख्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न तथा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बजेट भाषणमा उनले नेपाल खुला दिसामुक्त भएको समेत दाबी गरे । बिरामीले सहज र सुलभ तरिकाले एम्बुलेन्स पाउने गरी एउटै नम्बरमा फोन गरी पाउने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै अस्पताललाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उले जानकारी दिए ।

घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क

सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष

सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी बजेटमार्फत दिइएको छ ।

सो कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

कोरोनाको नियन्त्रण गर्न छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारमा १२ अर्ब

सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तरसहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारणले ५२ जनामा एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा कोरोनालगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० श्ययाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माणका र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालकारुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड

सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन बजेट विनियोजन

सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कोरोना महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारेसँगै थुप्रै नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र छन् । केहीले कोरोना भाइरसकै कारण रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । अनौपचारिक तथ्याङ्कानुसार भारत, खाडी र मलेसियाबाट मात्र करीब ६ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कँदै छन् ।

श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सामाजिक कोषमा जम्मा गरिने

सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले राहत पाएका छन् ।

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ-

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2020/05/बजेट_वक्तव्य_२०७७_website.pdf”]