कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीसँगसंघर्ष गरिरहँदा मुलुकले राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि गम्भीरता र एकता राख्ने अनि एक्यवद्ध ढंगले समाधानको पहल एवम् सामर्थ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहे पनि सरकारले संयम र जिम्मेवारी गुमाएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र राष्ट्रियताको सवालमा संयम र जिम्मेवारीका साथ कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सरकारले अनुचित राजनैतिक प्रोपोगन्डाको बाटो अवलम्बन गरेको बताएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी सार्वजनिक वक्तव्यका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्, अतः कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको निर्वाध हक ती भू–भागमा कायम हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ । ती भू–भागलाई समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साका पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको जानकारी सर्वदलीय बैठकमार्फत दिई सकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसबारे पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै संस्थागत निर्णय गर्ने सार्वजनिक उद्घोष अनुरुप केन्द्रीय समितिको बैठक १७ जेठको अपरान्ह १ः०० बजेलाई बोलाइएको यस बीचमा प्रेस नोट मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको जनाउँदै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा साझा स्वामित्वबोध साथ नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्न चाहँदा त्यसले संसदको प्रक्रियालाई असर पर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको प्रष्ट्याइएको छ ।

यथार्थ यस्तो भए पनि सत्तापक्षबाट नेपाली कांग्रेसले ‘समय मागेको’ भनी झुठको अभिव्यक्ति आएकाो र कांग्रेसको अनुरोधमा संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको भनी गोयबल्स शैलीको प्रोपोगन्डा गरिएकोप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।

कांग्रेसले कोरोनाबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएको समयमा सांसद विकास कोष खारेज गरेर कोरोना कोषमा रकम बढाउन पनि सरकारलाई पुनःस्मरण गराएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको गत वैशाख १७ मा बसेको बैठकले सांसद विकास कोष खारेज गरेर कोरोना कोषमा रकम बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।