दोष त पुस्तैले पाउँछ-रिसव गौतम

दोष त पुस्तैले पाउँछ-रिसव गौतम


जहाँनिया राणाशासन र सामन्ती राजतन्त्रबाट लगभग अर्ढाई सय वर्षसम्म थिचिएका, पिल्सिएका र हेपिएका नेपाली जनतामा पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँगै आशाका आँकुराहरू पलाएका थिए । सदियौंदेखि समाजमा गडेर बसेका पुराना सामन्ती मान्यता, संस्कार र संरचना भत्काइने र नयाँ लोकतान्त्रिक विकासमुखी राज्यसयंन्त्र स्थापित हुने ठानिएको थियो । तर, समाजले आमजनताले चाहेका वा देखेका सपनाअनुरूपका ती बाटा अझै पहिल्याउन सकेको छैन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, त्यसताका दलहरूबीचको एकता र सहमति हेर्दा लाग्थ्यो देशले अब नयाँ गति धारण गर्नेछ । तर, विडम्बना नै भनौँ, संविधानसभाको चुनाव हुँदा नहुँदै दलहरूबीचको तीब्र विवाद चुलिँदै गयो । आजसम्म आइपुग्दा देश मुठभेडको सङ्घारमा पुगेको छ । यो एउटा चुनावी नतिजा र त्यससँगै पैदा हुँदै आएका अहमता, आवेग, हीनताबोध, कुण्ठा र जलनको एकमुष्ठ परिणाम हो ।
जब राजनीतिक दलहरूले त्यत्रो ठूलो १२ बुँदे सम्झौता गरी जनआन्दोलन सफल पारेर देशमा लोकतन्त्र घोषणासमेत गर्न सफल भए भने के संविधानसभापूर्व नै त्यही सहमतिको पेरीफेरीमा रहेर नयाँ संविधान बनाउन सक्दैनन्थे र – आखिर त्यतिबेलाको राष्ट्रिय सहमति आजको चुनाव भइसकेर जनताले दर्जाएको जनादेशबमोजिमको परिवेशभन्दा पनि उपयुक्त थियो भन्ने सबैलाई लागेकै हुनुपर्छ । होइन भने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आज आवश्यक छ भन्नु नपर्ने हो । जे होस्, राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो र अब झन् छ । तर, हिजो चुनावपूर्व राष्ट्रिय सहमति बन्न्ो सम्भावना र आजको सम्भावना फरक छ । किनकि, दलहरूलाई जनताले दर्जाएको स्थान मोटो, पातलो हुनुले नै समस्या निम्त्याएको छ । केही दललाई चुनावी नतिजाले थेग्न नसक्ने अहमता पैदा गराएको छ भने केहीलाई हारको मानसिकतासँगै कुण्ठित र गैरजिम्मेवार एवम् लाचार बनाएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियाको आमगतिविधि ठप्पझैं भएको छ र प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने सम्भावना बढेको छ । देशमा शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक अराजकता र सङ्कट तीब्र रूपमा बढेर गएको छ । मुख्यत: देशको आर्थिक पाटो लगभग अपाङ्गझैं भएको छ । तैपनि नेताहरू म्ाानसिक अपाङ्गझंै बासी, डेट गुजे्रका तर्क र हठ त्यागेर सहमतिको मूलधारमा आउन सकेको छैनन् ।
आपसी किचलो चल्दै जाँदा अब त संविधान निर्माण गर्न अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेको दुईवर्षे म्यादसमेत गुज्रन केही दिन मात्र बाँकी छ । र, भटाभट दलका नेता एवम् सरकारका मन्त्रीहरू अब समयसीमा बढाउनुपर्छ भनेर सजिलै भन्दै छन् । कतिसम्म गैरजिम्मेेवार अभिव्यक्ति ! जनताले पाखुरा बजारेर देश-विदेशमा रही अनेक खण्डपाखण्ड गरेर कमाएको सम्पत्तिको करमा खाइजिओ गर्नेहरूले नि:सन्देह व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले सारा नेपालीको मन दु:खेको हुनुपर्छ । त्यसैले ६०१ एक्सप्रेसलाई जनताले अब कति दिन पाल्नुपर्ने हो अब ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति जनता नै जाग्नुपर्छ । अब संविधान नबनाई गाउँ र्फकने सभासद्लाई गाउँ प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।
दलहरूले कुनै पनि हालतमा जनताको सपनाको हत्या गर्न मिल्दैन । राजतन्त्र पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेकोे अवस्थामा दलहरूले आफ्ना पार्टी मुख्यालयलाई सहमति नै गर्न नमिल्ने दरबारमा रूपान्तरण गर्न मिल्दैन । सहमतीय प्रणालीमा दलहरू फेरि पनि केन्द्रित हुनैपर्छ । माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनु कुनै आशालाग्दो विषय हँुदैन भन्ने विगतमा उनीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलापले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, संविधान निर्माण गरिनु र देशमा स्वच्छ, पारदर्शी एवम् समानतामा आधारित प्रणाली स्थापित हुनु, त्यसको पेरिफेरीमा रहेर देश अघि बढ्नु सबैको आवश्यकता र महत्त्वको विषय हो । अर्बांै डलर खर्चेर भए पनि देशमा नयाँ संविधान बनाउन जनताले नेताहरूलाई दिएको अवसरलाई उचित सदुपयोग गरिनु नै पर्छ । त्यसमा कुनै पनि खाले गडबडी हुनुहुँदैन । देशमा प्रणाली नै नभएजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पनि जे मन लाग्यो सोही बोल्ने, कानुनको उपहास गर्ने खालका अवस्था अबका दिनमा दोहोरिनुहुन्न । ठोस सहमति भएर देशले अग्रगामी निकास पाउनैपर्छ । अन्यथा इतिहासले नै यो पुस्तालाई धिक्कार्नेछ ।