नक्सा त जारी भयो, तर अब… !?

'वार्ताको टेबल अपरिहार्य'

■ सुशील देवकोटा



नेपालको संसदबाट नयाँ नक्सा जारी हुने बित्तिकै धेरै नेपाली पङ्क्तिकार जस्तै खुशी भएका छन् । खुशी हुनु जायज पनि हो । आफ्नो देशको गुमेको भूभाग फिर्ता आउँछ र भौतिक रूपमा मेरो देशको आकार ठूलो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा खुशी नहुने केही पश्चिमाको चिनिएका गोटी बनेका नेताहरू बाहेक अरु कोही नहोला । ती नेताहरू को–को हुन् त भनेर फेरि पनि परिचय दिइरहनु आवश्यक नठानिएकोले त्यो जमर्को पनि गरिएन । तर नक्सा जारी गर्नुभन्दा ठूलो चुनौती अब त्यो जमीनमा आफ्नो स्वामित्व पुनः कायम गर्नु हो । अब सोच्नुपर्ने विषय पनि यही हो ।

नक्सा जति सहजै (जन दबाबलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास कदापि होइन) जारी गरियो त्यति सहज पक्कै छैन ती गुमेका भूमिमा फेरि आफ्नो हकदाबी गर्दै पुनः स्वामित्व कायम गर्नु । यहाँ बिर्सिनै नहुने एउटा तीतो सत्य के स्वीकार गर्नैपर्छ भने बेला–बेलामा हाम्रो देशमा बनेका सरकारहरूले बेवास्ता गर्दा वा ध्यान पुऱ्याउन नसक्दा वा आफ्नो कुनै स्वार्थ पूरा नहोला कि भनेर लत्तो छोडदा आजको स्थिति आएको हो । यसको अर्थ पहिला गल्ती भयो भनेर अब आज पनि त्यही गल्तीलाई सही मान्दै सहेर र चुप लागेर बस्ने भन्ने होइन । आफ्नो सम्पत्तिमा दाबी गर्न जुनसुकै बेलामा पाइन्छ यदि त्यो कुनै सम्झौता अन्तर्गत पहिला नै कसैलाई स्वामित्व नै हस्तान्तरण हुने गरि दिइएको होइन र छैन भने ।

अब कुरो आयो स्वामित्व दाबी गर्दै जमीन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कुरा ! नक्सा जारी गर्दैमा वा सामाजिक संजालमा हामीले चर्को विरोध गर्दैमा भारतले हाम्रो जमीन हामीलाई दिन्छ भनेर भारतलाई नजिकबाट चिनिसकेका हामी कसैले पनि पक्कै सोचेका छैनौँ । गुमिसकेको वा विविध कारणले गुमाइएको आफ्नो जमीनको स्वामित्व लिने पनि आफ्नै केही तरिका हुन्छन् भन्ने यथार्थ सबैले बुझेकै कुरा हो । वर्तमान अवस्थामा हामीले विविध कारणले गुमाएको त्यो हाम्रो भूभागमा स्वामित्व कायम गर्न अपनाउन सकिने मुख्य रुपमा तीनवटा उपाय छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो, कुटनैतिक पहल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र तेस्रो र अन्तिम उपाय भनेको युद्ध !!

तेस्रो विकल्पमा हामी जानै सक्दैनौँ । यो कटु सत्य हो । हामी बहादुर छौँ भन्नु एउटा कुरा हो तर भारत जस्तो शक्तिशाली देशसँग युद्ध गर्नु अर्को कुरा हो । न आर्थिक रूपले न सैन्य शक्तिले नै हामीलाई युद्धमा जाने अनुमति दिन्छ न यो व्यवहारिक नै हुन्छ । उल्टै यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ । अहिलेको बेलामा केवल आँटले मात्रै युद्ध जितिँदैन भन्ने तथ्य कसैलाई बुझाइरहनु पर्दैन ।

दुई पक्षीय वार्ताको लागि राम्रो वातावरण बनाउने प्रयासस्वरुप हाल अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको हित र दबाबमा उनीहरूलाई खुशी पार्दै आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन हुनु एकदम जरुरी छ । त्यसपछि कुन देशसँग वार्तामा बस्ने हो र त्यो देशको तत्कालीन सरकारको के कस्तो नीति छ भन्ने पनि अध्ययनको विषय हुनुपर्छ ।

दोस्रो विकल्प पनि त्यति उपयोगी हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर अदालतले नेपालको पक्षमा नै निर्णय गरे पनि यदि भारतले त्यो भूभाग छोडेन भने ? उसलाई त्यो भूभागबाट हटाउने उपाय केही होला त ? संसारमा यस्तो उदाहरण नभएका पनि होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त एउटा देशको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ तर अर्को देश अझै पनि त्यही सेना राखेर बसेको छ ।

अब बाँकी भयो पहिलो विकल्प ! र, यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय पनि हो ।

तर, अब यो पनि सोचौँ– कुटनैतिक पहल गर्दा पनि भारतले मान्दै मानेन ! त्यसपछि के गर्ने त ?? पङ्क्तिकारलाई लाग्छ– दुई पक्षीय वार्तामा बस्नु अगाडि नै यी सबै सम्भावनामा पहिले नै विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नियत खराब भएको भारतले सजिलै हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार्छ भनेर सोच्नु नै हास्यास्पद हुन्छ ।

दुई पक्षीय वार्ताको लागि राम्रो वातावरण बनाउने प्रयासस्वरुप हाल अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको हित र दबाबमा उनीहरूलाई खुशी पार्दै आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन हुनु एकदम जरुरी छ । त्यसपछि कुन देशसँग वार्तामा बस्ने हो र त्यो देशको तत्कालीन सरकारको के कस्तो नीति छ भन्ने पनि अध्ययनको विषय हुनुपर्छ ।

हो, भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीति र झन् नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण परिवर्तन नहोला तर पनि हाल भारतमा भाजपाको सरकार भएकोले र भाजपा हिन्दूहरूप्रति तुलनात्मक रुपमा धेरै नरम र लचिलो भएकोले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेर वार्ताको लागि पहल गर्दा यसले बेग्लै महत्त्व राख्ला कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । वार्ताको वातावरण तैयार गर्न पार्टी, राजनीति र गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर विभिन्न इतिहासका जानकार र योग्य व्यक्तित्वहरूसँग गहन छलफल हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, वार्तामा जाने वार्ताकार वा वार्ता–टोलीप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालीको विश्वास र भरोसा हुनु जरुरी छ । वार्तामा बसिसकेपछि त्यसबाट आउने परिणामलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सोच्नुपर्ने मनन गर्नुपर्ने हरेक कुरामा, उठाउनु पर्ने र अर्को पक्षबाट उठाउन सकिने हरेक तथ्य र तर्कमा पहिला नै मन्थन गरेर वार्ताको टेबलमा बसी यो विवादलाई सदाको लागि निर्मूल गर्नु नै दुबै देशको लागि हितकर हुनेछ ।

प्रतिक्रिया