■ तिलक पौडेल

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीचको युद्धपछिको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि भएको थियो । त्यसपछि ९०० भन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण भएको पाइन्छ । सो सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरालाई नै कालीनदीको मुहान उल्लेख भएको देखिन्छ । सोहीबमोजिम सन् १८२७ फेब्रुअरी १ (वि.सं. १८८३ माघ २१ गते बिहीबार) राजनैतिक नक्सा प्रकाशन भएको थियो । सो नक्सामा सन् १८३०, सन् १८४६ मा परिमार्जन गरिए पनि सन् १८६० सम्मका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा नेपालमै भएको नक्सा प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।

त्यसपछि भारतले सो नदीको नाम ‘कुटियाङ्दी’ राखी लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई ‘काली’ भनेर त्यो भन्दा पश्चिमको ३१० वर्गकिलोमीटर भूभाग आफ्नो पक्षमा पर्ने क्रम शुरु गरेको देखिन्छ, जुन हालसम्म जारी रहेको छ । त्यही नदी तल आएर काली, महाकाली हुँदै सरजु, गोग्रा नामले चिनिन्छ । सन् १८६० (वि.सं. १९४७) मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलाई नयाँ मुलुकका रुपमा ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । तिनैताकाबाट नेपालको नक्सा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल भारतबीच सन् १९४७ जुन १७ (वि.सं. २००४ असार ३ गते मंगलबार) मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना पछि मूलतः दक्षिण एसियाकै रणनैतिक महत्वको क्षेत्र मानिने ‘कालापानी’मा सीमा विवाद कायम रही आएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं. २००७ साउन १६ गते सोमबार) को नेपाल–भारतबीचको सन्धिको धारा ७ अनुसार दुबैतिरका नागरिक निर्वाध आवतजावत गर्न सक्ने गरी खुला सीमानाको नीति लिइएको थियो । जसानुसार नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्न, नेपाललाई भारतले आफ्नो उत्पादनको बजार बनाउन, नेपालको काठ लगायतका कच्चा पदार्थ सजिलै भारत भित्र्याउन सहज भएकोले नेपालले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरिरहे पनि भारतको अनसुनीले व्यहोरा हालसम्म कायम रहेको छ ।

सो विवादित क्षेत्रमा सन् १९५९ (वि.सं. २०१५) को चुनाव नेपालले नै गराएको थियो । त्यसैगरी सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) को जनगणनाका गणना अफिसर भैरव रिसालद्वरा गरिएको जिउँदो प्रमाण रिसाल नै हुनुहुन्छ । सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) सम्म सो भूभागको मालपोत पनि नेपालले नै उठाएको पाइन्छ । तर, सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) को सन्धिमा त्रिदेशीय बिन्दू तय नगरिकन, जिरो पिलर नराखी एक नम्बर पिलरबाट काउण्ट शुरु गरियो । फेरि सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा चीन–भारत युद्धताका कालापानीमा अर्ध सैनिक बलको व्यारेक स्थापना गरियो । अहिलेसम्म गुञ्जी, कालापानी र नाविढाङ गरी तीन ठाउँमा ८ वटा अर्धसैनिक बल ‘इन्डो–तिबेतन बोर्डर पुलिस – आइटिबिपि’ को व्यारेक खडा गरिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि १८८० किलोमीटरको सीमाक्षेत्रमा भारतले ५२० वटा (करिब ३.५ किलोमिटर प्रति पोष्ट) ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ राखेको छ भने नेपालका १२० वटा (करिब १५ किलोमीटर प्रतिपोष्ट) ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ रहेका छन् । सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा नेपाल–चीन बीच सीमाङ्कन हुँदा पनि नेपाली सीमाना लिपुलेकसम्म मात्रै निश्चित गरिएको पाइन्छ ।

सीमाना नियमनका प्रयासहरू :

सन् १९८१ (वि.सं. २०३७) मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र बनाइएको पाइन्छ । सोही वर्ष नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यस समितिले २६ वर्षसम्म सीमा नियमित गर्ने काम गरी करिब ९७ प्रतिशत सीमा विवाद सुल्झाएको पाइन्छ । सबै काम समपन्न गर्न नदिई सन् २००८ मा सो समिति खारेज गरिएको देखिन्छ । पुनः सन् १९९७ (वि.सं. २०५३) मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको भए पनि खासै उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गरेको देखिंँदैन । सन् २००० (वि.सं. २०५६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरला (नेपाल) र अटलबिहारी बाजपेयी (भारत) बीचको वार्ताले सीमा विवाद सन् २००२ (वि.सं. २०५८) सम्ममा समाधान गरिसक्ने भनेको थियो । भारतले विवादित क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फर्काउन नमानेपछि त्यो मान्यता त्यत्तिकै थन्किएको थियो । सन् २०१९ नोभेम्बर (वि.सं. २०७६ कात्तिक) मा नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षाबलको संयुक्त टोलीले मोरङ र सुनसरी जिल्लाका केही ठाउँमा दशगजा बनाउने काम गरेको पाइन्छ । अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन र नेपालबीच सन् १९६० (वि.सं. २०१६) मा सगरमाथा विवाद सुल्झिएपछि नेपाल–चीनबीचको १४३९ किलोमीटर सिमानामा कुनै विवाद रहेको छैन ।

छिमेकीको नेपालप्रति वेवास्ता :

सन् २०१५ मे १५ (वि.सं. २०७२ जेठ १) मा लिपुलेक नाका खोल्ने विषयमा भारत–चीनबीचको सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौतामा भारत–चीनको बीचमा लिपुपासबाट बाटो बनाउने सहमति उल्लेख छ र त्यो सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया समकक्षी ख छियाङ्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । जबकि सो सम्झौताको ४१ नम्बरको २८ औं बूँदाले ‘त्रिदेशीय नाका’को सहमति तेस्रो पक्ष (नेपाल)को पनि उपस्थिति बिना गरिनु हुन्थेन, तर दुई बडाराष्ट्र (?) ले सोधनीसम्म नगरेर नेपालको सार्वभौम अधिकार हनन गरेका छन् । यस्तै सन् १९५३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक बाटो खोल्ने द्विदेशीय सम्झौतामा पनि नेपाललाई सोधिएको थिएन ।

नेपालप्रति भारतीय संवेदनहीनता :

सन् १९८९ (वि.सं. २०४५) मा नेपाल भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका बेला भारतले २२ वटा नाका र १५ वटा भन्सार चौकीहरू एकतर्फी रुपमा बन्द गरी नाकाबन्दी गऱ्यो । स्वभावतः यो मानवीय संवेदनहीनता हो । त्यसैगरी सन् २०१५ (वि.सं.२०७२) मा पुनः नेपालले महाभूकम्पको पीडामा तड्पिएको बेलामा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकता’ नारा विपरीत भारतले नाकाबन्दी गरेथ्यो । यी नाकाबन्दीले नेपालमा मानवीय र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने काम भएका थिए । फेरि अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका बेलामा विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरी नेपालीमनमा भारतको संदिग्ध छिमेकी चरित्रको छायाङ्कन गराएको छ ।

सडक निर्माणको सन्दर्भ :

सन् २००८ (वि.सं. २०६४) मै भारतको ‘बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन’ले मानसरोवर मार्ग ‘हिरक सडक’को नाममा (धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म करिब ८० किलोमीटर) निर्माण आरम्भ गरेको थियो । सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ बैशाख १७ गते बिहीबार) को भारत–तिब्बत व्यापरसम्बन्धी सहमतिको धारा ४ मा उल्लिखित सडकहरूको सूचीमा लिपुलेकपासबाट कैलाश मानसरोवर आवागमन गर्ने यो सडक छैठौं नम्बरमा रहेको थियो । सन् २०१५ (२०७२) मा लिपुलेक नाका (२०२७६ फिट) खोल्ने विषयमा भारत(चीन सम्झौता पनि भएको पाइन्छ । सोही नाकाबाट सामान्यतः जुन १ देखि अक्टोवर ३१ सम्म (मध्य जेठदेखि मध्य कार्तिकसम्म) वर्षेनी व्यापार हुने गरेको छ ।

सन् २०१८ को ४,३९,४० लाख बजेटबाट २०७७ बैशाख ५ गते सो सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी २०७७ बैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरिएको छ । धार्चुलाबाट व्यासी पुग्न ५ दिन पैदल हिँड्नुपर्नेमा अब गाडीबाट ४ घण्टा मात्र लाग्ने र लिपुलेकपासबाट मानसरोवर पुग्न ९७ किलोमीटर दूरी पार गर्नुपर्ने बताइएको छ । यो मार्ग सिक्किमको नाथुला र नेपालको हुम्लाबाट मानसरोवर जाने बाटो तीर्थयात्रीलाई सस्तो र छोटो पर्ने भए पनि विवादित कालापानी क्षेत्रमा समेत बलमिच्याइँ गरेर सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु असल छिमेकी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सभ्य समाजको भावनाविपरीत छ ।

हुन त हिन्दू र वोन सम्प्रदायको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जान हाम्रो भूभागमा पनि वि.सं. २०६५ मा ८७ किलोमीटर सडक ‘महाकाली कोरिडोर’का नाममा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । हाम्रो तर्फको व्यहोरा कुरामा मात्रै सीमित रहेको छ । सडक निर्माणस्थलमा नेपालबाट जाँदा १० दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बताइन्छ । भारततिरबाट जान हाल भारतले ‘अन्डर रिस्ट्रिक्टड एरिया’ घोषणा गरी जानै नदिने अवस्था रहेको छ । नेपालीलाई नै छाङ्ग्रु सीतापुलभन्दा माथि जान भारतीय फौजले रोक लगाएको छ । अहिले भूमिको विवाद समाधान हुने वित्तिकै विवादित क्षेत्रमा निर्माण भएको भए पनि सडक स्वतः नेपालकै हुने तर्कमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।

अहिलेको विवाद श्रृङ्खला :

सन् २००० (वि.सं. २०५६) मा नेपाल र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीचको वार्ताले सीमा विवाद सन् २००२ (वि.सं. २०५८) सम्ममा समाधान गरिसक्ने भनिएको भए पनि भारतले विवादित क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फर्काउन नमानेपछि त्यो मान्यता त्यत्तिकै थन्किएको थियो । विभिन्न समयमा सीमा नियमनका खाँतिर समितिहरू गठन गरिएका भएपनि पश्चिम बङ्गाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, र सिक्किमसम्मको १८८० किलोमीटर नेपाल–भारत सिमाना पूर्णरुपेण विवादमुक्त बनाउन सकिएको थिएन । उक्त सीमारेखा अन्तर्गत कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमीटर, सुस्तामा २४ वर्गकिलोमीटरसहित ७१ स्थानहरूमा ६०६ वर्गकिलोमीटर क्षेत्र अद्यावधि विवादित रहेको छ ।

पटक–पटक परराष्ट्र सचिवस्तरमा छलफल गर्न भनिए पनि भारतकै वेवास्ताले हालसम्म वार्ताहरू हुन सकेका छैनन् । हामीले पनि जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार पर्न लगाइयो तर त्यसको समुचित उपयोग नगरी दराजमै थन्किएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ भारतसमेतको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नेसम्मको समय भारतले निकालिरहेको छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतले एकाएक सन् २०१९ नेभेम्बर २ (वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ गते) मा कालापानी समेत आफ्नै भूभागमा समेटेको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गऱ्यो । त्यसको २० दिनपछि मंसीर ५ गते नेपालले कुटनैतिक नोट पठाएर छलफलको आवश्यकता औंल्याई ताकेता गर्दा ‘उपयुक्त मिति’मा बैठक बस्ने भारतको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको थियो । त्यसको विपरीत २०७७ बैशाख ५ गते विवादित क्षेत्रमै सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी २०७७ बैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरे । छिमेकीहरूको वेवास्तालाई समय(समय सचेत गराइरहेको नेपालीमनमा यसपछिको विवदले स्वभावतः उग्ररुप लिन पुगेको हो ।

अन्त्यमा,
सन् २०२० मे १८ (वि.सं. २०७७ जेठ ५ गते) नेपाल सरकारले सन् १८१६ (वि.सं. १८७२) सुगौली सन्धि अनुसारको लिम्पियाधुरा मुहान रहेको काली उर्फ कुटियाङ्दी नदीलाई नै सीमा नदी मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सन् १९६० देखि अपभ्रंसित भएको नेपालको नक्सालाई जनभावना अनुरुप प्रकाशन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो । अब यसै बमोजिम संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने र उपाध्याय टोलीको र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका प्रतिवेदनमा समावेश भएका आफ्ना ठोस तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर भारतसँग सार्थक वार्ता गरी कालापानी लगायतका सीमा विवादका प्रसङ्गहरू सदाका लागि टुङ्ग्याउनु पर्दछ । यसमा पनि सरकारले यथासमयमा समीचीन पहल गर्ने नै छ ।

‘सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ’
हामी सबैको कल्याण हवोस् !