यसरी बन्दैछ व्यवस्था परिवर्तनको पृष्ठभूमि

■ देवप्रकाश त्रिपाठी



हरेक महामारी र ठूला युद्धहरूको अन्त्यमा परिवर्तनको अङ्कुरण भएको हुन्छ । प्राचीन इतिहासको स्मरण नगरिए पनि शताब्दिअघि युरोपलाई केन्द्र बनाएर प्लेगको विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि त्यसले युरोप र अमेरिकाको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हाम्रा निम्ति एउटा जीवित दृष्टान्त बनेको छ । त्यस्तै, प्रथम र द्वितीय महायुद्धले पनि विश्वमा गहकिला परिवर्तन ल्याएकै हुन् ।

संसारको शक्तिशाली जार साम्राज्यलाई विस्थापित गरी रसियामा साम्यवादी सोचको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुमा प्रथम विश्वयुद्ध मूख्य कारण बनेको मानिन्छ भने चीनमा प्रजातान्त्रिक चरित्रको प्रणाली अन्त्य भइ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनमा र जापानी साम्राज्यको पतनमा दोस्रो विश्वयुद्धलाई आधार–कारण मान्ने गरिएको छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध नभएको भए रसिया र चीनजस्ता ठूला मुलुकमा साम्यवादी क्रान्ति सम्भव थियो कि थिएन ? जर्मनी र इटालीको पतन, जापानी साम्राज्यको अन्त्य र महाशक्तिका रूपमा अमेरिकाको उदय हुन अरु कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ? र, महामारीले अत्यासपूर्ण स्थिति नबनाएको भए युरोपेली मुलुकहरूबाट जमिन्दारी र सामन्ती प्रथाको उन्मूलन हुन अरु कति समय लाग्न सक्थ्यो भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा विचरण गरेर हामी कोरोना महामारीपछिको विश्व व्यवस्था र नेपालको भावी स्थितिबारे विवेचना गर्न सक्छौँ ।

कोरोना महामारीको अन्त्य सजिलै र अल्पकालमै सम्भव देखिएन । एकपटक यो भाइरसको आक्रमणमा परेर बाँचिसकेका व्यक्ति समेत पुनः यही रोगको शिकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको र, यो तथा यस्तै रोगहरूबाट जोगिन एक पटकको होशियारी मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले विश्व सामाजिक व्यवस्था र साँस्कारिक परम्परामा स्थायी परिवर्तनको सम्भावना बढाएको छ । विश्वलाई भौतिकवादबाट आध्यात्मिक मार्गमा बदल्ने अपेक्षा र अनुमान हुन थालेका छन् । कोरोना महामारीको अन्त्य हुँदानहुँदै चीनको विश्व स्थिति बदलिने सङ्केतहरू देखिन थालेकोले चीन ‘महाशक्ति’ बनेको अवस्थामा विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैछ । तर यो लेखमा ‘कोरोना महामारीपछिको नेपाल’मा केन्द्रित रहेर विवेचना गर्ने प्रयास भएको छ ।

कोरोना महामारीको अन्त्य सजिलै र अल्पकालमै सम्भव देखिएन । एकपटक यो भाइरसको आक्रमणमा परेर बाँचिसकेका व्यक्ति समेत पुनः यही रोगको शिकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको र, यो तथा यस्तै रोगहरूबाट जोगिन एक पटकको होशियारी मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले विश्व सामाजिक व्यवस्था र साँस्कारिक परम्परामा स्थायी परिवर्तनको सम्भावना बढाएको छ ।

परिवर्तनको पृष्ठभूमि महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र युद्धले मात्र तयार गर्दैन, मानवसिर्जित कारणहरूबाट र कतिपय अवस्थामा शासनमा रहनेहरूको नीति–व्यवहारबाट पनि परिवर्तनको आधारभूमि तयार हुने गर्दछ । तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६१ माघ १९ गते टेकओभर गरेर गणतन्त्र चाहनेहरूलाई आधार बनाइदिएको भनियो भने त्यसलाई गलत मानिँदैन । ‘टेकओभर’अघिसम्म माओवादी तथा अन्य केही देशविरोधीहरूले मात्र गणतन्त्रको कुरा गरेका थिए । काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले त राजालाई दाम चढाएकै हुन् । समय र परिस्थिति बुझेर कदम चाल्न नसक्दा त्यति बलियो आधार भएको ‘राजसंस्था’ बाह्र वर्षदेखि ‘वनवासी’ हुनु परेको छ । हामीले अहिले भोगिरहेको धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रको भन्दा राजसंस्थाको जग अतुलनीय रूपमै मजबुत मानिन्थ्यो । तर वर्तमान राजनीतिक प्रणाली जनचाहनाभन्दा बढी विदेशीहरूको कपटी चालको परिणाम भएको हुँदा यसमा जरा पलाउने देखिएन, सडक विभागले ड्राइभरको आँखामा छारो हाल्न सडक किनारामा बनाएको ‘प्यारापिट’झैँ जगविहीन यो व्यवस्था ढिलो या चाँडो ढल्ने नै हो । प्रजातन्त्रको इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने दुई तिहाइ बहुमतको सुवर्ण अवसरको समेत सदुपयोग नभएर जनता निरास भइरहेका बेला शासनमा बस्नेहरूको व्यवहार र गाउँसम्म फैलिएको अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले व्यवस्थाप्रतिको बितृष्णा बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले इमानदार प्रयास गर्नुभएको र, बाँकी जिन्दगी राष्ट्रका नाममा समर्पण नै गर्नुभएको हो भने पनि उहाँको सोच र भावनाको अनुवाद व्यवहारमा हुन सकिरहेको छैन । केपीको अवस्था र अभिव्यक्तिहरूका आधारमा धारणा बनाउँदा उहाँ केही गर्न नचाहने या नखोज्ने मानिस भएको बुझिँदैन । बालुवाटार या सिंहदरबारतिर केपीको नाममा शासन चलाउनेहरूको ‘इमानदारी’ र ‘योग्यता’को परिणाम मुलुकलाई प्राप्त भइरहेको हो भने उहाँले आत्मसमीक्षासहित सोच र शैली बदल्न विलम्ब गर्न मिल्ने स्थिति अब रहेन । चरम विपत्तिको समयमा समेत केपीले पत्याएका मन्त्री र सल्लाहकार जनताले पत्याउने भूमिकामा देखा परेनन् ।

कुनै पनि शासन प्रणाली या शासकको पतन हुनुभन्दा अगाडि तिनका अभिव्यक्ति र व्यवहारमा अशोभनीय ढङ्गले अहङ्कार छचल्किन थाल्छ । सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरूप्रति असहिष्णुता प्रकट हुन थालेपछि बुझ्नुपर्छ– सत्ताका स्यालहरूको सिङ उम्रियो, उनीहरू पतनको निकट छन् ।

सत्तासीनहरूलाई बैरी मान्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टले नै गरेका हुन् । लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टले दिएको शिक्षा भनेकै ‘मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू असल कर्म गर्दैनन्, तिनका हरेक क्रियाकलापको विरोध गर्नुपर्छ’ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने संस्कार विगतमा दिइएन । काङ्ग्रेसको सरकार गठन हुँदा पञ्चायती सरकारको भन्दा अभद्र र कठोर आलोचना कम्युनिष्टले गरे, कम्युनिष्टको सरकार गठन हुँदा काङ्ग्रेसले पनि करिव उस्तै शैलीमा विरोध गर्ने गरेको हो । काङ्ग्रेसले कम्युनिष्टलाई र कम्युनिष्टले काङ्ग्रेसलाई ‘गलत’ भन्दै आएका भए पनि जनताले चाहिँ दुवै थरिलाई ‘गलत’ ठानेका छन् ।

कुनै पनि शासन प्रणाली या शासकको पतन हुनुभन्दा अगाडि तिनका अभिव्यक्ति र व्यवहारमा अशोभनीय ढङ्गले अहङ्कार छचल्किन थाल्छ । सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरूप्रति असहिष्णुता प्रकट हुन थालेपछि बुझ्नुपर्छ– सत्ताका स्यालहरूको सिङ उम्रियो, उनीहरू पतनको निकट छन् । केपी ओलीका वरिपरिका कतिपय मानिसको बोली र व्यवहारले यस्तै सन्देश दिइरहेको छ ।

केपी ओलीको विकल्प बन्ने प्रचण्ड–कसरतले पनि मानिसलाई सरकारभन्दा व्यवस्था बदल्नुपर्ने मानसिकता बनाउन प्रेरित गर्दैछ । जसरी पारसलाई उत्तराधिकारीका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने कुराले गणतन्त्र खोज्नेहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको थियो, केपीको विकल्प प्रचण्ड बन्ने कुराले पनि ‘सरकार होइन यो व्यवस्था नै बदल्नुर्छ’ भन्ने कोणबाट सोच्न मानिसलाई प्रेरित गरिरहेको स्थिति छ । केपीलाई कति योग्य र सक्षम नेताका रूपमा बुझ्ने भन्ने एउटा बेग्लै प्रश्न हो, तर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरू नै विकल्प बन्न सक्ने कुरा मात्रले पनि आममानिसलाई औधि पीडा दिने गर्दछ । त्यसैले मानिस केपीको सरकार विस्थापनमा भन्दा ‘सिष्टम’ परिवर्तनतर्फ ज्यादै आकर्षित हुँदैछन् ।

एक्ला युवराज नै केपीलाई अलोकप्रिय तुल्याउन पर्याप्त थिए, अन्य मन्त्री र सल्लाहकार एवम् विज्ञ भनिएकाहरू समेत मिसिएपछि गिरिजामा सुजाता र शेरबहादुरमा आरजु थपिएजस्तो भएको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रकट तथ्यले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको मात्र बदनामी भइरहेको छैन, कुनै न कुनै रूपले सरकारप्रतिको विश्वसनियता र प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा पनि धक्का पुऱ्याएको छ । सल्लाहकार तथा विज्ञका रूपमा रहेकाहरूबाट राम्रो सहयोग मिलिरहेको आभास प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेको छ भने त्यो भ्रम हो, तिनका अभिव्यक्ति र कार्य व्यवहारले समेत केपीलाई अलोकप्रिय बनाइरहेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडाका नीति, कार्यक्रम र व्यवहार अन्ततः आम कम्युनिष्टविपरीतका मानिसलाई लाभ पुऱ्याउने प्रकारको रहँदै आएको हो । एक्ला युवराज नै केपीलाई अलोकप्रिय तुल्याउन पर्याप्त थिए, अन्य मन्त्री र सल्लाहकार एवम् विज्ञ भनिएकाहरू समेत मिसिएपछि गिरिजामा सुजाता र शेरबहादुरमा आरजु थपिएजस्तो भएको छ ।

यदि केपी ओली आफ्नो सरकारप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सल्लाहकार तथा विज्ञ बदल्नुपर्ने देखिन्छ । कदाचित यिनलाई बदल्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रचण्ड–योजनालाई बल मिल्ने निश्चितप्रायः छ । केही मन्त्री र सल्लाहकार फेरिँदा सरकार जोगिने स्थिति बन्न सक्ला, होइन भने कोरोना ‘युद्ध’ किनारा लागेसँगै देशमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न यो सरकार समर्थ हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।

विश्वमा पैदा हुने आर्थिक मन्दीले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने त छँदैछ । विदेशिएका पचासौँ लाख नेपालीको चाप थपिनेछ र, रेमिट्यान्सप्राप्तिमा करिव पूर्णविराम लागेको स्थिति हुनेछ । आर्थिक गतिविधि सिथिल भएर गएपछि स्वदेशभित्रै बेरोजगारहरूको सङ्ख्यामा थेग्नै नसक्ने गरी वृद्धि हुने देखिन्छ । राज्यले लगाएको दोहोरो–तेहेरो कर तिर्न सक्ने अवस्थामा अब जनता रहने छैनन् र कुनै काम गर्ने क्रममा पहिलेझैँ प्रशासनिक अड्चनको सामना धैर्यपूर्वक गर्ने मानसिकता पनि आममानिसको अब नरहन सक्छ । त्यसैले करको दर र दायरा घटाउन सङ्घीय प्रणालीमाथि नै तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबका सेवाग्राही घुस खुवाएर काम लिने हैसियत र मानसिकतामा हुने छैनन्, त्यसैले कानून संशोधन गरेर भए पनि दु्रत गतिमा काम हुने अवस्था राज्यले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीतालाई शब्दमा नभई कार्य–व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नुपर्छ ।

विगत केही वर्षयता देशमा राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन देशले धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि भएको छ र, जुनसुकै दलमा आवद्ध भए पनि तिनले बिनालगानी ‘इजि मनी’ बनाउने काममा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्दै आएका छन् । कुराको खेतिलाई आम्दानीको मूख्य श्रोत बनाउने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य अब समयको माग भइसकेको छ ।

कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै बेरोजगारहरू खपत हुन सक्छन् र, अब केन्द्रित हुनुपर्ने पनि कृषि उत्पादनमा नै हो । ‘आफ्ना लागि आफ्नै उत्पादन’लाई अभियानका रूपमा चलाउन राज्यले सोअनुरूपको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरि परिवारको लालनपालन गर्न सक्नेहरूलाई लक्षित गरी विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाइनु उपयुक्त हुनेछ । कृषिसँगै घरेलु उद्योगलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

विगत केही वर्षयता देशमा राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन देशले धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि भएको छ र, जुनसुकै दलमा आवद्ध भए पनि तिनले बिनालगानी ‘इजि मनी’ बनाउने काममा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्दै आएका छन् । कुराको खेतिलाई आम्दानीको मूख्य श्रोत बनाउने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य अब समयको माग भइसकेको छ । त्यस्तै शिक्षानीति र पाठ्यक्रम मौलिक सनातनी सभ्यताअनुकुल बनाउन विलम्ब गरिनु हुन्न । नैतिकवान, स्वावलम्बी र स्वाभिमानी नागरिक उत्पादनमा शिक्षा व्यवस्थाको मूख्य भूमिका हुने भएकोले राज्यको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक छ । शिक्षालाई व्यापारको विषयमा बन्न नदिन यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने हुन्छ । कोरोनायुद्धपछि नेपाली जनता निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरूलाई पहिलेकै स्तरको शुल्क बुझाउन सक्ने अवस्थामा नहुने भएकोले पनि राज्यको ध्यान अहिले नै त्यसतर्फ जान आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी लगानीले रोजगारी उपलब्ध गराएको भए पनि निजी अस्पतालहरू सङ्कटको साथी बन्न सक्दारहेनछन् भन्ने कोरोना महामारीका क्रममा पुष्टि भएको छ । त्यसैले शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई पनि राज्यले आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्तासीनहरूलाई बैरी मान्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टले नै गरेका हुन् । लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टले दिएको शिक्षा भनेकै ‘मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू असल कर्म गर्दैनन्, तिनका हरेक क्रियाकलापको विरोध गर्नुपर्छ’ भन्ने हो ।

प्रकृतिमैत्री वातावरण बनाउनु अबका सरकारहरूको मूख्य दायित्व हुनेछ । पर्यावरण रक्षाका निम्ति सरकारले बजेट नभइ कानूनी व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेकपासम्वद्ध कैयन नेता र कार्यकर्ताहरूको मूख्य धन्दा नै नदीमा डोजर चलाउने, स्काभेटर चलाएर जमिन भत्काउने, रुख काट्ने र नगद बनाउने भएको छ । नदीमा क्षति पुऱ्याउने र वन काट्नेलाई आजन्म कैदको व्यवस्था गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा जेलमा पर्ने चिन्ता लिने व्यक्तिबाट पर्यावरणको रक्षा हुन सक्दैन ।

त्यस्तै नयाँ भूमिसुधार नीति तर्जुमा गरी एक परिवारलाई आवशयक पर्ने जमिन मात्र निजी स्वामित्वमा रहन दिने र बाँकी जमिन राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा राखेर खेति र घरेलु उद्योग गर्न चाहनेहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी खेतियोग्य जमिनलाई घडेरी बनाउने अवस्थाको पनि तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने हुन्छ । बेघरबारहरूको पहिचान गरी तिनका निम्ति राज्यले घर–घडेरी उपलब्ध गराउने र एक परिवारको एक वा बढीमा दुई वटासम्म मात्र घर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु वान्छनीय देखिन्छ । जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने व्यवस्थामा कानून बनाएरै पूर्णविराम लगाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

बैंकहरूको नीति र व्यवहार नाफामुखी रहँदै आएकोमा अब तिनलाई पनि कार्यमुखी बन्न बाध्य हुने गरी कानून निर्माण हुन आवश्यक छ । बैंकहरूलाई हालकै अवस्थामा यथावत सञ्चालन हुन दिने हो भने अधिकाङ्श ऋणीहरू देहत्याग गर्ने या सामूहिक विद्रोहमा उत्रने सम्भावना भएकोले यो समस्याप्रति पनि सम्वेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।

अधिकार र स्वतन्त्रता प्राणी जगतका निम्ति जहिले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रिय हुन्छ, तर जीवन रक्षाभन्दा प्राथमिकताको विषय चाहिँ स्वतन्त्रता होइन । अबका केही वर्ष मानिसका निम्ति जीवन रक्षा नै प्राथमिक इच्छा हुने भएकोले संसारमै हाल प्रचलित प्रजातन्त्रको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैछ ।

अधिकार र स्वतन्त्रता प्राणी जगतका निम्ति जहिले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रिय हुन्छ, तर जीवन रक्षाभन्दा प्राथमिकताको विषय चाहिँ स्वतन्त्रता होइन । अबका केही वर्ष मानिसका निम्ति जीवन रक्षा नै प्राथमिक इच्छा हुने भएकोले संसारमै हाल प्रचलित प्रजातन्त्रको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैछ । महाशक्तिका रूपमा चीन उदाएको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमै प्रजातन्त्र प्राथमिकताको विषय नबन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ संसारमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बढोत्तरी हुन्छ भन्ने पनि होइन । आममानिसले दिने प्राथमिकताका आधारमा राज्य–प्रणालीहरूको तर्जुमा हुने हो, अब लोककल्याणकारी चरित्रको बलियो अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने राज्यको चाहना आममानिसबाट हुनेछ । भ्रष्टाचारमुक्त लोककल्याणकारी राज्यमा आफूलाई बदल्न नसक्ने सरकार र व्यवस्था परिवर्तनको सम्भावना अब बढेको छ ।

नेपालमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सोच, नवीनतम् योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्न तत्काल तत्पर हुन सक्यो भने यहाँ सम्भावित उथलपुथलको स्थिति टर्न पनि सक्ला । हालकै जस्तो सोच र शैलीले परिवर्तित जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न मुस्किल पर्नेछ । जनता पहिलेभन्दा सकसपूर्ण अवस्थामा रहेको, कोरोना महामारीपछि जनताको जीविका नै सङ्कटमा परेको, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा जनजीवन झनै कष्टप्रद हुँदै गएको, विश्व परिवेश बदलिएको, सत्तारुढ पक्षभित्र विकल्प बन्न खोज्ने व्यक्तिप्रति जनविश्वास नरहेको र विपक्षी नेतृत्वप्रति आशा राख्नुपर्ने अवस्था समेत नभएकोले कोरोना सङ्कटको अन्त्यपश्चात व्यवस्था बदल्ने जन मानसिकता प्रवल हुने देखिँदैछ । यस्तो पृष्ठभूमि बन्दै गर्दा केपीले भोलिको सङ्कटलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न कसरी सक्नुहोला, यो आम जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया