■ रसना ढकाल

मूलुक लकडाउनमा छ । सबैले बुझेका छन् कि नेपाल सरकारको यो निर्णय रहर नभई बाध्यकारी हो । र, यस्तो स्थितिको सृजना कुनै राजनीतिक दलबाट भएको होइन, परिस्थितिजन्य अवस्थाले पैदा गरेको हो । तर, यो लकडाउनलाइ हामीले बुझन सकेका छैनौँ, त्यसैले त हाम्रा मानसपटलमा यसको विरुद्धमा मजाक र सरकारको आलोचना बाहेक केही आउँदैन ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउन लकडाउन एक गतिलो माध्यम हो । एक महिनापहिले इटालीमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको थियो । तर नागरिकले त्यसको मजाक बनाए । ‘हिँडडुल गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, हामी आफुखुशी गर्न पाउनुपर्छ’ भन्दै इटालीका नागरिकले लकडाउनलाई वास्ता गरेनन्, तर त्यसको परिणाम यति भयावह भयो कि इटालीको दृश्य देखेर विश्व काँप्यो । विश्वमा कोरोना भाइरस खतरनाक भयो भन्दै आवाज उठ्दै आयो । सोहीअनुरुप अहिले विश्वका अधिकांश मूलुक लकडाउनमा छन् ।

हुन त देशमा जब–जब सङ्कट आइपर्छ, आफ्ना नागरिकलाई बचाइराख्न राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने हेतुले हरेक देशका राज्य संवेदनशील हुन्छन् । किनकि, राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने मानवअधिकारले पनि हो । यस सन्दर्भमा राज्य नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने समुह हुन्छ भने नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । ठिक यस्तै घडीमा अहिले हामी दौडिरहेका छौँ । अहिले काल–परिस्थितिले उपज गराएको भाइरसको चपेटामा हामी छौँ । यसको रोकथामको लागि कसरी हुन्छ राज्यले काम गरिरहेको छ ।

हामीसँग त्यस्तो कुनै जादुको छडी पनि छैन कि भन्नेवित्तिकै सबै समस्याको निकास भैहालोस् । यो त विस्तारै–विस्तारै हुँदै जान्छ । नागरिकको चिन्ता राज्यलाई जति हुन्छ त्यति नागरिकलाई राज्यको चिन्ता हुँदैन । किनभने, नागरिक पूर्ण रूपमा मानवअधिकारको पालना गर्ने व्यक्ति हो, उसको वश चल्यो भने देश छोडेर पनि जान सक्छ, या त राज्यलाई न कुनै काममा सहज बनाउन सक्छ । यो उसको अधिकार हो । यसरी, हामीले अधिकारको पाठ धेरै सिकेका छौँ तर जब दायित्व निर्वाह गर्ने बेला आउँछ तब राज्यलाइ ठुलो अपराधीको श्रेणीमा राखिदिन्छौँ । के हामीले गरेको यो काम न्यायोचित छ ? एक पटक आफैलाइ प्रश्न गरौँ त ।

‘हिँडडुल गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, हामी आफुखुशी गर्न पाउनुपर्छ’ भन्दै इटालीका नागरिकले लकडाउनको वास्ता गरेनन्, तर त्यसको परिणाम यति भयावह भयो कि इटालीको दृश्य देखेर विश्व काँप्यो ।

नागरिक बन्न १७ वर्षको उमेरमा जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता लिन हामीलाई हतार हुन्छ, तर राज्यलाई भइपरि आएको बेला सहयोग गर्न हाम्रा हात–खुट्टा काँप्छन् । अहिले त्यस्तै भैरहेको छ । सधंै मानवअधिकारको बहस जनतामा मात्र सीमित हुँदैन, त्यो त राज्यमा पनि हुन्छ । यसर्थ मानवअधिकार राज्यको पनि हुन्छ । जब राज्य नै सर्वसम्पन्न हुँदैन उसले आफनो नागरिकलाई कसरी अधिकारको प्रत्याभूत गराउन सक्छ ? राज्य भन्नेवित्तिकै सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ भन्ने त होइन, उसको पनि आफ्नो शक्ति–सामर्थ्यको दायरा हुन्छ । तर राज्य जे–जस्तो अवस्थामा रहेता पनि हाम्रो आशाचाहिँ राज्यसँग जति हुन्छ त्यति अरुसँग हुँदैन ।

वर्तमान समयमा कोरोनाको आतङ्कबाट बच्न सबै जनता कोठाभित्र छन् भने बाहिर सडकमा दुई कर्मी छन्, एक सुरक्षाकर्मी र अस्पतालमा स्वाथ्यकर्मी । यहाँ मानवअधिकारको बहस नागरिकमा मात्र सीमित नगरौँ, बहस हाम्रो सुरक्षाको लागि अहोरात्र सडकमा खटिएका प्रहरी या सुरक्षाकर्मीहरूको पनि गरौँ, प्रत्यक्ष भगवानको रुपमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको पनि गरौँ । किनकि, आजको दिनमा यी समुहले धेरै योगदान गरेका छन् । आफ्नो ज्यानको र परिवारको माया कसलाई पो हुन्न ? तर यो दुई समुहले विषम परिस्थितिमा देखाएको भूमिका एकदमै सराहनीय छ ।

चौविसै घण्टा पानी र बिस्कुटको भरमा सडकमा नागरिकका सुरक्षामा खटिने प्रहरी प्रशासान छ भने अस्पतालभित्र बिरामीको उपचारको लागि आफ्ना बलबुताले काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी छन् । सीमित साधन–स्रोतको बाबजुद पनि यी दुई कर्मीहरूले देखाइरहेको योगदानको कदर राज्यले गर्नैपर्छ । मानवको जीवनमा सुरक्षा र स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरु केही हुँदैन । कामको सम्मान गर्नुपर्छ हामी आफै भन्छौँ तर कहिलेकाहीँ यी समूहबाट केही त्रुटि भयो भने त्यसको आलोचनाले पूरै स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरी-प्रशासनलाई नै आलोचित बनाइदिन्छौँ किनकि हामीसँग नागरिक अधिकार छ । नागरिकले राज्यबाट भएका कमी–कमजोरी मात्र हेर्ने हो राम्रो कार्यको प्रशंसा गर्ने होइन है भन्ने गलत मानसिकता हामीसँग व्याप्त छ ।

जसले काम गर्छ उसले कहिले पनि जश पाउँदैन, यो ध्रुवसत्य जस्तै हो । जो एकैछिनको लागि माथिबाट टप्केर काम सिकाउन आउँछ उसैले नै वाहवाहीको तक्मा पाउँछ, हो– यही मान्यताबाट हामी ग्रसित छौँ । एक व्यक्तिको कमी–कमजोरीको कारण पूरै विभाग नै लज्जित गराइदिने तपाईं–हामीसँग त्यो कला छ, त्यसैले त हामी भन्छौँ– ‘नागरिक भएर बोल्न पनि नपाइने ! यो कस्तो राज्य हो ?’ त्यसो त मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा नागरिको राज्यप्रतिको दायित्व के हुन्छ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई परिआएको खण्डमा आफ्नो दायित्व बिर्सन हुँदैन । अघि–पछि त राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई अधिकारको प्रत्याभूत त गराएकै छ ।

लकडाउनपश्चात् नेपालीको दैनिकी अर्कै भएको छ । यहाँ दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने समुह छन्, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू प्नि छन् । दिनभरि अरुको काम गरेर साँझ आफ्नो पेट पाल्ने यस्ता समुह पनि छन् । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो नागरिकको ख्याल राज्यले गर्नुपर्छ ।

मूलुकको संरचना फेरिएको छ । अहिले तीन तहको सरकार हामीसँग छन् । गाउँ–गाउँमा सिहदरबार भन्ने नाराको साथ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छन् । नागरिकप्रतिको स्थानीय निकायले आफ्नो काम देखाउने बेला यही हो । यस सङ्कटको अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरूको न्युनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । लकडाउनपश्चात् नेपालीको दैनिकी अर्कै भएको छ । यहाँ दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने समुह छन्, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू प्नि छन् । दिनभरि अरुको काम गरेर साँझ आफ्नो पेट पाल्ने यस्ता समुह पनि छन् । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो नागरिकको ख्याल राज्यले गर्नुपर्छ ।

हुन त सोहीअनुरुपको काम भैरहेको छ । अहिले सबै पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा ज्याला–मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई राहतस्वरुप खाद्य बस्तुहरू प्रदान गरिरहेका छन् । हुन त हामीले तत्काल दिने त्यो राहतले सधैंको लागि पुग्ने पनि होइन, तर सङ्कटको घडीमा राज्यको अनुभूति नागरिकलाई होस् भन्ने हेतुले र मानवताभन्दा ठूलो कुनै धर्म छैन भन्ने विश्वासको साथ गरिने कार्य हो । एक व्यक्ति जब आधारभूत आवश्कताबाट बञ्चित हुन्छ त्यहाँ राज्य असफल हुन जान्छ । स्थानीय तहको नागरिकप्रतिको काम–कर्तव्य देखाउने मौका पनि हो । यता राज्यको आभाष नागरिकलाई हुन्छ भने नागरिकमा पनि मानवअधिकारको प्रत्याभूत हुन्छ ।

देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा सबैले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास हो । यो यस्तो आवश्यकता हो जसको प्राप्तिको लागि एक मानवले हदैसम्मको काम गर्न सक्छ । खालि पेटमा देशभक्तिको नारा हुँदैन, पहिले नागरिकको पेट भर, त्यसपछि मात्र उसले देशभक्तिको नारा लगाउँछ । यदि नागरिकबाट देशभक्तिको नारा लाग्दैन भने उ कहीँबाट परिचालित छ भन्नेतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।