सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ- कुसुम ज्ञवाली

सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ- कुसुम ज्ञवाली


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निजीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आन्दोलन चलिरहेको छ । चारवटा ट्रेड युनियन कार्यगत एकता गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा प्राधिकरण बचाउ अभियानमा क्रियाशील छन् । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरू १२ घन्टे लोडसेडिङको मारमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सहायक प्रबन्धक कुसुम ज्ञवाली र प्रा.डा. गोविन्द नेपालले प्राधिकरणका समस्या केलाएर समाधान पहिल्याउन चार वर्षसम्म अध्ययन-अनुसन्धान गरी केही समयअघि प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदनमाथि आगामी जेठ महिनाको पहिलो साता छलफल हुन लागेको बताइन्छ । यसरी प्राधिकरणका समस्या र समाधानबारे भएका अध्ययनका सन्दर्भमा ऊर्जाविद् इन्जिनियर कुसुम ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० बढ्दो घाटाका कारण विद्युत् प्राधिकरण डुब्न लागेको सुनिन्छ, यस्तो अवस्थामा अन्यत्र जागिर खोज्दै त हुनुहुन्न ?
– प्राधिकरण घाटामा छ भनेर एकप्रकारको हल्ला चलाइएको छ । पहिलो कुरा सरकारी निकायमा कहिल्यै घाटा वा नाफा भन्ने कुरा हँुदैन । किनकि अर्थ मन्त्रालयबाहेक हरेक मन्त्रालय, विभाग सबै घाटामा छन् । प्रहरी, सेना, निजामती सेवा कसैले नाफा कमाएको भन्ने सुनिँदैन । उनीहरूले सेवा प्रदान गर्ने हो, गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि १६ अर्ब कमाएकोमध्ये करिब ७ अर्ब निजी क्षेत्रका विद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् किन्नमा खर्च गर्छ । करिब ३ अर्ब कर्मचारीको तलबमा, करिब साढे २ अर्ब पावरहाउसलगायतका मेसिन उपकरणको मर्मतसम्भार र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । यसमा बाँकी ३ अर्ब जति नेपाल सरकारलाई रोयल्टी करको रूपमा जान्छ । अब कसरी प्राधिकरण घाटामा छ भन्ने ? सरकारले जनतासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बढी पैसा असुल्न चाहे विद्युत्को भाउ बढाउन सक्छ, त्यो प्राधिकरणले बढाउने होइन । त्यस अर्थमा नेपाल सरकारले जनतासँग जति असुलेर बुझाउन भन्छ हामी त्यसै गर्र्छौं । त्यसैले संस्थालाई घाटा र नाफामा लैजाने काममा हाम्रो हात हुँदैन ।
० विद्युत् चोरी २६ प्रतिशत छ भनिन्छ, त्यो नियन्त्रण त तपाईंहरूले नै गर्ने हो नि, कि यसको जिम्मेवारी अरूकै हुन्छ ?
– विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो तर हामी गृह प्रशासक होइनौँ । हामीले चौबीसै घन्टा लाइन काट्ने कर्मचारी खटाएका छौँ तर तिनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । कर्मचारीले लाइन काट्न जाँदा प्रहरी परिचालन गरिदिनुपर्छ । सुरक्षा निकाय परिचालन नगरिए हामीले लाइन काट्न सक्दैनौँ । कतिपय ठूला राजनीतिक दलहरूले त विद्युत्को महशुल नतिर्न जनतालाई आह्वानसमेत गरेका छन्, विद्युत् चोरी गर्ने ग्राहकलाई आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरेका छन् । यस्तोमा हामीले मात्र लाइन काट्न सक्दैनौँ । केन्द्रीयस्तरमा सबै दलका नेताहरू बसेर राजनीतिक सहमति गरेर हामीले विद्युत् चोरी गर्नेलाई संरक्षण गर्ने छैनौँ भनेर साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्‍यो र सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र हामीले चोरी नियन्त्रण केही महिनाभित्रमा गर्न सक्छौँ । मूल कुरा राजनीतिक सहमति हो, हामी त राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्छौँ । जहाँसम्म विद्युत् चुहावटको कुरा छ त्यसमा अप्राविधिक चुहावट अर्थात् चोरी मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक चुवाहट अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण, उत्पादन र वितरणसम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालन हुँदा हुने १५ प्रतिशत विद्युत् भने चोरी होइन, यसलाई हटाउन सकिँदैन ।
० नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मुख्य समस्या के-के भेटिए त तपाईंहरूले चार वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन-अनुसन्धानमा ?
– हामीले कार्यालयको समयमा आफ्नो-आफ्नो जिम्माको काम सकेर बचेको समयलाई सदुपयोग गरी गरेको अध्ययन र कर्मचारी युनियनका सीमित विशेषज्ञ सदस्यहरूको सहकार्यमा यो प्रतिवेदन तयार पारेका थियौँ । हामीले आफैं गोजीको स्रोत प्रयोग गरेर आफ्नो संस्थाको हितमा यो काम गरेका हौँ । यसमा हामीले पहिले विशेषज्ञ, जलस्रोतविद्, प्राध्यापक, इन्जिनियर र कर्मचारीका बीचमा गएर छलफल, अन्तरक्रिया र अध्ययन गरी विद्युत् प्राधिकरणका १२० वटा मुख्य मुख्य समस्याको पहिचान गरेका छौँ । त्यसपछि ती समस्यालाई वारि्षक घाटा, विद्युत् चुवाहट, कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनका समस्या, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी दायित्व र ऋणको व्याजका समस्या, लोडसेडिङ तथा सेवाको गुणस्तरमा कमी र नयाँ आयोजनाको निर्माणका वित्तीय समस्या गरी जम्मा सातवटा परिच्छेदमा विभाजित गरेका छौँ । त्यसका समाधानका उपायहरू पनि पहिचान गरी प्रस्ताव गरेका छौँ हामीले ।
० यी सुझाव कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ त ?
– हामीले पहिलो चरणको काम समापन गरेका मात्र छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गरी सुधार गर्ने तीन चरणको योजना बनाएका छौँ । दोस्रो चरणमा यसलाई हामीले देशका विद्युत्सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक पार्टी र उपभोक्ताहरूमाझमा यस प्रतिवेदनमा बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया गर्र्छौं । राय, सुझाव, आलोचना, संशोधन र सुधारका लागि प्राप्त सबैका विचार, अनुभव र ज्ञानलाई दही मथनी गरेर यस प्रतिवेदनलाई परिस्कार गर्र्छौं । यस्तो प्राधिकरण सुधारको साझा दस्तावेजको रूपमा तयार भएपछि हामीले यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै सम्बन्धित निकायसम्म लैजान्छौँ । यस अभियानलाई हाम्रा छाता सङ्गठन, पेसागत महासङ्घ र अन्तरसंस्थान कर्मचारी सङ्घको समेत सहभागितामा दबाबमूलक ढङ्गले लैजान्छौं । यसमा हामी कर्मचारी स्वयम्ले आफ्ना कमी-कमजोरी सच्याउनका लागि समेत केही सिफारिस गरेका छौं सो अनुसार हामीले स्वयम्लाई पनि सुधार र परिमार्जन गरी बढी पेसागत र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौं ।
० प्राधिकरण सुधार सम्भव नै छैन, यसलाई निजीकरण नगरेसम्म सुधार हुँदैन पनि भन्छन् नि ?
– हामीले निजीकरण गर्ने सम्भावनाको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ । कोरिया, फिलिपिन्सलगायत ३२ देशका यस्तै विद्युत्का सरकारी निकायको निजीकरण गर्दा के-कस्ता परिणाम आए, त्यसका फाइदा र बेफाइदा के हुने रहेछ भनेर यो अध्ययन गर्नुपूर्व पाँच वर्षअगाडि नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, जसलाई खोजमूलक प्रतिवेदन नाममा प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्यसको अध्ययनबाट निजीकरण गर्न सम्भव देखिएन र उपयुक्त पनि पाइएन । झन्डै १०० अर्बको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पत्ति खरिद गर्नु कुनै पनि नेपाली व्यापारी घरानाको हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ । फेरि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणजस्तो संस्था सुम्पँदा विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विकास सम्भवै रहेको पाइएन । लोडसेडिङ अरू बढ्ने, प्रणालीको स्थायित्व घट्ने, निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको कुरामा निश्चितता नहुनेजस्ता कारणले यसलाई निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । -कामना घिमिरे