‘भाइरसविरूद्ध लड्ने नाममा प्रजातान्तिक मूल्यमान्यता कुल्चिन नहुने’

‘भाइरसविरूद्ध लड्ने नाममा प्रजातान्तिक मूल्यमान्यता कुल्चिन नहुने’


कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि कतिपय मुलुकमा अपनाइएको जस्तो उपाय अवलम्बन गर्दा नागरिकका प्रजातान्त्रिक तथा मानव अधिकारको हनन हुने देखिएपछि त्यस्तो विधि नअपनाउन यूरोपेली संघका उच्च अधिकारीले इयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय रूपमा लकाउन गर्दा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने ती अधिकारीहरूको धारणा रहेको छ ।

यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सला भोन डे लेयनले यूरोपमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० हजारभन्दा बढी भएपछि आपतकालीन उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बोल्दै उक्त राय व्यक्त गरेका हुन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटका समयमा पनि कानून, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न र नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन नहुन सदस्य राष्ट्रहरू सचेत रहनेछन् भन्दै लेयनले आपतकालीन उपाय भन्दैमा आधारभूत सिद्धान्त र मानकविपरीत जान नसकिने जिकिर गरे ।

कुनै पनि आपतकालीन कडाई के आवश्यक छ र कति अनुपातमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट नियन्त्रित रहनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

विश्वभर आठ लाख एक हजार व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३५ हजारभन्दा बढी भएपछि यूरोपेली मुलुकले प्रकोप नियन्त्रणका लागि विशेष कडाई गर्दै गएको अवस्था छ ।

प्रकोपको व्यवस्थापनका लागि भन्दै हङ्गेरीको संसदले त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्वानको सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार दिने कानूनलाई पास गरेको छ ।

यस्तै, बेल्जियमका प्रधानमन्त्री सोफी विलमसलाई पनि त्यहाँको संसदले हालै आगामी ६ महिना सङ्कटको सामना गर्दा अतिरिक्त आदेश दिने अधिकार दिएको छ भने फ्रान्सको संसदले पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाउने कानुन पारित गरेको छ ।

यही सन्दर्भमा यूरोपेली आयोगका अध्यक्षको उपरोक्त धारणा आएको एपीले जनाएको छ ।

हाल कोभिड–१९ सङ्क्रमितमध्ये एक लाख ७२ हजार मानिस निको भएर घर फर्केको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ ।