अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा परे तपाईंहरुको हविगत के होला ?

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका नाममा खुला पत्र

■ आरके त्रिपाठी, लण्डन



विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा घटेका दुई घटना वा प्रवृत्तिलाई म उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

घटना–१ : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट नेपाल भ्रमण हुने तय भयो । भ्रमण गर्नुभन्दा करिव ६ महिनापहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमण तय भएको परराष्ट्रमार्फत जानकारी गराइएको थियो । तर, नेकपाका निर्माण मन्त्रीले मोदी नेपाल आउनु दुई दिनअघि मात्र कोटेश्वर, तीनकुने–वानेश्वर सडकका दुवैतिर रुखबिरुवा रोप्न आफ्नो पार्टीगत रुपमा नजिकको ठेकदारलाई ठाडो आदेशमा करिव २ करोड बराबरको विरुवा रोप्ने र सडक सिँगार्ने काम दिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फर्किएको केही दिनपछि ती बिरुवा पानी नपाएर मरे ।

घटना–२ : त्यसको केही समयपछि चीनका राष्ट्रपती सी जिन पिङको भ्रमण तय भयो । करिव ४ महिनाअगाडि भ्रमण कार्यक्रम तय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गोप्य राखियो । त्यसबेलाको सरकारले पनि उसैगरी करिव ३ करोड रुपैयाँ बराबरको उसैगरी तीनकुनेस्थित पार्क र बानेश्वर, बिजुलीबजार लगायत उहाँ आउजाउ गर्ने सडक दायाँबायाँ रुख बिरुवा लगाइयो, सडक सिँगारियो । त्यसमा पनि मन्त्रीकै ठाडो आदेशमा नजिकका ठेकदारलाई काम गर्ने जिम्मा दिइयो । ठेकदारलाई तेश्रो दिन बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गरियो । अहिलेको अवस्था कस्तो छ, रुख बिरुवाको हालत सबैले देखिरहेकै छन् ।

घटना–३ : पंक्तिकारभन्दा सारा नेपालीजन धेरै जानकार हुनुहुन्छ, साफ गेम, विश्वकप, यूरोपियन कप, ओलम्पिक एसियाड जस्ता गेमको मिति ४–५ वर्ष अगाडि नै तय गरिएको हुन्छ । गएको साफ गेममा पनि उद्घाटन हुनुभन्दा तीन दिनअघि मात्र मन्त्रीज्यूले मौखिक आदेशकै भरमा ५ करोड मुल्यबराबरको काम सडक सिँगारपटारको काममा खर्च गराउनु भयो, जसरी दुई मन्त्री सडक दायाँबायाँ रुखबिरुवा लगाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यही क्रम दोहोरियो, विगतको गल्तीबाट पाठ सिकिएन । साफ गेम सकियो । उनले लगाएका रुख–बिरुवा पनि मरे ।

यी त केही उदाहण मात्र हुन् । हरेक काममा यो प्रवृत्ति दोहोरिनु नेपालको नियति बनेको छ । ‘हामी सुध्रिनेवाला होइनौँ’- नेपालका राजनीतिक नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारी सबैमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा बस्ने, दिन बिताउने मात्र वास्तविक नेपाली भएको भन्ने दाबी सुनेर घरीघरी विरक्त पनि लाग्छ तर मन मान्दैन । बोल्न, लेख्न मन लाग्छ ।

केही वर्षअघि पंक्तिकार बेलायतबाट नेपाल गएको बेला सिंहदरबार दक्षिणीगेटनजिक रहेको भवन विभाग, शहरी विकास विभागका डाइरेक्टरज्यूहरुलाई भेटेर भन्न गएँ । उहाँहरुको एउटै आशयको उत्तर थियो– ‘यो त इमर्जेन्सीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीजीले ठाडो प्रस्तावमा मुख्यसचिवमार्फत क्याबिनेटबाट निर्णय गरिएको हो ।’ त्यसपछि अझै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेँ । त्यसबेला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । २३ वर्षअघि उहाँ जलश्रोत सचिव हुँदा म जलश्रोतमन्त्रीको निजीसचिव थिएँ । चिनजान थियो, समय पाएँ । सबै फेहरिस्त सुनाएँ । उहाँले पनि लिखित निवेदन दिनुस् भन्नुभयो, टार्नका लागि ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । के यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईंको सरकारविरुद्ध मुद्दा परे तपाईंहरुको हविगत के होला ?

बेलायतबाट आमाबुबा आफन्तजन भेट्न गएको पंक्तिकारले उहाँहरुसँग भेटेर देशको सम्पत्ति नोक्सान भएको बताउँदाबताउँदै ७ दिन गुजारेँ । यो भेटघाटबाट पार नलाग्ने निश्कर्षपछि दैनिक पत्रिकामा लेख लेखेर सार्वजनिक चासो व्यक्त गरेँ । तत्कालीन रुख–विरुवा रोप्न, सडक सिँगार्न आदेश दिने मन्त्रीले मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ । उक्त लेख पढेपछि उहाँले एक समारोहमा मेरा साथीहरुकै अघिल्तिर ‘लण्डनमा काम गर्ने आरके त्रिपाठी त पागल भएछ’ भन्नुभएछ । त्यसपछि मलाई किन यति धेरै गाली आयो भनी अनुसन्धान गर्दा रातारात करोडौँ रुपैयाँको रुख–बिरुवा रोप्न, सडक सिँगार्न ठाडो आदेश दिने पनि संयोगवश कम्युनिष्ट पार्टीकै मन्त्री रहेछन् । बिरुवा सप्लाई गर्ने ठेकेदार पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यकर्ता परेछन् । अनि मैले त्यो गाली स्वभाविक ठानेँ । सायद उनले सम्झिए– मेरो पेटमा लात हान्ने यही हो । वास्तवमा यो त राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो । जनताको करबाट संकलित रकम हो । जनताले आफूले तिरेको करबाट संकलित रकम दुरुपयोग गरिनु हुन्न, संरचना बनाउँदा कम्तिमा ५०–६० वर्ष टिक्ने बनाउनुपर्छ भन्न नपाउनु पनि लोकतन्त्र हो र ? हैन नि ।

हिजोआज हामी सबै बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा छौँ । विश्वका करिव ३५ प्रतिशत मान्छे यतिबेला लकडाउनमा छन् । करिव ७ लाख मान्छे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित छन् भने ३३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ । नेपाल कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको प्रयासमा संघर्षरत छ । चल्तिका मिडयाहरुले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यगत, तुलनात्मक सूचीहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेतृत्व तहमा बस्ने निर्णायकहरुलाई सचेत गराउने माध्यम हो मिडिया । मिडियामा आएका कुरा अमिल्दा छन् भने तथ्य, तथ्यांक र तर्कपूर्ण ढंगले प्रष्ट पार्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ निर्णायकहरुले । यस सन्दर्भमा माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलज्युले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको विषय केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सरकारले चीनबाट ल्याउन लागेको सामान महँगो भो भनेर प्रचार गर्नेहरुले सोही सामान उक्त दररेटमै ल्याएर दिनुहोस् । खाँचो छँदैछ । उहाँको यो सन्देशको आशय ‘ल्याएर देखाउन त’ भन्ने धम्कीपूर्ण, दम्भपूर्ण देखिन्छ । नेपालको प्रमुख आयात–निर्यात गर्ने मुलुकहरु यतिखेर लकडाउनको अवस्थामा छन् । सरकारको स्वीकृतिविना कसैले केही आयात गर्न सक्दैन भन्ने बुझेरै उहाँको यो अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति आएकोमा कुनै सन्देह छैन । शंकर पोखरेल तर्कपूर्ण कुरा राख्ने एमालेका गनेचुनेकै नेतामा पर्ने व्यक्ति हुन्, उनीबाट नेपाली जनताले ओठे जवाफको आशा कहिल्यै राखेका थिएनन् । तर चित्रबहादुर केसीको भाषामा भन्ने हो भने ‘बर्को ओडाए पनि बिरालोले म्याउ गर्छ’ भनेझैँ सत्ताको दम्भ शंकर पोखरेलमा देखियो । यसखाले कमेन्टले उहाँको उचाई बढाएको छैन, घटाएकै छ । त्यो कुरा सत्ताबाट ओर्लनु परेको दिन मात्र चाल पाउनुहोला भन्ने लाग्छ ।

मुख्यमन्त्रज्यू ख्याल गर्नुस्, नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । के यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? आखिर स्वास्थ्यसंस्थामा औषधिको अभाव किन हुन्छ, औषधि खरिद गर्दा पहिलाको प्रक्रिया कस्तो थियो र हालको औषधी संचितको अवस्था कस्तो छ जान्न पाउने जनताको अधिार छैन ? यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईंको सरकारविरुद्ध मुद्दा परे तपाईंहरुको हविगत के होला ? सोच्नुस् । जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैरजिम्मेवार नबन्नुस् ।

चीनको बुहानमा २०१९ को डिसेम्बर अर्थात पुष १५ मा कोरोना संक्रमण भई मानिसहरु मर्न थालेका हुन् । तीन महिनाभन्दा बढी समय सरकार के हेरेर बसेको थियो ? चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, युरोपका सबै मुलुक, अमेरिकालगायत मुलुक कोरोनाबाट ग्रस्त हुँदा नेपालले पाएको समय किन सदुपयोग गरिएन ? २५ माघमा १९ कम्पनीले बुझाएको कोटेस किन थन्क्याइयो ? कमिसनको लोभमा होइन र ? माथि उल्लेखित तीन वटा घटनाझै जानाजान इमर्जेन्सी देखाउनु भ्रष्टाचार होइन र ?

जनताको स्वभाविक प्रश्नको उत्तर ओठे जवाफले टार्न सकिन्छ र ? करिव डेढ अर्बको सामान खरिद गर्दा पारदर्शीता अपनाउनु पर्दैन ? सन्तनेता किसुनजीले जहाज खरिद गर्दा आउने कमिसन राज्यकोषमा जम्मा गरिने छ भनेझैँ १ अर्ब ५० करोडको सामान खरिद गर्दा आउने सम्पूर्ण कमिसन कोरोना भाइरस महामारी कोषमा जम्मा गरिने कुरा घोषण गर्न सकिन्नथ्यो र ? विनासकाले विपरीत बुद्धि बाहेक नेकपाका नेताहरुलाई अरु के भन्न सकिन्छ र ।

प्रतिक्रिया