‘कोभिड-१९’को असर र आग्रह

■ रामेश्वर चौलागाईं

शक्तिशाली र विकसित हुने होडबाजी चलिरहेको विश्वका विभिन्न देशमा हावाहुरी जस्तैगरि धनी–गरिब केही नभनी फैलिएको कोरोना भाइरसले हामी सबैको जीवनशैली, हाम्रो सामर्थ्य, शक्ति, बल, पहुँच, नाता–सम्बन्ध, मित्रता र सहयोगको वास्तविक रूपलाई स्वस्फूर्त रूपले सडकमा ल्याएको छ ।

हरेक देश आफ्नो क्षमताअनुसार यो महामारीसँग लडाइँ लडिरहेका छन् र सक्ने जति जानी–नजानी गरिरहेका पनि छन् । कसैसँग पूर्वतयारी र अनुभव नभएको यो अकल्पनीय महामारीबाट बच्न के गर्नुपर्ला भनी हरेक देशका सरकारहरू गम्भीर रहेका देखिन्छन् । हरेक सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि चालेका कदमको रूप फरक–फरक देखिए पनि सारमा जनहितका लागि नै परिचालित देखिन्छन् । अरु समयमा जस्तो यो जिल्ला, प्रदेश, नगरपालिका र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तोकेर काम गर्ने अवस्था र छुट पनि यतिबेला कसैलाई छैन । देश किन धनी हुन्छ या हुनुपर्छ अनि किन आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्छ भन्ने प्रमाण यस्ता दैवीसंकटको बेला गरिब बनिएका र बनाइएका देशहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।

यो महासंकट्को बेला आफ्ना सन्तान आफूसँग हुनु पनि धेरै ठूलो युद्ध जित्नुबराबर रहेछ । चाहे भोकै बस्न किन नपरोस् स–परिवार सँगै बस्नु पनि एक प्रकारको उर्जा नै हुँदोरहेछ । विश्वमा विकसित कहलाएका मुलुकहरूले ती देशमा विभिन्न कारणले बसोबास गरेका अन्य देशका नागरिकलाई गरेको विभेदकारी कदममा पुनर्विचार गरेनन् र यो विपत्ति लम्बियो भने धेरै मानिस ती देशमा मानसिक सन्तुलन गुमाउने र जे–जस्तो गतिविधिमा पनि लाग्न सक्ने तथा अन्त्यमा जीवनबाटै विरक्तिएर आत्महत्या गर्न समेत बाध्य हुनेछन् ।

सम्बन्धित देशका कानुनको पालना गर्दै काम गर्ने श्रमिक, पढ्न बसेका विद्यार्थी एवम् भेटघाट तथा पारिवारिक कामले विदेशमा रहन बाध्य भएका मानिसहरू जो अहिले चाहेर पनि आफ्नो देश पुग्न असमर्थ छन् । तिनीहरूको बारेमा ती देशमा गठन भएका दूतावास, गैरआवासीय संघ–सस्था युनाइटेड नेसन, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका निकायहरूले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । सबै देशमा उद्योग, कलकारखाना, सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, पसललगायत सम्पुर्ण अफिस बन्द रहेको, आवतजावत गर्न बन्देज रहेको यो अवस्थामा विदेशी मुलुकमा बसोबास गरेका मानिसहरू पैसाको अभावले सडकको बास हुने र खानाको अभावले विकराल परिस्थिति भोग्न विवश हुनेतर्फ सम्पुर्ण देशले गम्भीरताका साथ बेलैमा सोचेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हरेक देशका आ–आफ्ना नियम–कानुनहरू छन् । त्यस्ता बाध्यकारी कानुनका कारण सोझा नागरिक वा तिनका अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तान या परिवारलाई कानुनी रूपमा रकम विदेश पठाउन सक्दैनन् । गैरकानुनी बाटो (हुण्डी) प्रयोग गर्दा ठगीमा पर्ने एउटा समस्या छ भने अर्को विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दामा जेल जानुपर्ने सम्म हुन्छ । त्यसैले त्यसरी विदेशी भूमिमा बस्न बाध्य भएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा सम्बन्धित मुलुकले अविलम्ब ती मुलुकका दूतावासमार्फत ती देशमा खाने–बस्ने ब्यवस्थाको लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको हकमा नेपाली अभिभावकहरू सरकारलाई रकम बुझाउन तयार छन् तर उनिहरू आफ्ना परिवारलाई विदेशी मुद्रा दिन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि, भर्खरै अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकको लागि राहतको घोषणा गर्‍यो तर त्यो देशमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकमा केही सम्बोधन गरेन । उनीहरूको कलेजको शुल्क बैंकमार्फत परिवारले सम्बन्धित कलेजमा भुक्तानी गरेका छन् या गर्दैछन्, थप रकम चाहेर पनि पठाउन मिल्दैन । अमेरिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क नै ती देशको मुख्य आम्दानीको श्रोत हो र पनि ती देश्हरूले आफ्ना नागरिकबाहेक अरुलाई ‘Cash cow’ (दुहुनु गाई)को व्यवहार गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई असाधारण समयमा ती देशका नागरिकको जस्तै समस्या परेको छ भन्ने मानवीय व्यबहार सम्बन्धित देशको सरकारले नगर्दासम्म र यिनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् भन्ने अनुभूति नगर्दासम्म छोराछोरी विदेशमा खान र बस्नको समस्याले रुने अनि बाबुआमा स्वदेशमा बसेर सन्तानको मायाले रुने–कराउने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

छोराछोरी र विदेशीभूमिमा रहेका परिवारका सदस्यबीच सामीप्यता नहुँदा र अलग हुनुको पीडा जसलाइ परेको छ उनीहरूले मात्र अनुभूति गरिरहेका छन् । र, समाजमा अरुले थाहा पाउँदा लज्जित हुनुपर्ने सोचले आफ्नो मन थामेर पीडा लुकाउन बाध्य छन् । बाहिर पढ्न नपठाउँदा इज्जत जाने र समाजमा सानो भइने देखासिकीले गर्दा आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि इज्जत जोगाउनको लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता र अहिले पीडा लुकाउन गाह्रो हुने अवस्थामा हाम्रो समाज गुज्रिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेका एनआरएनका संस्थाले निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको त सुनियो तर त्यो खाना खानको लागि दशदेखि बीस डलर ट्रेनभाडा लाग्ने रहेछ, जुन आफैले बनाएर खानुभन्दा महँगो पर्छ ।

पङ्क्तिकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क त छैन तर पनि युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडाजस्ता मुलुकमा गरी १०औँ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै, खाडी मुलुक दुबई, द. कोरियालगायतका मुलुकमा काम गर्ने नेपालीको संख्या पनि ३०औँ लाख अनुमान गरिन्छ । न काम छ न पैसा छ ? अब नबस्ने कोठाको भाडा तिर्न सकिन्छ न खानेकुरा किन्न सकिन्छ ? यिनीहरूको वास्तविक जीवनको बारेमा अध्ययन गर्ने हो र जनचेतना जगाउने हो भने अबउप्रान्त सरकारले त्यस्ता मुलुकमा अध्ययन गर्न जानको लागि दिने अनुमतिपत्र रोक्नु पर्दछ ।

विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयको कमिसन एजेन्ट बनेर खुलेका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले सही सल्लाह र सूचना नदिने र आफ्नो कमिसन मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि विद्यार्थी भ्रममा पर्ने र विदेशी मुलुकमा पुगेपछि मात्र आँखा खुल्ने हुँदा पनि समस्या परेको छ । यी सबै समस्याहरू कमाइ खर्च र भविष्यको पिआरको बारेमा सही सल्लाह बेलैमा पाउने हो भने कसैले पनि आफ्ना सन्तानलाई उच्चशिक्षाको नाममा यति ठूलो धनराशि खर्च गरेर विदेश पठाउने छैनन् ।

अन्तमा, यो दैवी विपत्तिको सामना गर्दै आफू बिचलित नहुने, परिवारसँग रमाउने, स्वनियममा बस्ने, यथासक्य घरबाहिर ननिस्कने, साबुन–पानीले हात–मुख धुने र भगवानको नाम स्मरण गर्नेबाहेक अरु औषधि–उपचार यस कोरोना भाइरसको केही भएको जानकारी यस क्षणसम्म पाइएको छैन । मास्क, सेनिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको हाम्रो जस्तो देशमा आफूले नै सक्ने जति सावधानी अपनाउनुहुन सबैमा अनुरोध छ ।



– सूर्यविनायक नगरपालिका–१, भक्तपुर

प्रतिक्रिया