■ देवप्रकाश त्रिपाठी

मानिसलाई दुःख दिन र जीवनलाई थप जटिल एवम् असहज बनाउनका लागि राज्यको परिकल्पना भएको होइन । मानव सभ्यताको विकासक्रममा राज्यको उत्पत्ति जुनसुकै कारणबाट भएको भए पनि आधुनिक विश्वमा मानव कल्याणको सर्वोपरि हितका निमित्त अविच्छिन्न क्रियाशील सर्वोच्च संस्थाका रूपमा राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने गरेको छ । खासगरी सभ्य र समृद्ध मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई राज्य हुनुको अनुभूति निकै गहिरो किसिमबाट गराएका छन् ।

तर, विपन्न र सभ्य हुन बाँकी मुलुकमा भने राज्य र जनताको सम्बन्ध सुकुम्बासी र अशिक्षित बाबुआमासँग तिनका छोराछोरीको जस्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण रहने गरेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी तथा राज्यमा बलियो पहुँच भएका मानिस मात्र धनाढ्य बन्दै जाने र बाँकी सबै मानिस अवसरहरूबाट वञ्चित रहने भएकोले विपन्न मुलुकमा राजनीतिप्रति आकर्षित हुने मानिसको सङ्ख्या अधिक हुने गर्दछ ।

कुनै ठूलो परिवारमा भान्सेको जिम्मेवारी पाउनेले या भान्सेसँग बलियो पहुँच बनाउने पारिवारिक सदस्यले मात्र पेटभर खान पाउने स्थिति बन्यो भने जसरी त्यस्तो घरमा भान्सेको जिम्मेवारी लिन हरेक सदस्यबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ, राज्यको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरूले मात्र अवसर र सुविधा पाउने, बाँकी सबै नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताउनुपर्ने भएपछि देश कसरी राजनीतीकरण हुँदोरहेछ र राजनीति सबैभन्दा ‘लाभकारी पेसा’ कसरी बन्दोरहेछ भन्ने तथ्यको दृष्टान्त अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपका धेरै मुलुकमा देखिएको हो । केही दशकयता नेपाल र नेपालीले पनि यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ ।

नेपालमा राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबैभन्दा टड्कारो सुविधा भनेको वृद्धभत्ता हो, जुन प्राप्त गर्न सत्तरी वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । सत्तरी वर्षभन्दा पहिले नै मृत्युवरण गर्ने नेपालीले राज्यबाट कुनै प्रकारको सेवा र सुविधा प्राप्त नगरीकन धर्ती छोडेका हुन्छन् । तर, राज्यलाई एउटा नेपाली नागरिकले कम्तीमा पैँतालीस (४५) भन्दा बढी शीर्षकमा विभिन्न शुल्क तथा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

भूमिकर (मालपोत), घर निर्माण तथा बसोवास कर, घर बहाल कर, पानी शुल्क, विद्युत् महसुल, सवारीसाधन खरिद कर, सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत कर, जमिन बिक्री गर्दा लाभकर, जमिन खरिद गर्दा रजिष्ट्रेसन पास शुल्क, शहरी विकास तथा ढल व्यवस्थापन कर, पाइलापाइलामा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क (औद्योगिक उत्पादनमा), सिनेमा हेर्दा चलचित्र विकास शुल्क, मनोरञ्जन कर, रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदा भ्याट तथा अन्य सेवा शुल्क, नागरिकता बनाउँदा शुल्क, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र मृत्युदर्तामा कर, बसाइँसराइ कर, चारकिल्ला प्रमाणित कर, घरबाटो सिफारिस कर, नाता प्रमाणित कर, सम्पत्ति प्रमाणित कर, हरेक प्रकारका सिफारिसमा कर, मजदुर– कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिँदा र लिँदा पनि कर, उद्योगले कमाइ गर्दा २५ प्रतिशत कर, उद्योगले घर भाडामा लिँदा १२ प्रतिशत कर, उद्योगको पार्टपुर्जा झिकाउँदा शतप्रतिशत कर, कम्पनी दर्ता कर, पशुपन्छी बिक्री कर, इन्धन खरिदमा भ्याटसहित अन्य कर, सडक प्रयोग गरेबापत छुट्टै कर (ढाट राखेर उठाइने), धूम्रपान गर्नेहरूले धूम्रपान कर, प्रदूषण जाँच शुल्क, मदिरा सेवन गर्नेहरूले मदिरा कर, फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क, नवीकरण शुल्क, बैंकमा नगद जम्मा गर्दा त्यसबापतको ब्याजमा कर, पार्किङ शुल्क र पाठ्य पुस्तकमा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ ।

पाइला-पाइलामा जनताबाट शुल्क असुली गर्ने राज्य नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्याप्रति भने पूर्ण रूपले उदासीन र गैरजिम्मेवार रहँदै आएको छ । कर उठाउने बेलामा युरोप र अमेरिकी दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेहरू सेवा र सुविधाको मुद्दा आउँदा नाइजेरिया र इथियोपियाको शासकझैँ तर्कने गर्दछन् ।

पाइलापाइलामा जनताबाट शुल्क असुली गर्ने राज्य नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्याप्रति भने पूर्ण रूपले उदासीन र गैरजिम्मेवार रहँदै आएको छ । कर उठाउने बेलामा युरोप र अमेरिकी दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेहरू सेवा र सुविधाको मुद्दा आउँदा नाइजेरिया र इथियोपियाको शासकझैँ तर्कने गर्दछन् । देशमा कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीय संरचना खडा भएपछि कदमकदममा कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनेकै थियो, नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारमा पूर्वकर्मचारी एवम् टेक्नोक्रेट क्षमताका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको हैसियत प्राप्त भएपछि उनले उद्यमी–व्यवसायी तथा काम गरिखाने हरेक नागरिकलाई दिन सकिने जति सास्ती र असुविधा दिएका छन् ।

मुख मात्र चलाएर खाने पेसाका मानिसले राजनीतिकर्मी, राजनीतिजीवी, प्रशासक, नीतिनिर्माता, कमिसन एजेन्ट, सत्ताका दलाल आदि लाभको जीवन बिताउँदै छन् । उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, कृषक, निर्माण व्यवसायी, घरेलु उद्यमी, पर्यटन व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, हवाई सेवा व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी, औषधि व्यवसायी, मानव संसाधन व्यवसायी, सिनेमा उद्यमी, कलाकर्मी, सेयर कारोबारी, बैंकर्स आदि हरेक क्षेत्रसम्बद्ध मानिस यतिबेला मर्न नमिलेर मात्र बाँचिरहेका छन् । उद्यमी–व्यवसायी तर साधारण जीवन निर्वाह गरी बाँचिरहेका नेपालीले अहिलेको जस्तो सकसपूर्ण जीवन सम्भवतः यसअघि कहिल्यै बाँच्नुपरेको थिएन । माओवादीको हिंसात्मक युद्धकालमा पनि व्यहोर्नुनपरेको प्रताडना खतिवडाको अर्थ–शासनमा झेल्न व्यवसायीहरू विवश छन् ।

सत्ताको आडमा हुर्किएका केही स्वनामधारी व्यवसायीबाहेक कोही पनि आफ्नो व्यवसायमा लगानी बढाउन सक्ने स्थितिमा त छँदै छैनन्, आफ्नो पुख्र्यौली पेसा टिकाउन सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् । कैयन उद्योग–व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्, कतिपय सकिनसकी चलाइँदै छन् र कुनै पनि दिन बन्द हुने अवस्थामा छन् । कर तथा अन्य शीर्षकका असुलीबाहेक थपिएको प्रशासनिक र प्राविधिक झमेलाले पनि मानिसलाई काम गरेर खान निरुत्साहित गरेको छ ।

युवराज खतिवडा चौतर्फी उन्नति–प्रगति मात्र भएको दाबी गर्दछन्, तर नागरिकको भान्सा, बसोवास, आवागमन, सडकको स्थिति र कष्टकर जीवन शैलीले उनको दाबी पूरै झुटो या कागजी मात्र भएको देखाउँछ । युवराजले पढेको अर्थशास्त्रले काम गरी खानेहरू दुःखी र सरकारी सुविधा तथा राज्यको छत्रछाया पाउनेहरू मात्र सुखी रहनुलाई समृद्धि मानेको छ भने त्यस दृष्टिले नेपाल इतिहासकै सर्वोच्च समृद्धिको अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा सङ्कलित कागजी तथ्याङ्क तथा विश्व बैंक र एडीबीका राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाउनुपर्ने, जनसाधारणको जीवनशैली र स्तरलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने हो भने पनि नेपाल अहिले समृद्धिको दिशामा वेगवान गतिले अगाडि बढ्दै छ भन्ने मान्न सकिन्छ ।

बेलायतमा राजा एडबर्ड प्रथमले तेह्रौँ शताब्दीको प्रारम्भमा पहिलोपटक ऊन तथा वाइन निर्यातमा कर लगाउनुको उद्देश्य जनसाधारणलाई सास्ती दिने नियतबाट प्रेरित थिएन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा त २३०० वर्ष पहिलेदेखि नै कर प्रणाली लागू भएको हो, तर त्यहाँ पनि जनतालाई दुःख पुऱ्याउने उद्देश्यले कर लगाइएको थिएन । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा कमाइअनुसारको कर लगाउनुपर्ने र जबर्जस्ती लाद्न नहुने व्यहोरा अङ्कित छ । मनुस्मृतिमा करदातालाई दुःख नहुने गरी कर लिनुपर्छ भनिएको छ । नाफामा आठ भागको एक भागदेखि बढीमा पाँच भागको एक भागसम्म कर लिनु उचित हुने मनुस्मृतिको भनाइ छ ।

पूर्वकर्मचारी युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अवलम्बन गरेको करनीति तथा अनेक प्रशासनिक र प्राविधिक अड्चन नागरिकको सहज जीवन अनुकूल नहुँदा उनी हरेक नेपालीलाई गरिब बनाएर ‘समान तुल्याउन’ अग्रसर भएका हुन् या बस्नका निम्ति उपयुक्त राज्य नेपाल नभएको प्रमाणित गर्ने योजनाबद्ध अभ्यासमा जुटेका हुन् भनी शङ्का र प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

आधुनिक विश्वले कर प्रणालीलाई आवश्यक ठानेको छ र, करबिना राज्य सञ्चालन असम्भव मानिन्छ । तथापि कुनै वस्तुको व्यापार, उत्पादन या कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दा अधिक कर लगाउने र प्रोत्साहन दिनुपर्ने विषयमा न्यून कर व्यवस्था गर्ने परम्परा रहिआएको छ । यस आधारमा करनीतिलाई अर्थ–राजनीतिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यसले करलाई केवल राज्य सञ्चालनको स्रोत मात्र ठान्नुहुँदैन । पूर्वकर्मचारी युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अवलम्बन गरेको करनीति तथा अनेक प्रशासनिक र प्राविधिक अड्चन नागरिकको सहज जीवन अनुकूल नहुँदा उनी हरेक नेपालीलाई गरिब बनाएर ‘समान तुल्याउन’ अग्रसर भएका हुन् या बस्नका निम्ति उपयुक्त राज्य नेपाल नभएको प्रमाणित गर्ने योजनाबद्ध अभ्यासमा जुटेका हुन् भनी शङ्का र प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । उनले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी कर लाग्ने (३६ प्रतिशत) मुलुक नेपाल बनाइदिएका छन् । भारतले देशमा लगानी बढाउन केहीअघि मात्र करको दर घटाएर ‘फ्ल्याट सिस्टम’ लागू गरेको छ । तर, युवराज खतिवडा मानिसलाई कागती निचोरेझैँ निचोरेर असुल गर्न सक्नुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्दै छन् । कागती फलाउने कुनै योजना, कार्यक्रम र व्यवहार युवराजको छैन, फलेको कागतीको रस मात्र निकाल्नेले अर्को सिजनदेखि के निचोरेर कर सङ्कलन गर्ने हुन् भन्ने अहम् जिज्ञाशा र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गराउन उत्पादन र निकासी बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो । तर, आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गराउने सूत्र युवराज प्रयोग गर्दै छन् । आयातमा नियन्त्रण गर्नुको सीधै असर राजस्व सङ्कलनमा परिसकेको छ । अब नेपालीले दुई छाक पेटभरि खाएकोले व्यापार घाटा बढेको अर्थ लगाउँदै कुनै दिन यिनले एक छाक मात्र खान उर्दी जारी गरे भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । यसरी आयातमा कडाइको नीति अख्तियार गरिएको भए पनि प्रतिमहिना करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा देशले व्यहोरिरहेको छ । नेपालको इतिहासमा अर्को एउटा नकारात्मक कीर्तिमान राख्ने अर्थमन्त्री पनि युवराज नै बनेका छन् । लगातार तीन वर्षसम्म निर्धारित लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गर्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले कीर्तिमान राख्ने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने महत्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेर करिब चार प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर पु¥याउने व्यक्ति पनि युवराज नै बन्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कोरोना भाइरसलाई दोष दिएर युवराजले आफ्नो अक्षमता र असफलता छोप्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन् ।

घोषित बजेटलाई परम्पराविपरीत मध्यकालमा घटाउने र, वर्ष अन्त्यमा त्यही घटाएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री पनि युवराज नै बनेका छन् । विप्रेषणमा वृद्धिको गति निराशाजनक किसिमबाट धिमा हुँदै गएको छ भने निर्यात बढाएर नभई आयात रोकेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति देखाउने फोस्रो काम पनि युवराजबाट भएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र ओरालो लागेको सेयरबजार उनकै कारण माथि उठ्न नसक्ने स्थितिमा रहेको यथार्थ हामी सबैले भोगिरहेका छौँ ।

युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा विद्यावारिधि गरेका होलान्, तर समग्र अर्थनीतिका ज्ञाता उनी नरहेको कार्यपरिणामले सिद्ध गरिसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सुस्ताउँदै गएको यो समयमा विश्व बैंक तथा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू ‘युवराजबाट राम्रो काम भइरहेको’ सन्देश किन दिँदै छन्, यो पनि अर्को आश्चर्य र विष्मयको विषय भएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबीजस्ता संस्थाहरू कुन मुलुकको इच्छा र इसारामा चल्ने गर्दछन् भन्ने जानकारी हामी सबैमा छ । पश्चिमा मुलुकहरू कम्युनिस्टप्रति कुन स्तरको वैरभाव राख्छन् भन्ने पनि नबुझिएको विषय होइन । मिखाइल गोर्भाचोभलाई सोभियत सङ्घ र कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त गर्नका लागि खटाइएझैँ युवराजलाई प्रयोग गरिएको हो भने आफ्ना उद्देश्यमा पश्चिमा र युवराज दुवैलाई सफल मान्न सकिन्छ । आगामी तीन वर्षसम्म युवराजले नै नेपालको अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा त्यसबेलासम्म वर्तमान संविधान जीवित रह्यो र आमनिर्वाचन हुने भयो भने अर्को पक्षले भोटसमेत नमागीकन विजयी बन्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।

भारतले देशमा लगानी बढाउन केहीअघि मात्र करको दर घटाएर ‘फ्ल्याट सिस्टम’ लागू गरेको छ । तर, युवराज खतिवडा मानिसलाई कागती निचोरेझैँ निचोरेर असुल गर्न सक्नुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्दै छन् । कागती फलाउने कुनै योजना, कार्यक्रम र व्यवहार युवराजको छैन, फलेको कागतीको रस मात्र निकाल्नेले अर्को सिजनदेखि के निचोरेर कर सङ्कलन गर्ने हुन् भन्ने अहम् जिज्ञाशा र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

पश्चिमा बंगालमा झैँ सदाका निम्ति कम्युनिस्ट सफाइ हुने पृष्ठभूमि नेपालमा युवराज खतिवडा बनाउँदै छन्, त्यसैले गैरकम्युनिस्ट कित्ताका निम्ति उनी ‘भगवान्’ ठहरिन पनि सक्लान् । तर, यस्ता राजनीतिक खेलको पीडा देशले भोग्नु परिरहेको हुँदा जनस्तरले युवराजलाई राजनीतिक पर्दामा हेर्नै खोजेको छैन । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि केपी शर्मा ओलीजत्तिका नेताले युवराजको विकल्प नदेख्नु–नखोज्नु आश्चर्यजनक छ । कीर्तिनिधि विष्टले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री भएका बेला सबै समस्याको समाधान हुँदै गएको देख्ने र बाहिर रहँदा मुलुकका समस्याको यथार्थ तस्बिर देखिएको अवस्था पटकपटक मैले व्यहोरेँ, कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने मैले चाहेर पनि थाहा पाउन सकिरहेको छैन ।’ विष्टले भोगेकै नियति सबै प्रधानमन्त्रीहरूले भोग्ने हुन् भने केपी शर्मा ओलीबाट पनि धेरै ठूलो अपेक्षा राख्नुपर्दैन ।

अहिलेसम्म केपीलाई केही गर्न चाहने, खोज्ने र केही गर्न सक्ने नेताका रूपमा हेरिँदै छ । खास–खास मन्त्री र सल्लाहकारका कारण मात्र केपी सफल हुन नसक्नुभएको ठानिएको छ । युवराजजस्ता देशको इतिहासकै सबभन्दा असफल र अक्षम अर्थमन्त्रीलाई यथावत् राखिरहने हो भने दुस्परिणामको निम्ति ओलीलाई पनि जिम्मेवार ठान्नुपर्ने हुन सक्छ । तीन वर्षको बाँकी कार्यकाल सफल तुल्याउने हो भने नयाँ जीवन लिएर काममा फर्कन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको वास्तविकता बुझ्न कान होइन आँखा सक्रिय पार्न आवश्यक छ, कागजी रिपोर्ट नभई जनताको स्थितिले मात्र तथ्य उजागर गर्दछ । राजा महिन्द्र मल्लले जनताको स्थिति बुझ्न दरबारको कौसीमा उभिएर सबै मानिसका घरको धुरीपट्टिबाट धुँवा निस्किए–ननिस्किएको जाँच आफैँ गर्थे । रिपोर्ट मात्र हेरेर धारणा बनाउने संस्कार र पद्धति कर्मचारीहरूको मात्र हुन्छ, त्यसैले एकपटक देशका सबै उद्यमी–व्यवसायी र अन्य पेसाकर्मीहरूको वास्तविक स्थिति बुझ्न केपीले युवराजहरूद्वारा तयार पारिएको रिपोर्ट होइन, अर्कै वैकल्पिक उपाय अपनाउन आवश्यक छ ।

देशमा वर्षमा दश लाख कमाइ गर्न सक्ने स्थिति र क्षमताका मानिसको सङ्ख्या यतिबेला पाँच प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छ । बरु शहीद ठहर हुने गरी मरियो भने दश लाख रुपैयाँ आर्जन हुने र कम्तीमा परिवारले केही कालका निम्ति भए पनि ‘राहत’ महसूस गर्न पाउने स्थिति अहिले छ । बाँच्दाभन्दा मर्दा धेरै कमाइ हुने विद्यमान अवस्थालाई कसरी समृद्धिउन्मुख मानौँ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यो प्रश्न एक लेखकको मात्र नभई आमनेपालीको भएको बुझिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।