काङ्ग्रेस : झन्झन् ‘बिचरो’ !

काङ्ग्रेस : झन्झन् ‘बिचरो’ !


विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एक वर्ष बाँकी रहँदा पार्टीभित्रको विवाद र आन्तरिक कलह भने बढ्दो छ । महाधिवेशनको कार्यातालिका आउँदै गर्दा नै विवाद सतहमा आएको थियो । संस्थापनइतर पक्षले कार्यतालिका बहुमतको बलमा एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएपछि सो फिर्ता लिई सहमतिमा महाधिवेशन कार्यतालिकाको टुङ्गो लागेको थियो । तर, संस्थापन पक्षले सहमतिविपरीतका निर्णयहरू गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पछिल्ला निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । क्रियाशील सदस्य नवीकरण आदि कार्य विवादमै छन् ।

गत पुसमा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक नै विवादमा पऱ्यो । तर, पछि सहमति गरी विवाद साम्य पारिएको भए पनि आफ्नो नियमित कार्यकालको चार वर्षसम्म चुप लागेर थप एकवर्षे अवधि प्रारम्भ हुँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शनिबार (१७ फागुन, ०७६) १३ विभागीय संयोजक तोकेपछि विवाद फेरि चर्केको छ । सोही समयमा सभापति देउवाले पाँचजनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनीत गरेका थिए । संस्थापनइतर पक्षसँग विभागीय संयोजकका लागि नाम मागे पनि नदिएकोले एकपक्षीय ढङ्गमा आफ्ना पक्षकालाई समेटेर देउवाले विभागीय संयोजक तोकेका हुन् । यसैबीच सभापति देउवाले सोमबार पुनः आफूनिकट सात विभागीय संयोजक थपे । यसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई झनै असन्तुष्ट बनाएको छ । पौडेल पक्षले यसरी एकपक्षीय ढङ्गमा तोकिएका विभागीय संयोजकलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।

पौडेल पक्षले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको भन्दै पार्टीमा नियुक्ति र विभाग गठन गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो । केन्द्रीय सदस्य थप्ने र एकलौटि रूपमा विभाग गठन गर्ने काम गरेपछि पौडेल पक्ष संस्थापनप्रति झन् आक्रोशित भएको छ । हालै हेटौँडामा सञ्चारकर्मीसँग भएको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवामाथि गम्भीर आरोप लगाए । उनले महाधिवेशनको आचारसंहिता लागेपछि सभापतिले पैसासँग पद साटेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । पौडल पक्षले महाधिवेशन तोकिएपछि संस्थापन पक्षबाट भएको पछिल्लो निर्णय र महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका लागि गठन गरिएका विभाग र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन अवैध रहेको बताएको छ ।

सभापति देउवाको कारण पार्टीभित्र विकृति बढेको दाबी रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । देउवाले देश र जनताको हितको काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने नभई व्यक्तिहरूलाई पद र पैसा बाँडेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न खोजेको पौडेलको भनाई छ ।

कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि विभाग गठन र आमन्त्रित सदस्यमा मनोनीत गरिनु आफैँमा अस्वाभाविक हो । स्मरणीय छ, विधानबमोजिम महाधिवेशन भएको दुई महिनामा गर्नुपर्ने काम चार वर्षपछि र कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि मात्र गर्नु विधानविपरीत भएको र महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यसो गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशन ठीक चार वर्षअघि भएको थियो ।

सभापति देउवा पक्षले भने पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभाग र केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको कार्यको बचाउ गर्दै सभापतिका निर्णय विधानविपरीत नभएको बताएका छन् । महाधिवेशन अझै एक वर्ष बाँकी भएकोले सङ्गठन बनाउनका लागि विभागहरू आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । विधानमा २८ विभाग भनिए पनि केन्द्रीय समितिबाट आवश्यकताअनुसार बढाउन पाइने व्यवस्था भएकोले सोही व्यवस्थाअनुसार विभाग थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

सभापति देउवामाथि पद र पैसा बाँडेर शक्ति बढाउन खोजेको आरोप लगाएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाको कारण पार्टीभित्र विकृति बढेको दाबी पनि गरेका छन् । उनले देउवाले देश र जनताको हितको काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने नभई व्यक्तिहरूलाई पद र पैसा बाँडेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न खोजेको बताएका छन् । पौडेलले सभापति देउवासँग आफ्नो व्यक्तिगत असहमति नभई नीतिगत र प्रवृत्तिगत मतभेद रहेको भन्दै यस्ता नीतिगत कमजोरी र समस्या खुलेर सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन् । उनले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारभित्र भ्रष्टाचार र अनियमतिता फस्टाइरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सशक्त ढङ्गले विरोध गर्न नसकेको तथा संसद्मा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा काङ्ग्रेस चुकिरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

१३औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेवदार बन्दै गर्दा देउवाले काङ्ग्रेसलाई सुदृढ बनाउने नारा अघि सारेका थिए । यसैगरी उनले पार्टीमा उचित मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । देउवाले गुटगत राजनीतिबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने नारा पनि अघि सारेका थिए । तर, उनको कार्यकालमा पार्टी सोअनुसार चल्न भने सकेन । सङ्गठन सुदृढ बनाउने र पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लैजानो देउवाको नारा उनको चारवर्षे कार्यकालमा सम्पूर्ण रूपमा खेर गयो । उनको नेतृत्व पनि उनीभन्दा अघिको भन्दा भिन्न भएन ।

काङ्ग्रेस झन्झन् बिचरो हुँदै गएको छ । उसका आवाज कतै पनि सुनिन छाडेका छन् । कम्युनिस्ट सत्ता ‘काङ्ग्रेसमुक्त नेपाल’को अभियानमा अग्रसर छ, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ यो हबिगत छ, जुन समस्त लोकतन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

वास्तवमै पार्टीमा गुटगत राजनीति झनै बढ्यो, सङ्गठन कमजोर हुँदै गयो । पार्टी विधानअनुरूप हुनुपर्ने कामहरू भएनन् । देउवामाथि गुटलाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्यो । पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन नसकेको र व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको तथा विवेकसमेत प्रयोग नगरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । वैधानिक कार्यकाल सकिनै लाग्दा विभागहरूको गठन गर्नुलाई हास्यास्पद ठानिएको छ । तर, संस्थापन पक्ष भने सबैलाई समेटेर लैजाने प्रयत्न गर्दा ढिलाइ भएको र असहयोग र प्रहार भएको दाबी गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, साँच्चिकै भन्नुपर्दा देउवा कार्यकालको चार वर्ष काङ्ग्रेसका लागि सबै दृष्टिले निराशाजनक रह्यो । ‘जब पऱ्यो राति, तब बुढी ताती’ भनेझैँ काङ्ग्रेस सभापति देउवा यतिखेर आएर तातेका छन् । उनलाई यतिखेर विभाग गठनको चटारो छ । चार वर्षका लागि निर्वाचित उनले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याएपछि मात्र उनको सक्रियता बढेको हो । जब कि देउवाको सभापतीय कार्यकालमै मुलुकमा तीन तहका निर्वाचन भए जुन निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको लज्जास्पद हार भयो । तर, यसको जस–अपजसको कुराले पार्टीमा विवाद उत्पन्न गरिदियो ।

नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेतृत्व यसमा अग्रसर भएन । आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अबको बाटो तय गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा अरू पनि त्यसका लागि तयार भएनन् न त त्यो पराजयबाट पाठ नै सिक्न सके । यसले काङ्ग्रेस झन्झन् बिचरो हुँदै गएको छ । उसका आवाज कतै पनि सुनिन छाडेका छन् । कम्युनिस्ट सत्ता ‘काङ्ग्रेसमुक्त नेपाल’को अभियानमा अग्रसर छ, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ यो हबिगत छ, जुन समस्त लोकतन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।