‘हामदेव’हरूको व्यवस्थामा वामदेवको अपरिहार्यता !

■ देवप्रकाश त्रिपाठी



एकथरीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अर्काथरीले जनवादी गणतन्त्र र जनताले चाहिँ लुटतन्त्र नामले सम्बोधन गर्ने गरेको वर्तमान राजनीतिक (अ) व्यवस्था देश र जनहितअनुरूप नरहेको हिजै ठानिएको हो, तर हरेक नयाँ वस्तुलाई राम्रो ठान्ने अबोध मानसिकस्तरका कारण यो शासन प्रणालीलाई समस्या नभई समाधानका रूपमा लिइयो ।

नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा उपयोगी मान्न सकिन्थ्यो, तर सार्वभौमसत्ताको विभाजन गरी कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीय संरचना खडा गरियो । आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेकाहरूको मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जातीय आधारमा कथित समावेशी र समानुपातिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । देवभूमि, तपोभूमि र अध्यात्म भूमिका रूपमा रहेको विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको विशिष्ट पहिचान मेटेर बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा अमेट्य प्रहार गर्दै धर्मनिरपेक्षता लादियो र निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति भएको आन्दोलनको बलमा अनेक छलकपट गरेर गणतन्त्र घोषणा गरियो । करिब चौध वर्षदेखि मुलुकमा वामपन्थी कम्युनिस्ट र वामपन्थी काङ्ग्रेस एवम् जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको एकछत्र राज छ, पार्टी र पात्रका नाम भिन्न भए पनि काम र प्रवृत्तिमा भिन्नता महसूस गर्न पाइएको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन समयका निम्ति बनाइएको कामचलाउ अन्तरिम संविधानसमेत नेताको स्वार्थअनुकूल नहुनेबित्तिकै रातारात संशोधन गर्ने गरिएको हामीले देखेकै हौँ । दर्जनभन्दा बढीपटक अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्नुको कारण केलाउँदा त्यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थको गन्धसम्म भेटिँदैन । संविधान र कानूनअनुरूप चल्ने क्षमता यहाँका जनतामा विकास भएको छैन र नेतृत्व यस मामिलामा अझै पछाडि देखिन्छ । दलवालाहरूले संविधान र कानूनअनुरूप होइन जहिले पनि आफूअनुकूल संविधान निर्माण र संशोधन गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालमा राजा घोषित रूपले नै संविधानभन्दा माथि थिए, संविधानको स्रोतका रूपमा राजालाई लिइन्थ्यो । राजामा संविधान बदल्ने तागत भए पनि उनले आफ्नो स्वार्थ ‘एक्स्पोज’ हुने गरी कहिल्यै संशोधन गरेनन् । निश्चित समयको अन्तरालमा देश र पञ्चायती व्यवस्था रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्र राजाबाट संविधान संशोधनको कदम चालिएको हुन्थ्यो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उर्फ जनवादी गणतन्त्र उर्फ लुटतन्त्र स्थापनाको मूख्य उद्देश्य नै अनेक आकार–प्रकारका प्राणीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनाउनका निमित्त रहेछ भन्ने यसअघि नै पुष्टि भइसकेको हो, वामदेव गौतमका निमित्त पनि संविधान संशोधनको प्रयास भएपछि त्यसैको पुनर्पुष्टि भएको छ ।

२०६३ सालयता कानूनी राज स्थापना भएको दाबी दलहरूबाट हुँदै आएको भए पनि नेताका आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न पटक–पटक संविधान संशोधन भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उर्फ जनवादी गणतन्त्र उर्फ लुटतन्त्र स्थापनाको मूख्य उद्देश्य नै अनेक आकार–प्रकारका प्राणीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनाउनका निमित्त रहेछ भन्ने यसअघि नै पुष्टि भइसकेको हो, वामदेव गौतमका निमित्त पनि संविधान संशोधनको प्रयास भएपछि त्यसैको पुनर्पुष्टि भएको छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता बिनाअक्कल, बिनाक्षमता र बिनाइमानका प्राणी पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेको देश यो, आमहत्या र देशद्रोहको अपराधमा कानूनी सजाय भोग्नुपर्ने प्रचण्ड र बाबुरामजस्ता उत्पातेहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउने यो देशमा वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु नाजायज होइन । आफ्ना समकालिकहरूले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेर देखाइसकेका छन् भने वामदेवले पनि रामचन्द्र पौडेलले जस्तै मुख मिठ्याएर बसिरहनुपर्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । यो (अ) व्यवस्थालाई सुहाउँदो प्रधानमन्त्री पनि वामदेव गौतम नै हुनुहुन्छ । तर, यसपटक संविधान संशोधनको कुरा वामदेव गौतमलाई साँच्चै प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हो भन्ने ठानियो भने त्यो अपूर्ण हुन सक्छ । नेकपाभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध र सत्तासङ्घर्षको ‘बाई प्रोडक्ट’को रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइएको हो ।

प्रचण्ड यतिबेला पार्टीभित्र केपी ओलीविरुद्ध र आफ्नो पक्षमा मोर्चा खडा गर्दै हुनुहुन्छ । ‘एमाले’ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई आफ्नो मोर्चामा नल्याईकन केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने प्रचण्डको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । त्यसैले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाइदिने विश्वास दिलाएर प्रचण्डले आफ्नो कित्तामा सामेल गर्नुभएको छ भने माधवकुमार नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाइने वचन प्रचण्डले दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न गरिएका अनेक प्रयास असफल भएपछि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गराएर आफू राष्ट्रिय सभामा ‘नियुक्त’ हुन चाहनुहुन्छ ।

आफ्ना समकालिकहरूले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेर देखाइसकेका छन् भने वामदेवले पनि रामचन्द्र पौडेलले जस्तै मुख मिठ्याएर बसिरहनुपर्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । यो (अ) व्यवस्थालाई सुहाउँदो प्रधानमन्त्री पनि वामदेव गौतम नै हुनुहुन्छ । तर, यसपटक संविधान संशोधनको कुरा वामदेव गौतमलाई साँच्चै प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हो भन्ने ठानियो भने त्यो अपूर्ण हुन सक्छ ।

वामदेवको यस्तो इच्छा पूरा गरिदिने वचन प्रचण्डले केही महिनाअघि नै दिनुभएको हो, तर त्यसको प्रक्रिया शुरु नगरेसम्म वामदेवले आफूलाई विश्वास नगर्ने भएकोले हालै सम्पन्न सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डबाट ‘कमिटी गठन गरेर’ ‘प्रक्रिया शुरु भएको’ देखाइएको हो । प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास दिलाइसक्नुभएकोले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइने सम्भावना छैन र, प्रचण्ड स्वयम्लाई वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट जानकारी नहोला भन्न सकिँदैन । तर, केपी शर्मा ओलीलाई यसै महिनाभित्र पदमुक्त गर्ने योजनामा रहनुभएका प्रचण्ड संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु भएको भ्रममा वामदेवलाई राख्दै ‘आफ्नो काम फत्ते गर्ने’ र प्रयोजन सकिएपछि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सीमित गरिदिने झेली खेलमा रहनुभएको तथ्य बुझ्न वामदेवले सकिरहनुभएको छैन ।

वामदेवका निम्ति नभई प्रचण्ड आफ्नो लागि संविधान संशोधन गर्ने रणनीतिक योजनामा रहनुभएको यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । तत्काल केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई उक्त पदमा चयन गर्ने, त्यसलगत्तै केपीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गरेर आफू एकलौटी अध्यक्ष बन्ने, केपीलाई दुवै पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न नसके पनि माधव र वामदेवको साथ लिएर आगामी महाधिवेशनबाट आफू एकल अध्यक्ष चयन हुने, त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर संसदीय प्रजातन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने र यति कार्य सम्पादन गरिसकेपछि विद्या भण्डारीलाई विस्थापित गरी झलनाथलाई बाँकी अवधिका निम्ति राष्ट्रपति बनाइदिने प्रचण्डको रणनीतिक चाल हो ।

तत्काल केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई उक्त पदमा चयन गर्ने, त्यसलगत्तै केपीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गरेर आफू एकलौटी अध्यक्ष बन्ने, केपीलाई दुवै पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न नसके पनि माधव र वामदेवको साथ लिएर आगामी महाधिवेशनबाट आफू एकल अध्यक्ष चयन हुने, त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर संसदीय प्रजातन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने र यति कार्य सम्पादन गरिसकेपछि विद्या भण्डारीलाई विस्थापित गरी झलनाथलाई बाँकी अवधिका निम्ति राष्ट्रपति बनाइदिने प्रचण्डको रणनीतिक चाल हो ।

यसरी विधिवत् आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिसकेपछि अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने, विजयी बन्ने र त्यसपश्चात् निर्वाचन गराए पनि नगराए पनि जिम्बावेका रोबर्ट मुगावे या फिलिपिन्सका मार्कोसझैँ आफू स्थायी रूपले राष्ट्रपति (कार्यकारी प्रमुख) पदमा जमिरहने सपना प्रचण्डले देख्नुभएको छ । र, सोही सपना पूरा गर्ने ‘बिरालो चाल’मा प्रचण्ड यतिबेला हुनुहुन्छ । नेपालमा विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू अदृश्य तर सशक्त भूमिकामा क्रियाशील रहेकोले प्रचण्डको सपना पूरा हुने सम्भवना न्यून भए पनि उहाँले बनाउनुभएको स्वप्न योजनाचाहिँ यही नै हो । वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टी र अन्य कतिपय शक्ति तथा समूह प्रचण्डको सपना पूरा गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढङ्गले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै छन् ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भइसकेपछि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको मनयुद्ध यथावत् रहिआएको छ । एमालेले माओवादीलई ‘हजम गर्ने’ कि माओवादीले एमालेलाई ध्वस्त बनाउन सक्ने भन्ने प्रश्न हिजो थियो र अहिलेसम्म यथावत् छ । एमालेका नेताहरूमध्ये केपी ओली मात्र यस्तो देखिनुभयो, जोसँग लड्न प्रचण्डलाई निकै मुस्किल परिरहेको छ । केपीलाई विस्थापित गरिसकेपछि एमालेका कुनै पनि नेतालाई ‘रोबोट’झैँ नचाउन सकिने आत्मविश्वास प्रचण्डमा देखिएको छ ।

एमाले संस्कृति नाश हुने कुरा राजनीतिक इतिहासमा सामान्य मान्न पनि सकिएला । तर, नेपाललाई जातीयताका आधारमा विभाजन हुनबाट रोक्ने एक मात्र दल ‘एमाले’ र त्यसका प्रमुख नेता केपी ओली भएको तथ्यचाहिँ नेपालको अस्तित्व रहेसम्म स्मरण भइरहने विश्वास गर्न सकिन्छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो मौलिक विचार–धारणा गुमाइसकेको थियो, त्यसैले देशलाई तेह्रवटा जातीय राज्यमा विभाजित गर्न वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टीका नेता तयार भएका थिए । एमाले र केपी ओलीको अडानले मात्र विगतमा धेरै काम गरेको हो । अहिले एमालेलाई सर्लक्कै ‘निल्ने र पचाउने’ गरी सुरसालेझैँ प्रचण्डले मुख खोलिसक्नुभएको छ, अनि एमालेकै एकथरी र वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूचाहिँ प्रचण्डको पक्षमा ताली बजाउँदै छन् ।

अहिलेको मूख्य प्रश्न केपीलाई पदमुक्त गर्ने या नगर्ने भन्ने नभएर प्रचण्डलाई आफ्नो योजनामा सफल हुन दिने कि नदिने भन्ने हो । संविधान संशोधन गर्ने योजना त प्रचण्डहरूको छँदै छ, त्यसैले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि मूल प्रश्न होइन । वर्तमान संविधान र देश दुवै सधैँ जीवित रहन असम्भव छ । कुनै दिन देशभन्दा ठूलो संविधान हुन सक्दैन भन्ने चेत पलाएको अवस्थामा विद्यमान अवस्थामा संविधानको प्राणान्त हुनु त छँदै छ ।

यो देशका मानिसको प्रवृत्ति हजार वर्ष अगाडि जस्तो प्रकारको थियो, दुई सय वर्षअघि पनि त्यस्तै र अहिले पनि ठ्याक्कै उस्तै छ । नेपालीको प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको महसूस अहिले पनि गर्न पाइएको छैन । दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाको चातुर्य र बुद्धि पुगेन, त्यसैले ब्रिटिस भारतसँगको युद्धमा नेपालले नराम्रो पराजय भोग्नुपऱ्यो र एकतिहाइ भूभाग पनि (१८१५ इ.) गुम्यो, यसको अर्थ यो होइन कि भीमसेन थापा देशघाती थिए । देशभक्त भीमसेन थापा, जसलाई सेरिएर मर्न बाध्य गराउने र विष्णुमतीका किनारमा नौ दिनसम्म तड्पिएर रहँदा पानी पियाउनसमेत नजाने मान्छेहरूको बस्ती भएको देश हो यो । युद्धमा विजय हासिल गरेर नेपालको सान बढाउँदै स्वदेश फर्किएका काजी भीम मल्ललाई दरबारको ढोकैमा शिर छेदन गरिँदा पनि त्यसको विरुद्ध एक शब्द प्रकट नगर्नेहरूको देश हो यो । जनताबाट चुनिएर सत्ताको मालिक बन्न पाउने कानूनी, संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली हुँदाहुँदै पनि निर्दोष मानिसका गर्धन छपाछप काट्नेहरूलाई समेत नेता मान्न किञ्चित सङ्कोच नमान्ने हामी यहीँ छौँ । यसप्रकारको प्रवृत्तिमा आधारित संस्कार धारण गरेका हामी नकारात्मकतामा रमाउँछौँ र आवेगमा निर्णय लिने गर्छौं ।

अहिलेको मूख्य प्रश्न केपीलाई पदमुक्त गर्ने या नगर्ने भन्ने नभएर प्रचण्डलाई आफ्नो योजनामा सफल हुन दिने कि नदिने भन्ने हो । संविधान संशोधन गर्ने योजना त प्रचण्डहरूको छँदै छ, त्यसैले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि मूल प्रश्न होइन । वर्तमान संविधान र देश दुवै सधैँ जीवित रहन असम्भव छ । कुनै दिन देशभन्दा ठूलो संविधान हुन सक्दैन भन्ने चेत पलाएको अवस्थामा विद्यमान अवस्थामा संविधानको प्राणान्त हुनु त छँदै छ, मूख्य प्रश्न देशले जित्ने कि ‘प्रचण्ड’हरूले भन्ने हो । हामदेवहरूको यो शासन व्यवस्थामा वामदेवले मात्र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने–नमिल्ने भन्ने ठानियो भने त्यो पनि ‘न्यायोचित’ नहुन सक्छ ! तर, सचेत हुनुपर्नेचाहिँ फेरि पनि प्रचण्डहरूसँग नै देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया