■ डिल्ली अम्माई

‘हिँड्ने चिहानहरूको गाउँ’जस्तै बन्दै गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अहिले बालुवाटार काण्डले बोल्न सकेको छैन । चुपचाप छ चपरीमुनिको भ्यागुताजस्तै । सायद घरमा आगो लागेपछि कथित निर्णयको चाङ सिरानीमा च्यापेर एनआरएनए सुतिरहेको छ । नबोलेर जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो र ! महासचिवज्यू, अबको एजेण्डा हाम्रो पसिनाबारे पनि होस् न है ! भन्ने आँट कसैले गरेन । किनकि हामी सबैमाथिको निगाहमा अचम्म विश्वास गर्छौँ !

अब त्यो अवस्था रहेन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणले हाम्रो सम्पत्ति मात्र स्वाहा भएन, एनआरएनएको नेतृत्व बदनाम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो । थोरै लाज, सरम र घिन भएको नेतृत्व हुन्थ्यो भने हाम्रो नेतृत्वलाई लागेको गम्भीर आरोप हो यो । उहिल्यै सम्बन्धित पदाधिकारीले राजीनामा पनि दिइसकेका हुन्थे र शक्तिशाली छानबिन आयोग पनि बनिसकेको हुन्थ्यो ।

त्यो जमिन किन्नुअघि नै विवादित भएको कुरा जग्गा खरिद समितिमा रहेका भवन भट्टसहित सोनाम लामा, राजेश राणा, शिशिर भट्ट र सुरेश चित्रकारलाई थाहा थियो भनेर कुरा आइरहेका छन् । त्यस्तै सङ्घका पदाधिकारीहरू क्रमशः अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्षहरू भवन भट्ट र टीबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष बद्री केसी र प्रवक्ता मन केसीलाई पनि बालुवाटारको विवादित जमिनबारे थाह थिएन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । हालसालै रोजगारमञ्च डटकमका निर्देशक फणीन्द्र दाहालले संसार न्युजसँगको एक कुराकानीमा भनेका छन्, ‘मैले जग्गाको विवाद र त्यसका कागजपत्रको फोटोकपी अधिकांश एनआरएका अगुवाहरूलाई जमिन किन्नु अगावै उपलब्ध पनि गराएको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरा सुन्न कोही तयार हुनुभएन । विश्वमा रहेका लाखौँ नेपालीको गरिमा बोकेको संस्था जग्गाकै कारण बदनाम नहोस् भन्ने मेरो मनोकामनालाई वास्ता नै गरिएन । एनआरएनले सबै उदाहरणीय काम गरे पनि जग्गामा जानी–जानी फस्न हुँदैन मात्र भन्ने मनसाय थियो ।

तत्कालीन एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेलगायत भीम उदास, जीवा लामिछाने, टीबी कार्की, शिशिर भट्ट, रतन झा, रामेश्वर शाह, राजेश राणालगायत सबैलाई मैले यसरी नै जानकारी गराएको थिएँ ।’ उनले जग्गा खरिद समितिका एक पदाधिकारीसँग ललितानिवासको जग्गा नकिन्न गरेको अनुरोधमा तितो जवाफ खाएको यसरी सुनाए, ‘हाम्रो आफ्नै वकिलले सबै ठीक गर्छ, सरकारलाई हामीले भनेपछि जस्तो विवाद पनि मिलाउँछौँ, यस्तो कुरा लिएर मसँग अबदेखि नआउनु ।’ त्यस्तै कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले जग्गा खरिद समितिका तत्कालीन सदस्य तथा वर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई ललितानिवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित पटक–पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेको बताएका छन् । कोइरालाले ‘रोजगार मञ्च’ नामक पत्रिकामा भनेका छन्– ‘मैले पटक–पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो, विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिएँ, त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन । सोनाम लामाले त एनआरएनएले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काए ।’ उनले राखेको कुराले त्यसबेलाका दुवै समितिहरू जग्गा दलालहरूबाट कति प्रभावित थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

विद्वान् कार्यकर्ता र कानुनी परामर्शदातासमेत रहेको सङ्घले त्यति महँगो घडेरी खरिद गर्दा पूर्ववत् जमिनको अवस्था र जग्गा मिलाइदिने बिचौलियाहरूको नियतबारे समेत सोधखोज नगर्नु, जमिनबारे आएका विवादास्पद सूचनाउपर ध्यान नदिनु, संस्थापक अध्यक्ष महतो, परामर्शदातालगायत सम्बन्धित विज्ञहरूको राय–सल्लाहसमेतलाई बेवास्ता गरेको देख्दा त्यतिबेला सङ्घका हर्ताकर्ताहरू कमिसनको खेलमा फसेको हुन सक्ने सम्भावनाको नजिक देखाउँछ । तत्कालीन एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेलगायत भीम उदास, टीबी कार्की, शिशिर भट्ट, रतन झा, रामेश्वर शाह, राजेश राणालगायत सबैलाई यो जमिनको इतिहास र नियतिबारे थाहा थियो । तर, किनेको मूल्यभन्दा बढी कमिसनको चक्कर र भवन निर्माणमा समेत एनआरएनए कोषमा एकाधिकार लुट मच्चाउन पाइने अभिलाषाले सबै तैँ चुप मै चुप लागेको आकलन गरिएको नाम नबताउने सर्तमा एक एनआरएन केन्द्रीय सदस्यले पङ्क्तिकारलाई बताएका हुन् । उनीहरूमध्ये कसैले पनि यो जमिन किन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने राय कतै राखेको देखिँदैन ।

जमिन र भवनमा लगाइएको लागत, त्यो पुँजीको अहिलेसम्मको ब्याज, उत्पादकत्व झन्डै ५०–६० करोडभन्दा माथि देखिन्छ । यो विवादित पुँजीको हिनामिनाबारे अहिलेसम्म जिम्मा लिने कोही देखिएका छैनन् । जमिन र भवन निर्माणको जिम्मा लिँदा सबै पदाधिकारीहरूबीच लुछाचुँडी गर्नेहरू अहिले तैँ चुप मै चुप छन् । अब ‘यो नोक्सानी भवितव्यले गर्दा भएको हो, हामी एनआरएनहरूको भाग्य नै खोटो हो अञ्जानमा फसियो’ भन्नुभन्दा यिनीहरूको बीचमा अर्को विकल्प रहेन ।

त्यसबेलाका जमिन खरिद परामर्श समितिका एक मुखियाले मेरो अघिल्लो लेख (एनआरएनए कार्यालयमा समेत ‘डकैती’ !) को बारेमा प्रश्न उठाउँदै आफू कुनै पनि समितिमा नरहेको र आशङ्का गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने धम्की नै दिए । म चुपचाप प्रमाण खोज्नतिर लागेँ । हुन सक्छ आरोपित नामको कुनै पदाधिकारी त्यसबेलाको जिम्मेवारीमा नरहेको होस् । बिनाआधार गरिएको आशङ्काले जसको पनि मन दुख्छ । तर, अहिले मेरो आशङ्कालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण आइपुगेको छ । प्रमाण उपलब्ध गराउने स्रोत मित्रलाई असिम आभार छ ।

किनिएको जमिनबारे यावत् विवाद र सही सूचनाबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घले १४ जेठ ०७२ का दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको तीन रोपनी जग्गा किनिछाड्यो । विवादित जमिनका सबै अँध्यारा पाटाहरू क्रमशः खुल्दै आएपछि अचेल ‘जमिन राज्यले अधिग्रहण गरे लागत मूल्य फिर्ता गर्ने, जग्गादाता तथा भूमाफिया मीन गुरुङसँग कागज गरेको’समेत गफ दिन थालिएको छ ।

जमिनबारे सोधिएको एक प्रश्नमा ‘मीन गुरुङसँग जमिन तलमाथि भए लागत मूल्य फिर्ता हुने गरी कागज गरिएको’ उत्तर दिइएको तात्कालिक वरिष्ठ पदाधिकारीसँगको भिडियो मसँग सुरक्षित छ । यदि त्यो साँचो हो भने सम्पूर्ण एनआरएनलाई जानकारी दिँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दैन अब ?

यी यावत् कुराहरूले त्यो विवादित सरकारी जमिन ठूलो कमिसनकै लालचमा किनिएको र अञ्जानमा फसेको भनेर पन्छिन खोज्नु जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नुसरह हो । अतः त्यसको लागि बुँदागत रूपमा निम्नानुशार यसरी छलफल गर्न सकिन्छ–

१) मातहतका समितिलाई जानकारी र राय सङ्कलन : मातहतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समितिमार्फत अब के गर्ने भन्ने विषयमा राय सङ्कलन र पत्रकार सम्मेलनमार्फत छानबिन आयोग बनाउँदै यथार्थ जानकारी तुरुन्त दिनुपर्छ । शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य तुरुन्त बाहिर ल्याउनुपर्छ । तत्काल एउटा टास्कफोर्स बनाएर सत्यतथ्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याए मात्रै तात्कालिक नेतृत्वमाथि उठेको नैतिक प्रश्नको समाधान हुन सक्छ ।

‘नेतृत्व त सम्पूर्ण एनआरएनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, नेतृत्वले तत्काल सम्पूर्ण एनआरएनहरूलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्छ, नेपालमा कानुनी रूपमै दर्ता भएको संस्था भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी आधारहरू छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ, अख्तियारको ऐन छ, तर कारबाहीप्रति एनआरएनका अग्रजहरूको दृष्टिकोणले धेरै फरक पार्छ । अग्रजहरूको वाक्य बन्द भएको छ किन ? सम्बन्धितहरूले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ । तर, राजीनामाले पदबाट मात्र मुक्त बनाउने हो । अनि अग्रज, कानुनविद् र सम्बन्धित विज्ञसहित शक्तिशाली आयोग बन्छ । उहाँहरूको भूमाफियासँगको लेनदेन र घोटालासहित अन्य कुराहरू त अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुन्छन् ।

२) सूचना किन र कोद्वारा लुकाइयो ? : २०७१ सालमा तत्कालीन एनआरएनए अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्टसहितका पदाधिकारीले तात्कालिक मुख्यसचिव पौड्यालसमक्ष ‘सङ्घलाई आवश्यक जमिन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ कि ?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।

पौड्यालले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने, तर गाविसभित्रचाहिँ उपलब्ध गराउन पहल गरिने’ जवाफ दिएका थिए । एनआरएन हबको कुरा आएको हो त्यसबेला ! बालुवाटारको जमिन विवादित हो भनेर जान्दाजान्दै सरकारी भोगचलनको जग्गा खरिद गरेपछि अहिले एनआरएनएले आत्मरक्षाको अनेक उपाय लगाइरहे पनि यसको औचित्य नरहेको सार्वजनिक जग्गा बचाउमा लागेका सरोकार समितिका एक सदस्यले पङ्क्तिकारलाई बताएका छन् ।

३) सम्पूर्ण राष्ट्रिय समितिहरूको माग सम्बोधन र स्पष्टीकरण : एक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा २०७६ वैशाख १७ को अङ्कमा प्रकाशित ‘सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनएद्वारा जमिन खरिद’ शीर्षक समाचारमा आपत्ति जनाउँदै एनआरएनएका कार्यकारी निर्देशक राजेश रानाले प्रवक्ता भूषण घिमिरेसहितका वरिष्ठ पदाधिकारिलाई एक आन्तरिक सर्कुलर पठाएका थिए । तर, त्यो समाचारको सङ्गठनले सार्वजनिक खण्डन नै गरेन । किनकि उनीहरूलाई बालुवाटारको जग्गा विवाद र असहमति माझ किनेको हो भन्ने प्रस्ट थाहा थियो । अब संसारभरि रहेका एनआरएनहरूका मागहरूबारे स्पष्टीकरण दिने र तात्कालिक पदाधिकारी र जमिन खरिद समितिकाहरूले आफ्ना निर्णयबाट डुबेको एनआरएनएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिसहित हालका बहालवाला पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाउने प्रथम दायित्व हुन आउँछ ।

४) नैतिकता र अनुशासनको प्रश्न स्थायित्वबोध, जिम्मेवारी र नैतिकता पूरक हुन् । यही मुद्दामा विजयकुमार गच्छदार निलम्बित भएका छन् । अख्तियारले बिगोसमेत तोकिदिएको छ । आफ्ना आर्थिक अनुशासनहीनता, नैतिक उत्तरदायित्वको कठघरामा तात्कालिक पदाधिकारीहरू उभिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसको लागि संसारभरिका एनआरएन, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र बौद्धिक जगत्ले दबाब दिनु जरुरी छ । जसले आफ्नो गलत निर्णयहरूको बोझबाट सङ्गठन धराशायी हुनबाट बचाउनेछ । गलत व्यक्तिहरू कारबाहीका भागीदार हुनुपर्ने नजिर स्थापित गर्नेछ ।

५) क्षतिपूर्तिको मुद्दाबारे मिहिन सेटिङ, लिंकअप, कानुनी दायराको प्रयोग, आदेश र शक्तिको प्रयोग, संयन्त्रको प्रयोग : मुख्य मान्छेको मास्टरमाइन्ड प्रयोग गरेर त्यसबेलाका नेतृत्वहरूद्वारा सम्पूर्ण मातहतका एनआरएनसमेतलाई लठ्याएर लुटियो, त्यसको जति नै भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । तर, दुःखको कुरा एनआरएन डुबाउने निर्णयकर्ताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आत्माआलोचनासमेत गरेका छैनन् ।

६) जिम्मेवारी : नेतृत्व भनेको जिम्मेवारी हो । त्यसबेलाको नेतृत्वले आफू एनआरएनप्रति अत्यन्त पारदर्शी तरिकाले जिम्मेवार बहन गर्ने, एनआरएनका आर्थिक, बौद्धिक र सामाजिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्दै मुलुकप्रतिको दायित्वसमेत पूरा गर्ने शपथ लिएको थियो ।

तर, पहिलो– हालसम्म पनि यति ठूलो जानाजान गरिएको घोटालामा किन सङ्घ मौन छ ? तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया किन अघि बढाएको छैन ? सङ्घका सम्पूर्ण तप्का अनि नेतृत्वलाई किन त्यो विवादित जमिनबारे गुमराहमा राखियो ? बेलैमा जानकारी के कारणले हुन सकेन ? किन विवादास्पद जमिन खरिद प्रकरण अझैसम्म गुपचुप राख्ने कोसिस जारी छ, जसका कारण सङ्घलाई यति ठूलो क्षति पुग्न गयो ? जानकारीमा रहेको तथ्यहरू लुकाएर तात्कालिक नेतृत्वसहितबाट एनआरएनलाई ठूलो र अपूरणीय धोका भएको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सबै अग्रजहरू यसरी मौन बस्ने हो भने श्रमिकहरूको रगत र पसिना मिसिएको आँसुले पिरोल्नेछ । अलिकति डराउनुस् र न्यायको आवाज बुलन्द पार्नुस्, एनआरएन साथीहरू ।

दोस्रो– यति गम्भीर प्रकृतिको विवादित जमिनका सूचनाहरू भरपर्दो निकायबाट आएपछि पनि नेतृत्वले त्यसलाई किन समयमै चतुऱ्याइँपूर्वक व्यवस्थापन गरेनन् वा सकेनन् ? वा जमिन पास नगर्दै भवन शिलान्यासको हतारो किन पऱ्यो ?

अहिलेको बालुवाटार जमिन भ्रष्टाचार देशको सीमाभित्र सीमित रहेन । ललितानिवासको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारमा डरलाग्दो भागबन्डा र सेटिङको ठूलो जालो भएको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । यस प्रकरणमा मुलुकको इतिहासमा आश्चर्यलाग्दो, राज्यका संयन्त्रहरू, कानुनी छिद्रहरू प्रयोग भएका छन् । कमिसन र भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक र नीतिगत विषयहरू मिलेर र मिलाएर यतिसम्म घृणायुक्त कार्य अहिलेसम्म गरेको नेपालको इतिहासमै देखिँदैन ।

७) बाहिर एउटा भित्र अर्कै ! : एनआरएनएको चुनावमा जसरी धनको खोलो बगाइन्छ त्यसको स्रोत पनि अपारदर्शी छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । त्यही जमिन, भवन र अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएका डरलाग्दा तथ्यहरूबारे मैले अघिल्लो लेखमा नै प्रकाश पारेको थिएँ । त्यसभित्र नेतृत्व र सबै तहका लगानी थैलाहरूमा अपत्यारिलो भ्रष्टाचार छ । नेतृत्वतह अदृश्य निगाहबाट चलिरहेको छ र उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पनि अदृश्य तहभित्र लुकाइएको हुन्छ । त्यसैले सुकिला कपडा र गर्विलो कोटभित्र लुकेको एनआरएनए नेतृत्वको घिनलाग्दो पिचास रूप चुनावको बेलामा छचल्किन्छ भने अन्य समयमा कहिले जग्गा दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट राजनीतिको सहकर्मी बनेर अँध्यारा छिँडीहरूमा दौडिरहेको हामीले नदेखेजस्तो गरिदिन्छौँ वा देख्दैनौँ ! बालुवाटार प्रकरणले यो छर्लङ्ग पारेको छ कि उनीहरू आमएनआरएनसँग देखावटी मित्रता दर्शाउँछन्, तर उनीहरूको गलत निर्णयको नियतिको आफूले कहिल्यै जिम्मेवारी लिँदैनन् ।

जसरी क्यान्सरले मानव शरीरलाई हानि पुऱ्याउँछ त्यसरी नै आर्थिक भ्रष्टाचारले राष्ट्र, संस्था र समाजलाई नोक्सान पुऱ्याउँछ । सबै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूका संस्थाहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन कानुन, नैतिकता, संस्कृति र समय मिल्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूले चुनावको बेला मन मिल्ने भ्रष्ट चरित्रका सहकर्मी प्यानल खोज्छन् । बाहिरभन्दा भित्र खेल अर्कै बन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा नौ अर्ब आठ करोडको हो, यसमा संलग्नहरू तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, एनआरएन र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

अध्ययन गर्दा यसभित्र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितबाट जग्गा किनेर घर बनाउने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पनि यो जालोमा तानिएको छ । अर्थात् यो संस्था पनि राज्य दोहनको मिलेमतोमा त छैन ? अहिलेको एनआरएनभित्र प्रमुख मुद्दा यो बनिरहेको देखिन्छ । यति ठूलो भागबन्डा र सेटिङको चक्रमा राज्यका कुन–कुन ठाडो र तेर्सोमा रहेका संस्थाहरू त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित भए, आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ । यस भ्रष्टाचारमा राज्यका कति नियमहरू, कानुनी परिधिहरू मिचिए यो अर्को अनुसन्धान र अध्ययनको पाटो हो ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालका पार्टीहरूको नेतृत्वकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू, स्थानीय व्यापार साझेदारहरू, ठेकेदारहरू, परामर्शदाताहरू, सल्लाहकार, बिचौलियाका साथै विदेशी दाताहरू र उनीसँग टाँसिएका गैरसरकारी संस्थाहरू भ्रामक व्यवहार भड्काउने, लाभार्थी बन्ने अनि कमिसन र भ्रष्टाचारमा सम्मिलित भएको र नभएको नियन्त्रण र नियमन गर्ने समय आइसकेको छ । कानुनी दायरामा समेटिएका यी सङ्घसंस्थाका अपारदर्शी आर्थिक चलखेललाई बेलैमा राज्यले नियन्त्रण नगरे एनआरएनएको जस्तै बेहाल सबै सङ्घसंस्था र सरकारी निकायहरूले व्यहोर्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।

आन्तरिक रूपमा पनि के सत्य हो भने ठूलाले लुट्ने र निमुखा लुटिने सोच एनआरएनमा पनि जबर्जस्त छ । एमसीसी प्रकरणबारे डायस्पोरामा चलेको बहसमा पनि त्यसको झलक देखियो । साम्राज्यवादीहरूको चाकडीभन्दा देशको हित ठूलो हो भन्ने सोच र देशको हितभन्दा शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ ठूलो हो भन्ने सोच बहसहरूमा छचल्किँदा मान्छेहरूका अनुहार कति निष्ठुरी हुँदा रहेछन्, गज्जबले देख्न पाइयो । दलाली गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रधान मान्ने दुवै सोच वर्गसापेक्ष हुन् । घडेरी प्रकरणमा पनि दलाली गर्ने वर्ग चुप हुन्छ किनकि उसको विरोध गर्ने औजार उसको निजी स्वार्थअनुसार मात्र चल्छ । उसले लुटाहा कुन भेग, वर्ग, पार्टी, जातको भनेर साम्प्रदायिक स्वार्थमा तौलिन खोज्छ । त्यहीअनुसार कहिलेकाहीँ आफ्नो निजी स्वार्थमा यसो चल्मलाउँछ । तर, कर्मशील श्रमजीवी, चेतनाको हिसाबले सचेत वर्ग आफू र आफ्ना सहकर्मीहरू लुटिएको टुलुटुलु हेरेर बस्नै सक्दैन । उसले सचेत विद्रोह गर्छ र त्यही निर्णायक हुन्छ । त्यसैले रूपमा जे देखिए पनि एनआरएनएभित्रका तमाम प्रकारका तमासाहरूको सार श्रमजीवी वर्गलाई विभिन्न बहानामा लुट्नु नै हो । अहिलेका समस्याको अन्तिम निकास लुट्ने र लुटिनेबीचको सङ्घर्षले नै दिनेछ ।

अतः एनआरएनएको गिर्दो साखको निकास यसका भ्रष्ट नेतृत्वहरूविरुद्ध बेलैमा औँला ठड्याउनु, यसभित्रको मूल प्रवृत्ति जसले एनआरएनहरूलाई विभिन्न बहानामा लुट्न व्यस्त छ, त्यसको खुलेर विरोध गर्ने र यसको मर्म र साख बचाउन अहोरात्र खट्ने साथीहरूलाई सहयोग र समर्थन गरेर निकाल्नु आवश्यक छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर धुन खोज्दा धोइसकेका सागको रस निचोरिन्छ र पोखिन्छ । त्यसैले धोएको सफा र फोहोर सागबीच फरक छुट्याउनु जरुरी हुन्छ । यदि समयमै खराबीको विरोध गर्न र भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिँदैन भने मन्दिरमा धुप बालेर र जयजयकार गरेर मात्र एनआरएनए जोगिनेवाला छैन ।