केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पार गरेको छ । सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आधार वर्ष खडा गरिएको र आगामी वर्षहरू उपलब्धिका वर्ष बनेर देखापर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । नेपालमा दशकौँदेखि अल्प अवधिका अस्थिर सरकार रहने गरेकोले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको थियो– देशले स्थिर सरकार पाएको छ, अबका दिन विकास र समृद्धिका हिसाबले उल्लेख्य रहने छ । आफ्नै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र पूरा अवधिको जनादेशसहित बलियो जगमा खडा भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताबारे त्यसबेला निकै आत्मविश्वासका साथ सम्झाउनुभएको थियो उहाँले ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो आत्मविश्वास अझै घटेको महसुस गरिएको छैन । सरकारले दुई वर्ष अवधि पार गरेको अवसरमा संसद्मार्फत मुलुकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा ‘आधार वर्ष’को ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले ‘विकास आरम्भका वर्ष’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो । पाँच वर्ष पूरा गर्दा आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेको सबै प्रतिबद्धता पूरा भइसक्ने र त्यतिबेला तमाम नेपालीले देख्ने सपना नै अर्कै हुने दाबी गर्न प्रधानमन्त्री केपीलाई रत्तिभर हिच्किचाहट भएको महसुस गरिएन । केही नयाँ गर्नका लागि पहिले सपना देख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका केपी शर्मा ओलीले पुराना ‘सपना’हरूको नवीकरण गरिदिनुभयो, अर्थात् नेपाली जनतालाई सपना देखाउन फेरि पनि उहाँ हच्किनुभएन । मान्नैपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासलाई !

तर, सपना देखाउनु र सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गराउनु आकाश र जमिनबीचको फरकजस्तै कुरा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस्तो दुरुहतुल्य दूरी मेटाउन सरकारले के–कति गऱ्यो या प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट के–कस्ता प्रयत्न भए त ? जाज्वल्य यो सवाल यतिबेला झनै शक्तिशाली भएर उभिएको छ । यसो भन्दै गर्दा वर्तमान सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले निर्वाचनपूर्व आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत के–कस्ता वाचा गरेको थियो भन्ने कुरातर्फ फर्कनु सान्दर्भिक हुन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग मोर्चाबद्ध हुँदै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले जारी गरेको २१बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो कि एक वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा इन्धनरहित सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा गरिबी रेखाङ्कन गर्ने विशेष परिचयपत्र दुई वर्षभित्र लागू गरिने, हाम्रै विशेषतामा आधारित रही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत संलग्न गराई नयाँ शिक्षानीति दुई वर्षभित्रै सार्वजनिक गरिने, सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वका जे–जति समस्या छन् दुई वर्षमा सबै समाधान गरिने, दुई वर्षमै माछा, मासु, दुध, खाद्यान्नलगायतमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याइने अनि पाँच वर्षमा चाहिँ यस्ता वस्तु विदेश निर्यात गरिने, दुई वर्षमा विद्युत्वञ्चित घर एउटै बाँकी नराखिनेलगायतका यावत् प्रतिबद्धता वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि जनाइएको थियो । अब यी प्रतिबद्धतालाई मानक बनाएर हेर्दा आज मुलुक कुन अवस्थामा उभिएको छ त ? यसको जवाफ दिन कुनै विज्ञ–विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दैन, हरेक नेपाली स्वयम् भुक्तभोगी छँदै छन् ।

प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ता–सञ्चालक दलका नेताहरूले, सरकारका मन्त्री र सल्लाहकारहरूले जेसुकै दाबी गरे पनि नागरिकका दैनन्दिनी त जे छन्– छँदै छन् । उल्लिखित प्रतिबद्धताका कुनचाहिँ बुँदामा कति प्रतिशत प्रगति हासिल भयो– त्यो जगजहेर छँदै छ, र पनि देश विकास र समृद्धिको बाटोमा हुइँकिएको, अबको तीनै वर्षमा अर्कै मनोरम युगमा नेपाल प्रवेश गरिसक्नेजस्ता बेतुक दाबी गर्ने र सपना देखाउने प्रयत्न कायम नै छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।

बितेको दुई वर्षमा सरकारले गरेको कुनै गतिलो कामकै कारण जनतामा आशा जागेको देखिएन नभनी धरै छैन, तर यसो भन्दा सरकारको आँखामा ‘पूर्वाग्रही’ ठहरिने निश्चित छ । यसै पनि सरकारको अनावश्यक आलोचना गरिएको आरोप लगाइरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, यस्तोमा अझ दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अपराधलगायतका बेथिति, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, बालुवाटारस्थित ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेकपाका नेताहरूलाई संरक्षण, विवादास्पद गुठीलगायतका विधेयक, रहश्यमयी एसिया प्यासिफिक समिट, ३३ किलो सुन काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई भाडामा दिनेलगायतका विवादास्पद काण्डजस्ता मामलामा बोल्नु त ‘महापराध’ नै ठहरिन सक्छ ।

यस्तै परिवेशमा सरकारले दुई वर्ष गुजारेको छ र दुई वर्ष पार गर्न सक्नु मात्रलाई पनि ‘उपलब्धि’ मान्नुपर्ने स्वीकारोक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्त भएको छ । सानातिना विषयमा केही राम्रा काम नभएका होइनन्, अन्यथा दुई वर्ष पार गर्न सक्नु नै सरकारको उपलब्धि हो भन्दा अतिरञ्जना ठहरिनेछैन । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसकै आधारमा देशको भविष्यको आकलन गर्नु मनासिव रहला ।