सरकारको दुईवर्षे अवधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बितेको दुई वर्षले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको र असफलताकै दिशामा अग्रसर रहेको काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकार सफलताको बाटोमा लम्किरहेको दाबी गरिएको भोलिपल्ट नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेको हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारको दुईवर्षे अवधिलाई अयोग्यता, असफलता र ‘अधोगतिको आठकोण’को संज्ञा उसले दिएको छ ।

शालिनताका साथ काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै प्रवक्ता शर्माले सहज माहोलको पृष्ठभूमिमा सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नवीन गतिका साथ कार्य गर्न सक्ने भए पनि परिस्थितिको सदुपयोग गरेर सरकार परिणामुखी ढंगमा देखा पर्न नसकेको आरोप लगाए । उल्टै सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेकोले आफ्नो लागि आफैले अप्ठ्यारो बाटो सिर्जना गरेको काङ्ग्रेसको धारणा छ ।

सत्तारुढ दलको घोषणापत्र र सरकारको कामबारे विश्लेषण गरी काङ्ग्रेसले बुदाँगत रूपमा प्रष्ट्याएअनुसार दुई वर्षमा सरकारले न त द्वन्द्वपीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो । परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको न बजार मूल्य न्यूनताको, सबै क्षेत्रमा सरकार चुकेको छ ।

सरकारले ५ वर्षको पूरा अवधिमा के कति लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना छ भन्ने सङ्केत बुझ्न २ वर्षे लक्ष्यको बेहालतले धेरै प्रष्ट्याउने उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले भनेको छ– ‘सरकारले कृषि, सडक, विद्युत, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरणसम्मका २ वर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल गर्नै सकेन । सरकारको कामको समीक्षा चुनाव मैदानमा वितरित घोषणापत्र र त्यसमा उल्लेखित दुईवर्षे लक्ष्य र कार्यक्रमको जगमा सञ्चारमाध्यमहरू सँगै सिंगो देशले गरिरहेकै स्थिति छ । प्रतिपक्षी दलका रुपमा नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको सरकारलाई अपिल गर्दछ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् भन्दै कालापानीलगायत समग्र सिमा एवं राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार एवं लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मुद्दा र समृद्धितर्फको यात्रा जस्ता साझा विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई खुला ढंगले साथ दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तर, राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारको अर्कमण्य भूमिका, संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक एवं अनेक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सरकारको विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिंदै आएको उसको प्रष्टोक्ति छ । यो दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले जनविरोधी विधेयकहरूमार्फत संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भएर संविधानमाथि प्रहार बढाएको नेपाली काङ्ग्रेसको ठहर छ ।

प्रवक्ता शर्माले भने– ‘सरकारले दुई वर्षको अवधिमा परिणामुखी ढङ्गले बिल्कुलै काम गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकाङ्क्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैँले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ।’ सिङ्गो देशको समर्थन भए पनि सरकारले नेपालका कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनैतिक संवाद र परिणामुखी राजनैतिक पहल गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको आरोप छ ।

यो अवधिमा सरकारले अघि बढाएका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि भएका शर्माले आरोप लगाए । सरकारले संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनबद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको, सङ्घीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई सङ्घीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’का रूपमा प्रदेश सरकारलाई सीमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको काङ्ग्रेसको आरोेप छ ।

बितेका दुई वर्षमा मुलुकभर कैयौँ हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएको घटनाले शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले यस अवधिमा सत्तारूढ पार्टीकै कार्यकर्ताबाट काङ्ग्रेसका चारजना कार्यकर्ताको हत्या भएको बताए । सरकारले सुशासनको कोणबाट न नवीनता अनुभूति गराउन सकेको छ, न त समृद्धिका लागि नवीन परियोजनाको विधिवत् थालनी गर्न सकेको भनी उनले टिप्पणी गरे ।

पूँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै खर्च हुन सकेको स्थितिले विकासको कार्यमा समयानुकूल तीव्रता हुन नसकेको देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । शेयर बजारको अवस्था कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै ओरालो लागेको र यस बीचमा हजारौँ शेयर लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाएका उल्लेख गर्दै उनले दुई वर्ष पुग्दै गर्दा पनि शेयर बजार सन्तोषजनक स्थितिमा नफर्किएको औंल्याए ।

काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी अघि बढाएको सम्झौता ‘एमसिसी’लाई वर्तमान सरकारकै अकर्मण्यताका कारण यस बीचमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको उनको टिप्पणी थियो । यस अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने कार्य गर्न नसकेको र परिणाममा लगानी घटेको काङ्ग्रेसको आरोप छ ।

सिजी कम्युनिकेशनलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका बाबजुद पनि सञ्चालनको अनुमति नदिएर सरकारले निजी क्षेत्रमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । सरकारको अकर्मण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केही पछि धकेलिन पुगेको र सरकारी अपारदर्शिता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए ।

वाइड बडीलगायत हवाईजहाजको खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, गोकर्ण रिसोर्टको लिजलगायत प्रकरणले सरकारको शाब्दिक सुशासन र सदाचारको व्यावहारिक खण्डन भीषण ढङ्गले गरेको उनले बताए । ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको काङ्ग्रेसले दोहोऱ्याएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक, प्रशंसा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्नेमाथि अरिङ्गाल भई जाइ लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दबाबमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अङ्गहरूलाई सोझै दबाबमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिष्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको प्रवक्ता शर्माले औंल्याए ।